यह लेख कक्षा 10 अर्थशास्त्र की पुस्तक Understanding Economic Development के अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक विवरण के बारे में है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

मुंबई के सेवा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियाँ भारतीय तृतीयक क्षेत्र का महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

पुस्तक	कक्षा 10 – Understanding Economic Development[1]
अध्याय क्रमांक	2 – Sectors of the Indian Economy[1]
मुख्य क्षेत्र	प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र[2]
अन्य वर्गीकरण	संगठित–असंगठित, सार्वजनिक–निजी क्षेत्र[2]
देश	भारत

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र (Sectors of the Indian Economy)

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र (Sectors of the Indian Economy) से आशय उन विभिन्न हिस्सों से है जिनमें उत्पादन गतिविधियों को उनके स्वरूप, तकनीक, स्वामित्व और संगठन के आधार पर बाँटा जाता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जिनकी भागीदारी से सकल घरेलू उत्पाद, रोज़गार और आय का संतुलित विकास सुनिश्चित होता है।^[2]

▼ विषय सूची [छुपाएं/दिखाएं]

• 1. परिचय
• 2. क्षेत्रों का विभाजन – आधार
• 3. प्राथमिक क्षेत्र
• 4. द्वितीयक क्षेत्र
• 5. तृतीयक या सेवा क्षेत्र
• 6. संगठित और असंगठित क्षेत्र
• 7. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र
• 8. भारत में क्षेत्रीय संरचना और आँकड़े
• 9. चुनौतियाँ और नीतिगत पहल
• 10. कक्षा 10 पाठ्यपुस्तक से संबंध

परिचय

किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में अलग‑अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ चलती हैं, जैसे फसल उगाना, माल बनाना, परिवहन चलाना और बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना, जिन्हें विश्लेषण की सुविधा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है।^[2]

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र विषय कक्षा 10 की अर्थशास्त्र पुस्तक में इसलिए शामिल किया गया है, ताकि विद्यार्थी समझ सकें कि सकल घरेलू उत्पाद, रोज़गार और विकास के अध्ययन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की क्या भूमिका होती है।^[1]

अध्याय में आगे चलकर क्षेत्रों को केवल उत्पादन के स्वरूप से ही नहीं, बल्कि कामगारों के अधिकारों और राज्य की भूमिका के आधार पर भी, जैसे संगठित–असंगठित और सार्वजनिक–निजी क्षेत्र के रूप में समझाया गया है।^[1]

उदाहरण: एक किसान द्वारा गेहूँ उगाना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, वही गेहूँ मिल में आटा बन जाए तो यह द्वितीयक क्षेत्र बन जाता है, और आटे की पैकेट को दुकान तक पहुँचाने वाला ट्रांसपोर्ट तृतीयक क्षेत्र की सेवा है।^[2]

तालिका 1 – भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख वर्गीकरण

आधार	क्षेत्र	उदाहरण
उत्पादन की प्रकृति	प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक	खेती, उद्योग, बैंकिंग
रोज़गार की सुरक्षा	संगठित, असंगठित	सरकारी कार्यालय, दिहाड़ी मज़दूर
स्वामित्व	सार्वजनिक, निजी	रेलवे, निजी कंपनी

क्षेत्रों का विभाजन – आधार

कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रीय वर्गीकरण देने के दो मुख्य उद्देश्य हैं – एक, उत्पादन संरचना को सरल तरीके से समझाना, और दो, नीतिगत हस्तक्षेप के लिए विभिन्न क्षेत्रों की तुलना को संभव बनाना।^[1]

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देशों की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते समय आमतौर पर कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को प्राथमिक, विनिर्माण और निर्माण को द्वितीयक तथा व्यापार, परिवहन तथा वित्तीय सेवाओं को तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है।^[87]

उत्पादन गतिविधि के आधार पर वर्गीकरण

उत्पादन गतिविधि के आधार पर वर्गीकरण करते समय यह देखा जाता है कि कोई गतिविधि प्राकृतिक संसाधनों से सीधा संपर्क रखती है या कच्चे माल को नया रूप देती है, अथवा मुख्यतः सेवा और सहयोग प्रदान करती है।^[84]

इसी क्रम में कृषि, पशुपालन और मत्स्यन जैसे कार्य प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योग और निर्माण कार्य द्वितीयक क्षेत्र में तथा संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएँ तृतीयक क्षेत्र में रखी जाती हैं।^[84]

