1. अनुच्छेद 19(1)(a) क्यों इतना महत्त्वपूर्ण है?

भारत का संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं है। यह नागरिक की स्वतंत्रता, गरिमा, समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी की रक्षा करने वाला सर्वोच्च विधिक ग्रंथ है। मौलिक अधिकारों में भी Article 19(1)(a) का स्थान अत्यंत विशेष है, क्योंकि बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित रह जाता है।

यदि नागरिक बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकता, प्रेस स्वतंत्र नहीं है, कलाकार अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, विद्यार्थी शोध नहीं कर सकता और जनता सूचना प्राप्त नहीं कर सकती—तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता।

2. यह केवल “बोलने की स्वतंत्रता” नहीं है

सामान्य भाषा में इसे “Freedom of Speech” कहा जाता है, लेकिन भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह केवल बोलने का अधिकार नहीं, बल्कि विचारों को किसी भी वैध माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार है।

3. संवैधानिक पाठ : Article 19(1)(a)

इस छोटे-से वाक्य ने भारत में प्रेस स्वतंत्रता, राजनीतिक आलोचना, शैक्षणिक विमर्श, कलात्मक अभिव्यक्ति, सूचना के अधिकार, इंटरनेट स्वतंत्रता और नागरिक संवाद की पूरी संवैधानिक संरचना को जन्म दिया है।

4. लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भूमिका

लोकतंत्र में जनता केवल मतदाता नहीं होती; जनता विचारक, आलोचक, सहभागी और संवैधानिक शक्ति का वास्तविक स्रोत होती है। इसलिए Article 19(1)(a) नागरिक को केवल बोलने की अनुमति नहीं देता, बल्कि उसे शासन व्यवस्था में सक्रिय भागीदार बनाता है।

5. Article 19(1)(a) किन-किन आधुनिक क्षेत्रों में लागू होता है?

समय के साथ Article 19(1)(a) का दायरा बढ़ता गया है। प्रारंभ में यह मुख्यतः बोलने, लिखने और प्रेस से जुड़ा माना जाता था, परंतु आज यह डिजिटल और तकनीकी युग के अनेक नए प्रश्नों से जुड़ चुका है।

• Freedom of Speech
• Freedom of Expression
• Freedom of Press
• Freedom of Media
• Freedom of Internet
• Freedom of Social Media Expression
• OTT, Cinema and Artistic Freedom
• Academic Freedom
• Commercial Speech
• Right to Know
• Right to Receive Information
• AI Generated Speech
• Deepfake and Synthetic Media
• Fake News and Misinformation
• Hate Speech and Constitutional Limits
• Sedition and National Security

6. लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है

Article 19(1)(a) अत्यंत महत्त्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन यह असीमित या निरंकुश अधिकार नहीं है। संविधान का Article 19(2) राज्य को कुछ निश्चित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

7. इस Encyclopedia में आगे क्या पढ़ेंगे?

यह Volume Article 19(1)(a) को केवल परिभाषा तक सीमित नहीं रखेगा। इसमें ऐतिहासिक, दार्शनिक, संवैधानिक, न्यायिक, अंतरराष्ट्रीय और समकालीन सभी आयामों का गहन अध्ययन किया जाएगा।

8. UPSC / PSC के लिए मुख्य समझ

9. निष्कर्ष : लोकतंत्र की सांस

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सांस है। यह नागरिक को मौन प्रजा से सक्रिय संवैधानिक नागरिक में बदलती है। Article 19(1)(a) के बिना संसद में बहस, न्यायपालिका में संवैधानिक विमर्श, मीडिया की स्वतंत्रता, नागरिक आंदोलनों, शैक्षणिक शोध, साहित्य, कला और जनमत—इन सबकी वास्तविक शक्ति समाप्त हो जाती।

2.1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई?

मानव सभ्यता के अधिकांश इतिहास में राज्य (State), राजा (King), धार्मिक संस्थाएँ (Church), साम्राज्य (Empire) तथा शासक वर्ग (Ruling Elite) नागरिकों की अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे।

यदि कोई व्यक्ति—

• राजा की आलोचना करता,
• धार्मिक मत से असहमति व्यक्त करता,
• सरकारी नीतियों पर प्रश्न उठाता,
• नई वैज्ञानिक खोज प्रस्तुत करता,
• या वैकल्पिक राजनीतिक विचार देता,

तो उसे अनेक देशों में अपराधी माना जाता था। अनेक स्थानों पर कारावास, निर्वासन, संपत्ति की जब्ती अथवा मृत्युदण्ड तक दिया जाता था।

2.2 सभ्यता के विकास के साथ संघर्ष

2.3 Freedom of Speech का विकास : Timeline

2.4 क्या Magna Carta ने Freedom of Speech दिया था?

