7th Pay Commission Increment Table for Level 1 to 13 – Central & State Govt Salary Guide (2025)
📚 Table of Contents
7वां वेतन आयोग वार्षिक वेतनवृद्धि तालिका (लेवल 1 से 13 तक) | 7th Pay Commission Annual Increment Table (Level 1 to 13)
यह आलेख केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों, क्लर्क, एलडीसी-यूडीसी, लेखाकार, प्रधानाध्यापक, और अधिकारियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें हम 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 से 13 तक की वार्षिक वेतनवृद्धि तालिका (Increment Table) bilingual रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
7th Pay Commission Increment Table – Level 1 to Level 13
यह लेख 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि तालिका को विस्तार से प्रस्तुत करता है। इसमें लेवल 1 से लेवल 13 तक की वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, और अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी शामिल है।
📊 What is Annual Increment? | वार्षिक वेतनवृद्धि क्या है?
Annual Increment is a fixed percentage (approximately 3%) added to an employee's basic pay every year. This helps in the progression of pay under the 7th Pay Commission framework.
वार्षिक वेतनवृद्धि का अर्थ है – हर वर्ष एक निश्चित दर से मूल वेतन (Basic Pay) में वृद्धि। 7वें वेतन आयोग में यह वृद्धि लगभग 3% मानी जाती है और आमतौर पर 1 जुलाई से प्रभावी होती है।
📌 Level-wise Annual Increment Table (Level 1 to 13)
| Pay Level वेतन स्तर |
Cell 1 प्रारंभिक वेतन |
Cell 2 1st Increment |
Cell 3 2nd Increment |
Cell 4 3rd Increment |
Cell 5 4th Increment |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ₹18,000 | ₹18,500 | ₹19,000 | ₹19,500 | ₹20,000 |
| Level 2 | ₹19,900 | ₹20,500 | ₹21,100 | ₹21,700 | ₹22,300 |
| Level 3 | ₹21,700 | ₹22,400 | ₹23,100 | ₹23,800 | ₹24,500 |
| Level 4 | ₹25,500 | ₹26,300 | ₹27,100 | ₹27,900 | ₹28,700 |
| Level 5 | ₹29,200 | ₹30,100 | ₹31,000 | ₹32,000 | ₹33,000 |
| Level 6 | ₹35,400 | ₹36,500 | ₹37,600 | ₹38,700 | ₹39,800 |
नोट: वास्तविक वेतन वृद्धि Pay Matrix के predefined cells और rounding नियमों पर आधारित होती है। 3% गणना एक अनुमान है, वास्तविक figures Pay Matrix Sheet से मिलान करें।
💡 FAQ – Frequently Asked Questions
1. क्या वार्षिक वेतनवृद्धि पर DA और HRA भी बढ़ते हैं?
नहीं, DA और HRA अलग से बढ़ते हैं। वार्षिक वेतनवृद्धि केवल मूल वेतन (Basic Pay) में लागू होती है।
2. क्या सभी कर्मचारियों को स्वतः वेतनवृद्धि मिलती है?
हाँ, जब तक कि कोई दंडात्मक कार्रवाई या निलंबन न हो, सभी कर्मचारियों को स्वचालित रूप से वेतनवृद्धि मिलती है।
3. क्या वेतनवृद्धि को रिवर्ट किया जा सकता है?
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🔎 What is Annual Increment? | वार्षिक वेतनवृद्धि क्या है?
Annual Increment is a yearly increase in basic pay within the same pay level. Under 7th CPC, this increment is usually 3% and applicable every year on 1st July or 1st January.
