"Sarkari Service Prep: भारतीय संविधान की प्रमुख शब्दावली की हिंदी में संक्षिप्त व्याख्या"

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण शब्दावली: हिंदी में संक्षिप्त व्याख्या

भारतीय संविधान एक विस्तृत दस्तावेज़ है जिसमें अनेक कानूनी और प्रशासनिक शब्दावली शामिल हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इन शब्दों की समझ आवश्यक है। नीचे कुछ प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है:

• संविधान (Constitution): किसी देश या संगठन के मौलिक सिद्धांतों और कानूनों का संग्रह, जो शासन की संरचना और कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है।

• प्रस्तावना (Preamble): संविधान की शुरुआत में दिया गया उद्घोषणात्मक वक्तव्य, जो उसके उद्देश्यों और सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

• संघीय प्रणाली (Federal System): शासन की वह प्रणाली जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है।

• मौलिक अधिकार (Fundamental Rights): नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो उनके मौलिक स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं।

• मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties): नागरिकों के वे कर्तव्य जो राष्ट्र और समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं।

• नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy): संविधान में उल्लिखित वे सिद्धांत जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

• संशोधन (Amendment): संविधान के किसी उपबंध में परिवर्तन या सुधार करने की प्रक्रिया।

• प्राकृतिक न्याय (Natural Justice): न्याय का वह सिद्धांत जो निष्पक्षता, स्वतंत्रता और निष्कलंक प्रक्रिया पर आधारित होता है।

• लोकतंत्र (Democracy): शासन की वह प्रणाली जिसमें सत्ता जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होती है।

• न्यायपालिका (Judiciary): देश की वह शाखा जो कानून की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है।

• कार्यपालिका (Executive): शासन की वह शाखा जो कानूनों का कार्यान्वयन और प्रशासन करती है।

• विधायिका (Legislature): संविधान या कानून बनाने वाली संस्था, जैसे संसद या विधानसभा।

• संविधान सभा (Constituent Assembly): वह सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया।

• संवैधानिक उपचार (Constitutional Remedies): नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्याय पाने के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय।

• आपातकाल (Emergency): विशेष परिस्थितियों में घोषित की जाने वाली स्थिति जिसमें सामान्य नागरिक अधिकार सीमित हो सकते हैं।

• समानता (Equality): सभी नागरिकों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना।

• स्वतंत्रता (Freedom): नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, और आंदोलन की स्वतंत्रता।

• धर्मनिरपेक्षता (Secularism): राज्य का किसी धर्म को आधिकारिक मान्यता न देना और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना।

• समाजवाद (Socialism): सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाली प्रणाली।

• गणराज्य (Republic): वह राज्य प्रणाली जिसमें प्रमुख पदाधिकारी जनता द्वारा चुने जाते हैं, न कि वंशानुगत रूप से।

• न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review): न्यायपालिका की वह शक्ति जिससे वह कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करती है।

• संवैधानिकता (Constitutionality): किसी कानून या क्रिया का संविधान के अनुरूप होना।

• राज्यपाल (Governor): किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख।

• राष्ट्रपति (President): देश का संवैधानिक प्रमुख।

• प्रधानमंत्री (Prime Minister): देश की कार्यपालिका का प्रमुख।

• मुख्यमंत्री (Chief Minister): राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख।

• लोकसभा (Lok Sabha): भारतीय संसद का निम्न सदन।

• राज्यसभा (Rajya Sabha): भारतीय संसद का उच्च सदन।

• विधानसभा (Legislative Assembly): राज्य की विधायिका का निम्न सदन।

• विधान परिषद (Legislative Council): कुछ राज्यों की विधायिका का उच्च सदन।

• निर्वाचन आयोग (Election Commission): स्वतंत्र संस्था जो चुनावों का संचालन करती है।

• आयोग (Commission): विशेष उद्देश्यों के लिए गठित सरकारी निकाय।

• आधिकारिक भाषा (Official Language): सरकारी कार्यों में प्रयुक्त भाषा।

• राजभाषा (National Language): देश की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाली भाषा।

• अनुसूची (Schedule): संविधान में शामिल विशेष सूचियाँ या विवरण।

• अनुच्छेद (Article): संविधान का खंड या प्रावधान।

• खंड (Part): संविधान का प्रमुख विभाजन।

• उपबंध (Provision): कानून या संविधान में निर्दिष्ट विशेष प्रावधान।

• अधिनियम (Act): संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विधेयक, जो कानून का रूप लेता है।

