मार्च 2026 वेतन बिल पर वित्त विभाग के नए निर्देश जारी, 25 मार्च से IFMS 3.0 पर बिल प्रदर्शित, 1 अप्रैल 2026 को कोष फॉरवर्ड करने के आदेश
राजस्थान सरकार के वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने माह मार्च 2026 (देय माह अप्रैल 2026) के वेतन बिलों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। IFMS 3.0 पर वेतन बिल 25 मार्च 2026 से संबंधित लॉगिन में प्रदर्शित होंगे तथा संबंधित अधिकारियों को 1 अप्रैल 2026 को बिल कोषागार को फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी।
- मार्च 2026 के वेतन बिल 25 मार्च 2026 से IFMS 3.0 पर दिखाई देंगे।
- वेतन बिल वर्ष 2026-27 की उपलब्ध बजट मदों से map करके तैयार किए जाएंगे।
- नवीन या परिवर्तित पदों के लिए budget mapping और पद आवंटन समय पर पूरा करना होगा।
- DDO स्तर पर OTP आधारित लॉगिन से बिल की जांच की जाएगी।
- 01 अप्रैल 2026 को बिल संबंधित कोषागार को फॉरवर्ड किए जा सकेंगे।
- स्थानांतरण मामलों में joining, relieving तथा additional charge की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
- कार्मिक डेटा का सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष और DDO स्तर पर जरूरी है।
आदेश किस बारे में है?
यह आदेश राजस्थान सरकार के वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें माह मार्च 2026 (देय माह अप्रैल 2026) के वेतन बिल IFMS 3.0 पर तैयार करने, उनकी जांच करने और समय पर कोषागार को भेजने से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
मार्च 2026 वेतन बिल के लिए क्या-क्या कार्यवाही करनी होगी?
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वेतन बिल 2026-27 की बजट मदों से map होंगे:
मार्च 2026 के वेतन बिल अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 की उपलब्ध बजट मदों से map करके तैयार किए जाएंगे। जिन कार्यालयों में नवीन या परिवर्तित पद हैं, वहां पद आवंटन और budget mapping समय पर पूरी करनी होगी। -
DDO स्तर पर bill scrutiny जरूरी होगी:
सिस्टम generated वेतन बिलों में बजट मद, मांग संख्या, वेतन राशि और अन्य विवरणों की जांच आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर की जाएगी। -
01 अप्रैल 2026 को bill forward किए जा सकेंगे:
OTP आधारित लॉगिन की सहायता से संबंधित bill को 01 अप्रैल 2026 को कोषागार के लिए forward किया जा सकेगा। -
स्थानांतरण मामलों की entries पहले पूर्ण करें:
जिन कार्मिकों का transfer हुआ है, उनके joining, relieving और additional charge की प्रक्रिया IFMS 3.0 पर पहले पूरी होनी चाहिए। -
कार्मिक data verification अनिवार्य है:
IFMS 3.0 पर उपलब्ध कर्मचारियों के data का verification कार्यालयाध्यक्ष और DDO स्तर पर सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
यदि budget mapping, transfer process, employee verification और bill checking समय पर पूर्ण नहीं की गई, तो वेतन बिलों में त्रुटि, data missing या processing delay जैसी समस्या सामने आ सकती है।
किन अधिकारियों के लिए यह आदेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है?
- आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO)
- कार्यालयाध्यक्ष
- बजट नियंत्रण अधिकारी
- कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी
- IFMS 3.0 पर वेतन बिल तैयार करने वाले कर्मचारी
- स्थानांतरण, joining, relieving या additional charge वाले कार्मिक
1 अप्रैल 2026 को क्या विशेष रहेगा?
आदेश की प्रतिलिपि में स्पष्ट किया गया है कि मार्च 2026 देय अप्रैल 2026 के वेतन बिलों को 01.04.2026 को प्राथमिकता से पारित किया जाए। इसलिए DDO स्तर पर समय पर scrutiny पूरी करना और bill को कोषागार तक पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा।
इस आदेश का व्यावहारिक प्रभाव क्या होगा?
यह आदेश केवल एक औपचारिक पत्र नहीं है, बल्कि मार्च 2026 के वेतन बिलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए एक operational guideline है। IFMS 3.0 आधारित system में अब bill generation के साथ-साथ data correctness, budget mapping और administrative entries भी equally important हो गई हैं।
प्रतिलिपि किन्हें भेजी गई?
- निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., शासन सचिवालय, जयपुर
- वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर
- कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, समस्त
- संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर सेल), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
मार्च 2026 के वेतन बिलों के लिए 25 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026 के बीच सभी कार्यालयों को IFMS 3.0 पर आवश्यक कार्यवाही बहुत सावधानी से पूरी करनी होगी। समय पर budget mapping, data verification और transfer-related entries पूरी होने पर bill processing में अनावश्यक बाधा से बचा जा सकेगा।
FAQ
Q1. मार्च 2026 के वेतन बिल IFMS 3.0 पर कब दिखाई देंगे?
उत्तर: वेतन बिल 25 मार्च 2026 से संबंधित लॉगिन में प्रदर्शित होंगे।
Q2. वेतन बिल किस वित्तीय वर्ष की बजट मदों से map होंगे?
उत्तर: वेतन बिल वर्ष 2026-27 की उपलब्ध बजट मदों से map किए जाएंगे।
Q3. bill को कोषागार को कब forward किया जा सकेगा?
उत्तर: 01 अप्रैल 2026 को OTP आधारित लॉगिन से bill forward किया जा सकेगा।
Q4. transfer cases में क्या करना जरूरी है?
उत्तर: joining, relieving और additional charge की प्रक्रिया IFMS 3.0 पर पूर्ण करनी होगी।
Q5. employee data verification किस स्तर पर होगा?
उत्तर: कार्यालयाध्यक्ष और DDO स्तर पर verification सुनिश्चित किया जाएगा।
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