📜 भारतीय संविधान: केंद्र-राज्य संबंध और संघीय व्यवस्था 📜

(UPSC, SSC, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए विस्तृत और शोधपूर्ण आलेख)

🔷 प्रस्तावना

भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संघीय संविधान (Federal Constitution) कहा जाता है, लेकिन इसमें एकात्मक प्रवृत्तियाँ (Unitary Features) भी हैं। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की एक जटिल लेकिन संगठित प्रणाली विकसित की है, जिसे केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) कहा जाता है।

संविधान के अनुसार, भारत संघीय (Federal) और एकात्मक (Unitary) प्रणाली का मिश्रण है, जिसमें सामान्य परिस्थितियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र को राज्यों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होता है।

इस आलेख में हम भारतीय संघीय व्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंधों के विभिन्न आयाम, संविधान में शक्ति विभाजन, वित्तीय और प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन करेंगे।

🔷 1. भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएँ

1️⃣ संघीय और एकात्मक प्रवृत्तियों का मिश्रण

भारतीय संविधान को संघीय संविधान (Federal Constitution) का स्वरूप दिया गया है, लेकिन यह अमेरिकी संघीय प्रणाली की तरह पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। इसमें केंद्र को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, जिससे इसे "संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव" (Federal with Unitary Bias) कहा जाता है।

संघीय विशेषताएँ:

शक्ति का विभाजन (Division of Powers) – केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से।
संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of Constitution) – सभी सरकारें संविधान के अधीन कार्य करती हैं।
स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary) – केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए।
राज्यों की स्वायत्तता (State Autonomy) – राज्यों को अपनी सरकार और कानून बनाने की स्वतंत्रता।

एकात्मक विशेषताएँ:

आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions) – केंद्र सरकार को राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है।
राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा (Appointment of Governor by Centre) – केंद्र राज्यों के शासन में हस्तक्षेप कर सकता है।
एकल नागरिकता (Single Citizenship) – अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में नहीं।
राज्य को भंग करने की शक्ति (Power to Dismiss State Government) – अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र को राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है।

🔷 2. शक्ति का विभाजन (Distribution of Powers) – अनुच्छेद 246

संविधान के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है।

1️⃣ संघ सूची (Union List) – 97 विषय

इस सूची में वे विषय शामिल हैं, जिन पर संसद (केंद्र सरकार) को कानून बनाने का अधिकार है।

रक्षा (Defence)
विदेश नीति (Foreign Affairs)
संचार (Communications)
बैंकिंग और मुद्रा (Banking & Currency)
रेलवे और एयर ट्रांसपोर्ट

2️⃣ राज्य सूची (State List) – 66 विषय

इस सूची में वे विषय हैं, जिन पर केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है।

पुलिस (Police)
स्वास्थ्य (Public Health)
कृषि (Agriculture)
भूमि (Land)
शराब पर नियंत्रण (Liquor Regulation)

3️⃣ समवर्ती सूची (Concurrent List) – 47 विषय

इस सूची में वे विषय हैं, जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि दोनों के बनाए गए कानूनों में टकराव होता है, तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा।

शिक्षा (Education)
वन एवं पर्यावरण (Forests and Environment)
आपराधिक कानून (Criminal Laws)
विवाह और तलाक (Marriage & Divorce)
जनसंख्या नियंत्रण (Population Control)

🔷 3. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध (Financial Relations) – अनुच्छेद 268-293

संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के विभाजन (Revenue Distribution) की एक प्रणाली विकसित की है।

1️⃣ करों का विभाजन (Division of Taxes)

कुछ कर केवल केंद्र द्वारा वसूले जाते हैं – जैसे आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, सीमा शुल्क।
कुछ कर केवल राज्यों द्वारा वसूले जाते हैं – जैसे संपत्ति कर, भूमि कर, कृषि कर।
कुछ कर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वसूले जाते हैं – जैसे GST, एक्साइज ड्यूटी।

2️⃣ वित्त आयोग (Finance Commission) – अनुच्छेद 280

हर 5 साल में एक बार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं।
यह राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के नियम तय करता है।
पंचायती राज और शहरी निकायों के लिए करों का हिस्सा निर्धारित करता है।

🔷 4. केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations) – अनुच्छेद 256-263

1️⃣ केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण

केंद्र के पास राज्यों को निर्देश देने की शक्ति (Article 256, 257) होती है।
राष्ट्रपति के पास राज्यपाल को निर्देश देने की शक्ति होती है।

2️⃣ राज्यपाल की भूमिका (Role of Governor)

राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है (President’s Rule - Article 356)।

3️⃣ अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services) – अनुच्छेद 312

IAS, IPS, और IFS अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है।
राज्यों पर इनका नियंत्रण केंद्र सरकार रखती है।

🔷 5. आपातकालीन प्रावधान और केंद्र-राज्य संबंध

1️⃣ राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) – अनुच्छेद 352

यदि देश की सुरक्षा को खतरा हो, तो केंद्र सरकार को संपूर्ण शक्तियाँ मिल जाती हैं।
राज्यों के सभी अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं।

2️⃣ राज्य आपातकाल (President’s Rule) – अनुच्छेद 356

यदि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से विफल हो जाए, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है।

3️⃣ वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) – अनुच्छेद 360

यदि देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो, तो केंद्र सरकार सभी राज्यों के वित्तीय मामलों को नियंत्रित कर सकती है।

🔷 निष्कर्ष: केंद्र-राज्य संबंधों का महत्व और विद्यार्थियों के लिए सीख

भारतीय संविधान ने संघीयता और एकात्मकता के बीच संतुलन बनाए रखा है।

संघीय विशेषताओं के कारण राज्यों को स्वतंत्रता मिलती है।
एकात्मक विशेषताओं के कारण केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने की शक्ति मिलती है।
संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति-संतुलन स्थापित किया है।

📌 विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण सीख:

✅ संघीय और एकात्मक प्रवृत्तियों का संतुलन समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है।
✅ केंद्र-राज्य संबंध प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।
✅ संविधान के तहत सत्ता के विभाजन को समझने से नीति निर्माण और सरकारी प्रक्रियाएँ समझी जा सकती हैं।

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🔷 महत्वपूर्ण संदर्भ और लिंक

📌 भारत का संविधान - आधिकारिक वेबसाइट
📌 संविधान सभा की आधिकारिक कार्यवाही
📌 NCERT - भारतीय संविधान का अध्ययन

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