• विधेयक (Bill): संसद में प्रस्तुत प्रस्तावित कानून, जो पारित होने पर अधिनियम बनता है।

• संविधान (Constitution): देश की सर्वोच्च विधि, जो सरकार की संरचना, कार्य और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करती है।

• प्रस्तावना (Preamble): संविधान की शुरुआत में दिया गया उद्घाटन भाग, जो उसके उद्देश्यों और मूल्यों को स्पष्ट करता है।

• अनुच्छेद (Article): संविधान का खंड या प्रावधान, जो विशेष विषयों या मामलों को संबोधित करता है।

• अनुसूची (Schedule): संविधान के अंत में शामिल सूचियाँ, जो विभिन्न विवरणों को व्यवस्थित करती हैं।

• संशोधन (Amendment): संविधान में किया गया परिवर्तन या सुधार।

• मौलिक अधिकार (Fundamental Rights): नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त बुनियादी अधिकार।

• नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy): राज्य के लिए सामाजिक और आर्थिक नीतियों के मार्गदर्शक सिद्धांत।

• मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties): नागरिकों के लिए संविधान द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य।

• संघीय व्यवस्था (Federal System): सरकार की वह प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है।

• लोकतंत्र (Democracy): शासन प्रणाली जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति रखती है और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।

• गणराज्य (Republic): शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित होता है।

• धर्मनिरपेक्षता (Secularism): राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है।

• समाजवाद (Socialism): आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था जिसमें संसाधनों का समान वितरण और सामाजिक न्याय पर बल दिया जाता है।

• संप्रभुता (Sovereignty): राज्य की स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति, जो किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होती।

• विधायिका (Legislature): वह निकाय जो कानून बनाता है, जैसे संसद।

• कार्यपालिका (Executive): सरकार का वह अंग जो कानूनों का कार्यान्वयन और प्रशासन करता है।

• न्यायपालिका (Judiciary): वह प्रणाली जो कानून की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है।

• राष्ट्रपति (President): भारत के राज्य प्रमुख और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर।

• प्रधानमंत्री (Prime Minister): सरकार के प्रमुख और कार्यपालिका के नेता।

• संसद (Parliament): भारत की केंद्रीय विधायिका, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं।

• लोकसभा (Lok Sabha): संसद का निम्न सदन, जिसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

• राज्यसभा (Rajya Sabha): संसद का उच्च सदन, जिसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं।

• विधानसभा (Legislative Assembly): राज्य स्तर की विधायिका का निम्न सदन।

• विधान परिषद (Legislative Council): कुछ राज्यों में विधायिका का उच्च सदन।

• आपराधिक कानून (Criminal Law): वह कानून जो अपराधों और उनकी सज़ाओं से संबंधित होता है।

• दीवानी कानून (Civil Law): वह कानून जो निजी अधिकारों और दायित्वों से संबंधित होता है।

• अध्यक्ष (Speaker): लोकसभा के सभापति, जो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं।

• उपाध्यक्ष (Deputy Speaker): अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करने वाला अधिकारी।

• सभापति (Chairman): राज्यसभा के अध्यक्ष, जो उपराष्ट्रपति होते हैं।

• उपसभापति (Deputy Chairman): राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में कार्यवाही का संचालन करने वाला अधिकारी।

• विपक्ष के नेता (Leader of Opposition): संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता।

• सत्र (Session): संसद या विधानमंडल की बैठक की अवधि।

• प्रश्नकाल (Question Hour): संसद की बैठक का समय, जब सदस्य सरकार से प्रश्न पूछते हैं।

• ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Motion): किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का संसदीय उपकरण।

• अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion): सरकार में विश्वास की कमी व्यक्त करने का प्रस्ताव।

• विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion): सरकार में विश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव।

• विनियोग विधेयक (Appropriation Bill): सरकारी खर्चों के लिए धन आवंटित करने वाला विधेयक।

• वित्त विधेयक (Finance Bill): सरकार की वित्तीय नीतियों और कर प्रस्तावों से संबंधित विधेयक।

