RBSE Class 12 Public Administration Model Paper 2025 | राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 लोक प्रशासन मॉडल प्रश्न पत्र 2025

RBSE Class 12 Public Administration Model Paper 2025 (लोक प्रशासन मॉडल पेपर)

परीक्षा विवरण

बोर्ड: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE)

कक्षा: 12वीं (उच्च माध्यमिक)

विषय: लोक प्रशासन (Public Administration)

पूर्णांक: 80 अंक

समय: 3 घंटे (180 मिनट)

पासिंग मार्क्स: 33% (27 अंक)

प्रश्नों की कुल संख्या: 40

RBSE Class 12 Public Administration Model Paper 2025 राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। यह मॉडल पेपर RBSE Class 12 Syllabus 2025 के अनुसार तैयार किया गया है और इसमें लोक प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण अध्यायों से प्रश्न शामिल हैं।

विषय-सूची

1. परीक्षा ब्लूप्रिंट
2. सामान्य निर्देश
3. खंड अ - वस्तुनिष्ठ प्रश्न
4. खंड ब - अति लघु उत्तरीय प्रश्न
5. खंड स - लघु उत्तरीय प्रश्न
6. खंड द - दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
7. उत्तर कुंजी
8. तैयारी रणनीति

परीक्षा ब्लूप्रिंट (Exam Blueprint)

अंक वितरण

खंड	प्रश्न प्रकार	प्रश्नों की संख्या	प्रत्येक प्रश्न के अंक	कुल अंक
खंड अ	वस्तुनिष्ठ प्रश्न (बहुविकल्पीय)	20	1	20
खंड ब	अति लघु उत्तरीय प्रश्न	10	2	20
खंड स	लघु उत्तरीय प्रश्न	6	4	24
खंड द	दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	4	4	16
कुल योग				80

अध्याय-वार अंक वितरण

अध्याय	विषय	अनुमानित अंक
1-2	लोक प्रशासन का परिचय एवं विकास	12
3-4	प्रशासनिक सिद्धांत एवं दृष्टिकोण	14
5-6	भारतीय प्रशासन: संगठन एवं कार्य	16
7-8	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज	12
9-10	विकास प्रशासन एवं सामाजिक कल्याण	14
11-12	जनमाध्यम एवं लोक प्रशासन	12

सामान्य निर्देश (General Instructions)

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. प्रश्न पत्र चार खंडों में विभाजित है - अ, ब, स और द।
3. खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रत्येक 1 अंक का।
4. खंड ब में 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक 2 अंक का (शब्द सीमा: 30 शब्द)।
5. खंड स में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक 4 अंक का (शब्द सीमा: 100 शब्द)।
6. खंड द में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक 4 अंक का (शब्द सीमा: 150 शब्द)।
7. उत्तर पुस्तिका में दाएं हाशिये पर पर्याप्त स्थान छोड़ें।
8. उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न संख्या अवश्य लिखें।

खंड अ - वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Section A - MCQs)

प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। कुल अंक: 20

प्रश्न 1. 'लोक प्रशासन' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?
(अ) वुडरो विल्सन
(ब) एल.डी. व्हाइट
(स) हर्बर्ट साइमन
(द) मैक्स वेबर

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का तत्व नहीं है?
(अ) संगठन
(ब) समन्वय
(स) लाभ कमाना
(द) नेतृत्व

प्रश्न 3. 'Scientific Management' के जनक कौन हैं?
(अ) एफ.डब्ल्यू. टेलर
(ब) हेनरी फेयोल
(स) मैक्स वेबर
(द) एल्टन मेयो

प्रश्न 4. भारत में केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख कौन होता है?
(अ) प्रधानमंत्री
(ब) राष्ट्रपति
(स) कैबिनेट सचिव
(द) गृह सचिव

प्रश्न 5. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है?
(अ) नगरपालिकाओं से
(ब) पंचायती राज से
(स) राज्य विधानमंडल से
(द) उच्च न्यायालय से