वार्षिक वेतनवृद्धि का अर्थ है – हर वर्ष एक निश्चित दर से मूल वेतन (Basic Pay) में वृद्धि। 7वें वेतन आयोग में यह वृद्धि लगभग 3% मानी जाती है और आमतौर पर 1 जुलाई से प्रभावी होती है।
- ✅ Applies to: केंद्र एवं राज्य के सभी नियमित कर्मचारी
- ✅ स्तर: लेवल 1 से 18 तक (हम यहाँ 1 से 13 तक दे रहे हैं)
- ✅ यह केवल मूल वेतन में वृद्धि है – इसमें DA/HRA शामिल नहीं
नोट: DA बढ़ोतरी, पदोन्नति या MACP अलग-अलग लाभ हैं – Annual Increment के साथ मिलकर कुल वेतन में वृद्धि करते हैं।
📊 Level-wise Annual Increment Table (Level 1 to 13)
नीचे दी गई तालिका 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रत्येक वेतन स्तर (Pay Level) की वार्षिक वेतनवृद्धि दर्शाती है। यह जानकारी विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, LDC/UDC, लेखाकारों और अधिकारियों के लिए उपयोगी है।
| Pay Level वेतन स्तर |
Entry Basic Pay प्रारंभिक मूल वेतन |
Next Year (3%) 1 वर्ष बाद वृद्धि |
After 5 Increments 5 वर्षों बाद अनुमानित वेतन |
|---|---|---|---|
| Level 1 | ₹18,000 | ₹18,540 | ~₹20,800 |
| Level 2 | ₹19,900 | ₹20,500 | ~₹23,000 |
| Level 3 | ₹21,700 | ₹22,350 | ~₹25,000 |
| Level 4 | ₹25,500 | ₹26,300 | ~₹29,600 |
| Level 5 | ₹29,200 | ₹30,100 | ~₹34,000 |
| Level 6 | ₹35,400 | ₹36,500 | ~₹41,000 |
| Level 7 | ₹44,900 | ₹46,200 | ~₹52,000 |
| Level 8 | ₹47,600 | ₹49,000 | ~₹55,000 |
| Level 9 | ₹53,100 | ₹54,700 | ~₹61,500 |
| Level 10 | ₹56,100 | ₹57,800 | ~₹65,000 |
| Level 11 | ₹67,700 | ₹69,700 | ~₹77,000 |
| Level 12 | ₹78,800 | ₹81,200 | ~₹89,000 |
| Level 13 | ₹1,18,500 | ₹1,22,000 | ~₹1,35,000 |
नोट: वास्तविक वेतन वृद्धि Pay Matrix के predefined cells और rounding नियमों पर आधारित होती है। 3% गणना एक अनुमान है, वास्तविक figures Pay Matrix Sheet से मिलान करें।
🔗 Related Articles & Downloads:
- 7th CPC Full Pay Matrix Table (Level 1 to 18)
- DA Rate History – Central Govt Employees
- MACP नियम और लाभ – हिंदी में
- Official Govt. Portal – Ministry of Finance
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❓ FAQs – वार्षिक वेतनवृद्धि से जुड़े सामान्य प्रश्न
1. वार्षिक वेतनवृद्धि किस दिन मिलती है?
सामान्यत: 1 जुलाई को, कुछ मामलों में 1 जनवरी को भी।
2. क्या DA, HRA वेतनवृद्धि में शामिल होते हैं?
नहीं, यह केवल Basic Pay में लागू होती है। DA और HRA अलग भत्ते हैं।
3. क्या सभी कर्मचारियों को Increment स्वतः मिलता है?
हाँ, जब तक कोई अनुशासनात्मक कारण या रोक न लगी हो।
4. क्या MACP और Increment एक ही हैं?
नहीं, MACP एक तरह की पदोन्नति है, Increment वार्षिक होता है।
5. क्या यह Increment Fix है?
लगभग 3% वृद्धि होती है, लेकिन Pay Matrix के predefined cells पर आधारित होती है।
📝 Quick Quiz – 7वें वेतन आयोग वेतनवृद्धि
- What is the minimum percentage of annual increment under 7th CPC?
7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतनवृद्धि कितनी मानी जाती है?
Answer: 3% - Which pay level starts from ₹18,000?
₹18,000 से कौन सा वेतन स्तर शुरू होता है?
Answer: Level 1 - Does annual increment apply to HRA?
क्या वार्षिक वेतनवृद्धि HRA पर लागू होती है?
Answer: No - How many increments are approximately added in 5 years?
5 वर्षों में कितनी वेतनवृद्धियाँ होती हैं?
Answer: 5 (one each year) - What is MACP?
MACP क्या है?