यही सिद्धान्त आगे चलकर—

• Rule of Law
• Limited Government
• Constitutionalism
• Civil Liberties
• Freedom of Speech

की आधारशिला बना।

3.1 Magna Carta क्या है?

Magna Carta लैटिन भाषा का शब्द है।

इसे 15 जून 1215 को इंग्लैंड के राजा King John ने Runnymede नामक स्थान पर अपने विद्रोही सामन्तों (Barons) के दबाव में स्वीकार किया।

3.2 1215 से पहले इंग्लैंड की स्थिति

13वीं शताब्दी का इंग्लैंड आज के लोकतांत्रिक ब्रिटेन जैसा बिल्कुल नहीं था।

उस समय—

• राजा ही सर्वोच्च सत्ता था।
• राजा स्वयं को कानून से ऊपर मानता था।
• कर (Taxes) मनमाने ढंग से लगाए जाते थे।
• संपत्ति जब्त की जा सकती थी।
• मनमानी गिरफ्तारी सामान्य बात थी।
• निष्पक्ष न्यायालय की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं थी।
• राजा के निर्णय के विरुद्ध प्रभावी कानूनी संरक्षण उपलब्ध नहीं था।

3.3 King John कौन था?

King John (शासनकाल: 1199–1216) इंग्लैंड के इतिहास के सबसे विवादास्पद राजाओं में गिना जाता है।

अंततः इंग्लैंड के शक्तिशाली सामन्तों (Barons) ने राजा के विरुद्ध संगठित विद्रोह कर दिया।

3.4 Runnymede : जहाँ इतिहास बदल गया

15 जून 1215 को लंदन के निकट Runnymede नामक स्थान पर राजा और विद्रोही सामन्त आमने-सामने आए।

युद्ध की सम्भावना थी। किन्तु अंततः समझौता हुआ। इसी समझौते के परिणामस्वरूप Magna Carta अस्तित्व में आई।

3.5 क्या Magna Carta लोकतांत्रिक संविधान था?

यह समझना अत्यन्त आवश्यक है कि Magna Carta आधुनिक संविधान नहीं थी।

यह मुख्यतः राजा और सामन्तों (Barons) के बीच हुआ राजनीतिक समझौता था। उस समय सामान्य जनता, महिलाओं, किसानों तथा अधिकांश नागरिकों को इसके प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं हुए थे।

3.6 Magna Carta से Article 19(1)(a) तक की वैचारिक यात्रा

मूल Magna Carta में कुल 63 Clauses (धाराएँ) थीं। इनमें से अधिकांश तत्कालीन सामन्तों (Barons), चर्च तथा राजसत्ता के बीच शक्ति-संतुलन से सम्बन्धित थीं। समय के साथ अधिकांश धाराएँ अप्रासंगिक हो गईं, परन्तु कुछ मूलभूत सिद्धान्त आज भी आधुनिक संवैधानिक शासन की आधारशिला माने जाते हैं।

3.8 Clause 39 : विश्व संवैधानिक इतिहास की सबसे प्रभावशाली धाराओं में से एक

सरल शब्दों में इसका अर्थ था कि किसी व्यक्ति को केवल राजा की इच्छा से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही आवश्यक होगी।

3.9 Rule of Law की शुरुआत

Magna Carta का सबसे बड़ा योगदान किसी विशेष अधिकार को देना नहीं था। इसका सबसे बड़ा योगदान था—

यानी राजा स्वयं भी कानून से ऊपर नहीं है। आज आधुनिक लोकतंत्रों में यही सिद्धान्त सामान्य लगता है, किन्तु 1215 में यह एक क्रांतिकारी विचार था।

3.10 Magna Carta और भारतीय संविधान

भारतीय संविधान ने Magna Carta की धाराओं को सीधे अपनाया नहीं है, किन्तु उससे विकसित संवैधानिक दर्शन (Constitutional Philosophy) का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

4.1 छापाखाने (Printing Press) ने दुनिया क्यों बदल दी?

मानव इतिहास में कुछ आविष्कार ऐसे हुए जिन्होंने पूरी सभ्यता की दिशा बदल दी। पहिया, कागज़, बारूद और बिजली की तरह Printing Press भी ऐसा ही एक आविष्कार था। लगभग 1450 ईस्वी में Johannes Gutenberg द्वारा विकसित आधुनिक मुद्रण तकनीक ने ज्ञान के प्रसार में क्रांतिकारी परिवर्तन किया।

4.2 सत्ता क्यों घबराई?