• धन विधेयक (Money Bill): केवल धन और राजस्व से संबंधित विधेयक।

• संयुक्त सत्र (Joint Session): लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक।

• प्रवर समिति (Select Committee): किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए गठित समिति।

• स्थायी समिति (Standing Committee): नियमित कार्यों के लिए स्थायी रूप से गठित समिति।

• संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges): संसद और उसके सदस्यों के विशेष अधिकार।

• प्रस्ताव (Motion): संसद में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव।

• संकल्प (Resolution): संसद द्वारा पारित औपचारिक निर्णय या राय।

• विलंबित विधेयक (Lapsed Bill): वह विधेयक जो संसद के विघटन के कारण समाप्त हो जाता है।

• अधिसूचना (Notification): सरकारी आदेश या सूचना का आधिकारिक प्रकाशन।

• अध्यादेश (Ordinance): संसद सत्र में न होने पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अस्थायी कानून।

• प्रख्यापन (Promulgation): कानून या अध्यादेश का आधिकारिक घोषणा।

• न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review): न्यायपालिका की वह शक्ति जिससे वह कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करती है।

• मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine): संविधान के कुछ हिस्से जो संशोधन से परे हैं।

• संवैधानिक उपचार (Constitutional Remedy): मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में संरक्षण पाने का अधिकार।

• लोकसभा (Lok Sabha): भारत की संसद का निचला सदन, जिसे 'जनता का सदन' भी कहा जाता है।

• मानवाधिकार (Human Rights): वे मौलिक अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, और समानता का अधिकार।

• मसौदा (Draft): किसी दस्तावेज़ या विधेयक का प्रारंभिक संस्करण, जिसे समीक्षा और संशोधन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

• मूल अधिकार (Fundamental Rights): संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त वे अधिकार जो उनके मौलिक स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करते हैं।

• नागरिकता (Citizenship): किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान, जो उसे किसी राष्ट्र का सदस्य बनाती है और संबंधित अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करती है।

• न्यायपालिका (Judiciary): वह शाखा जो कानून की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है।

• नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy): संविधान में उल्लिखित वे सिद्धांत जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

• पंचायती राज (Panchayati Raj): भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली, जिसमें ग्राम, तहसील, और जिला स्तर पर पंचायतें शामिल हैं।

• प्रस्तावना (Preamble): संविधान का प्रारंभिक भाग, जो उसके उद्देश्यों और सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

• प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation): वह कानून जो संसद द्वारा कार्यपालिका को विशेष परिस्थितियों में नियम और उपनियम बनाने के लिए सौंपी गई शक्तियों के तहत बनाया जाता है।

• प्रत्यावेदन (Representation): किसी व्यक्ति या समूह की ओर से विचार, शिकायत या सुझाव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया।

• प्रत्यर्पण (Extradition): एक देश द्वारा अपराधी को दूसरे देश को सौंपने की प्रक्रिया, जहां उसने अपराध किया हो या जहां वह वांछित हो।

• प्रोन्नति (Promotion): किसी कर्मचारी को उच्च पद या ग्रेड में पदोन्नत करने की प्रक्रिया।

• बजट (Budget): सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें आगामी वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुमान होता है।

• बहुमत (Majority): किसी निर्णय या चुनाव में सबसे अधिक संख्या में प्राप्त मत या समर्थन।

• बिल (Bill): विधायी निकाय में प्रस्तुत किया गया प्रस्तावित कानून, जो पारित होने पर अधिनियम बनता है।

• मंत्रिपरिषद (Council of Ministers): प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रीगण का समूह, जो सरकार के कार्यों का संचालन करता है।

• मूल कर्तव्य (Fundamental Duties): संविधान द्वारा नागरिकों के लिए निर्धारित वे कर्तव्य, जो राष्ट्र के प्रति उनके दायित्वों को परिभाषित करते हैं।

• राज्यसभा (Rajya Sabha): भारत की संसद का उच्च सदन, जिसे 'राज्यों का परिषद' भी कहा जाता है।

• राष्ट्रपति शासन (President's Rule): किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया गया केंद्रीय शासन, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है।

• रिट (Writ): न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश, जो किसी व्यक्ति या संस्था को विशेष कार्य करने या न करने का निर्देश देता है।

• विधेयक (Bill): विधायिका में प्रस्तुत किया गया प्रस्तावित कानून, जो पारित होने पर अधिनियम बनता है।

