RBSE Class 12 Political Science Model Paper 2024-25 | राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 राजनीति विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र 2024-25
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शुक्रवार, अक्टूबर 31, 2025
RBSE Class 12 Political Science Model Paper 2024-25
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड | कक्षा 12 | राजनीति विज्ञान | मॉडल प्रश्न पत्र 2024-25
परीक्षा विवरण
बोर्ड: RBSE (Rajasthan Board)
कक्षा: 12वीं (Senior Secondary)
विषय: राजनीति विज्ञान (Political Science)
सत्र: 2024-2025
कुल अंक: 80
समय: 3 घंटे (180 मिनट)
कुल प्रश्न: 20
खंड: 4 (A, B, C, D)
परिचय (Introduction)
यह RBSE Class 12 Political Science Model Paper 2024-25 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक blueprint के अनुसार तैयार किया गया है। इस मॉडल पेपर में वर्ष 2024-25 की परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है।
This model paper is designed according to the official RBSE blueprint for Class 12 Political Science examination 2024-25. It covers all important topics from both NCERT textbooks: Contemporary World Politics (समकालीन विश्व राजनीति) and Politics in India Since Independence (स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति).
प्रश्न-पत्र की संरचना (Paper Structure)
1. विषयवार अंक विभाजन
| क्र.सं. | इकाई (Unit) | अंक (Marks) | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | इकाई I | 24 | 30 |
| 2 | इकाई II | 6 | 8 |
| 3 | मानचित्र कार्य | 16 | 20 |
| 4 | इकाई III | 8 | 10 |
| 5 | इकाई IV | 16 | 20 |
| 6 | इकाई V | 10 | 12 |
| योग (Total) | 80 | 100% | |
2. प्रश्न के प्रकार (Question Types)
| खंड (Section) | प्रश्न प्रकार | प्रश्न संख्या | अंक प्रति प्रश्न | कुल अंक | शब्द सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| खंड A | बहुविकल्पीय (MCQ) | 6 | 1 | 6 | - |
| रिक्त स्थान (Fill in the blanks) | 4 | 1 | 4 | एक शब्द | |
| खंड B | अति लघु उत्तरीय | 4 | 2 | 8 | 50 शब्द |
| खंड C | लघु उत्तरीय | 3 | 3 | 9 | 100 शब्द |
| खंड D | निबंधात्मक | 3 | 4 | 12 | 250 शब्द |
| कुल योग | 80 | ||||
सामान्य निर्देश (General Instructions)
मॉडल प्रश्न पत्र (Model Question Paper)
खण्ड - अ (Section A)
बहुविकल्पीय प्रश्न - (1 अंक x 10 प्रश्न = 10 अंक)
Multiple Choice Questions - (1 Mark each)
1 अंक
प्रश्न 1
(क) सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की विचारधारा पर आधारित थी।
Soviet political system is based on which type of ideology.
Soviet political system is based on which type of ideology.
✓ उत्तर (Answer):
(अ) समाजवाद / (A) Socialism
विस्तृत व्याख्या:
सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था समाजवाद (Socialism) की विचारधारा पर आधारित थी। यह व्यवस्था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के साम्यवादी सिद्धांतों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं थीं:
सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था समाजवाद (Socialism) की विचारधारा पर आधारित थी। यह व्यवस्था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के साम्यवादी सिद्धांतों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं थीं:
- एकदलीय व्यवस्था: केवल कम्युनिस्ट पार्टी को राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति
- केंद्रीकृत नियोजन: सरकार द्वारा आर्थिक योजना का निर्माण
- सार्वजनिक स्वामित्व: उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण
- वर्गविहीन समाज: सामाजिक समानता की स्थापना
Detailed Explanation:
The Soviet Union's political system was based on the ideology of Socialism. This system was inspired by the communist theories of Karl Marx and Friedrich Engels. The Soviet system featured single-party rule (Communist Party), centralized economic planning, state ownership of means of production, and the goal of creating a classless society. After the Bolshevik Revolution of 1917, Vladimir Lenin established this socialist system in the Soviet Union.
The Soviet Union's political system was based on the ideology of Socialism. This system was inspired by the communist theories of Karl Marx and Friedrich Engels. The Soviet system featured single-party rule (Communist Party), centralized economic planning, state ownership of means of production, and the goal of creating a classless society. After the Bolshevik Revolution of 1917, Vladimir Lenin established this socialist system in the Soviet Union.
1 अंक
प्रश्न 2
(ख) इनमें से किसने 'खुले द्वार' की नीति अपनाई।
Who among these adopted the 'Open door' policy?
Who among these adopted the 'Open door' policy?
✓ उत्तर (Answer):
(ब) चीन / (B) China
विस्तृत व्याख्या:
चीन ने 1978 में डेंग शियाओ पिंग के नेतृत्व में 'खुले द्वार की नीति (Open Door Policy)' को अपनाया। इस नीति की मुख्य विशेषताएं:
चीन ने 1978 में डेंग शियाओ पिंग के नेतृत्व में 'खुले द्वार की नीति (Open Door Policy)' को अपनाया। इस नीति की मुख्य विशेषताएं:
- आर्थिक सुधार: बाजार अर्थव्यवस्था का समावेश
- विदेशी निवेश: विदेशी कंपनियों को चीन में निवेश की अनुमति
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ): शेनझेन, ज़ुहाई जैसे शहरों में SEZ की स्थापना
- निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात आधारित विकास मॉडल
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: पश्चिमी देशों से तकनीक का आयात
Detailed Explanation:
China adopted the 'Open Door Policy' in 1978 under Deng Xiaoping's leadership. This policy included economic reforms, allowing foreign investment, establishing Special Economic Zones (SEZs) like Shenzhen and Zhuhai, promoting export-oriented growth, and technology transfer from Western nations. As a result of this policy, China became the world's second-largest economy.
China adopted the 'Open Door Policy' in 1978 under Deng Xiaoping's leadership. This policy included economic reforms, allowing foreign investment, establishing Special Economic Zones (SEZs) like Shenzhen and Zhuhai, promoting export-oriented growth, and technology transfer from Western nations. As a result of this policy, China became the world's second-largest economy.
1 अंक
प्रश्न 3
(ग) गंगा नदी के पानी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच जिस संधि हुई थी वो कब हुई थी?
Which treaty was signed between India and Bangladesh on the issue of sharing the Water of river Ganga?
Which treaty was signed between India and Bangladesh on the issue of sharing the Water of river Ganga?
✓ उत्तर (Answer):
(अ) फरक्का / (A) Farakka
विस्तृत व्याख्या:
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे के मसले पर फरक्का संधि (Farakka Treaty) 1996 में हस्ताक्षरित हुई। इस संधि की मुख्य बातें:
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे के मसले पर फरक्का संधि (Farakka Treaty) 1996 में हस्ताक्षरित हुई। इस संधि की मुख्य बातें:
- हस्ताक्षर तिथि: 12 दिसंबर 1996
- अवधि: 30 वर्षीय समझौता
- जल बंटवारा: फरक्का बैराज पर गंगा के पानी का समान वितरण
- शुष्क मौसम: 1 जनवरी से 31 मई तक विशेष व्यवस्था
- न्यूनतम प्रवाह: बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी
- संयुक्त समिति: जल प्रबंधन के लिए द्विपक्षीय समिति
Detailed Explanation:
The Farakka Treaty was signed on December 12, 1996, between India and Bangladesh regarding the sharing of Ganga water. It was a 30-year agreement that ensured equitable distribution of water at the Farakka Barrage, guaranteed minimum flow of 35,000 cusecs to Bangladesh during the dry season (January 1 to May 31), and established a Joint Committee for water management. This treaty is an important example of resolving water disputes between the two nations.
The Farakka Treaty was signed on December 12, 1996, between India and Bangladesh regarding the sharing of Ganga water. It was a 30-year agreement that ensured equitable distribution of water at the Farakka Barrage, guaranteed minimum flow of 35,000 cusecs to Bangladesh during the dry season (January 1 to May 31), and established a Joint Committee for water management. This treaty is an important example of resolving water disputes between the two nations.
1 अंक
प्रश्न 4
(घ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है?
What is the number of permanent members in the United Nations Security Council?
What is the number of permanent members in the United Nations Security Council?