प्रश्न 6. NITI Aayog की स्थापना किस वर्ष हुई?
(अ) 2013
(ब) 2014
(स) 2015
(द) 2016

प्रश्न 7. भारत में राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है?
(अ) राष्ट्रपति
(ब) राज्यपाल
(स) मुख्यमंत्री
(द) प्रधानमंत्री

प्रश्न 8. 'Bureaucracy' शब्द किस भाषा से लिया गया है?
(अ) लैटिन
(ब) ग्रीक
(स) फ्रेंच
(द) जर्मन

प्रश्न 9. निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वायत्त निकाय है?
(अ) UPSC
(ब) CAG
(स) UGC
(द) उपरोक्त सभी

प्रश्न 10. ग्राम पंचायत की अवधि कितनी होती है?
(अ) 3 वर्ष
(ब) 4 वर्ष
(स) 5 वर्ष
(द) 6 वर्ष

प्रश्न 11. 'Development Administration' की अवधारणा किस दशक में उभरी?
(अ) 1940 के दशक में
(ब) 1950 के दशक में
(स) 1960 के दशक में
(द) 1970 के दशक में

प्रश्न 12. RTI Act किस वर्ष पारित हुआ?
(अ) 2003
(ब) 2004
(स) 2005
(द) 2006

प्रश्न 13. जिला कलेक्टर की नियुक्ति कौन करता है?
(अ) केंद्र सरकार
(ब) राज्य सरकार
(स) जिला परिषद
(द) राज्यपाल

प्रश्न 14. निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रबंधन का नहीं है?
(अ) श्रम विभाजन
(ब) अधिकार एवं उत्तरदायित्व
(स) लाभ का बंटवारा
(द) आदेश की एकता

प्रश्न 15. पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
(अ) विकेंद्रीकरण
(ब) लोकतंत्रीकरण
(स) जनभागीदारी
(द) उपरोक्त सभी

प्रश्न 16. सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है?
(अ) 21 अप्रैल
(ब) 21 मई
(स) 21 जून
(द) 21 जुलाई

प्रश्न 17. CAG का पूर्ण रूप क्या है?
(अ) Controller and Auditor General
(ब) Chief Administrative General
(स) Central Audit Group
(द) Central Administrative Group

प्रश्न 18. भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई?
(अ) आंध्र प्रदेश
(ब) राजस्थान
(स) महाराष्ट्र
(द) गुजरात

प्रश्न 19. 'Red Tape' का संबंध किससे है?
(अ) अनावश्यक कार्यालयी जटिलता
(ब) लाल रंग का प्रयोग
(स) आपातकालीन प्रशासन
(द) गोपनीय दस्तावेज

प्रश्न 20. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
(अ) प्रधानमंत्री
(ब) राष्ट्रपति
(स) लोकसभा अध्यक्ष
(द) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

खंड ब - अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Section B)

प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा: 30 शब्द। कुल अंक: 20

प्रश्न 21. लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए।

प्रश्न 22. निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में कोई दो अंतर बताइए।

प्रश्न 23. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के किन्हीं दो सिद्धांतों को लिखिए।

प्रश्न 24. मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत का मूल आधार क्या है?

प्रश्न 25. केंद्रीय सचिवालय का क्या कार्य है?

प्रश्न 26. जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका बताइए।

प्रश्न 27. पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को समझाइए।

प्रश्न 28. NITI Aayog का पूर्ण नाम और मुख्य कार्य लिखिए।

प्रश्न 29. विकास प्रशासन का क्या अर्थ है?

प्रश्न 30. RTI अधिनियम का उद्देश्य क्या है?