रोज़गार और कार्यशर्तों के आधार पर वर्गीकरण

जब रोज़गार की स्थिरता, वेतन नियमन और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, तो अर्थव्यवस्था को संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जहाँ संगठित क्षेत्र में कार्यशर्तें अपेक्षाकृत सुरक्षित और विनियमित होती हैं।^[83]

इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र में अधिकतर कामगार मौखिक अनुबंध, कम वेतन और सीमित सामाजिक सुरक्षा के साथ कार्य करते हैं, जिसकी विशेष चर्चा कक्षा 10 के अध्याय में असंगठित क्षेत्र की समस्याओं के संदर्भ में की गई है।^[1]

स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण

स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण में यह देखा जाता है कि किसी उद्यम या संस्था का मालिकाना हक़ सरकार के पास है या निजी व्यक्तियों और कंपनियों के पास, जिसके अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किया जाता है।^[84]

भारत में स्वतंत्रता के बाद परिवहन, ऊर्जा और भारी उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रम विकसित किए गए, जबकि उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र की भागीदारी तेज़ी से बढ़ी, जिसे अध्याय में सार्वजनिक–निजी क्षेत्र की तुलना के रूप में समझाया गया है।^[49]

तालिका 2 – वर्गीकरण के भिन्न आधार और उद्देश्य

वर्गीकरण का आधार	मुख्य प्रश्न	नीतिगत उपयोग
उत्पादन की प्रकृति	क्या उत्पादित हो रहा है और कैसे?	उत्पादन संरचना, क्षेत्रीय संतुलन
रोज़गार की स्थिति	कामगारों की सुरक्षा कितनी है?	मज़दूर कल्याण, न्यूनतम वेतन
स्वामित्व	निर्णय‑निर्माता कौन है?	निजीकरण, सार्वजनिक निवेश नीति

प्राथमिक क्षेत्र

खेती और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र की पारंपरिक गतिविधियाँ हैं।

प्राथमिक क्षेत्र (Primary sector) वह क्षेत्र है जिसमें उत्पादन गतिविधियाँ सीधे‑सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यन और खनन, जहाँ से अर्थव्यवस्था के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है।^[84]

भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगा है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र रोज़गार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने के साथ‑साथ ग्रामीण आय और खाद्य सुरक्षा का भी मुख्य आधार है।^[77]

प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियाँ

प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियों में फसल उत्पादन, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, वानिकी तथा लौह अयस्क जैसे खनिजों का खनन शामिल होता है, जो आगे चलकर उद्योगों के लिए आधार तैयार करते हैं।^[84]

इन गतिविधियों की प्रकृति ऋतु, वर्षा और मिट्टी की गुणवत्ता जैसे प्राकृतिक कारकों से काफ़ी प्रभावित होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र की आय में वर्ष‑दर‑वर्ष उतार‑चढ़ाव अधिक देखा जाता है।^[77]

भारत में प्राथमिक क्षेत्र की स्थिति

पिछले दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः घटता गया है, जबकि रोज़गार में इसकी भागीदारी अपेक्षाकृत ऊँची बनी हुई है, जो क्षेत्रीय उत्पादकता के अंतर की ओर इशारा करती है।^[76]

नीति‑निर्माताओं के लिए यह एक चुनौती है कि कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ‑साथ अतिरिक्त मज़दूरों को द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में सम्मानजनक रोज़गार मिल सके।^[79]

तालिका 3 – प्राथमिक क्षेत्र की चुनौतियाँ और अवसर

पहलू	मुख्य चुनौतियाँ	संभावित अवसर
उत्पादकता	छोटे जोत, कम मशीनरी उपयोग	सिंचाई विस्तार, आधुनिक तकनीक
आय	बाज़ार मूल्य में उतार‑चढ़ाव	कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मूल्य समर्थन
रोज़गार	आधा‑अधूरा रोज़गार, मौसमी काम	कृषि प्रसंस्करण, ग्रामीण गैर‑कृषि कार्य

महत्वपूर्ण नोट: अध्याय में यह विचार विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि केवल प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर अर्थव्यवस्था लंबे समय तक उच्च स्तर की आय और रोज़गार उपलब्ध नहीं करा सकती, इसलिए संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक होता है।^[81]

द्वितीयक क्षेत्र

ऑटोमोबाइल उद्योग जैसा विनिर्माण कार्य द्वितीयक क्षेत्र का प्रमुख उदाहरण है।

द्वितीयक क्षेत्र (Secondary sector) में वे गतिविधियाँ आती हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को संसाधित करके नए उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, इस्पात उत्पादन और निर्माण कार्य।^[84]