✓ उत्तर (Answer):
(ब) 5 / (B) 5
विस्तृत व्याख्या:
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य (P5) हैं:
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य (P5) हैं:
- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
- रूस (Russia) - पूर्व सोवियत संघ की जगह
- चीन (China) - पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना
- यूनाइटेड किंगडम (UK)
- फ्रांस (France)
विशेष शक्तियां:
इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है।
- वीटो पावर: कोई भी स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को रोक सकता है
- निर्णय लेने में प्राथमिकता: विश्व शांति और सुरक्षा के मामलों में
- स्थायी सदस्यता: इन्हें चुनाव में भाग नहीं लेना पड़ता
Detailed Explanation:
The UN Security Council has 5 permanent members (P5): USA, Russia (replaced Soviet Union), China (People's Republic), United Kingdom, and France. These members have special powers including veto power to block any substantive resolution, priority in decision-making on world peace and security matters, and permanent membership without elections. Additionally, there are 10 non-permanent members elected for 2-year terms. India is seeking permanent membership in the UNSC.
The UN Security Council has 5 permanent members (P5): USA, Russia (replaced Soviet Union), China (People's Republic), United Kingdom, and France. These members have special powers including veto power to block any substantive resolution, priority in decision-making on world peace and security matters, and permanent membership without elections. Additionally, there are 10 non-permanent members elected for 2-year terms. India is seeking permanent membership in the UNSC.
1 अंक
प्रश्न 5
(ङ) सुरक्षा का मूल अर्थ क्या है?
What is the basic meaning of Security?
What is the basic meaning of Security?
✓ उत्तर (Answer):
(ब) खतरों से आज़ादी / (B) Freedom from threats
विस्तृत व्याख्या:
सुरक्षा का मूल अर्थ 'खतरों से आज़ादी (Freedom from threats)' है। इसमें निम्नलिखित आयाम शामिल हैं:
21वीं सदी में सुरक्षा की अवधारणा व्यापक हो गई है और केवल सैन्य सुरक्षा तक सीमित नहीं रही।
सुरक्षा का मूल अर्थ 'खतरों से आज़ादी (Freedom from threats)' है। इसमें निम्नलिखित आयाम शामिल हैं:
1. परंपरागत सुरक्षा (Traditional Security):
- सैन्य सुरक्षा: बाहरी आक्रमण से रक्षा
- राष्ट्रीय संप्रभुता: क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा
- रक्षा नीति: सैन्य शक्ति का विकास
2. गैर-परंपरागत सुरक्षा (Non-traditional Security):
- मानव सुरक्षा: व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण
- आर्थिक सुरक्षा: आर्थिक स्थिरता
- पर्यावरण सुरक्षा: जलवायु परिवर्तन से संरक्षण
- खाद्य सुरक्षा: भोजन की उपलब्धता
- स्वास्थ्य सुरक्षा: महामारी से सुरक्षा
- साइबर सुरक्षा: डिजिटल खतरों से सुरक्षा
Detailed Explanation:
The basic meaning of security is 'Freedom from threats'. It includes traditional security (military defense, national sovereignty, territorial integrity) and non-traditional security (human security, economic stability, environmental protection, food security, health security, cyber security). In the 21st century, the concept of security has broadened beyond just military aspects to include comprehensive human welfare and safety from various threats.
The basic meaning of security is 'Freedom from threats'. It includes traditional security (military defense, national sovereignty, territorial integrity) and non-traditional security (human security, economic stability, environmental protection, food security, health security, cyber security). In the 21st century, the concept of security has broadened beyond just military aspects to include comprehensive human welfare and safety from various threats.
1 अंक
प्रश्न 6
(च) पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था?
In which year was the 'Earth Summit' held?
In which year was the 'Earth Summit' held?
✓ उत्तर (Answer):
(स) 1992 / (C) 1992
विस्तृत व्याख्या:
पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit) या रियो सम्मेलन का आयोजन जून 1992 में रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था।
यह सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है।
पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit) या रियो सम्मेलन का आयोजन जून 1992 में रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था।
प्रमुख विशेषताएं:
- पूरा नाम: United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)
- स्थान: रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील
- तिथि: 3-14 जून 1992
- भाग लेने वाले देश: 172 देश
- प्रतिनिधि: 108 राष्ट्राध्यक्ष/सरकार के प्रमुख
महत्वपूर्ण उपलब्धियां:
- रियो घोषणा-पत्र: पर्यावरण और विकास के सिद्धांत
- एजेंडा 21: सतत विकास के लिए कार्य योजना
- जलवायु परिवर्तन संधि: UNFCCC की स्थापना
- जैव विविधता संधि: Convention on Biological Diversity
- वन सिद्धांत: Forest Principles का घोषणा-पत्र
- सतत विकास की अवधारणा: Sustainable Development का वैश्विक स्वीकरण
Detailed Explanation:
The Earth Summit or Rio Summit (UNCED - United Nations Conference on Environment and Development) was held in June 1992 in Rio de Janeiro, Brazil. 172 countries participated with 108 heads of state/government. Key outcomes included the Rio Declaration on Environment and Development, Agenda 21 (action plan for sustainable development), establishment of UNFCCC (Climate Change Convention), Convention on Biological Diversity, and Forest Principles. This summit is considered a milestone in environmental protection history.
The Earth Summit or Rio Summit (UNCED - United Nations Conference on Environment and Development) was held in June 1992 in Rio de Janeiro, Brazil. 172 countries participated with 108 heads of state/government. Key outcomes included the Rio Declaration on Environment and Development, Agenda 21 (action plan for sustainable development), establishment of UNFCCC (Climate Change Convention), Convention on Biological Diversity, and Forest Principles. This summit is considered a milestone in environmental protection history.
1 अंक
प्रश्न 7
(छ) किस प्रौद्योगिकी ने राष्ट्रवाद को आगामी रखा था?
Which technology laid the foundation of Nationalism?
Which technology laid the foundation of Nationalism?
✓ उत्तर (Answer):
(द) छपाई (मुद्रण) तकनीक / (D) Printing technology
विस्तृत व्याख्या:
छपाई (मुद्रण) तकनीक (Printing Technology) ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मुद्रण तकनीक ने लोगों को जोड़ने और एक राष्ट्रीय चेतना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
छपाई (मुद्रण) तकनीक (Printing Technology) ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मुद्रण तकनीक का योगदान:
- जनजागरण: समाचार-पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से जन-जागरूकता
- भाषा का मानकीकरण: राष्ट्रीय भाषाओं का विकास
- विचारों का प्रसार: राष्ट्रवादी विचारधारा का तेजी से फैलाव
- साझा पहचान: समान भाषा और साहित्य से राष्ट्रीय एकता
- शिक्षा का प्रसार: सस्ती पुस्तकों से शिक्षा का विस्तार
ऐतिहासिक संदर्भ:
- गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस (1440): मुद्रण क्रांति की शुरुआत
- भारत में: राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने समाचार-पत्रों का उपयोग
- केसरी और मराठा: तिलक के अखबार जो राष्ट्रवाद फैलाते थे
- यंग इंडिया: गांधी जी का समाचार-पत्र
Detailed Explanation:
Printing Technology played a crucial role in the development of nationalism. It facilitated public awareness through newspapers and books, standardized national languages, enabled rapid spread of nationalist ideology, created shared identity through common language and literature, and expanded education through affordable books. Gutenberg's Printing Press (1440) started the printing revolution. In India, leaders like Raja Ram Mohan Roy and Bal Gangadhar Tilak used newspapers (Kesari, Maratha) and Gandhi's Young India to spread nationalist ideas. Printing technology was instrumental in connecting people and developing national consciousness.
Printing Technology played a crucial role in the development of nationalism. It facilitated public awareness through newspapers and books, standardized national languages, enabled rapid spread of nationalist ideology, created shared identity through common language and literature, and expanded education through affordable books. Gutenberg's Printing Press (1440) started the printing revolution. In India, leaders like Raja Ram Mohan Roy and Bal Gangadhar Tilak used newspapers (Kesari, Maratha) and Gandhi's Young India to spread nationalist ideas. Printing technology was instrumental in connecting people and developing national consciousness.
1 अंक
प्रश्न 8
(ज) रियासतों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
Who play an important role in integration of the princely States?
Who play an important role in integration of the princely States?
