मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान – अब ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य
राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी, और यह व्यवस्था शिक्षक एप्प के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्द्वारा 30 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के अवसर पर "मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान" की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमित निगरानी करना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है।
नई व्यवस्था की मुख्य बातें:
- शिक्षक अब प्रार्थना सभा के समय ही शिक्षक एप्प के माध्यम से ऑनलाइन हाजरी दर्ज करेंगे।
- यह हाजरी शाला दर्पण पोर्टल से स्वतः लिंक होगी, जिससे दोहराव नहीं होगा।
- इस व्यवस्था को पहले स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था।
संस्था प्रधान के दायित्व:
- सभी शिक्षकों के मोबाइल में शिक्षक एप्प की डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति प्रतिदिन एप्प के माध्यम से दर्ज हो, यह देखना।
- कक्षाध्यापकों की शालादर्पण पोर्टल पर मैपिंग कराना।
- यदि कक्षाध्यापक अनुपस्थित हों तो स्वयं उपस्थिति दर्ज करना।
- प्रार्थना सभा के समय ही उपस्थिति दर्ज की जाए, ताकि कक्षा में मोबाइल का उपयोग न हो।
कक्षाध्यापक के दायित्व:
- यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थी एप्प में प्रदर्शित हो रहे हों।
- यदि कोई विद्यार्थी नहीं दिख रहा हो, तो प्रपत्र-09 भरकर उसकी एंट्री सुनिश्चित करें।
- प्रार्थना सभा के समय ही उपस्थिति दर्ज करें।
शालादर्पण प्रभारी के दायित्व:
- जहां एप्प से उपस्थिति दर्ज हो रही है, वहां पोर्टल पर पुनः दर्ज करना आवश्यक नहीं।
- संस्था प्रधान को अनुपस्थित शिक्षकों की सूचना देना।
- अनुपस्थित शिक्षकों की उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज करना।
सम्भाग, जिला, ब्लॉक व पंचायत स्तर पर अधिकारीगण:
- यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों में एप्प से उपस्थिति दर्ज हो रही हो।
- विद्यालय निरीक्षण के समय एप्प से उपस्थिति की तिथि व समय जांचें।
लाभ और प्रभाव:
- कक्षा में अनुशासन और समय पर उपस्थिति की आदत विकसित होगी।
- स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनेगा।
महत्वपूर्ण लिंक:
डिस्क्लेमर:
यह लेख राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक सूचना व आदेशों के आधार पर तैयार किया गया है। कृपया किसी भी प्रकार के अद्यतन दिशा-निर्देश हेतु विभागीय वेबसाइट या स्थानीय प्रशासन से संपर्क अवश्य करें।
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