खंड स - लघु उत्तरीय प्रश्न (Section C)

प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा: 100 शब्द। कुल अंक: 24

प्रश्न 31. लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तार से समझाइए।

प्रश्न 32. हेनरी फेयोल के प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 33. भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 34. 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं बताइए।

प्रश्न 35. लोकपाल और लोकायुक्त में अंतर स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 36. सामाजिक कल्याण प्रशासन के उद्देश्य बताइए।

खंड द - दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Section D)

प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा: 150 शब्द। कुल अंक: 16

प्रश्न 37. लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में विस्तृत तुलना कीजिए।

प्रश्न 38. भारत में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भूमिका और कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

प्रश्न 39. भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और महत्व का विश्लेषण कीजिए।

प्रश्न 40. विकास प्रशासन की अवधारणा और भारतीय संदर्भ में इसकी चुनौतियों पर विस्तृत निबंध लिखिए।

उत्तर कुंजी (Answer Key)

खंड अ - वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न संख्या	सही उत्तर	प्रश्न संख्या	सही उत्तर
1	(अ) वुडरो विल्सन	11	(ब) 1950 के दशक में
2	(स) लाभ कमाना	12	(स) 2005
3	(अ) एफ.डब्ल्यू. टेलर	13	(ब) राज्य सरकार
4	(स) कैबिनेट सचिव	14	(स) लाभ का बंटवारा
5	(ब) पंचायती राज से	15	(द) उपरोक्त सभी
6	(स) 2015	16	(अ) 21 अप्रैल
7	(ब) राज्यपाल	17	(अ) Controller and Auditor General
8	(स) फ्रेंच	18	(ब) राजस्थान
9	(द) उपरोक्त सभी	19	(अ) अनावश्यक कार्यालयी जटिलता
10	(स) 5 वर्ष	20	(ब) राष्ट्रपति

खंड ब - अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 21. लोक प्रशासन सरकार का वह अंग है जो सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करता है। एल.डी. व्हाइट के अनुसार, "लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती हैं।"

उत्तर 22. निजी और लोक प्रशासन में दो मुख्य अंतर:
1. उद्देश्य: लोक प्रशासन का उद्देश्य जनकल्याण है जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना है।
2. जवाबदेही: लोक प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह होता है जबकि निजी प्रशासन मालिकों के प्रति जवाबदेह होता है।

उत्तर 23. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के दो सिद्धांत:
1. कार्य का वैज्ञानिक विश्लेषण: प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित करना और सबसे उत्तम तरीका खोजना।
2. श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण: कार्य के लिए उपयुक्त श्रमिकों का चयन और उन्हें उचित प्रशिक्षण देना।

उत्तर 24. मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत का मूल आधार तर्कसंगतता और कानूनी अधिकार है। उनके अनुसार नौकरशाही एक आदर्श संगठन है जो स्पष्ट नियमों, पदानुक्रम, विशेषज्ञता और निष्पक्षता पर आधारित होती है।

उत्तर 25. केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक निकाय है। यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को नीतिगत दिशा-निर्देश देता है, संसद के लिए कानून का मसौदा तैयार करता है और सरकारी कार्यों का समन्वय करता है।

उत्तर 26. जिला कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रमुख होता है। वह राजस्व संग्रह, कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों का समन्वय, आपदा प्रबंधन और चुनाव संचालन जैसे कार्य करता है। वह राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच कड़ी का काम करता है।

उत्तर 27. पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में तीन स्तर हैं:
1. ग्राम स्तर: ग्राम पंचायत (गांव के लिए)
2. खंड स्तर: पंचायत समिति (प्रखंड/तहसील के लिए)
3. जिला स्तर: जिला परिषद (पूरे जिले के लिए)

उत्तर 28. NITI Aayog: National Institution for Transforming India (भारत परिवर्तन राष्ट्रीय संस्थान)। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास के लिए नीति निर्माण, रणनीतिक दिशा-निर्देश देना और राज्यों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है।

उत्तर 29. विकास प्रशासन वह प्रक्रिया है जो विकासशील देशों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। यह परिवर्तनकारी प्रशासन है जो समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान पर केंद्रित है।

उत्तर 30. RTI (सूचना का अधिकार) अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देना, पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को रोकना है। यह लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह और जनकेंद्रित बनाता है।

खंड स - लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 31. लोक प्रशासन का क्षेत्र

लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है:

1. नीति निर्माण और कार्यान्वयन: सरकारी नीतियों को तैयार करना और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना।

2. संगठन और प्रबंधन: सरकारी विभागों का गठन, कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और प्रबंधन।

3. वित्तीय प्रबंधन: बजट निर्माण, राजस्व संग्रह और व्यय नियंत्रण।

4. जनसेवाएं: शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन।

5. कानून और व्यवस्था: शांति बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

6. विकास कार्य: आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं बनाना और लागू करना।

उत्तर 32. हेनरी फेयोल के प्रशासनिक सिद्धांत

हेनरी फेयोल ने प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए, जिनमें से प्रमुख हैं:

1. श्रम विभाजन: कार्य को विशेषज्ञता के आधार पर बांटना चाहिए।

2. अधिकार और उत्तरदायित्व: अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी होना चाहिए।

3. अनुशासन: संगठन में नियमों का पालन आवश्यक है।

4. आदेश की एकता: एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए।

5. निर्देश की एकता: एक उद्देश्य के लिए एक योजना होनी चाहिए।

6. सामान्य हित: व्यक्तिगत हित से संगठन का हित श्रेष्ठ है।

7. समता: कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए।

उत्तर 33. भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं

1. संघात्मक ढांचा: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन।

2. स्थायी नौकरशाही: IAS, IPS जैसी स्थायी सिविल सेवाएं जो राजनीतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहती हैं।

3. लोकतांत्रिक मूल्य: जनता के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता।

4. संसदीय नियंत्रण: संसद द्वारा प्रशासन पर निगरानी।

5. न्यायिक समीक्षा: न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों की जांच।

6. विविधता: बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज की सेवा।

7. कल्याणकारी दृष्टिकोण: सामाजिक न्याय और विकास पर बल।

उत्तर 34. 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं

1. संवैधानिक दर्जा: पंचायती राज को संविधान में 11वीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया।

2. त्रिस्तरीय व्यवस्था: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।

3. नियमित चुनाव: प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य चुनाव।

4. आरक्षण: महिलाओं के लिए 33% सीटें और SC/ST के लिए आनुपातिक आरक्षण।

5. राज्य चुनाव आयोग: पंचायत चुनाव के लिए स्वतंत्र आयोग।

6. राज्य वित्त आयोग: पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश।

7. 29 विषय: पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार।

उत्तर 35. लोकपाल और लोकायुक्त में अंतर

लोकपाल	लोकायुक्त
केंद्र स्तर पर कार्य करता है	राज्य स्तर पर कार्य करता है
संसद द्वारा नियुक्त	राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त
प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत	मुख्यमंत्री सहित राज्य के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत
2013 में स्थापित	राज्यों में अलग-अलग समय पर स्थापित

दोनों भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाएं हैं जो लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करती हैं।

उत्तर 36. सामाजिक कल्याण प्रशासन के उद्देश्य

1. सामाजिक न्याय: समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराना।

2. गरीबी उन्मूलन: गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का उत्थान।

3. शिक्षा और स्वास्थ्य: सबको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।

4. महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनका विकास।

5. बाल कल्याण: बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा।

6. वृद्धजन कल्याण: वृद्धों के लिए पेंशन और सुविधाएं।

7. दिव्यांगजन कल्याण: दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं और रोजगार के अवसर।

खंड द - दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 37. लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में तुलना

समानताएं:
दोनों में संगठन, समन्वय, नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। दोनों में कर्मचारी प्रबंधन और संसाधनों का कुशल उपयोग आवश्यक है।

असमानताएं:

1. उद्देश्य:
- लोक प्रशासन: जनकल्याण और सामाजिक सेवा
- निजी प्रशासन: लाभ कमाना और व्यापार विस्तार

2. जवाबदेही:
- लोक: जनता, संसद और न्यायपालिका के प्रति
- निजी: मालिकों और शेयरधारकों के प्रति