✓ उत्तर (Answer):
(अ) सरदार वल्लभभाई पटेल / (A) Sardar Vallabhbhai Patel
विस्तृत व्याख्या:
सरदार वल्लभभाई पटेल (1875-1950) को 'भारत के लौह पुरुष (Iron Man of India)' के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में 565 देसी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पटेल के प्रयासों से भारत की भौगोलिक और राजनीतिक एकता सुनिश्चित हुई। उनके सम्मान में गुजरात में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' (Statue of Unity) बनाई गई है जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा (182 मीटर) है।
सरदार वल्लभभाई पटेल (1875-1950) को 'भारत के लौह पुरुष (Iron Man of India)' के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में 565 देसी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
रियासतों का एकीकरण (1947-1950):
- कुल रियासतें: 565 देसी रियासतें
- विलय पत्र: Instrument of Accession पर हस्ताक्षर
- तीन विकल्प: भारत में विलय, पाकिस्तान में विलय, या स्वतंत्र रहना
- सहायक: वी.पी. मेनन (V.P. Menon) - सचिव, रियासती मंत्रालय
प्रमुख रियासतों का एकीकरण:
- जूनागढ़: जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल
- हैदराबाद: 'ऑपरेशन पोलो' (सितंबर 1948) द्वारा विलय
- कश्मीर: महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर (अक्टूबर 1947)
- भोपाल: शांतिपूर्ण विलय
- त्रावणकोर: बातचीत से विलय
- राजस्थान: कई छोटी रियासतों का एकीकरण
पटेल की रणनीति:
- राजनयिक कौशल: समझाने-बुझाने की कला
- दृढ़ संकल्प: राष्ट्रीय हित में कठोर निर्णय
- प्रिवी पर्स: राजाओं को वित्तीय सहायता का वादा
- सैन्य कार्रवाई: आवश्यकता पड़ने पर (जैसे हैदराबाद)
Detailed Explanation:
Sardar Vallabhbhai Patel (1875-1950), known as the 'Iron Man of India', played a crucial role in integrating 565 princely states as India's first Deputy Prime Minister and Home Minister. With V.P. Menon's assistance, he used diplomatic skills, firm resolve, privy purse agreements, and military action when necessary (Operation Polo in Hyderabad, September 1948). Major integrations included Junagadh (plebiscite), Hyderabad (military), Kashmir (accession by Maharaja Hari Singh), Bhopal, Travancore, and consolidation of Rajasthan. His efforts ensured India's geographical and political unity. The 'Statue of Unity' (182m) in Gujarat honors his legacy as the world's tallest statue.
Sardar Vallabhbhai Patel (1875-1950), known as the 'Iron Man of India', played a crucial role in integrating 565 princely states as India's first Deputy Prime Minister and Home Minister. With V.P. Menon's assistance, he used diplomatic skills, firm resolve, privy purse agreements, and military action when necessary (Operation Polo in Hyderabad, September 1948). Major integrations included Junagadh (plebiscite), Hyderabad (military), Kashmir (accession by Maharaja Hari Singh), Bhopal, Travancore, and consolidation of Rajasthan. His efforts ensured India's geographical and political unity. The 'Statue of Unity' (182m) in Gujarat honors his legacy as the world's tallest statue.
1 अंक
प्रश्न 9
(झ) भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ?
When was 'Bharatiya Jana Sangh' formed?
When was 'Bharatiya Jana Sangh' formed?
✓ उत्तर (Answer):
(ब) 1951 / (B) 1951
विस्तृत व्याख्या:
भारतीय जनसंघ (Bharatiya Jana Sangh) की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में हुई थी।
भारतीय जनसंघ (Bharatiya Jana Sangh) की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में हुई थी।
स्थापना विवरण:
- संस्थापक: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (Dr. Syama Prasad Mukherjee)
- स्थान: दिल्ली
- तिथि: 21 अक्टूबर 1951
- विचारधारा: हिंदू राष्ट्रवाद, अखंड भारत
- प्रेरणा: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)
मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत:
- एक देश एक विधान: समान नागरिक संहिता की मांग
- अखंड भारत: पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर की वापसी
- धारा 370 का विरोध: जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जे का विरोध
- हिंदी राष्ट्रभाषा: हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग
- स्वदेशी अर्थव्यवस्था: आत्मनिर्भर भारत
प्रमुख नेता:
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: संस्थापक (1901-1953)
- दीनदयाल उपाध्याय: विचारक और संगठनकर्ता
- अटल बिहारी वाजपेयी: बाद में प्रधानमंत्री बने
- लालकृष्ण आडवाणी: वरिष्ठ नेता
ऐतिहासिक महत्व:
1977 में भारतीय जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय हो गया। आज BJP भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। डॉ. मुखर्जी की जम्मू-कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश की मांग के दौरान 1953 में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।
1977 में भारतीय जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय हो गया। आज BJP भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। डॉ. मुखर्जी की जम्मू-कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश की मांग के दौरान 1953 में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।
Detailed Explanation:
Bharatiya Jana Sangh was founded on October 21, 1951, in Delhi by Dr. Syama Prasad Mukherjee. It advocated Hindu nationalism, Akhand Bharat (undivided India), uniform civil code, opposition to Article 370, Hindi as national language, and indigenous economy (Swadeshi). Key leaders included Dr. Mukherjee (founder, 1901-1953), Deendayal Upadhyay, Atal Bihari Vajpayee, and L.K. Advani. In 1977, Jana Sangh merged into the Bharatiya Janata Party (BJP). Dr. Mukherjee died in 1953 under suspicious circumstances during his campaign against permit requirements for entering Jammu-Kashmir. Today, BJP is India's largest political party.
Bharatiya Jana Sangh was founded on October 21, 1951, in Delhi by Dr. Syama Prasad Mukherjee. It advocated Hindu nationalism, Akhand Bharat (undivided India), uniform civil code, opposition to Article 370, Hindi as national language, and indigenous economy (Swadeshi). Key leaders included Dr. Mukherjee (founder, 1901-1953), Deendayal Upadhyay, Atal Bihari Vajpayee, and L.K. Advani. In 1977, Jana Sangh merged into the Bharatiya Janata Party (BJP). Dr. Mukherjee died in 1953 under suspicious circumstances during his campaign against permit requirements for entering Jammu-Kashmir. Today, BJP is India's largest political party.
1 अंक
प्रश्न 10
(ञ) भारत में 'गठबंधन राजनीति' की शुरुआत कब हुई?
The 'Era of coalition politics' started in India -
The 'Era of coalition politics' started in India -
✓ उत्तर (Answer):
(अ) 1989 / (A) 1989
विस्तृत व्याख्या:
भारत में गठबंधन राजनीति (Coalition Politics) का युग 1989 में शुरू हुआ जब किसी भी दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला।
भारत में गठबंधन राजनीति (Coalition Politics) का युग 1989 में शुरू हुआ जब किसी भी दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला।
1989 से पहले की स्थिति:
- 1947-1977: कांग्रेस का एकछत्र राज (One-party Dominance)
- 1977-1979: जनता पार्टी सरकार (पहला गैर-कांग्रेसी शासन)
- 1980-1989: कांग्रेस की वापसी
1989 के चुनाव परिणाम:
- कांग्रेस: 197 सीटें (बहुमत से कम)
- जनता दल: 143 सीटें
- BJP: 85 सीटें
- अन्य दल: शेष सीटें
- पहली गठबंधन सरकार: राष्ट्रीय मोर्चा (National Front)
- प्रधानमंत्री: वी.पी. सिंह (V.P. Singh)
प्रमुख गठबंधन सरकारें (1989 के बाद):
- 1989-1990: राष्ट्रीय मोर्चा (वी.पी. सिंह)
- 1990-1991: जनता दल (चंद्रशेखर)
- 1996: संयुक्त मोर्चा (एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल)
- 1998-2004: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन - NDA (अटल बिहारी वाजपेयी)
- 2004-2014: संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन - UPA (मनमोहन सिंह)
- 2014-वर्तमान: NDA (नरेंद्र मोदी)
गठबंधन राजनीति के कारण:
- बहुदलीय प्रणाली: कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल
- क्षेत्रीय दलों का उदय: राज्य स्तर पर मजबूत दल
- जाति और धर्म आधारित राजनीति: विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व
- किसी एक दल को बहुमत न मिलना: खंडित जनादेश
- मतदाता जागरूकता: एक दल पर निर्भरता में कमी
महत्व: गठबंधन राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और बहुलवादी बनाया है। क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व मिला है।
Detailed Explanation:
The Era of Coalition Politics began in India in 1989 when no party won an absolute majority in the Lok Sabha. Before 1989, Congress dominated (1947-1977, 1980-1989) with brief Janata Party rule (1977-1979). In 1989 elections, Congress got 197 seats, Janata Dal 143, and BJP 85 seats. The first coalition government was National Front led by PM V.P. Singh. Major coalitions since include National Front (1989-90), United Front (1996), NDA under Vajpayee (1998-2004), UPA under Manmohan Singh (2004-2014), and NDA under Modi (2014-present). Causes include multi-party system, rise of regional parties, caste/religion-based politics, and fragmented mandates. Coalition politics made Indian democracy more inclusive and pluralistic.