ज्ञान जितनी तेजी से फैलने लगा, सत्ता की चिंता भी उतनी ही बढ़ने लगी। राजा और चर्च दोनों को यह भय था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ेगा और अपने विचार प्रकाशित करेगा, तो स्थापित सत्ता को चुनौती मिल सकती है।

इसी कारण यूरोप के अनेक देशों में पुस्तकों के प्रकाशन पर कठोर सरकारी नियंत्रण लागू किए गए।

4.3 Licensing Laws क्या थे?

17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में किसी भी पुस्तक, पत्रक (Pamphlet) अथवा अन्य मुद्रित सामग्री को प्रकाशित करने से पहले सरकारी अनुमति (Licence) प्राप्त करना अनिवार्य था। इन्हें सामान्यतः Licensing Laws या Prior Licensing System कहा जाता है।

4.4 John Milton कौन थे?

John Milton (1608–1674) इंग्लैंड के महान कवि, दार्शनिक, विद्वान और राजनीतिक विचारक थे। विश्व साहित्य में वे अपनी महाकाव्य रचना Paradise Lost के लिए प्रसिद्ध हैं, किन्तु संवैधानिक इतिहास में उनका सबसे बड़ा योगदान Areopagitica (1644) है।

4.5 Areopagitica (1644) क्या थी?

सन 1644 में John Milton ने इंग्लैंड की संसद को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण/पैम्फलेट लिखा जिसका शीर्षक था—

इसका मूल उद्देश्य था— सरकारी लाइसेंस प्रणाली (Licensing System) का विरोध करना और बिना पूर्व सरकारी अनुमति के पुस्तकों के प्रकाशन की स्वतंत्रता की मांग करना।

4.6 Areopagitica का मूल दर्शन (Core Philosophy)

John Milton का सबसे बड़ा तर्क यह था कि सत्य (Truth) को सरकारी संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यदि लोगों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने, सोचने और बहस करने का अवसर दिया जाए, तो सत्य अंततः स्वयं विजयी होगा।

4.7 John Milton के प्रमुख सिद्धान्त

4.8 Milton का प्रसिद्ध उद्धरण

आज भी यह उद्धरण विश्वभर में Freedom of Speech और Freedom of Press का सबसे प्रसिद्ध वैचारिक कथन माना जाता है।

4.9 Prior Restraint बनाम Post Publication Liability

Milton ने मुख्यतः Prior Restraint का विरोध किया था।

4.10 Milton का वैश्विक प्रभाव

Areopagitica तत्काल कानून नहीं बनी, किन्तु इसके विचारों ने आने वाली कई शताब्दियों तक राजनीतिक दर्शन और संवैधानिक कानून को प्रभावित किया।

4.11 UPSC / Judiciary Concept Box

5.1 John Locke कौन थे?

John Locke (1632–1704) इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक, चिकित्सक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें आधुनिक उदारवाद (Modern Liberalism) का जनक (Father of Liberalism) भी कहा जाता है। उनकी पुस्तक Two Treatises of Government (1689) आधुनिक संवैधानिक शासन के इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक मानी जाती है।

5.2 Natural Rights Theory क्या है?

John Locke का सबसे प्रसिद्ध सिद्धान्त Natural Rights Theory है। उनके अनुसार कुछ अधिकार ऐसे हैं जो किसी राजा, संसद या संविधान द्वारा दिए नहीं जाते, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं।

इसलिए सरकार इन अधिकारों की निर्माता (Creator) नहीं, बल्कि संरक्षक (Protector) है।

5.3 Locke के तीन प्राकृतिक अधिकार

5.4 Social Contract Theory

Locke के अनुसार प्रारम्भिक अवस्था (State of Nature) में मनुष्य स्वतंत्र था, लेकिन अपने अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए उसने आपसी सहमति से सरकार की स्थापना की।

अर्थात् सरकार जनता के ऊपर नहीं, बल्कि जनता द्वारा निर्मित संस्था है।

5.5 यदि सरकार अधिकारों का उल्लंघन करे तो?

John Locke का सबसे क्रांतिकारी विचार यह था कि यदि सरकार नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल हो जाए या स्वयं उनका हनन करने लगे, तो जनता को ऐसी सरकार का विरोध करने और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदलने का भी अधिकार है।

5.6 Locke के विचारों का वैश्विक प्रभाव

John Locke ने स्वयं कोई संविधान नहीं लिखा। उन्होंने कोई देश स्थापित नहीं किया। उन्होंने कोई क्रांति भी नहीं चलाई। फिर भी इतिहास में बहुत कम ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिनके विचारों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को इतना गहराई से प्रभावित किया हो।

5.7 विचारों की यात्रा : Locke से भारतीय संविधान तक

यद्यपि प्रत्येक देश की संवैधानिक यात्रा अलग रही, फिर भी Locke द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार, सीमित सरकार और जन-सहमति के सिद्धान्त ने आधुनिक लोकतांत्रिक संविधानों की बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की।