• विधानसभा (Legislative Assembly): राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा, जो कानून निर्माण करती है।

• विधान परिषद (Legislative Council): कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल का उच्च सदन।

• विधायिका (Legislature): वह संस्था जो कानून बनाती है, जैसे संसद या राज्य विधानमंडल।

• विनियोग विधेयक (Appropriation Bill): वह विधेयक जो सरकार को विभिन्न सेवाओं के लिए धन खर्च करने की अनुमति देता है।

• विशेषाधिकार (Privilege): सांसदों या विधायकों को प्रदान किए गए विशेष अधिकार, जो उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं।

• संविधान (Constitution): किसी देश की मूलभूत विधि, जो सरकार की संरचना, कार्य और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करती है।

• संविधान संशोधन (Constitutional Amendment): संविधान में परिवर्तन या सुधार करने की प्रक्रिया।

• संविधान सभा (Constituent Assembly): वह सभा जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया।

• संसदीय प्रणाली (Parliamentary System): सरकार की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।

• संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges): संसद और उसके सदस्यों को प्रदान किए गए विशेष अधिकार, जो उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायता करते हैं।

• संसदीय समिति (Parliamentary Committee): संसद के सदस्य, जिन्हें विशेष कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है, ताकि विधायी कार्यों की गहन समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित हो सके।

• संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges): सांसदों के विशेषाधिकार और अधिकार, जो उन्हें संसद में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं।

• संसदीय कार्यवाही (Parliamentary Proceedings): संसद में होने वाली सभी गतिविधियाँ, जैसे बहस, चर्चा, प्रश्नोत्तर सत्र आदि।

• संसदीय सत्र (Parliamentary Session): वह अवधि जब संसद की बैठकें आयोजित होती हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र आदि।

• संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy): एक शासन प्रणाली जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में कानून बनाते हैं और सरकार का संचालन करते हैं।

• संसदीय प्रश्न (Parliamentary Questions): सांसदों द्वारा सरकार से पूछे गए प्रश्न, जिनका उद्देश्य सरकारी नीतियों और कार्यों की जाँच करना होता है।

• संसदीय बहस (Parliamentary Debates): संसद में विभिन्न मुद्दों पर होने वाली चर्चाएँ, जहाँ सांसद अपने विचार प्रस्तुत करते हैं।

• संसदीय स्थगन (Parliamentary Adjournment): संसद की बैठक को अस्थायी रूप से रोकना या स्थगित करना।

• संसदीय अधिसूचना (Parliamentary Notification): संसद द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूचना या घोषणा।

• संसदीय सचिव (Parliamentary Secretary): एक सांसद जो मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है।

• संसदीय प्रणाली (Parliamentary System): शासन की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।

• संसदीय प्रतिरक्षा (Parliamentary Immunity): सांसदों को उनके संसद में किए गए कार्यों के लिए कानूनी संरक्षण।

• संसदीय विधेयक (Parliamentary Bill): संसद में प्रस्तावित कानून का मसौदा, जो पारित होने पर कानून बनता है।

• संसदीय अधिनियम (Parliamentary Act): संसद द्वारा पारित और लागू किया गया कानून।

• संसदीय नियमावली (Parliamentary Rules): संसद की कार्यवाही संचालित करने के लिए निर्धारित नियमों का संग्रह।

• संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (Parliamentary Constituency): वह क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व एक सांसद संसद में करता है।

• संसदीय बहुमत (Parliamentary Majority): संसद में वह स्थिति जब एक पार्टी या गठबंधन के पास अधिकांश सीटें होती हैं।

• संसदीय अल्पमत (Parliamentary Minority): संसद में वह स्थिति जब एक पार्टी या गठबंधन के पास अधिकांश सीटें नहीं होती हैं।

• संसदीय अवकाश (Parliamentary Recess): संसद की बैठकों के बीच की अवधि जब संसद स्थगित रहती है।

• संसदीय अधिवेशन (Parliamentary Convention): संसद का एक निश्चित अवधि का सत्र, जिसमें विधायी कार्य होते हैं।

• संसदीय प्रस्ताव (Parliamentary Motion): संसद में प्रस्तुत किया गया सुझाव या संकल्प, जिस पर चर्चा और मतदान होता है।