The Era of Coalition Politics began in India in 1989 when no party won an absolute majority in the Lok Sabha. Before 1989, Congress dominated (1947-1977, 1980-1989) with brief Janata Party rule (1977-1979). In 1989 elections, Congress got 197 seats, Janata Dal 143, and BJP 85 seats. The first coalition government was National Front led by PM V.P. Singh. Major coalitions since include National Front (1989-90), United Front (1996), NDA under Vajpayee (1998-2004), UPA under Manmohan Singh (2004-2014), and NDA under Modi (2014-present). Causes include multi-party system, rise of regional parties, caste/religion-based politics, and fragmented mandates. Coalition politics made Indian democracy more inclusive and pluralistic.
खण्ड - अ (Section A continued)
2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए - (1 अंक x 4 प्रश्न = 4 अंक)
Fill in the blanks - (1 Mark each)
1 अंक
प्रश्न (i)
वर्ष 2007 में .......................... सार्क का सदस्य बना।
In the year 2007 .......................... became a member of SAARC.
In the year 2007 .......................... became a member of SAARC.
✓ उत्तर (Answer):
अफगानिस्तान / Afghanistan
विस्तृत व्याख्या:
अफगानिस्तान 2007 में SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) का आठवां सदस्य देश बना।
अफगानिस्तान 2007 में SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) का आठवां सदस्य देश बना।
SAARC की स्थापना:
- पूर्ण नाम: South Asian Association for Regional Cooperation
- स्थापना: 8 दिसंबर 1985
- स्थान: ढाका, बांग्लादेश
- मुख्यालय: काठमांडू, नेपाल
- महासचिव: रोटेशन आधार पर सदस्य देशों से
SAARC के सदस्य देश (8):
- भारत (India) - 1985
- पाकिस्तान (Pakistan) - 1985
- बांग्लादेश (Bangladesh) - 1985
- श्रीलंका (Sri Lanka) - 1985
- नेपाल (Nepal) - 1985
- भूटान (Bhutan) - 1985
- मालदीव (Maldives) - 1985
- अफगानिस्तान (Afghanistan) - 2007 (13वें शिखर सम्मेलन में)
प्रमुख उद्देश्य:
- दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग
- व्यापार और निवेश को बढ़ावा
- सामाजिक और सांस्कृतिक विकास
- गरीबी उन्मूलन
- तकनीकी सहयोग
Detailed Explanation:
Afghanistan became the eighth member of SAARC in 2007 at the 13th Summit. SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) was established on December 8, 1985, in Dhaka, Bangladesh, with headquarters in Kathmandu, Nepal. The eight member countries are India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maldives (all founding members from 1985), and Afghanistan (joined in 2007). Main objectives include economic cooperation, trade promotion, social and cultural development, poverty alleviation, and technical cooperation in South Asia.
Afghanistan became the eighth member of SAARC in 2007 at the 13th Summit. SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) was established on December 8, 1985, in Dhaka, Bangladesh, with headquarters in Kathmandu, Nepal. The eight member countries are India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maldives (all founding members from 1985), and Afghanistan (joined in 2007). Main objectives include economic cooperation, trade promotion, social and cultural development, poverty alleviation, and technical cooperation in South Asia.
1 अंक
प्रश्न (ii)
18 वां सार्क सम्मेलन सन् ................ में आयोजित होना था/हुआ।
18th SAARC Summit held in ....................Nepal.
18th SAARC Summit held in ....................Nepal.
✓ उत्तर (Answer):
2014 / नेपाल / Nepal
विस्तृत व्याख्या:
18वां SAARC शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था।
18वां SAARC शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था।
18वें SAARC शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें:
- तिथि: 26-27 नवंबर 2014
- स्थान: काठमांडू, नेपाल
- मेजबान: नेपाल सरकार
- भारतीय प्रधानमंत्री: नरेंद्र मोदी (उनकी पहली SAARC summit)
- थीम: "Peace and Prosperity in the SAARC Region"
महत्वपूर्ण निर्णय:
- SAARC Motor Vehicle Agreement: सड़क संपर्क सुधार
- ऊर्जा सहयोग: बिजली व्यापार समझौता
- दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय: विस्तार की घोषणा
- SAARC Development Fund: वित्तीय सहायता
19वां शिखर सम्मेलन: 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होना था, लेकिन उरी हमले के बाद भारत, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने इसका बहिष्कार किया। तब से कोई SAARC शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है।
Detailed Explanation:
The 18th SAARC Summit was held on November 26-27, 2014 in Kathmandu, Nepal. It was PM Narendra Modi's first SAARC summit with the theme "Peace and Prosperity in the SAARC Region". Key decisions included SAARC Motor Vehicle Agreement, energy cooperation agreements, expansion of South Asian University, and SAARC Development Fund. The 19th Summit was planned for 2016 in Islamabad, Pakistan, but after the Uri attack, India, Bangladesh, Bhutan, and Afghanistan boycotted it. No SAARC Summit has been held since 2014.
The 18th SAARC Summit was held on November 26-27, 2014 in Kathmandu, Nepal. It was PM Narendra Modi's first SAARC summit with the theme "Peace and Prosperity in the SAARC Region". Key decisions included SAARC Motor Vehicle Agreement, energy cooperation agreements, expansion of South Asian University, and SAARC Development Fund. The 19th Summit was planned for 2016 in Islamabad, Pakistan, but after the Uri attack, India, Bangladesh, Bhutan, and Afghanistan boycotted it. No SAARC Summit has been held since 2014.
1 अंक
प्रश्न (iii)
सुरक्षा नीति का संबंध .................. के रूप में युद्ध को रोकना है जिसे ................ कहा जाता है।
Security policy is concerned with preventing war which is called .................. .
Security policy is concerned with preventing war which is called .................. .
✓ उत्तर (Answer):
युद्ध को रोकना / निरोध / Deterrence
विस्तृत व्याख्या:
सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना है, जिसे 'निरोध' (Deterrence) कहा जाता है।
सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना है, जिसे 'निरोध' (Deterrence) कहा जाता है।
निरोध (Deterrence) की अवधारणा:
- परिभाषा: शत्रु को हमला करने से रोकने के लिए पर्याप्त शक्ति रखना
- मूल सिद्धांत: "हमला करने की कीमत, लाभ से अधिक होगी"
- शीत युद्ध का उदाहरण: परमाणु निरोध (Nuclear Deterrence)
- MAD सिद्धांत: Mutually Assured Destruction
निरोध के प्रकार:
- पारंपरिक निरोध: पारंपरिक हथियारों की मजबूत सेना
- परमाणु निरोध: परमाणु हथियारों से संतुलन
- न्यूनतम निरोध: India की नीति - "No First Use"
- विस्तारित निरोध: सहयोगी देशों को सुरक्षा
भारत की निरोध नीति:
- परमाणु सिद्धांत: No First Use (NFU) Policy
- न्यूनतम विश्वसनीय निरोध: Minimum Credible Deterrence
- जिम्मेदार परमाणु शक्ति: केवल प्रतिशोध के लिए
- त्रिआयामी बल: जमीन, समुद्र और हवाई क्षमता
शीत युद्ध में निरोध: USA और USSR के बीच परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा ने 'संतुलन का भय' (Balance of Terror) बनाया, जिससे तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ।
Detailed Explanation:
Security policy aims to prevent war, called 'Deterrence'. Deterrence means maintaining sufficient power to discourage enemy attacks based on the principle that "the cost of attacking will exceed the benefits". Types include conventional deterrence (strong army), nuclear deterrence (nuclear weapons balance), minimum deterrence (India's "No First Use" policy), and extended deterrence (security to allies). India follows Minimum Credible Deterrence with No First Use (NFU) policy, maintaining nuclear capability only for retaliation through triad forces (land, sea, air). During the Cold War, MAD (Mutually Assured Destruction) between USA and USSR prevented World War III through 'Balance of Terror'.
