Top 25 Constitutional Amendments of India – UPSC, RPSC, SSC के लिए सबसे ज़रूरी संशोधन

📘 Top 25 Constitutional Amendments of India – UPSC के लिए सबसे महत्वपूर्ण संशोधन

संविधान के संशोधन भारतीय राजनीति और नीति निर्माण की दिशा तय करते हैं। UPSC, RPSC, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। यह लेख आपको भारतीय संविधान के 25 प्रमुख संशोधनों की जानकारी देगा, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं।

🔖 Table of Contents

• 1st Amendment (1951)
• 7th Amendment (1956)
• 42nd Amendment (1976)
• 44th Amendment (1978)
• 86th Amendment (2002)
• 105th Amendment (2021)
• 📊 Summary Table
• 📝 Quiz
• ❓ FAQs

📜 25 प्रमुख संविधान संशोधन – One-Liner Format (UPSC Focused)

1. 1st Amendment (1951): भूमि सुधार और अभिव्यक्ति पर सीमाएं, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।
2. 7th Amendment (1956): राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, Part A, B, C समाप्त।
3. 10th Amendment (1961): दादरा नगर हवेली का भारत में विलय।
4. 12th Amendment (1962): गोवा, दमन और दीव भारत में शामिल।
5. 21st Amendment (1967): सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया।
6. 26th Amendment (1971): प्रिवी पर्स समाप्त कर राजाओं की विशेष मान्यता हटाई गई।
7. 31st Amendment (1973): लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गईं।
8. 36th Amendment (1975): सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।
9. 42nd Amendment (1976): समाजवादी-धर्मनिरपेक्ष शब्द, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
10. 44th Amendment (1978): संपत्ति का अधिकार हटाया गया, आपातकाल सीमित किया गया।
11. 52nd Amendment (1985): दलबदल विरोधी कानून लागू किया गया।
12. 61st Amendment (1989): मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 की गई।
13. 69th Amendment (1991): दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया।
14. 73rd Amendment (1992): पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा।
15. 74th Amendment (1992): नगर पालिका संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा।
16. 86th Amendment (2002): शिक्षा को मौलिक अधिकार (Article 21A) बनाया गया।
17. 91st Amendment (2003): मंत्री संख्या पर सीमा – कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं।
18. 97th Amendment (2011): सहकारी समितियों के लिए संविधान में नया भाग IXB जोड़ा गया।
19. 99th Amendment (2014): NJAC (न्यायिक नियुक्ति आयोग) का प्रावधान किया गया (बाद में असंवैधानिक)।
20. 100th Amendment (2015): भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को संवैधानिक आधार मिला।
21. 101st Amendment (2016): GST लागू किया गया।
22. 102nd Amendment (2018): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला।
23. 103rd Amendment (2019): EWS (10%) आरक्षण लागू किया गया।
24. 104th Amendment (2020): लोकसभा/राज्यसभा में एंग्लो इंडियन सीटें समाप्त की गईं।
25. 105th Amendment (2021): राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया।

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