Answer: Modified Assured Career Progression (Promotion Benefit)
📘 Glossary – 7वें वेतन आयोग से संबंधित प्रमुख शब्द
- Pay Level (वेतन स्तर): 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतन के स्तर — जैसे Level 1, Level 2... Level 13 आदि।
- Basic Pay (मूल वेतन): कर्मचारी का मुख्य वेतन, जिसमें किसी प्रकार के भत्ते (DA, HRA आदि) शामिल नहीं होते।
- Annual Increment (वार्षिक वेतनवृद्धि): हर वर्ष मूल वेतन में जो लगभग 3% की वृद्धि होती है, वह Annual Increment कहलाती है।
- Pay Matrix (वेतन मैट्रिक्स): एक तालिका जिसमें प्रत्येक वेतन स्तर की Cell-Wise वेतन वृद्धि दर्शाई जाती है।
- DA (Dearness Allowance / महंगाई भत्ता): महंगाई के अनुपात में दिया गया अतिरिक्त वेतन जो समय-समय पर सरकार बढ़ाती है।
- HRA (House Rent Allowance / मकान किराया भत्ता): कर्मचारियों को किराए का खर्च पूरा करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता।
- MACP (Modified Assured Career Progression): 10, 20, 30 वर्षों की सेवा पर मिलने वाली पदोन्नति जैसी लाभ प्रणाली।
- Cell (सेल): Pay Matrix में दिए गए प्रत्येक वेतन वृद्धि के क्रम — हर अगला सेल वेतनवृद्धि को दर्शाता है।
🧾 वार्षिक वेतनवृद्धि (Annual Increment) – सरल और आधिकारिक व्याख्या
क्या आप शिक्षक, लिपिक या राज्य/केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी हैं? यदि हाँ, तो आपको हर वर्ष 1 जुलाई को आपकी सेवाओं के लिए एक निर्धारित वेतनवृद्धि (Increment) दी जाती है। इसे ही Annual Increment कहा जाता है, जो कि 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के Pay Matrix के अनुसार लागू होती है।
📌 इसे ऐसे समझें:
- ✅ हर कर्मचारी एक निश्चित Pay Level में आता है (जैसे Level 1, 5, 6, 7 आदि)।
- ✅ आपके Basic Pay में हर वर्ष लगभग 3% की बढ़ोतरी की जाती है।
- ✅ यह बढ़ोतरी Pay Matrix की अगली Cell में जाती है।
🧑🏫 उदाहरण (शिक्षक के लिए):
- अगर कोई शिक्षक Level 6 (₹35,400) से नियुक्त होता है, तो एक वर्ष बाद उसका Basic लगभग ₹36,500 हो जाता है।
- 5 वर्षों में यह Basic Pay ~₹41,000 तक पहुँच सकता है – बिना किसी प्रमोशन के।
📋 ध्यान देने योग्य बातें:
- 🔹 यह वेतनवृद्धि स्वचालित (Automatic) होती है — जब तक कोई बाधा (जैसे निलंबन या चेतावनी) न हो।
- 🔹 यह केवल Basic Pay में लागू होती है — DA, HRA, TA पर नहीं।
- 🔹 यह MACP, प्रमोशन या पदोन्नति से भिन्न होती है।
निष्कर्ष: वार्षिक वेतनवृद्धि एक सेवा आधारित अधिकार
📊 7वें वेतन आयोग की वेतन मैट्रिक्स तालिका | 7th CPC Pay Matrix Table (Levels 1–6)
| Pay Level वेतन स्तर |
Cell 1 प्रारंभिक वेतन |
Cell 2 1st Increment |
Cell 3 2nd Increment |
Cell 4 3rd Increment |
Cell 5 4th Increment |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ₹18,000 | ₹18,500 | ₹19,000 | ₹19,500 | ₹20,000 |
| Level 2 | ₹19,900 | ₹20,500 | ₹21,100 | ₹21,700 | ₹22,300 |
| Level 3 | ₹21,700 | ₹22,400 | ₹23,100 | ₹23,800 | ₹24,500 |
| Level 4 | ₹25,500 | ₹26,300 | ₹27,100 | ₹27,900 | ₹28,700 |
| Level 5 | ₹29,200 | ₹30,100 | ₹31,000 | ₹32,000 | ₹33,000 |
| Level 6 | ₹35,400 | ₹36,500 | ₹37,600 | ₹38,700 | ₹39,800 |
नोट: यह तालिका केवल प्रारंभिक 5 वेतन वृद्धि (Cells) को दर्शाती है। पूरी Pay Matrix में ~40 Cells होते हैं।
📊 7th CPC Pay Matrix Table (Levels 7–13)
| Pay Level वेतन स्तर |
Cell 1 प्रारंभिक वेतन |
Cell 2 1st Increment |
Cell 3 2nd Increment |
Cell 4 3rd Increment |
Cell 5 4th Increment |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 7 | ₹44,900 | ₹46,200 | ₹47,600 | ₹49,000 | ₹50,400 |
| Level 8 | ₹47,600 | ₹49,000 | ₹50,400 | ₹51,800 | ₹53,200 |
| Level 9 | ₹53,100 | ₹54,700 | ₹56,300 | ₹57,900 | ₹59,500 |
| Level 10 | ₹56,100 | ₹57,800 | ₹59,500 | ₹61,200 | ₹62,900 |
| Level 11 | ₹67,700 | ₹69,400 | ₹71,100 | ₹72,800 | ₹74,500 |
| Level 12 | ₹78,800 | ₹81,200 | ₹83,600 | ₹86,000 | ₹88,400 |
| Level 13 | ₹1,18,500 | ₹1,22,100 | ₹1,25,800 | ₹1,29,500 | ₹1,33,200 |
नोट: ऊपर दिए गए वेतन डेटा अनुमानित हैं एवं Pay Matrix दस्तावेज के अनुसार वास्तविक Figures में थोड़ा अंतर हो सकता है।
📊 7th CPC Pay Matrix Table (Levels 14–18)
| Pay Level वेतन स्तर |