Security policy aims to prevent war, called 'Deterrence'. Deterrence means maintaining sufficient power to discourage enemy attacks based on the principle that "the cost of attacking will exceed the benefits". Types include conventional deterrence (strong army), nuclear deterrence (nuclear weapons balance), minimum deterrence (India's "No First Use" policy), and extended deterrence (security to allies). India follows Minimum Credible Deterrence with No First Use (NFU) policy, maintaining nuclear capability only for retaliation through triad forces (land, sea, air). During the Cold War, MAD (Mutually Assured Destruction) between USA and USSR prevented World War III through 'Balance of Terror'.
1 अंक
प्रश्न (iv)
योजना आयोग ने एक नयी संस्था ....................... के रूप में एक नयी संस्था की स्थापना की।
The Government of India established a new institution ................... in place of the Planning Commission.
The Government of India established a new institution ................... in place of the Planning Commission.
✓ उत्तर (Answer):
नीति आयोग / NITI Aayog
विस्तृत व्याख्या:
भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर 'नीति आयोग (NITI Aayog)' की स्थापना की।
भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर 'नीति आयोग (NITI Aayog)' की स्थापना की।
नीति आयोग की स्थापना:
- पूर्ण नाम: National Institution for Transforming India
- हिंदी नाम: राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
- स्थापना तिथि: 1 जनवरी 2015
- प्रधानमंत्री: नरेंद्र मोदी (स्थापना के समय)
- पहले CEO: सिंधुश्री खुल्लर (बाद में अमिताभ कांत)
- वर्तमान CEO: परमेश्वरन अय्यर
योजना आयोग की समाप्ति:
- स्थापना: 15 मार्च 1950
- संस्थापक: जवाहरलाल नेहरू
- समाप्ति: 13 अगस्त 2014
- अवधि: 64 वर्ष
- कार्य: पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण
योजना आयोग vs नीति आयोग:
| पहलू | योजना आयोग | नीति आयोग |
|---|---|---|
| दृष्टिकोण | केंद्रीकृत योजना | सहकारी संघवाद |
| शक्तियां | वित्त आवंटन की शक्ति | परामर्शदात्री भूमिका |
| राज्यों की भूमिका | सीमित | सक्रिय भागीदारी |
| योजनाएं | पंचवर्षीय योजना | तीन वर्षीय कार्य योजना |
नीति आयोग की संरचना:
- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- गवर्निंग काउंसिल: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
- CEO: पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारी
- पूर्णकालिक सदस्य: विशेषज्ञ
- अंशकालिक सदस्य: प्रसिद्ध व्यक्ति
नीति आयोग के मुख्य कार्य:
- नीति निर्माण: दीर्घकालिक विकास नीतियां
- राज्य सहयोग: सहकारी संघवाद को बढ़ावा
- निगरानी और मूल्यांकन: योजनाओं की प्रगति
- ज्ञान केंद्र: अनुसंधान और नवाचार
- SDG लक्ष्य: सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन
महत्वपूर्ण पहल: Atal Innovation Mission, Aspirational Districts Programme, SDG India Index, State Energy Efficiency Index, Health Index आदि नीति आयोग की प्रमुख पहल हैं।
Detailed Explanation:
The Government of India established NITI Aayog (National Institution for Transforming India) on January 1, 2015, replacing the Planning Commission. The Planning Commission (established March 15, 1950 by Nehru, dissolved August 13, 2014) had a centralized planning approach with power to allocate funds and limited state participation. In contrast, NITI Aayog promotes cooperative federalism with an advisory role, active state participation, and three-year action plans instead of five-year plans. Structure includes PM as Chairman, appointed Vice-Chairman, Governing Council with all CMs, CEO, full-time and part-time members. Key initiatives include Atal Innovation Mission, Aspirational Districts Programme, SDG India Index, and various sectoral indices for monitoring development.
The Government of India established NITI Aayog (National Institution for Transforming India) on January 1, 2015, replacing the Planning Commission. The Planning Commission (established March 15, 1950 by Nehru, dissolved August 13, 2014) had a centralized planning approach with power to allocate funds and limited state participation. In contrast, NITI Aayog promotes cooperative federalism with an advisory role, active state participation, and three-year action plans instead of five-year plans. Structure includes PM as Chairman, appointed Vice-Chairman, Governing Council with all CMs, CEO, full-time and part-time members. Key initiatives include Atal Innovation Mission, Aspirational Districts Programme, SDG India Index, and various sectoral indices for monitoring development.
खण्ड - ब (Section B)
अतिलघुत्तरीय प्रश्न - (उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द)
(2 अंक x 4 प्रश्न = 8 अंक)
Short answer type questions - (Answer limit 50 words)
2 अंक
प्रश्न 4
भारत और नेपाल के संबंधों के बीच सम्बन्धों पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on relations of any two issues between India and Nepal
Write a note on relations of any two issues between India and Nepal
✓ उत्तर (Answer):
भारत-नेपाल संबंध:
भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का संबंध है जो विशेष ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता पर आधारित है।
चुनौतियां: चीन का बढ़ता प्रभाव, संविधान विवाद (2015), सीमा विवाद (कालापानी, लिपुलेख)
भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का संबंध है जो विशेष ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता पर आधारित है।
1. व्यापार और जल संसाधन:
- 1950 की संधि: मित्रता और व्यापार संधि
- खुली सीमा: बिना पासपोर्ट आवागमन
- जलविद्युत परियोजनाएं: कोसी, गंडक, महाकाली नदी
- व्यापार: भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार
2. सांस्कृतिक और सामरिक संबंध:
- धार्मिक संबंध: पशुपतिनाथ मंदिर, जनकपुर
- गोरखा रेजिमेंट: भारतीय सेना में नेपाली सैनिक
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान: समान परंपराएं
- भूकंप सहायता (2015): Operation Maitri
India-Nepal Relations:
India and Nepal share special "Roti-Beti" (bread and matrimonial) ties based on historical, cultural and geographical proximity. The 1950 Treaty of Peace and Friendship established open borders allowing visa-free movement. Key cooperation areas include hydroelectric projects (Kosi, Gandak, Mahakali rivers), trade (India is Nepal's largest partner), cultural exchanges, and Gorkha Regiment recruitment. India provided humanitarian assistance during 2015 earthquake (Operation Maitri). Challenges include growing Chinese influence, 2015 constitutional disputes, and border issues (Kalapani, Lipulekh).
India and Nepal share special "Roti-Beti" (bread and matrimonial) ties based on historical, cultural and geographical proximity. The 1950 Treaty of Peace and Friendship established open borders allowing visa-free movement. Key cooperation areas include hydroelectric projects (Kosi, Gandak, Mahakali rivers), trade (India is Nepal's largest partner), cultural exchanges, and Gorkha Regiment recruitment. India provided humanitarian assistance during 2015 earthquake (Operation Maitri). Challenges include growing Chinese influence, 2015 constitutional disputes, and border issues (Kalapani, Lipulekh).
2 अंक
प्रश्न 5
'राष्ट्रपति इंटरनेशनल' से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by 'Amnesty International'?
What do you understand by 'Amnesty International'?
✓ उत्तर (Answer):
एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International):
यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जो वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है।
विशेषता: यह सरकारों से स्वतंत्र, गैर-सरकारी संगठन (NGO) है जो केवल दान पर निर्भर है।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जो वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है।
मुख्य विवरण:
- स्थापना: 1961, लंदन
- संस्थापक: पीटर बेनेन्सन (Peter Benenson)
- मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम
- नोबेल शांति पुरस्कार: 1977
- सदस्य: 150+ देशों में 7 मिलियन से अधिक
प्रमुख कार्य:
- राजनीतिक कैदियों की रिहाई
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा
- यातना और मृत्युदंड का विरोध
- न्यायिक हत्याओं की जांच
- महिलाओं और बच्चों के अधिकार
- शरणार्थियों के अधिकारों की वकालत
Amnesty International:
It is an international human rights organization that works globally to protect human rights. Founded in 1961 in London by Peter Benenson, with headquarters in London, UK. Received Nobel Peace Prize in 1977. Has over 7 million members in 150+ countries. Main work includes securing release of political prisoners, defending freedom of expression, opposing torture and death penalty, investigating extrajudicial killings, advocating for women's and children's rights, and protecting refugee rights. It operates as an independent NGO, relying solely on donations without government support.