• संसदीय प्रतिपक्ष (Parliamentary Opposition): संसद में विपक्षी दल या दलों का समूह, जो सरकार की नीतियों की समीक्षा और आलोचना करता है।

• संसदीय कार्यमंत्रणा समिति (Parliamentary Business Advisory Committee): संसद की वह समिति जो सदन की कार्यसूची और समय सारिणी तय करती है।

• संसदीय विशेषाधिकार समिति (Parliamentary Privileges Committee): संसद की वह समिति जो सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करती है।

• संसदीय याचिका समिति (Parliamentary Petitions Committee): संसद की वह समिति जो जनता द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं की समीक्षा करती है।

• संसदीय आचरण समिति (Parliamentary Conduct Committee): संसद की वह समिति जो सांसदों के आचरण और नैतिक मानकों की निगरानी करती है।

• संसदीय अधीनस्थ विधान समिति (Parliamentary Subordinate Legislation Committee): संसद की वह समिति जो अधीनस्थ विधान, जैसे नियमों और उपनियमों की समीक्षा करती है।

• संसदीय सरकारी आश्वासन समिति (Parliamentary Government Assurances Committee): संसद की वह समिति जो मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की प्रगति की समीक्षा करती है।

• संसदीय सार्वजनिक उपक्रम समिति (Parliamentary Public Undertakings Committee): संसद की वह समिति जो सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा करती है।

• संसदीय लेखा समिति (Parliamentary Accounts Committee): संसद की वह समिति जो सरकारी खर्चों और लेखाओं की जांच करती है।

• संसदीय प्राक्कलन समिति (Parliamentary Estimates Committee): संसद की वह समिति जो सरकारी व्यय के अनुमानों की समीक्षा करती है।

• संसदीय स्थायी समिति (Standing Committee): यह समिति विशेष मंत्रालयों या विभागों के कार्यों की निरंतर समीक्षा करती है, जिससे विधायी कार्यों की प्रभावशीलता बढ़ती है।