यह क्षेत्र मूल्य संवर्धन, तकनीकी उन्नयन और बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योगों के विकास से न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि सहायक सेवाओं की माँग भी तेज़ी से बढ़ती है।^[76]

द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताएँ

द्वितीयक क्षेत्र प्रायः संयंत्र, मशीनरी और पूँजी‑सघन इकाइयों पर आधारित होता है, जिनमें श्रम के साथ‑साथ ऊर्जा, तकनीक और प्रबंधकीय कुशलता की भी अहम भूमिका रहती है।^[49]

इस क्षेत्र में उत्पादन अक्सर संगठित ढाँचे के भीतर होता है, जैसे रजिस्टरड फैक्टरियाँ और निर्माण कंपनियाँ, जिन पर श्रम कानूनों तथा पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की ज़िम्मेदारी अपेक्षाकृत अधिक होती है।^[84]

भारत में औद्योगिक विकास और रोज़गार

स्वतंत्रता के बाद भारत में योजनाबद्ध औद्योगिकीकरण की नीति अपनाई गई, जिसके तहत भारी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बुनियादी संरचना के विकास पर विशेष बल दिया गया, हालाँकि संगठित विनिर्माण रोज़गार का अपेक्षित विस्तार लंबे समय तक सीमित रहा।^[49]

उदारिकरण के बाद निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, वैश्विक बाज़ार से जुड़ाव और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना से विनिर्माण उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन असंगठित लघु उद्योगों और कुटीर इकाइयों का महत्व भी बना रहा।^[80]

तृतीयक या सेवा क्षेत्र

सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाएँ तृतीयक क्षेत्र के तेज़ी से बढ़ते हिस्से हैं।

तृतीयक क्षेत्र (Tertiary or services sector) वह क्षेत्र है जो वस्तुएँ नहीं बल्कि सेवाएँ प्रदान करता है, जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी, जो अन्य दोनों क्षेत्रों के साथ‑साथ उपभोक्ताओं को भी सहयोग देती हैं।^[84]

विकासशील देशों के लिए यह क्षेत्र इसलिए विशेष महत्व रखता है कि जैसे‑जैसे आय बढ़ती है, लोगों और उद्यमों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और वित्तीय सेवाओं की माँग तेज़ी से बढ़ती है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक हो जाती है।^[93]

सेवा क्षेत्र की उप‑श्रेणियाँ

तृतीयक क्षेत्र के भीतर भी कई उप‑श्रेणियाँ पहचानी जाती हैं, जैसे बुनियादी सेवाएँ (सरकारी प्रशासन, रक्षा, शिक्षा), व्यापार और परिवहन सेवाएँ, तथा आधुनिक व्यावसायिक सेवाएँ जैसे आईटी, बीपीओ और वित्तीय परामर्श, जो उच्च कौशल वाले कर्मियों पर निर्भर करती हैं।^[93]

कक्षा 10 के अध्याय में विशेष रूप से यह दिखाया गया है कि कैसे बैंकिंग, बीमा और परिवहन जैसी सेवाएँ प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों के सुचारु संचालन के लिए अनिवार्य सहारा प्रदान करती हैं।^[81]

भारत में सेवा क्षेत्र का उभार

पिछले तीन दशकों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक हो गया है, जबकि रोज़गार के मामले में अभी भी प्राथमिक क्षेत्र से कम लोगों को समाहित करता है, जो संरचनात्मक परिवर्तन की विशेषता को दर्शाता है।^[93]

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग और पर्यटन उद्योग के विस्तार ने विदेशी मुद्रा अर्जन और उच्च आय वाले रोज़गार के नए अवसर प्रस्तुत किए हैं, हालाँकि असंगठित सेवाओं में कार्यरत मज़दूरों की परिस्थितियाँ अभी भी चुनौती बनी हुई हैं।^[87]

संगठित और असंगठित क्षेत्र

कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण रोज़गार की प्रकृति और कार्यशर्तों के आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में किया गया है, जो मज़दूरों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को समझने में मदद करता है।^[56]

संगठित क्षेत्र में वे संस्थाएँ आती हैं जो सरकार के नियमन के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं, नियमित वेतन, कार्यघंटों और छुट्टियों जैसी सुविधाएँ देती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मज़दूरों के पास प्रायः लिखित अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा नहीं होती।^[83]

संगठित क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ

संगठित क्षेत्र की इकाइयाँ औद्योगिक अधिनियमों और श्रम क़ानूनों के तहत पंजीकृत होती हैं, समयबद्ध कार्यघंटे, न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि और पेंशन जैसी सुविधाएँ प्रदान करती हैं तथा कराधान और लेखांकन के औपचारिक नियमों का पालन करती हैं।^[83]