It is an international human rights organization that works globally to protect human rights. Founded in 1961 in London by Peter Benenson, with headquarters in London, UK. Received Nobel Peace Prize in 1977. Has over 7 million members in 150+ countries. Main work includes securing release of political prisoners, defending freedom of expression, opposing torture and death penalty, investigating extrajudicial killings, advocating for women's and children's rights, and protecting refugee rights. It operates as an independent NGO, relying solely on donations without government support.
2 अंक
प्रश्न 6
क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं?
What do you know about Kyoto Protocol?
What do you know about Kyoto Protocol?
✓ उत्तर (Answer):
क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol):
यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है।
उत्तराधिकारी: 2015 का पेरिस समझौता (Paris Agreement) ने क्योटो प्रोटोकॉल को प्रतिस्थापित किया।
यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है।
मुख्य विवरण:
- हस्ताक्षर: 11 दिसंबर 1997, क्योटो, जापान
- लागू: 16 फरवरी 2005
- पक्षकार: 192 देश
- पहली प्रतिबद्धता अवधि: 2008-2012
- दूसरी प्रतिबद्धता अवधि: 2013-2020 (दोहा संशोधन)
मुख्य लक्ष्य:
- उत्सर्जन में कमी: विकसित देशों द्वारा 1990 के स्तर से 5% कटौती
- 6 ग्रीनहाउस गैसें: CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆
- विकसित देशों की जिम्मेदारी: ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए
- विकासशील देशों को छूट: भारत, चीन को बाध्यकारी लक्ष्य नहीं
तीन प्रमुख तंत्र:
- उत्सर्जन व्यापार (Emissions Trading): कार्बन क्रेडिट
- स्वच्छ विकास तंत्र (CDM): विकासशील देशों में परियोजनाएं
- संयुक्त कार्यान्वयन (JI): विकसित देशों के बीच सहयोग
Kyoto Protocol:
An international climate change agreement signed on December 11, 1997 in Kyoto, Japan, came into force on February 16, 2005. It set binding emission reduction targets for developed countries to reduce greenhouse gas emissions by 5% from 1990 levels. Covered 6 gases: CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆. Featured three mechanisms: Emissions Trading (carbon credits), Clean Development Mechanism (CDM for developing countries), and Joint Implementation (cooperation among developed nations). Developing countries like India and China had no binding targets due to historical emissions responsibility. Two commitment periods: 2008-2012 and 2013-2020 (Doha Amendment). Succeeded by the 2015 Paris Agreement.
An international climate change agreement signed on December 11, 1997 in Kyoto, Japan, came into force on February 16, 2005. It set binding emission reduction targets for developed countries to reduce greenhouse gas emissions by 5% from 1990 levels. Covered 6 gases: CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆. Featured three mechanisms: Emissions Trading (carbon credits), Clean Development Mechanism (CDM for developing countries), and Joint Implementation (cooperation among developed nations). Developing countries like India and China had no binding targets due to historical emissions responsibility. Two commitment periods: 2008-2012 and 2013-2020 (Doha Amendment). Succeeded by the 2015 Paris Agreement.
2 अंक
प्रश्न 7
हरितक्रांति से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by 'Green Revolution'?
What do you understand by 'Green Revolution'?
✓ उत्तर (Answer):
हरित क्रांति (Green Revolution):
यह 1960-70 के दशक में भारत में शुरू की गई एक कृषि क्रांति थी जिसने खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की।
यह 1960-70 के दशक में भारत में शुरू की गई एक कृषि क्रांति थी जिसने खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की।
मुख्य विवरण:
- समयावधि: 1960-1970 (मुख्यतः 1965-1978)
- जनक (भारत में): एम.एस. स्वामीनाथन
- वैश्विक जनक: नॉर्मन बोरलॉग (Norman Borlaug)
- प्रधानमंत्री: लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी
- नारा: "जय जवान, जय किसान"
प्रमुख विशेषताएं:
- उच्च उपज वाली किस्में (HYV): गेहूं और चावल
- रासायनिक उर्वरक: नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश
- कीटनाशकों का प्रयोग: फसल संरक्षण
- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार: नहरें, ट्यूबवेल
- कृषि मशीनीकरण: ट्रैक्टर, थ्रेशर
- बैंकिंग सुविधाएं: कृषि ऋण
सफलता के क्षेत्र:
- पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सफलता
- गेहूं और चावल में अधिक लाभ
- खाद्य सुरक्षा: भारत आत्मनिर्भर बना
सकारात्मक प्रभाव:
- खाद्यान्न उत्पादन में 2-3 गुना वृद्धि
- आयात पर निर्भरता समाप्त
- किसानों की आय में वृद्धि
- कृषि आधारित उद्योगों का विकास
नकारात्मक प्रभाव:
- क्षेत्रीय असमानता: केवल कुछ राज्यों को लाभ
- आर्थिक असमानता: बड़े किसानों को अधिक लाभ
- पर्यावरणीय समस्याएं: मृदा क्षरण, जल स्तर में गिरावट
- रासायनिक प्रदूषण: उर्वरक और कीटनाशक से
- फसल विविधता में कमी: केवल गेहूं-चावल पर ध्यान
Green Revolution:
Agricultural revolution in India during 1960-70s that dramatically increased food grain production. Led by M.S. Swaminathan (Father of Green Revolution in India) and global pioneer Norman Borlaug, during PM Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi's tenure. Key features included High-Yielding Variety (HYV) seeds for wheat and rice, chemical fertilizers (NPK), pesticides, expanded irrigation (canals, tubewells), farm mechanization (tractors, threshers), and agricultural credit facilities. Most successful in Punjab, Haryana, and Western UP. Positive impacts: 2-3x increase in food production, reduced import dependency, increased farmer income. Negative impacts: regional inequality (few states benefited), economic disparity (favored large farmers), environmental degradation (soil erosion, declining water tables), chemical pollution, reduced crop diversity (focus only on wheat-rice).
Agricultural revolution in India during 1960-70s that dramatically increased food grain production. Led by M.S. Swaminathan (Father of Green Revolution in India) and global pioneer Norman Borlaug, during PM Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi's tenure. Key features included High-Yielding Variety (HYV) seeds for wheat and rice, chemical fertilizers (NPK), pesticides, expanded irrigation (canals, tubewells), farm mechanization (tractors, threshers), and agricultural credit facilities. Most successful in Punjab, Haryana, and Western UP. Positive impacts: 2-3x increase in food production, reduced import dependency, increased farmer income. Negative impacts: regional inequality (few states benefited), economic disparity (favored large farmers), environmental degradation (soil erosion, declining water tables), chemical pollution, reduced crop diversity (focus only on wheat-rice).
खण्ड - स (Section C)
लघु उत्तरीय प्रश्न - (उत्तर सीमा लगभग 100 शब्द)
(3 अंक x 3 प्रश्न = 9 अंक)
Long answer type questions - (Answer limit 100 words)
3 अंक
प्रश्न 14
दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) पर एक टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the Association of South East Asian Nations (ASEAN)
OR / अथवा
1970 के बाद चीनी अर्थव्यवस्था में आये परिवर्तनों पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the changes that took place in the Chinese economy after 1970.
Write a note on the Association of South East Asian Nations (ASEAN)
OR / अथवा
1970 के बाद चीनी अर्थव्यवस्था में आये परिवर्तनों पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on the changes that took place in the Chinese economy after 1970.