5.8 American Declaration of Independence (1776) पर प्रभाव

1776 की American Declaration of Independence में Thomas Jefferson ने लिखा—

यहाँ प्रयुक्त Life और Liberty की अवधारणाएँ Locke की Natural Rights Theory से गहराई से प्रभावित मानी जाती हैं। हालाँकि Jefferson ने Locke के "Property" के स्थान पर "Pursuit of Happiness" का प्रयोग किया, फिर भी दोनों की दार्शनिक दिशा में स्पष्ट समानता देखी जाती है।

5.9 French Revolution (1789) पर प्रभाव

1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता (Liberty), समानता (Equality) और बंधुत्व (Fraternity) का नारा दिया। यद्यपि इस क्रांति पर अनेक विचारकों का प्रभाव था, Locke की सीमित सरकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा ने भी आधुनिक यूरोपीय संवैधानिक सोच को प्रभावित किया।

5.10 Locke और भारतीय संविधान

भारतीय संविधान सभा ने John Locke का नाम संविधान में कहीं नहीं लिखा। फिर भी उनके अनेक विचार आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र के माध्यम से भारतीय संविधान तक पहुँचे।

5.11 Locke और Article 19(1)(a)

Locke ने "Freedom of Speech" पर अलग से विस्तृत सिद्धान्त प्रस्तुत नहीं किया, किन्तु उनकी Liberty की अवधारणा ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दार्शनिक आधार अवश्य तैयार किया। यदि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र है, तो उसे अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग मानी जाएगी। इसी वैचारिक धारा का आगे विकास John Milton, John Stuart Mill तथा आधुनिक संवैधानिक न्यायशास्त्र में दिखाई देता है।

6.1 John Stuart Mill कौन थे?

John Stuart Mill (1806–1873) ब्रिटेन के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें आधुनिक उदारवाद (Modern Liberalism), व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Individual Liberty) तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सबसे प्रभावशाली समर्थकों में गिना जाता है। उनकी पुस्तक On Liberty (1859) आज भी संवैधानिक कानून, राजनीतिक दर्शन, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अध्ययन की आधारभूत कृति मानी जाती है।

6.2 "On Liberty" क्यों लिखी गई?

19वीं शताब्दी तक यूरोप में लोकतंत्र का विस्तार प्रारम्भ हो चुका था। किन्तु Mill ने देखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा केवल राजा या चर्च से नहीं आता। कभी-कभी स्वयं बहुमत (Majority) भी अल्पसंख्यक विचारों को दबाने लगता है।

इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए Mill ने 1859 में On Liberty लिखी।

6.3 Mill का सबसे प्रसिद्ध प्रश्न

Mill का उत्तर स्पष्ट था— नहीं। क्योंकि संभव है कि वही एक व्यक्ति सही हो और पूरी दुनिया गलत। और यदि वह गलत भी हो, तो उसके विचारों का उत्तर तर्क से दिया जाना चाहिए, दमन (Suppression) से नहीं।

6.4 Mill के चार महान तर्क (Four Classical Arguments for Free Speech)

Mill ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में चार ऐतिहासिक तर्क दिए। आज भी विश्वभर के संवैधानिक न्यायालय इन सिद्धान्तों का उल्लेख करते हैं।

6.5 विचारों का मुक्त बाज़ार (Marketplace of Ideas)

यद्यपि "Marketplace of Ideas" शब्द का औपचारिक विकास बाद के न्यायिक निर्णयों और विद्वानों ने किया, किन्तु इसकी दार्शनिक नींव Mill की "On Liberty" में स्पष्ट दिखाई देती है।

6.6 UPSC / Judiciary Insight

6.7 Harm Principle : Mill का सबसे प्रसिद्ध सिद्धान्त

यदि Mill के सम्पूर्ण राजनीतिक दर्शन को एक वाक्य में व्यक्त करना हो, तो वह उनका प्रसिद्ध Harm Principle होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक On Liberty में लिखा कि किसी सभ्य समाज में राज्य या समाज किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तभी वैध रूप से प्रतिबंध लगा सकता है, जब उसका आचरण दूसरों को वास्तविक हानि (Harm) पहुँचाता हो।

सरल शब्दों में— यदि किसी व्यक्ति का विचार केवल अप्रिय (Unpopular), विवादास्पद (Controversial) या सरकार की आलोचना करने वाला है, तो केवल इसी आधार पर उसे दबाया नहीं जाना चाहिए। किन्तु यदि वही अभिव्यक्ति सीधे हिंसा, अपराध या दूसरों के अधिकारों को वास्तविक क्षति पहुँचाती है, तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।

6.8 Harm और Offence में अंतर

Mill ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया—

6.9 Harm Principle और Article 19(2)

भारतीय संविधान ने Mill के Harm Principle को शब्दशः स्वीकार नहीं किया है। फिर भी Article 19(2) के अंतर्गत लगाए जा सकने वाले अनेक उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions) उसी व्यापक विचार से मेल खाते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं हो सकती।