• संसदीय तदर्थ समिति (Ad Hoc Committee): विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अस्थायी रूप से गठित की जाने वाली समिति, जो कार्य पूर्ण होने पर भंग हो जाती है।
• संसदीय संयुक्त समिति (Joint Committee): यह समिति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनती है, जो विशेष मुद्दों पर संयुक्त रूप से विचार करती है।
• संसदीय प्रवर समिति (Select Committee): किसी विशेष विधेयक या विषय की विस्तृत समीक्षा के लिए गठित समिति, जो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।
• संसदीय विभागीय समिति (Departmental Committee): यह समिति विशेष मंत्रालय या विभाग के कार्यों की समीक्षा करती है, जिससे प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित हो सके।
• संसदीय सलाहकार समिति (Consultative Committee): सरकार को नीतिगत मामलों पर सलाह देने के लिए गठित समिति, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य शामिल होते हैं।
• संसदीय अनुदान मांग (Demand for Grants): सरकार द्वारा संसद से विभिन्न कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति की मांग, जिसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
• संसदीय कटौती प्रस्ताव (Cut Motion): यह प्रस्ताव सरकारी व्यय में कटौती का सुझाव देता है, जिससे वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित हो सके।
• संसदीय शून्यकाल (Zero Hour): संसद की कार्यवाही का वह समय जब सदस्य किसी भी विषय पर प्रश्न उठा सकते हैं, जो तत्काल ध्यान देने योग्य होते हैं।
• संसदीय प्रश्नकाल (Question Hour): संसद की कार्यवाही का वह समय जब सदस्य सरकार से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
• संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges): सांसदों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें।
• संसदीय प्रतिरक्षा (Parliamentary Immunity): सांसदों को उनके संसद में किए गए कार्यों के लिए कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, जिससे वे बिना भय के अपने विचार व्यक्त कर सकें।
• संसदीय विधेयक (Bill): संसद में प्रस्तावित कानून का मसौदा, जो पारित होने पर अधिनियम बनता है।
• संसदीय अधिनियम (Act): संसद द्वारा पारित और लागू किया गया कानून, जो देश में लागू होता है।
• संसदीय नियमावली (Rule Book): संसद की कार्यवाही संचालित करने के लिए निर्धारित नियमों का संग्रह, जिससे कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से चल सके।
• संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (Constituency): वह क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व एक सांसद संसद में करता है, जिससे जनता की आवाज संसद में पहुंचती है।
• संसदीय बहुमत (Majority): संसद में वह स्थिति जब एक पार्टी या गठबंधन के पास अधिकांश सीटें होती हैं, जिससे सरकार का गठन संभव होता है।
• संसदीय अल्पमत (Minority): संसद में वह स्थिति जब एक पार्टी या गठबंधन के पास अधिकांश सीटें नहीं होती हैं, जिससे वे विपक्ष में बैठते हैं।
• संसदीय अवकाश (Recess): संसद की बैठकों के बीच की अवधि जब संसद स्थगित रहती है, जिससे सदस्यों को अपने क्षेत्रों में कार्य करने का समय मिलता है।
• संसदीय अधिवेशन (Session): संसद का एक निश्चित अवधि का सत्र, जिसमें विधायी कार्य होते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र आदि।
• संसदीय प्रस्ताव (Motion): संसद में प्रस्तुत किया गया सुझाव या संकल्प, जिस पर चर्चा और मतदान होता है, जिससे नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।
• संसदीय अधिसूचना (Notification): संसद द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूचना या आदेश, जिससे सदस्यों को महत्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती हैं।
• संसदीय प्रतिपक्ष (Opposition): संसद में विपक्षी दल या दलों का समूह, जो सरकार की नीतियों की समीक्षा और आलोचना करता है, जिससे लोकतंत्र में संतुलन बना रहता है।
• संसदीय कार्यमंत्रणा समिति (Business Advisory Committee): संसद की वह समिति जो सदन की कार्यसूची और समय सारिणी तय करती है, जिससे कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।
• संसदीय विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee): संसद की वह समिति जो सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करती है, जिससे उनकी गरिमा बनी रहे।
• संसदीय याचिका समिति (Petitions Committee): संसद की वह समिति जो जनता द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं की समीक्षा करती है, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हो सके।
• संसदीय आचरण समिति (Committee on Conduct): संसद की वह समिति जो सांसदों के आचरण और नैतिक मानकों की निगरानी करती है, जिससे संसदीय मर्यादा बनी रहे।
• संसदीय अधीनस्थ विधान समिति (Subordinate Legislation Committee): संसद की वह समिति जो अधीनस्थ विधान, जैसे नियमों और उपनियमों की समीक्षा करती है, जिससे कानूनों का सही अनुपालन हो सके।

• संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges): सांसदों और संसद को दिए गए विशेषाधिकार, जो उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं।

• संसदीय प्रतिरक्षा (Parliamentary Immunity): सांसदों को उनके संसद में किए गए कार्यों के लिए कानूनी संरक्षण, जिससे वे बिना भय के अपने विचार व्यक्त कर सकें।

• संसदीय विधेयक (Parliamentary Bill): संसद में प्रस्तावित कानून का मसौदा, जो पारित होने पर अधिनियम बनता है।

• संसदीय अधिनियम (Parliamentary Act): संसद द्वारा पारित और लागू किया गया कानून, जो देश में लागू होता है।

• संसदीय नियमावली (Parliamentary Procedure): संसद की कार्यवाही संचालित करने के लिए निर्धारित नियमों का संग्रह, जिससे कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से चल सके।

• संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (Parliamentary Constituency): वह क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व एक सांसद संसद में करता है, जिससे जनता की आवाज संसद में पहुंचती है।

• संसदीय बहुमत (Parliamentary Majority): संसद में वह स्थिति जब एक पार्टी या गठबंधन के पास अधिकांश सीटें होती हैं, जिससे सरकार का गठन संभव होता है।

• संसदीय अल्पमत (Parliamentary Minority): संसद में वह स्थिति जब एक पार्टी या गठबंधन के पास अधिकांश सीटें नहीं होती हैं, जिससे वे विपक्ष में बैठते हैं।

• संसदीय अवकाश (Parliamentary Recess): संसद की बैठकों के बीच की अवधि जब संसद स्थगित रहती है, जिससे सदस्यों को अपने क्षेत्रों में कार्य करने का समय मिलता है।

• संसदीय अधिवेशन (Parliamentary Session): संसद का एक निश्चित अवधि का सत्र, जिसमें विधायी कार्य होते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र आदि।