3. वित्तीय स्रोत:
- लोक: कर और सरकारी राजस्व
- निजी: निवेश और बिक्री से आय

4. कानूनी ढांचा:
- लोक: संविधान और सार्वजनिक कानून
- निजी: कंपनी कानून और अनुबंध

5. निर्णय प्रक्रिया:
- लोक: धीमी, जटिल और पारदर्शी
- निजी: तेज, लचीली और गोपनीय

6. जनभागीदारी:
- लोक: जनता की राय महत्वपूर्ण
- निजी: प्रबंधन के निर्णय सर्वोपरि

निष्कर्ष: दोनों प्रकार के प्रशासन आधुनिक समाज में महत्वपूर्ण हैं और एक-दूसरे से सीख सकते हैं।

उत्तर 38. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भूमिका और कार्य

संवैधानिक स्थिति:
UPSC भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315-323 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी।

संरचना:
आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो पहले हो) तक होता है।

प्रमुख कार्य:

1. परीक्षाओं का संचालन:
- सिविल सेवा परीक्षा (IAS, IPS, IFS)
- इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा
- विभिन्न केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाएं

2. साक्षात्कार: चयनित उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण।

3. परामर्श कार्य:
- सेवा नियमों पर सरकार को सलाह
- अनुशासनात्मक मामलों में राय
- पदोन्नति और स्थानांतरण के मामले

4. भर्ती: विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन।

महत्व:
UPSC भारतीय प्रशासन की रीढ़ है। यह योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करता है, जिससे प्रशासन में दक्षता और निष्पक्षता बनी रहती है। इसकी स्वतंत्रता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है।

उत्तर 39. भारत में स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और महत्व

स्थानीय स्वशासन की अवधारणा:
स्थानीय स्वशासन वह व्यवस्था है जिसमें स्थानीय लोग अपने क्षेत्र के प्रशासन और विकास के निर्णय स्वयं लेते हैं।

आवश्यकता:

1. लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना: जमीनी स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाना।

2. विकेंद्रीकरण: केंद्र और राज्यों पर भार कम करना।

3. स्थानीय समस्याओं का समाधान: स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को बेहतर समझते हैं।

4. तीव्र विकास: स्थानीय स्तर पर तेजी से निर्णय और क्रियान्वयन।

5. सामाजिक न्याय: पिछड़े वर्गों की बेहतर भागीदारी।

महत्व:

1. राजनीतिक महत्व:
- लोकतांत्रिक प्रशिक्षण का माध्यम
- महिलाओं और SC/ST का राजनीतिक सशक्तिकरण
- प्रशासन में जवाबदेही बढ़ती है

2. प्रशासनिक महत्व:
- कुशल और प्रभावी प्रशासन
- भ्रष्टाचार में कमी
- पारदर्शिता बढ़ती है

3. आर्थिक महत्व:
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास
- रोजगार के अवसर
- संसाधनों का बेहतर उपयोग

4. सामाजिक महत्व:
- सामाजिक समरसता
- शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार
- समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान

निष्कर्ष:
स्थानीय स्वशासन भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सच्चे अर्थों में 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए' शासन की अवधारणा को साकार करता है।

उत्तर 40. विकास प्रशासन की अवधारणा और भारतीय संदर्भ में चुनौतियां

विकास प्रशासन की अवधारणा:
विकास प्रशासन वह प्रशासन है जो समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए सचेत प्रयास करता है। यह केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से विकास कार्यों में भाग लेता है।

प्रमुख विशेषताएं:
- परिवर्तनकारी दृष्टिकोण
- लक्ष्य-उन्मुख प्रशासन
- जनभागीदारी पर बल
- समानता और सामाजिक न्याय
- आधुनिकीकरण पर जोर

भारत में विकास प्रशासन की आवश्यकता:
आजादी के बाद भारत एक विकासशील देश था जिसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए एक ऐसे प्रशासन की आवश्यकता थी जो विकास को गति दे सके।

भारतीय संदर्भ में चुनौतियां:

1. नौकरशाही की जड़ता:
- परंपरागत सोच और कार्यशैली
- परिवर्तन के प्रति अनिच्छा
- लालफीताशाही और देरी

2. भ्रष्टाचार:
- सरकारी योजनाओं में रिसाव
- जवाबदेही की कमी
- राजनीतिक हस्तक्षेप

3. संसाधनों की कमी:
- सीमित बजट
- बुनियादी ढांचे की कमी
- प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव

4. समन्वय की समस्या:
- विभिन्न विभागों के बीच तालमेल की कमी
- केंद्र-राज्य संबंधों में टकराव
- योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी

5. जनभागीदारी का अभाव:
- लोगों में जागरूकता की कमी
- विकास योजनाओं में स्थानीय भागीदारी न होना

6. क्षेत्रीय असंतुलन:
- शहरी-ग्रामीण विभाजन
- विकसित और अविकसित क्षेत्रों में अंतर

7. राजनीतिक दबाव:
- अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए नीतियां
- चुनावी वादों का बोझ

समाधान:
- प्रशासनिक सुधार
- डिजिटलीकरण और ई-गवर्नेंस
- जनभागीदारी को बढ़ावा
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- क्षमता विकास और प्रशिक्षण

निष्कर्ष:
विकास प्रशासन भारत की प्रगति के लिए अनिवार्य है। चुनौतियों के बावजूद, सुधारों के माध्यम से इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास प्रशासन को मजबूत करना आवश्यक है।

परीक्षा की तैयारी रणनीति

अध्ययन योजना

3 महीने की तैयारी योजना:

पहला महीना:
- संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक बार पढ़ें
- महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सिद्धांत नोट करें
- प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करें

दूसरा महीना:
- दोहराव (Revision) करें
- RBSE Previous Year Papers को हल करें
- कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दें
- समसामयिक मुद्दों को नोट करें

तीसरा महीना:
- त्वरित दोहराव
- मॉडल पेपर्स को समय सीमा में हल करें
- महत्वपूर्ण बिंदुओं की लिस्ट बनाएं
- परीक्षा से पहले सभी नोट्स को दोहराएं

विषय-वार रणनीति

1. लोक प्रशासन का सिद्धांत

• सभी प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं को याद करें
• टेलर, फेयोल, वेबर के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करें
• उदाहरणों के साथ सिद्धांतों को समझें

2. भारतीय प्रशासन

• संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें
• विभिन्न आयोगों और समितियों की रिपोर्ट पढ़ें
• संगठनात्मक संरचना को चार्ट के रूप में बनाएं
• हालिया सुधारों को नोट करें

3. स्थानीय स्वशासन

• 73वें और 74वें संशोधन की विशेषताओं को विस्तार से समझें
• राजस्थान के पंचायती राज के बारे में विशेष रूप से पढ़ें
• वर्तमान सरपंचों और पंचायत समितियों के उदाहरण दें

4. विकास प्रशासन

• सरकारी योजनाओं का अध्ययन करें
• ग्रामीण और शहरी विकास कार्यक्रमों को समझें
• सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी रखें

महत्वपूर्ण टिप्स

1. नियमित अध्ययन: प्रतिदिन कम से कम 2-3 घंटे पढ़ें
2. नोट्स बनाएं: अपने शब्दों में संक्षिप्त नोट्स तैयार करें
3. उदाहरण प्रयोग करें: सिद्धांतों को भारतीय उदाहरणों से जोड़ें
4. समसामयिक मुद्दे: समाचार पत्र और पत्रिकाएं नियमित पढ़ें
5. ग्रुप डिस्कशन: मित्रों के साथ विषयों पर चर्चा करें
6. मॉक टेस्ट: नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें
7. पिछले पेपर्स: कम से कम 5 साल के पुराने प्रश्न पत्र हल करें
8. स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद और संतुलित आहार लें

परीक्षा में उत्तर लिखने की तकनीक

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs):

• सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ें
• निश्चित उत्तर वाले प्रश्नों को पहले हल करें
• Negative marking नहीं है, तो सभी प्रश्न हल करें

लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:

• भूमिका: 2-3 पंक्तियों में प्रश्न को परिभाषित करें
• मुख्य भाग: बिंदुओं में विस्तृत उत्तर दें
• उदाहरण: जहां संभव हो, उदाहरण दें
• निष्कर्ष: 2-3 पंक्तियों में उत्तर को समाप्त करें
• आरेख: जहां उपयुक्त हो, आरेख या तालिका बनाएं
• साफ-सुथरा: स्पष्ट और सुपाठ्य लिखावट रखें

समय प्रबंधन (3 घंटे)

खंड	समय आवंटन	रणनीति
खंड अ (MCQs)	30 मिनट	तेजी से हल करें, doubt वाले प्रश्नों को चिह्नित करें
खंड ब (अति लघु)	40 मिनट	संक्षिप्त और सटीक उत्तर दें
खंड स (लघु)	50 मिनट	बिंदुओं में व्यवस्थित उत्तर लिखें
खंड द (दीर्घ)	60 मिनट	विस्तृत उत्तर, उदाहरण सहित
Revision	20 मिनट	उत्तरों की समीक्षा, गलतियां सुधारें

अंक बढ़ाने के लिए विशेष सुझाव

1. प्रस्तुति: साफ-सुथरी लिखावट और अच्छी प्रस्तुति से 5-7 अंक अतिरिक्त मिल सकते हैं
2. हाशिये: दाएं हाशिये में पर्याप्त जगह छोड़ें
3. शीर्षक: प्रत्येक उत्तर के ऊपर शीर्षक अवश्य लिखें
4. रेखांकन: महत्वपूर्ण बिंदुओं को underline करें
5. विविधता: विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को समान महत्व दें
6. वर्तमान उदाहरण: हाल की घटनाओं और योजनाओं का उल्लेख करें
7. राजस्थान फोकस: राजस्थान से संबंधित उदाहरण अवश्य दें
8. कोट करें: महत्वपूर्ण विद्वानों के कथनों को उद्धृत करें

महत्वपूर्ण पुस्तकें और संदर्भ सामग्री

• NCERT: Political Science (Class 11-12)
• M. Laxmikanth: Public Administration
• D.R. Agarwal: Public Administration in India
• Avasthi and Avasthi: Public Administration
• Rumki Basu: Public Administration - Concepts and Theories
• RBSE: लोक प्रशासन कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक

निष्कर्ष (Conclusion)

यह RBSE Class 12 Public Administration Model Paper 2025 राजस्थान बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक है। इस मॉडल पेपर में लोक प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण विषयों को समाहित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न के विस्तृत उत्तर दिए गए हैं।

परीक्षा में सफलता के लिए नियमित अध्ययन, पिछले प्रश्न पत्रों का अभ्यास और समसामयिक मुद्दों की जानकारी आवश्यक है। लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जो न केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाता है, बल्कि प्रशासनिक सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है।

इस मॉडल पेपर के साथ-साथ RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य संसाधनों का भी उपयोग करें। नियमित रूप से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें और टॉपर्स की उत्तर पुस्तिकाओं का अध्ययन करके उत्तर लिखने की तकनीक सीखें।

महत्वपूर्ण सूचना: यह एक मॉडल पेपर है जो परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए बनाया गया है। वास्तविक परीक्षा पत्र की संरचना और प्रश्नों में भिन्नता हो सकती है। नवीनतम परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के लिए हमेशा RBSE की आधिकारिक अधिसूचना देखें।

शुभकामनाएं! आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी करें और सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखें, लोक प्रशासन का ज्ञान न केवल परीक्षा के लिए बल्कि जागरूक नागरिक बनने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

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अस्वीकरण: यह मॉडल पेपर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। सभी प्रयास किए गए हैं कि जानकारी सटीक हो, लेकिन किसी भी त्रुटि के लिए लेखक जिम्मेदार नहीं होगा।
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