6.10 Mill का आधुनिक न्यायशास्त्र पर प्रभाव

20वीं और 21वीं शताब्दी में अनेक लोकतांत्रिक देशों के न्यायालयों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में Mill की विचारधारा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्व दिया। विशेष रूप से निम्न सिद्धान्त व्यापक रूप से स्वीकार किए गए—

• लोकतंत्र में असहमति (Dissent) आवश्यक है।
• सरकार की आलोचना लोकतांत्रिक अधिकार है।
• अलोकप्रिय विचार भी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
• प्रतिबंधों की व्याख्या संकीर्ण (Narrow) और स्वतंत्रता की व्याख्या व्यापक (Broad) होनी चाहिए।

6.11 Mill और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आधारशिला बताया है। यद्यपि प्रत्येक निर्णय Mill का नाम नहीं लेता, किन्तु उनके विचार—विशेषकर खुली बहस, असहमति और स्वतंत्र विचारों के संरक्षण—भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र की मूल भावना से मेल खाते हैं।

6.12 Chapter Summary

7.1 First Amendment क्या है?

संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) के संविधान में 1791 में जो पहले दस संशोधन (First Ten Amendments) जोड़े गए, उन्हें सामूहिक रूप से Bill of Rights कहा जाता है। इन्हीं में सबसे पहला संशोधन First Amendment है।

विश्व के अधिकांश आधुनिक लोकतांत्रिक संविधानों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी संवैधानिक मॉडल से प्रेरणा प्राप्त की।

7.2 अमेरिकी संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

1787 में अमेरिकी संविधान तैयार हो गया था। किन्तु अनेक राज्यों को यह चिंता थी कि संविधान में नागरिक स्वतंत्रताओं (Civil Liberties) की पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई है। उनका मानना था कि यदि सरकार को व्यापक शक्तियाँ मिलेंगी और नागरिक अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं लिखे जाएँगे, तो भविष्य में वही स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे वे ब्रिटिश शासन के दौरान संघर्ष कर चुके थे।

7.3 Bill of Rights (1791)

इसी पृष्ठभूमि में 1791 में संविधान में पहले दस संशोधन जोड़े गए। इन संशोधनों ने अमेरिकी नागरिकों को अनेक मौलिक नागरिक स्वतंत्रताएँ प्रदान कीं।

7.4 First Amendment का मूल पाठ

7.5 First Amendment के पाँच प्रमुख अधिकार

7.6 अमेरिकी और भारतीय दृष्टिकोण में मूल अंतर

यद्यपि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था, फिर भी उन्होंने अमेरिकी First Amendment की शब्दशः नकल नहीं की। भारत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, परंतु साथ ही संविधान में उचित प्रतिबंधों (Reasonable Restrictions) की भी स्पष्ट व्यवस्था की।

7.7 केवल संविधान पर्याप्त नहीं होता

1791 में First Amendment लागू होने के बाद भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ। लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय (U.S. Supreme Court) ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से इसकी सीमाएँ, उद्देश्य और संवैधानिक संरक्षण विकसित किया। अर्थात् केवल संविधान का पाठ (Text) ही पर्याप्त नहीं होता; उसकी न्यायिक व्याख्या (Judicial Interpretation) भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

7.8 अमेरिकी न्यायशास्त्र के प्रमुख सिद्धान्त

7.9 भारतीय संविधान ने अलग मार्ग क्यों चुना?

भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी अनुभव का गहन अध्ययन किया, किन्तु भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई तथा सुरक्षा सम्बन्धी परिस्थितियाँ भिन्न थीं। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार तो किया, लेकिन उसके साथ संविधान में ही उचित प्रतिबंधों (Reasonable Restrictions) की स्पष्ट व्यवस्था भी जोड़ी।

7.10 First Amendment बनाम Article 19(1)(a)

7.11 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पर प्रभाव

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर अमेरिकी संवैधानिक न्यायशास्त्र का अध्ययन किया है। हालाँकि भारत का संविधान स्वतंत्र और स्वायत्त है, फिर भी Freedom of Speech से जुड़े अनेक सिद्धान्त—जैसे Prior Restraint, Open Debate, Free Press, Public Discussion—की व्याख्या करते समय विदेशी न्यायिक दृष्टांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

7.12 Chapter Summary

8.1 संविधान सभा का गठन

भारत की संविधान सभा (Constituent Assembly) का गठन Cabinet Mission Plan, 1946 के आधार पर किया गया। इसका उद्देश्य केवल शासन व्यवस्था बनाना नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत के नागरिकों के अधिकारों और राज्य की शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करना भी था।