• संसदीय प्रस्ताव (Parliamentary Motion): संसद में प्रस्तुत किया गया सुझाव या संकल्प, जिस पर चर्चा और मतदान होता है, जिससे नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

• संसदीय अधिसूचना (Parliamentary Notification): संसद द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूचना या आदेश, जिससे सदस्यों को महत्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती हैं।

• संसदीय प्रतिपक्ष (Parliamentary Opposition): संसद में विपक्षी दल या दलों का समूह, जो सरकार की नीतियों की समीक्षा और आलोचना करता है, जिससे लोकतंत्र में संतुलन बना रहता है।

• संसदीय कार्यमंत्रणा समिति (Parliamentary Business Advisory Committee): संसद की वह समिति जो सदन की कार्यसूची और समय सारिणी तय करती है, जिससे कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।

• संसदीय विशेषाधिकार समिति (Parliamentary Privileges Committee): संसद की वह समिति जो सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करती है, जिससे उनकी गरिमा बनी रहे।

• संसदीय याचिका समिति (Parliamentary Petitions Committee): संसद की वह समिति जो जनता द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं की समीक्षा करती है, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हो सके।

• संसदीय आचरण समिति (Parliamentary Conduct Committee): संसद की वह समिति जो सांसदों के आचरण और नैतिक मानकों की निगरानी करती है, जिससे संसदीय मर्यादा बनी रहे।

• संसदीय अधीनस्थ विधान समिति (Parliamentary Subordinate Legislation Committee): संसद की वह समिति जो अधीनस्थ विधान, जैसे नियमों और उपनियमों की समीक्षा करती है, जिससे कानूनों का सही अनुपालन हो सके।

• संसदीय सरकारी आश्वासन समिति (Parliamentary Government Assurances Committee): संसद की वह समिति जो मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों की प्रगति की समीक्षा करती है, जिससे आश्वासनों का पालन सुनिश्चित हो सके।

• संसदीय सार्वजनिक उपक्रम समिति (Parliamentary Public Undertakings Committee): संसद की वह समिति जो सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा करती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

• संसदीय लेखा समिति (Parliamentary Accounts Committee): संसद की वह समिति जो सरकारी खर्चों और लेखाओं की जांच करती है, जिससे वित्तीय अनुशासन बना रहे।

• संसदीय प्राक्कलन समिति (Parliamentary Estimates Committee): संसद की वह समिति जो सरकारी व्यय के अनुमानों की समीक्षा करती है, जिससे संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

• संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee): संसद की वह समिति जो विशेष मंत्रालयों या विभागों के कार्यों की निरंतर समीक्षा करती है, जिससे विधायी कार्यों की प्रभावशीलता बढ़ती है।

• संसदीय तदर्थ समिति (Parliamentary Ad Hoc Committee): संसद की वह समिति जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अस्थायी रूप से गठित की जाती है, जो कार्य पूर्ण होने पर भंग हो जाती है।

• संसदीय संयुक्त समिति (Parliamentary Joint Committee): संसद की वह समिति जो दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनती है, जो विशेष मुद्दों पर संयुक्त रूप से विचार करती है।

• संसदीय याचिका समिति (Petitions Committee): यह समिति नागरिकों द्वारा संसद में प्रस्तुत याचिकाओं की समीक्षा करती है और आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करती है।

• संसदीय विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges): यह समिति संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है।

• संसदीय आचरण समिति (Committee on Conduct): यह समिति संसद सदस्यों के आचरण और नैतिकता से संबंधित मामलों की समीक्षा करती है और आवश्यक सुधारों की सिफारिश करती है।

• संसदीय सरकारी आश्वासन समिति (Committee on Government Assurances): यह समिति मंत्रियों द्वारा संसद में दिए गए आश्वासनों की प्रगति की निगरानी करती है और उनके पालन की सुनिश्चितता करती है।

• संसदीय पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (Committee on Papers Laid on the Table): यह समिति संसद में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता की जांच करती है।

• संसदीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति (Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes): यह समिति अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करती है।

• संसदीय महिला सशक्तिकरण समिति (Committee on Empowerment of Women): यह समिति महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा से संबंधित मामलों की समीक्षा करती है।

• संसदीय लाभ के पदों पर संयुक्त समिति (Joint Committee on Offices of Profit): यह समिति लाभ के पदों से संबंधित मामलों की जांच करती है ताकि संसद सदस्यों की निष्पक्षता बनी रहे।