✓ उत्तर विकल्प 1 (Answer Option 1):
आसियान (ASEAN - Association of South East Asian Nations):
स्थापना और सदस्यता:
- स्थापना: 8 अगस्त 1967, बैंकॉक, थाईलैंड
- संस्थापक दस्तावेज: बैंकॉक घोषणा-पत्र (Bangkok Declaration)
- मूल सदस्य (5): इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड
- वर्तमान सदस्य (10): मूल 5 + ब्रुनेई (1984), वियतनाम (1995), लाओस और म्यांमार (1997), कंबोडिया (1999)
- मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया
- महासचिव: रोटेशन आधार पर
मुख्य उद्देश्य:
- आर्थिक विकास: क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा
- सामाजिक प्रगति: शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण
- सांस्कृतिक विकास: सांस्कृतिक आदान-प्रदान
- क्षेत्रीय शांति: शांतिपूर्ण सहअस्तित्व
- सहयोग: परस्पर सहायता और सहयोग
प्रमुख उपलब्धियां:
- ASEAN मुक्त व्यापार क्षेत्र (AFTA): 1992 में स्थापित
- आर्थिक समुदाय (AEC): 2015 में लागू
- सुरक्षा मंच (ARF): ASEAN Regional Forum
- संवाद साझेदार: भारत, चीन, जापान, USA, EU आदि
भारत-आसियान संबंध:
- संवाद साझेदारी: 1992 से
- पूर्ण संवाद साझेदार: 1995
- शिखर सम्मेलन साझेदार: 2002
- रणनीतिक साझेदार: 2012
- Act East Policy: भारत की नीति
- मुक्त व्यापार समझौता (FTA): 2010 में लागू
महत्व: आसियान विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (GDP $3 trillion+) और तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र (650 मिलियन जनसंख्या) है। यह भारत के Act East Policy का केंद्र है।
ASEAN (Association of South East Asian Nations):
Established on August 8, 1967 in Bangkok, Thailand through the Bangkok Declaration. Original 5 members: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. Current 10 members (added: Brunei 1984, Vietnam 1995, Laos & Myanmar 1997, Cambodia 1999). Headquarters: Jakarta, Indonesia. Main objectives include economic growth, social progress, cultural development, regional peace, and mutual cooperation. Key achievements: ASEAN Free Trade Area (AFTA-1992), ASEAN Economic Community (AEC-2015), ASEAN Regional Forum (ARF), dialogue partnerships. India-ASEAN relations: Dialogue Partner (1992), Full Dialogue Partner (1995), Summit-Level Partner (2002), Strategic Partner (2012). India's Act East Policy centers on ASEAN. FTA operational since 2010. ASEAN is world's 5th largest economy (GDP $3+ trillion) with 650 million population.
Established on August 8, 1967 in Bangkok, Thailand through the Bangkok Declaration. Original 5 members: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. Current 10 members (added: Brunei 1984, Vietnam 1995, Laos & Myanmar 1997, Cambodia 1999). Headquarters: Jakarta, Indonesia. Main objectives include economic growth, social progress, cultural development, regional peace, and mutual cooperation. Key achievements: ASEAN Free Trade Area (AFTA-1992), ASEAN Economic Community (AEC-2015), ASEAN Regional Forum (ARF), dialogue partnerships. India-ASEAN relations: Dialogue Partner (1992), Full Dialogue Partner (1995), Summit-Level Partner (2002), Strategic Partner (2012). India's Act East Policy centers on ASEAN. FTA operational since 2010. ASEAN is world's 5th largest economy (GDP $3+ trillion) with 650 million population.
✓ उत्तर विकल्प 2 (Answer Option 2):
1970 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन:
1978 का ऐतिहासिक मोड़:
- नेतृत्व: डेंग शियाओ पिंग (Deng Xiaoping)
- नीति: "समाजवाद के साथ चीनी विशेषताएं"
- नारा: "अमीर होना गौरवशाली है" (To Get Rich is Glorious)
- मूल सिद्धांत: "चार आधुनिकीकरण" - कृषि, उद्योग, रक्षा, विज्ञान-प्रौद्योगिकी
प्रमुख आर्थिक सुधार:
- खुले द्वार की नीति (1978):
- विदेशी निवेश को स्वागत
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) - शेनझेन, ज़ुहाई, शान्तोउ, शियामेन
- निर्यात प्रोत्साहन
- कृषि सुधार:
- कम्यून प्रणाली का विघटन
- परिवार जिम्मेदारी प्रणाली (Household Responsibility System)
- किसानों को अतिरिक्त उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता
- औद्योगिक सुधार:
- निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन
- राज्य उद्यमों में स्वायत्तता
- बाजार तंत्र का समावेश
- व्यापार उदारीकरण:
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल (2001)
- आयात-निर्यात नियंत्रण में ढील
- "विश्व की फैक्ट्री" बनना
परिणाम और उपलब्धियां:
- आर्थिक विकास दर: औसतन 9-10% प्रति वर्ष (1978-2010)
- GDP में वृद्धि: $150 billion (1978) → $17+ trillion (2021)
- गरीबी उन्मूलन: 800+ मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर
- वैश्विक स्थिति: विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- विनिर्माण केंद्र: "Made in China" की वैश्विक पहचान
- विदेशी मुद्रा भंडार: दुनिया में सबसे अधिक ($3+ trillion)
- बुनियादी ढांचा: आधुनिक सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे
चुनौतियां:
- आय असमानता: शहरी-ग्रामीण अंतर
- पर्यावरण प्रदूषण: औद्योगीकरण का दुष्प्रभाव
- मानवाधिकार मुद्दे: राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव
- जनसांख्यिकीय समस्या: एक-बच्चा नीति का प्रभाव
निष्कर्ष: चीन ने राजनीतिक रूप से साम्यवादी रहते हुए आर्थिक रूप से पूंजीवादी मॉडल अपनाकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। यह "समाजवाद के साथ चीनी विशेषताओं" का अनूठा प्रयोग है।
Changes in Chinese Economy After 1970:
1978 marked a historic turning point under Deng Xiaoping's leadership with "Socialism with Chinese Characteristics" policy and the slogan "To Get Rich is Glorious". Four Modernizations focused on agriculture, industry, defense, and science-technology. Key reforms included Open Door Policy (1978) welcoming foreign investment through SEZs (Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen), agricultural reforms dismantling commune system introducing Household Responsibility System, industrial reforms encouraging private sector with state enterprise autonomy, and trade liberalization joining WTO (2001). Results: 9-10% annual GDP growth (1978-2010), GDP increased from $150B (1978) to $17+T (2021), lifted 800+ million from poverty, became world's 2nd largest economy and manufacturing hub, highest foreign exchange reserves ($3+T). Challenges include income inequality, environmental pollution, human rights issues, and demographic problems from one-child policy. China achieved unprecedented success combining political communism with economic capitalism.
1978 marked a historic turning point under Deng Xiaoping's leadership with "Socialism with Chinese Characteristics" policy and the slogan "To Get Rich is Glorious". Four Modernizations focused on agriculture, industry, defense, and science-technology. Key reforms included Open Door Policy (1978) welcoming foreign investment through SEZs (Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen), agricultural reforms dismantling commune system introducing Household Responsibility System, industrial reforms encouraging private sector with state enterprise autonomy, and trade liberalization joining WTO (2001). Results: 9-10% annual GDP growth (1978-2010), GDP increased from $150B (1978) to $17+T (2021), lifted 800+ million from poverty, became world's 2nd largest economy and manufacturing hub, highest foreign exchange reserves ($3+T). Challenges include income inequality, environmental pollution, human rights issues, and demographic problems from one-child policy. China achieved unprecedented success combining political communism with economic capitalism.
3 अंक
प्रश्न 15
भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की बातों के पक्ष में तर्क दीजिए।
Give arguments in support of India becoming a permanent member of the Security Council.
OR / अथवा
विश्व के राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों समझते हैं?
Explain why the nations of the world need international organization.
Give arguments in support of India becoming a permanent member of the Security Council.
OR / अथवा
विश्व के राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों समझते हैं?
Explain why the nations of the world need international organization.