8.2 मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं था। यह नागरिक स्वतंत्रताओं की पुनर्स्थापना का भी संघर्ष था। औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रेस पर नियंत्रण, भाषण पर प्रतिबंध, राजद्रोह (Sedition) के मुकदमे, समाचार-पत्रों की जब्ती और राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारियाँ सामान्य घटनाएँ थीं। इसी अनुभव ने संविधान सभा को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्र भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं को संविधान द्वारा संरक्षित किया जाना आवश्यक है।

8.3 Fundamental Rights Sub-Committee

संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार करने के लिए एक विशेष उपसमिति (Fundamental Rights Sub-Committee) का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता आचार्य जे. बी. कृपलानी ने की। समिति ने विश्व के अनेक संविधानों, मानवाधिकार संबंधी विचारों तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आवश्यकताओं का अध्ययन किया।

8.4 Draft Constitution में Freedom of Speech

प्रारूप संविधान (Draft Constitution) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्थान दिया गया। किन्तु प्रारम्भ से ही यह स्पष्ट था कि भारत अमेरिकी मॉडल को पूर्णतः स्वीकार नहीं करेगा। भारत की परिस्थितियाँ—विभाजन, सांप्रदायिक तनाव, भाषाई विविधता, सामाजिक संरचना तथा राष्ट्रीय एकता—अलग थीं। इसलिए संविधान सभा के अनेक सदस्यों का मत था कि स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व (Responsibility) भी होना चाहिए।

8.5 वैश्विक प्रभाव बनाम भारतीय अनुभव

8.6 संविधान सभा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न

संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत थे कि स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए। किन्तु वास्तविक विवाद इस बात पर था—

यही प्रश्न आगे चलकर Article 19(1)(a) और Article 19(2) की संयुक्त संरचना का आधार बना।

8.7 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का दृष्टिकोण

प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर का मत था कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है, किन्तु कोई भी समाज ऐसी स्वतंत्रता को पूर्णतः निरंकुश रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उनका दृष्टिकोण यह था कि संविधान नागरिकों को व्यापक स्वतंत्रता प्रदान करे, परंतु राज्य को उन सीमित परिस्थितियों में हस्तक्षेप का अधिकार भी दे जहाँ राष्ट्र, समाज या अन्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक हो।

8.8 के. एम. मुंशी का योगदान

के. एम. मुंशी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की मूल आत्मा माना। उनका विचार था कि प्रेस, सार्वजनिक चर्चा और राजनीतिक आलोचना पर अनावश्यक नियंत्रण लोकतांत्रिक शासन को कमजोर कर देगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि स्वतंत्रता का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय हित को गंभीर क्षति न पहुँचे।

8.9 सोमनाथ लाहिड़ी की चिंता

संविधान सभा के सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी ने प्रारूप में प्रस्तावित प्रतिबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की। उनका मत था कि यदि राज्य को अत्यधिक व्यापक शक्तियाँ दे दी जाएँगी, तो भविष्य में सरकारें उन्हीं शक्तियों का उपयोग नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने के लिए कर सकती हैं।

8.10 भारतीय मॉडल क्यों अलग बना?

संविधान सभा ने अमेरिकी First Amendment का अध्ययन किया, किन्तु उसे यथावत स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे कई व्यावहारिक कारण थे—

• हाल ही में हुआ भारत-विभाजन।
• साम्प्रदायिक हिंसा का अनुभव।
• भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता।
• राष्ट्रीय एकता की चुनौती।
• नवगठित लोकतांत्रिक गणराज्य की संस्थागत स्थिरता।

इसीलिए संविधान निर्माताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलित मॉडल विकसित किया।

8.11 Draft Article से Final Article तक

8.12 संविधान सभा की सबसे बड़ी उपलब्धि

संविधान सभा ने न तो पूर्णतः अमेरिकी मॉडल अपनाया और न ही औपनिवेशिक शासन की दमनकारी व्यवस्था को स्वीकार किया। उसने एक भारतीय संवैधानिक मॉडल विकसित किया जिसमें—

9.1 अनुच्छेद 19 का संवैधानिक ढाँचा

अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान के भाग-III (Part III) में स्थित है, जो मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) से संबंधित है। यह अनुच्छेद नागरिकों को कुछ विशिष्ट स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है, जिन्हें लोकतांत्रिक जीवन का आधार माना जाता है।

9.2 अनुच्छेद 19(1)(a) का मूल पाठ

9.3 इस छोटे-से वाक्य का विशाल अर्थ

यदि केवल शब्दों की संख्या देखी जाए तो अनुच्छेद 19(1)(a) अत्यंत संक्षिप्त है। किन्तु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सात दशकों में इसकी ऐसी व्यापक व्याख्या की है कि आज यह भारतीय लोकतंत्र के सबसे विस्तृत संवैधानिक अधिकारों में से एक बन चुका है।

9.4 केवल "Speech" ही क्यों नहीं लिखा गया?