• संसदीय व्यापार सलाहकार समिति (Business Advisory Committee): यह समिति संसद की कार्यसूची और समय सारिणी तय करती है ताकि कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके।

• संसदीय नियम समिति (Rules Committee): यह समिति संसद की कार्यप्रणाली से संबंधित नियमों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करती है।

• संसदीय सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति (Committee on Absence of Members): यह समिति संसद सदस्यों की अनुपस्थिति के मामलों की समीक्षा करती है और आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करती है।

• संसदीय सामान्य प्रयोजन समिति (General Purposes Committee): यह समिति ऐसे मामलों की समीक्षा करती है जो अन्य समितियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।

• संसदीय गृह समिति (House Committee): यह समिति संसद सदस्यों के आवास और अन्य सुविधाओं से संबंधित मामलों की देखरेख करती है।

• संसदीय पुस्तकालय समिति (Library Committee): यह समिति संसद पुस्तकालय की सेवाओं और संसाधनों की देखरेख करती है।

• संसदीय सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति (Joint Committee on Salaries and Allowances of Members): यह समिति संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित मामलों की समीक्षा करती है।

भारतीय संविधान: एक छोटा टेस्ट (MCQs with Answers)

📌 संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न (UPSC, SSC, रेलवे, PCS, अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी)

🔹 निर्देश: प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर के साथ स्पष्टीकरण भी दिया गया है।

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📝 प्रश्नावली (संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs)

1️⃣ संविधान सभा का गठन कब हुआ था?
a) 1945
b) 1946
c) 1947
d) 1950
✅ उत्तर: b) 1946
📌 संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत किया गया था।

2️⃣ भारतीय संविधान को अंगीकृत (Adopt) कब किया गया?
a) 15 अगस्त 1947
b) 26 जनवरी 1949
c) 26 नवंबर 1949
d) 26 जनवरी 1950
✅ उत्तर: c) 26 नवंबर 1949
📌 संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

3️⃣ संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
a) डॉ. भीमराव अंबेडकर
b) राजेंद्र प्रसाद
c) जवाहरलाल नेहरू
d) बी.एन. राव
✅ उत्तर: b) राजेंद्र प्रसाद
📌 डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर थे।

4️⃣ संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
a) 24वां संशोधन
b) 42वां संशोधन
c) 44वां संशोधन
d) 73वां संशोधन
✅ उत्तर: b) 42वां संशोधन
📌 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ‘समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता’ शब्द जोड़े गए थे।

5️⃣ संविधान के अनुसार भारत को किस प्रकार की शासन व्यवस्था मिली है?
a) लोकतांत्रिक गणराज्य
b) अधिनायकवादी शासन
c) एकात्मक राज्य
d) समाजवादी राज्य
✅ उत्तर: a) लोकतांत्रिक गणराज्य
📌 भारतीय संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है।

6️⃣ संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है?
a) भाग 1
b) भाग 2
c) भाग 3
d) भाग 4
✅ उत्तर: c) भाग 3
📌 संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12-35) में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।

7️⃣ संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
✅ उत्तर: b) 6
📌 मौलिक अधिकार: (1) समानता का अधिकार, (2) स्वतंत्रता का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, (5) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

8️⃣ भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है?
a) अमेरिका
b) ब्रिटेन
c) फ्रांस
d) आयरलैंड
✅ उत्तर: b) ब्रिटेन
📌 हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं।

9️⃣ संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
a) 25 वर्ष
b) 30 वर्ष
c) 35 वर्ष
d) 40 वर्ष
✅ उत्तर: c) 35 वर्ष
📌 अनुच्छेद 58 के अनुसार, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।

🔟 भारतीय संविधान को अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है?
a) 50 बार
b) 75 बार
c) 100 बार से अधिक
d) 200 बार
✅ उत्तर: c) 100 बार से अधिक
📌 अब तक भारतीय संविधान में 100+ संशोधन किए जा चुके हैं।

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📌 निष्कर्ष:
यह छोटी प्रश्नावली आपको भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को तेज़ी से दोहराने में मदद करेगी। यह UPSC, SSC, रेलवे, PCS, बैंकिंग और अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।
💡 हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को सफलता के लिए तैयार करें! 🚀📚