Cell 1 प्रारंभिक वेतन |
Cell 2 1st Increment |
Cell 3 2nd Increment |
Cell 4 3rd Increment |
Cell 5 4th Increment |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 14 | ₹1,44,200 | ₹1,48,500 | ₹1,52,900 | ₹1,57,400 | ₹1,62,000 |
| Level 15 | ₹1,82,200 | ₹1,87,600 | ₹1,93,100 | ₹1,98,700 | ₹2,04,400 |
| Level 16 | ₹2,05,400 | ₹2,11,200 | ₹2,17,100 | ₹2,23,100 | ₹2,29,300 |
| Level 17 | ₹2,25,000 | Fixed (No increments) | |||
| Level 18 | ₹2,50,000 | Fixed (Cabinet Secretary Level) |
नोट: Level 17 और 18 भारत सरकार के उच्चतम प्रशासनिक पदों (जैसे सचिव, कैबिनेट सचिव) के लिए निर्धारित हैं, जिनमें वेतन फिक्स होता है।
📝 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission)
7वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक ऐतिहासिक वेतन सुधार समिति थी, जिसका उद्देश्य लगभग 80 लाख सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों एवं पेंशन को यथोचित अद्यतन करना था। इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी मानी गईं और इससे विशेषतः रक्षा, रेलवे, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा से जुड़े लगभग 50 लाख कर्मचारियों को लाभ हुआ।
इस वेतन आयोग की सबसे प्रमुख विशेषता थी –
- ✅ Pay Matrix प्रणाली का शुभारंभ (Grade Pay को हटाया गया)
- ✅ Fitment Factor = 2.57 (मूल वेतन को 2.57 से गुणा करके नया वेतन निर्धारित)
- ✅ न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया
- ✅ अधिकतम वेतन ₹2,50,000 तक (कैबिनेट सचिव जैसे उच्च पदों हेतु)
💡 वेतन स्तर के उदाहरण:
- Level 1: ₹18,000 से शुरू होकर ₹56,900 तक
- Level 2: ₹19,900 से ₹63,200 तक
- Level 6: ₹35,400 से ₹1,12,400 तक (PGT शिक्षक, UDC, लेखाधिकारी)
वेतन निर्धारण कैसे होता है? प्रत्येक कर्मचारी के लिए पदोन्नति के बाद वेतन वृद्धि लगभग 3% की गणना से की जाती है और उस वेतन को Pay Matrix के अगली Cell में समायोजित किया जाता है। यह गणना फिटमेंट फैक्टर और 10 के गुणांक के अनुसार होती है।
सार: 7वां वेतन आयोग केवल वेतनवृद्धि नहीं, बल्कि एक पारदर्शी और समन्वित वेतन ढाँचे की शुरुआत थी, जिसका लाभ हर स्तर के सरकारी कर्मचारी को मिला।
📌 क्या 8वें वेतन आयोग के अपडेट्स जानना चाहते हैं?
सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है! इस पर अब तक क्या जानकारी सामने आई है, जानिए इस विश्लेषणात्मक लेख में:
👉 8वां वेतन आयोग – संभावित सिफारिशें, तिथि, वेतन वृद्धि
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📌 Useful for Exams:
- UPSC | RPSC | SSC | REET | Patwar | LDC
- All India Competitive Exams
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📌 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) – सरकारी वेतन गणना का मूल आधार
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल (Multiplier Tool) होता है, जिसकी मदद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का रिवाइज वेतन (Revised Salary) पुराने वेतन के आधार पर तय किया जाता है।
What is Fitment Factor?
Fitment factor is a multiplier used to calculate revised pay from the existing basic salary in government service. It was fixed as 2.57 in the 7th Pay Commission.
🧮 कैसे गणना करें?
नई वेतन = पुराना वेतन × फिटमेंट फैक्टर
- ✅ 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर: 2.57
- ✅ अगर पुराना बेसिक वेतन ₹10,000 है, तो: ₹10,000 × 2.57 = ₹25,700
🔮 संभावित बदलाव – 8वां वेतन आयोग
- 👉 अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में Fitment Factor 3.00 या उससे अधिक किया जा सकता है
- 📈 इससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 43% की वृद्धि संभावित है
🎯 फिटमेंट फैक्टर का महत्व:
- ✅ सीधा असर: कर्मचारियों और पेंशनर्स की मूल सैलरी व पेंशन में वृद्धि
- ✅ महंगाई संतुलन: महंगाई के बढ़ते स्तर के अनुसार आर्थिक सुरक्षा
- ✅ लाइफस्टाइल सुधार: उच्च वेतन से जीवनस्तर में सुधार
सार: फिटमेंट फैक्टर एक तकनीकी लेकिन अत्यंत प्रभावी कारक है, जो हर सरकारी कर्मचारी की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होता है। इसके माध्यम से पारदर्शी, गणनात्मक और बराबरी का वेतन ढाँचा बनता है।
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