इस क्षेत्र में प्रायः सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बड़े निजी उद्योग, अनुसूचित बैंक तथा औपचारिक शैक्षणिक संस्थान शामिल होते हैं, जो अपेक्षाकृत कम संख्या में परंतु उच्च उत्पादकता वाले रोज़गार उपलब्ध कराते हैं।^[84]

असंगठित क्षेत्र की स्थिति

असंगठित क्षेत्र में छोटे दुकानदार, घरेलू कामगार, दिहाड़ी मज़दूर, रिक्शा चालक, सड़क विक्रेता और अनेक लघु सेवा प्रदाता आते हैं, जो अक्सर मौखिक समझौते के आधार पर कम वेतन और अस्थिर काम के साथ जीवन यापन करते हैं।^[83]

भारत में कुल कार्यबल का बड़ा हिस्सा अभी भी असंगठित क्षेत्र में लगा है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, न्यूनतम वेतन के प्रवर्तन और कौशल विकास कार्यक्रमों को लेकर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता बार‑बार रेखांकित की जाती है।^[85]

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र

स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में बाँटा जाता है, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का स्वामी राज्य होता है, जबकि निजी क्षेत्र में स्वामित्व निजी व्यक्तियों या कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ में होता है।^[84]

कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में इस विभाजन के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझाया जाता है कि आर्थिक विकास, संसाधनों का वितरण और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने में राज्य और बाज़ार दोनों की विशिष्ट भूमिकाएँ हैं।^[56]

सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका

सार्वजनिक क्षेत्र सामान्यतः उन क्षेत्रों में सक्रिय रहता है जहाँ बड़े निवेश, लंबी वापसी अवधि और व्यापक सामाजिक लाभ शामिल होते हैं, जैसे रेलवे, रक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बुनियादी ढाँचा, जिन्हें केवल लाभ के आधार पर नहीं आँका जा सकता।^[84]

इन क्षेत्रों में राज्य निवेश कर के क्षेत्रीय संतुलन, रोज़गार सृजन और आवश्यक सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, भले ही अल्पकाल में प्रत्यक्ष लाभ सीमित रहे।^[79]

निजी क्षेत्र और प्रतिस्पर्धा

निजी क्षेत्र लाभ‑प्रेरित उद्यमों से मिल कर बना होता है, जो उत्पादन, विपणन और नवाचार के माध्यम से संसाधनों का कुशल उपयोग करने और उपभोक्ताओं की बदलती माँग को पूरा करने का प्रयास करते हैं।^[49]

उदारीकरण के बाद भारत में दूरसंचार, विमानन, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ने से प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता और विकल्पों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, हालाँकि विनियमन और उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता भी समान रूप से बनी रही।^[84]

भारत में क्षेत्रीय संरचना और आँकड़े

भारत की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों का योगदान समय के साथ बदलता रहा है, जहाँ प्रारंभिक दशकों में प्राथमिक क्षेत्र का दबदबा था, जबकि हाल के वर्षों में सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा हिस्सा देता है।^[93]

रोज़गार के संदर्भ में अभी भी बड़ी आबादी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, हालाँकि उद्योग और सेवाओं में काम करने वाले कामगारों की संख्या क्रमशः बढ़ रही है, जो संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा को दर्शाती है।^[85]

GVA में क्षेत्रों की भागीदारी

सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added – GVA) के आँकड़े यह दिखाते हैं कि सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग आधे से अधिक स्तर पर पहुँच चुका है, जबकि उद्योग और कृषि का योगदान अपेक्षाकृत कम हुआ है, हालाँकि यह स्थिति विभिन्न राज्यों में अलग‑अलग दिखाई देती है।^[93]

नीति‑निर्माताओं के लिए यह महत्वपूर्ण संकेत है कि उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्रों के साथ‑साथ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी पर्याप्त निवेश और तकनीकी सहायता मिलती रहे, ताकि असमानता न बढ़े।^[79]

रोज़गार में क्षेत्रों की भागीदारी

रोज़गार वितरण के उपलब्ध सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की हिस्सेदारी अभी भी कुल कार्यबल का एक‑तिहाई से अधिक है, जबकि उद्योग और सेवाएँ शेष हिस्से को बाँटते हैं, जिसमें सेवाओं की भूमिका धीरे‑धीरे बढ़ रही है।^[85]

अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह आवश्यक समझा जाता है कि समय के साथ‑साथ अधिक कामगार उच्च उत्पादकता वाले औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में स्थानांतरित हों, ताकि प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में सुधार हो सके।^[48]

चुनौतियाँ और नीतिगत पहल

तीनों क्षेत्रों के विकास के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को बेरोज़गारी, असमानता, क्षेत्रीय विषमता और असंगठित क्षेत्र में कामगारों की असुरक्षित परिस्थितियों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।^[79]

इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, बुनियादी ढाँचा निवेश, कृषि सुधार और औद्योगिक नीति जैसे विभिन्न नीतिगत उपाय लागू किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य समावेशी और सतत विकास हासिल करना है।^[90]

रोज़गार सृजन और कौशल विकास

उद्योग और सेवा क्षेत्रों में पर्याप्त गुणवत्ता‑युक्त रोज़गार सृजन के लिए कौशल विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहयोग देना प्रमुख रणनीति मानी जाती है, ताकि युवा जनसंख्या की संभावनाओं का पूर्ण उपयोग हो सके।^[88]

कक्षा 10 के स्तर पर विद्यार्थियों को यह समझाया जाता है कि केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं, बल्कि रोज़गार की प्रकृति, वेतन स्तर और सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं पर भी समान रूप से ध्यान देना ज़रूरी है।^[56]

कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का आधुनिकीकरण

प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, फसल विविधीकरण, बाज़ार ढाँचे में सुधार और कृषि‑प्रसंस्करण उद्योगों के विकास जैसी पहलों पर ज़ोर दिया जाता है।^[77]

इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि संभव होती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर‑कृषि रोज़गार के अवसर भी पैदा होते हैं, जिससे क्षेत्रीय असमानता और शहरों की ओर अनियंत्रित पलायन को कम किया जा सकता है।^[79]

असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सुरक्षा

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन का प्रवर्तन, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा कोड जैसे कदम उठाए गए हैं, ताकि जीवन‑स्तर और कार्य‑परिस्थितियों में सुधार लाया जा सके।^[85]

विद्यालयी पाठ्यपुस्तक में इस विमर्श को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपने आसपास के कामगारों की स्थितियों पर विचार करें और संवेदनशील नागरिक के रूप में अपनी भूमिका समझें।^[56]

कक्षा 10 पाठ्यपुस्तक से संबंध

अध्याय 2 “भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र” कक्षा 10 के विद्यार्थियों को यह बुनियादी समझ देने के लिए तैयार किया गया है कि अर्थव्यवस्था में अलग‑अलग प्रकार के कार्य कैसे आपस में जुड़े हैं और किस प्रकार नीतिगत निर्णय विभिन्न क्षेत्रों को अलग‑अलग ढंग से प्रभावित करते हैं।^[56]

पाठ्यपुस्तक में कई उदाहरण, गतिविधियाँ और प्रश्न दिये गये हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थी अपने आसपास के खेत‑किसान, दुकानदार, मज़दूर, सरकारी कर्मचारी या सेवा‑प्रदाता से बातचीत कर के सिद्धांत और व्यवहार के बीच संबंध समझ सकते हैं।^[1]

सीखने के उद्देश्य

इस अध्याय का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की परिभाषा और उदाहरण याद करने के साथ‑साथ यह भी पहचान सकें कि वे स्वयं और उनका परिवार किस‑किस क्षेत्र से जुड़ा है।^[56]

दूसरा उद्देश्य यह है कि वे संगठित‑असंगठित तथा सार्वजनिक‑निजी क्षेत्र जैसे वर्गीकरणों के माध्यम से रोज़गार की गुणवत्ता, सुरक्षा और असमानता के प्रश्नों पर आलोचनात्मक दृष्टि विकसित कर सकें।^[1]

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

परीक्षा में अक्सर तीनों क्षेत्रों की तुलना, क्षेत्रीय योगदान के आँकड़ों की व्याख्या, तथा असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की समस्याओं पर लघु या लंबी उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए विद्यार्थियों के लिए अवधारणात्मक स्पष्टता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।^[68]

एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों के अतिरिक्त विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की गई पुनरावृत्ति सामग्री भी इन्हीं बिंदुओं के इर्द‑गिर्द संगठित की जाती है, जिससे इस अध्याय की उपयोगिता और बढ़ जाती है।^[61]

संदर्भ

श्रेणियाँ: भारतीय अर्थव्यवस्था | कक्षा 10 अर्थशास्त्र | आर्थिक विकास | प्राथमिक क्षेत्र | द्वितीयक क्षेत्र | तृतीयक क्षेत्र