संविधान निर्माताओं ने केवल Speech शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने इसके साथ Expression शब्द भी जोड़ा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णय था।

इसी एक शब्द "Expression" ने भारतीय न्यायपालिका को समय के साथ नए-नए माध्यमों को भी संवैधानिक संरक्षण देने का अवसर प्रदान किया।

9.5 Article 19(1)(a) किन व्यक्तियों को उपलब्ध है?

यह प्रश्न UPSC, Judiciary तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है।

9.6 Article 19(1)(a) का वास्तविक दायरा

आज भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं के अनुसार यह अधिकार केवल बोलने तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियाँ सम्मिलित मानी गई हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन हम आगामी अध्यायों में करेंगे।

9.7 "Speech" का संवैधानिक अर्थ

संवैधानिक कानून में Speech का सामान्य अर्थ है—

अर्थात् Speech मुख्यतः शब्दों द्वारा विचार व्यक्त करने से संबंधित है।

9.8 "Expression" का संवैधानिक अर्थ

Expression का अर्थ है— किसी भी वैध माध्यम से अपने विचार, भावनाएँ, विश्वास, असहमति, कला, सूचना अथवा मत को व्यक्त करना।

यही कारण है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर इसकी अत्यंत व्यापक व्याख्या की है।

9.9 Symbolic Speech (प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति)

क्या बिना बोले भी कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है? भारतीय और विदेशी न्यायशास्त्र का उत्तर है— हाँ। इसे ही Symbolic Speech अथवा Symbolic Expression कहा जाता है।

9.10 क्या "मौन" (Silence) भी अभिव्यक्ति हो सकता है?

यह प्रश्न संवैधानिक विधि में अत्यंत रोचक है। कई परिस्थितियों में मौन (Silence) भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति हो सकता है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ मामलों में यह स्वीकार किया है कि अभिव्यक्ति का अर्थ केवल बोलना नहीं है। (संबंधित निर्णयों का विस्तृत विश्लेषण आगे "Landmark Judgments" अध्याय में किया जाएगा।)

9.11 डिजिटल युग में "Expression"

जब भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था, तब इंटरनेट, सोशल मीडिया, Artificial Intelligence, Podcast, YouTube, OTT, Blog, Meme, Digital Journalism जैसी कोई व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। फिर भी Article 19(1)(a) की भाषा इतनी व्यापक रखी गई कि न्यायालय समय के साथ इन सभी आधुनिक माध्यमों को भी उसके दायरे में सम्मिलित कर सके।

9.12 Constitutional Knowledge Graph

10.1 क्या भारतीय संविधान में "Freedom of Press" लिखा हुआ है?

भारतीय संविधान में कहीं भी "Freedom of Press" नाम से कोई पृथक अनुच्छेद नहीं है। यह तथ्य पहली दृष्टि में आश्चर्यजनक लग सकता है, क्योंकि अमेरिकी संविधान के First Amendment में "Freedom of the Press" का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। किन्तु भारतीय संविधान ने एक भिन्न संवैधानिक पद्धति अपनाई।

10.2 फिर प्रेस की स्वतंत्रता आती कहाँ से है?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारम्भिक वर्षों से ही यह सिद्धान्त स्थापित किया कि—

अर्थात् प्रेस को कोई अलग मौलिक अधिकार नहीं मिला है। प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक विशिष्ट रूप (Special Dimension) है।

10.3 प्रेस को अलग अधिकार क्यों नहीं दिया गया?

संविधान सभा का दृष्टिकोण अत्यंत रोचक था। संविधान निर्माताओं का विचार था कि प्रेस स्वयं कोई पृथक संवैधानिक इकाई नहीं है। प्रेस भी अंततः नागरिकों, संपादकों, पत्रकारों, लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों से मिलकर बनता है। यदि नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो उसी का स्वाभाविक विस्तार प्रेस की स्वतंत्रता भी होगा।

10.4 प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ क्यों कहलाता है?

यद्यपि "Fourth Pillar of Democracy" शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है, फिर भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रेस की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

10.5 लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस की आवश्यकता

यदि नागरिकों तक सही और स्वतंत्र सूचना ही नहीं पहुँचेगी, तो वे लोकतांत्रिक निर्णय कैसे लेंगे? इसी कारण प्रेस की स्वतंत्रता को केवल पत्रकारों का अधिकार नहीं माना जाता। यह प्रत्येक नागरिक के "जानने के अधिकार" (Right to Know) से भी जुड़ी हुई है।

10.6 प्रेस की स्वतंत्रता में क्या-क्या सम्मिलित है?