✓ उत्तर विकल्प 1 (Answer Option 1):
भारत को UNSC का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में तर्क:
1. जनसांख्यिकीय और भौगोलिक तर्क:
- जनसंख्या: विश्व की 18% जनसंख्या (1.4+ अरब लोग) का प्रतिनिधित्व
- भौगोलिक महत्व: दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्ति
- क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व: एशिया में केवल चीन का स्थायी सदस्य होना असंतुलित
- लोकतांत्रिक देश: विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र
2. आर्थिक शक्ति:
- GDP रैंकिंग: विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- तीव्र विकास: सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था
- वैश्विक व्यापार: G20 का महत्वपूर्ण सदस्य
- डिजिटल अर्थव्यवस्था: IT और तकनीकी क्षेत्र में नेतृत्व
3. सैन्य क्षमता:
- सेना का आकार: दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना (1.4 million)
- परमाणु शक्ति: जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र
- अंतरिक्ष क्षमता: उन्नत अंतरिक्ष कार्यक्रम (ISRO)
- रक्षा बजट: विश्व में चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट
4. UN में योगदान:
- शांति सेना: UN Peacekeeping में सबसे बड़ा योगदानकर्ता (200,000+ सैनिक अब तक)
- वित्तीय योगदान: UN बजट में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी
- विकास कार्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय विकास में सहयोग
- जलवायु कार्रवाई: पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी भूमिका
5. राजनयिक विश्वसनीयता:
- गुटनिरपेक्ष नेतृत्व: NAM के संस्थापक सदस्य
- शांतिपूर्ण विदेश नीति: पंचशील सिद्धांत
- वैश्विक मंचों में सक्रियता: G20, BRICS, SCO में नेतृत्व
- सॉफ्ट पावर: योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड
6. वैश्विक समर्थन:
- G4 समूह: जापान, जर्मनी, ब्राजील के साथ
- अमेरिका का समर्थन: आधिकारिक समर्थन
- रूस और फ्रांस: भारत के पक्ष में
- यूके का समर्थन: स्थायी सदस्यता के लिए
निष्कर्ष: भारत की जनसंख्या, आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता, UN में योगदान, राजनयिक विश्वसनीयता और वैश्विक समर्थन - सभी पहलुओं से भारत UNSC स्थायी सदस्यता का योग्य उम्मीदवार है। 1945 की वैश्विक व्यवस्था में 21वीं सदी की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए UNSC सुधार आवश्यक है।
Arguments for India's UNSC Permanent Membership:
(1) Demographics: Represents 18% of world population (1.4B+), largest democracy, major South Asian power, needed for Asian representation balance. (2) Economic Power: 5th largest economy, fastest-growing major economy, G20 member, IT/tech leadership. (3) Military Capability: 2nd largest standing army (1.4M), responsible nuclear power, advanced space program (ISRO), 4th largest defense budget. (4) UN Contribution: Largest peacekeeping contributor (200K+ troops deployed), significant financial contribution, development cooperation, climate action leadership. (5) Diplomatic Credibility: NAM founder, Panchsheel principles, leadership in G20/BRICS/SCO, soft power (Yoga, Ayurveda, Bollywood). (6) Global Support: G4 group partner (Japan, Germany, Brazil), support from USA, Russia, France, UK. Conclusion: India's demographic weight, economic power, military strength, UN contributions, diplomatic reliability, and global support make it a deserving candidate. UNSC reform is essential to reflect 21st century realities in the 1945 world order.
(1) Demographics: Represents 18% of world population (1.4B+), largest democracy, major South Asian power, needed for Asian representation balance. (2) Economic Power: 5th largest economy, fastest-growing major economy, G20 member, IT/tech leadership. (3) Military Capability: 2nd largest standing army (1.4M), responsible nuclear power, advanced space program (ISRO), 4th largest defense budget. (4) UN Contribution: Largest peacekeeping contributor (200K+ troops deployed), significant financial contribution, development cooperation, climate action leadership. (5) Diplomatic Credibility: NAM founder, Panchsheel principles, leadership in G20/BRICS/SCO, soft power (Yoga, Ayurveda, Bollywood). (6) Global Support: G4 group partner (Japan, Germany, Brazil), support from USA, Russia, France, UK. Conclusion: India's demographic weight, economic power, military strength, UN contributions, diplomatic reliability, and global support make it a deserving candidate. UNSC reform is essential to reflect 21st century realities in the 1945 world order.
✓ उत्तर विकल्प 2 (Answer Option 2):
विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है?
1. शांति और सुरक्षा:
- युद्ध की रोकथाम: विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
- सामूहिक सुरक्षा: आक्रामकता के विरुद्ध साझा रक्षा
- निरस्त्रीकरण: हथियारों की दौड़ पर नियंत्रण
- शांति सेना: संघर्ष क्षेत्रों में तैनाती (UN Peacekeeping)
- उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, NATO
2. आर्थिक सहयोग:
- व्यापार सुविधा: मुक्त और निष्पक्ष व्यापार
- वित्तीय स्थिरता: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रबंधन
- विकास सहायता: गरीब देशों को सहायता
- तकनीकी हस्तांतरण: ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान
- उदाहरण: WTO, IMF, World Bank, ADB
3. वैश्विक समस्याओं का समाधान:
- जलवायु परिवर्तन: पर्यावरण संरक्षण (UNFCCC, IPCC)
- महामारी नियंत्रण: स्वास्थ्य संकट (WHO - COVID-19)
- आतंकवाद: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ाई
- मानव तस्करी: संगठित अपराध पर नियंत्रण
- शरणार्थी संकट: विस्थापित लोगों की मदद (UNHCR)
4. मानवाधिकार संरक्षण:
- मानव अधिकारों का प्रवर्तन: UDHR का कार्यान्वयन
- भेदभाव के विरुद्ध: समानता की रक्षा
- युद्ध अपराधों की जांच: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICC)
- महिला और बच्चों के अधिकार: UNICEF, UN Women
- उदाहरण: UN Human Rights Council, Amnesty International
5. ज्ञान और संस्कृति का प्रसार:
- शिक्षा: वैश्विक शिक्षा मानक (UNESCO)
- विज्ञान और अनुसंधान: सहयोगात्मक अनुसंधान
- सांस्कृतिक विरासत: विश्व धरोहर स्थलों की रक्षा
- सूचना साझाकरण: वैश्विक डेटा और ज्ञान
6. छोटे देशों की आवाज:
- समान प्रतिनिधित्व: एक देश एक वोट (UNGA)
- कमजोर देशों का संरक्षण: शक्तिशाली देशों के दबाव से
- विकासशील देशों का समूह: G77, NAM
7. अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम:
- अंतर्राष्ट्रीय कानून: विवादों का न्यायिक समाधान (ICJ)
- संधियों का प्रवर्तन: अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन
- मानक निर्धारण: वैश्विक मानक और प्रोटोकॉल
निष्कर्ष: वैश्वीकरण के युग में कोई भी देश अकेले नहीं रह सकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व शांति, आर्थिक विकास, मानवाधिकार संरक्षण और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक हैं। ये संगठन बहुपक्षवाद (Multilateralism) को बढ़ावा देते हैं और "एक पृथ्वी, एक परिवार" (Vasudhaiva Kutumbakam) की भावना को साकार करते हैं।
Why Nations Need International Organizations:
(1) Peace & Security: Prevent wars through peaceful dispute resolution, collective security against aggression, arms control/disarmament, peacekeeping in conflict zones (UN, NATO). (2) Economic Cooperation: Facilitate free/fair trade, financial stability through international monetary management, development aid to poor countries, technology transfer (WTO, IMF, World Bank). (3) Global Problems: Address climate change (UNFCCC, IPCC), pandemic control (WHO-COVID-19), fight terrorism, combat human trafficking, refugee crisis management (UNHCR). (4) Human Rights: Enforce UDHR, protect against discrimination, investigate war crimes (ICC), safeguard women's and children's rights (UNICEF, UN Women). (5) Knowledge & Culture: Global education standards (UNESCO), collaborative research, protect world heritage sites, information sharing. (6) Voice for Small Nations: Equal representation (one country-one vote in UNGA), protect weak nations from powerful pressures, developing country groups (G77, NAM). (7) International Law: Judicial dispute resolution (ICJ), enforce treaties, set global standards. Conclusion: In globalization era, no country can survive alone. International organizations are essential for world peace, economic development, human rights protection, and solving global problems, promoting multilateralism and "Vasudhaiva Kutumbakam" (World is One Family).
(1) Peace & Security: Prevent wars through peaceful dispute resolution, collective security against aggression, arms control/disarmament, peacekeeping in conflict zones (UN, NATO). (2) Economic Cooperation: Facilitate free/fair trade, financial stability through international monetary management, development aid to poor countries, technology transfer (WTO, IMF, World Bank). (3) Global Problems: Address climate change (UNFCCC, IPCC), pandemic control (WHO-COVID-19), fight terrorism, combat human trafficking, refugee crisis management (UNHCR). (4) Human Rights: Enforce UDHR, protect against discrimination, investigate war crimes (ICC), safeguard women's and children's rights (UNICEF, UN Women). (5) Knowledge & Culture: Global education standards (UNESCO), collaborative research, protect world heritage sites, information sharing. (6) Voice for Small Nations: Equal representation (one country-one vote in UNGA), protect weak nations from powerful pressures, developing country groups (G77, NAM). (7) International Law: Judicial dispute resolution (ICJ), enforce treaties, set global standards. Conclusion: In globalization era, no country can survive alone. International organizations are essential for world peace, economic development, human rights protection, and solving global problems, promoting multilateralism and "Vasudhaiva Kutumbakam" (World is One Family).