10.7 क्या प्रेस को सामान्य नागरिक से अधिक अधिकार प्राप्त हैं?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रेस को Article 19(1)(a) के अंतर्गत कोई "विशेष" या "अतिरिक्त" मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उसे वही संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को उपलब्ध है। किन्तु लोकतंत्र में उसकी भूमिका के कारण न्यायालय प्रेस की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देता है।

10.8 स्वतंत्र प्रेस का वास्तविक जन्म न्यायपालिका ने किया

यद्यपि भारतीय संविधान में "Freedom of Press" नाम से कोई पृथक अनुच्छेद नहीं है, फिर भी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र भारत के प्रारम्भिक वर्षों से ही यह स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र प्रेस के बिना Article 19(1)(a) का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

1950 से प्रारम्भ होकर अनेक ऐतिहासिक निर्णयों ने धीरे-धीरे यह सिद्धान्त स्थापित किया कि लोकतंत्र में समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ और बाद में इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल मीडिया केवल निजी व्यवसाय नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद (Democratic Discourse) के अनिवार्य माध्यम हैं।

10.9 Freedom of Press : प्रमुख न्यायिक विकास (Timeline)

10.10 Romesh Thappar v. State of Madras (1950)

इस मामले में एक राजनीतिक पत्रिका के प्रसार (Circulation) पर प्रतिबंध लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि नागरिकों तक विचारों का प्रवाह ही रोक दिया जाए, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरर्थक हो जाएगी।

10.11 Brij Bhushan v. State of Delhi (1950)

इस मामले में समाचार-पत्र पर प्रकाशन से पहले सरकारी जाँच (Pre-Censorship) जैसी व्यवस्था लागू की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार की पूर्व-सेंसरशिप के प्रति अत्यधिक सावधानी का दृष्टिकोण अपनाया।

10.12 Sakal Papers v. Union of India (1962)

सरकार ने समाचार-पत्रों के पृष्ठों और मूल्य से संबंधित नीति लागू की। तर्क यह था कि इससे छोटे समाचार-पत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी नीति का प्रभाव समाचार-पत्रों की अभिव्यक्ति और प्रसार को सीमित करता है, तो उसका परीक्षण Article 19(1)(a) के आधार पर किया जाएगा।

10.13 Bennett Coleman & Co. v. Union of India (1973)

यह भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के इतिहास का एक मील का पत्थर माना जाता है। मामला Newsprint Control Policy से संबंधित था। सरकार द्वारा समाचार-पत्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले न्यूज़प्रिंट पर लगाए गए नियंत्रण को चुनौती दी गई।

10.14 Indian Express Newspapers v. Union of India (1985)

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस को लोकतंत्र का आवश्यक प्रहरी (Watchdog of Democracy) माना। न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र प्रेस नागरिकों को सूचित निर्णय लेने में सहायता करती है और सरकार को उत्तरदायी बनाती है।

10.15 Judicial Evolution Flowchart

11.1 Press और Media में क्या अंतर है?

प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर Press और Media शब्दों का समानार्थी प्रयोग कर दिया जाता है, किन्तु संवैधानिक दृष्टि से दोनों में अंतर समझना आवश्यक है।

11.2 क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी Article 19(1)(a) के अंतर्गत संरक्षित है?

हाँ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय के साथ यह स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी विशेष तकनीक तक सीमित नहीं हो सकती। यदि विचारों का संप्रेषण (Communication of Ideas) किसी वैध माध्यम से किया जा रहा है, तो वह Article 19(1)(a) के संरक्षण के अंतर्गत आ सकता है।

11.3 डिजिटल मीडिया ने लोकतंत्र को कैसे बदला?

डिजिटल तकनीक ने सूचना के प्रवाह (Flow of Information) को पूरी तरह बदल दिया है। अब सूचना केवल मीडिया संस्थानों द्वारा नहीं, बल्कि नागरिकों द्वारा भी प्रसारित की जा सकती है। इसे आधुनिक लोकतांत्रिक विमर्श में कई बार Citizen Journalism भी कहा जाता है।

11.4 क्या सोशल मीडिया भी मीडिया है?

तकनीकी दृष्टि से सोशल मीडिया स्वयं समाचार-पत्र नहीं है, किन्तु यह अभिव्यक्ति और सूचना के प्रसार का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। आज X (पूर्व Twitter), Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp Channels तथा अन्य डिजिटल मंच लोकतांत्रिक संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कारण इनके माध्यम से होने वाली अभिव्यक्ति भी Article 19(1)(a) के अध्ययन का अभिन्न भाग बन चुकी है।

11.5 Freedom of Media का लोकतांत्रिक महत्व

12.1 Internet : केवल तकनीक नहीं, लोकतांत्रिक मंच

इंटरनेट केवल सूचना भेजने का माध्यम नहीं है। यह विचारों के निर्माण, ज्ञान के आदान-प्रदान, सार्वजनिक विमर्श, आर्थिक गतिविधियों, शिक्षा, शोध, पत्रकारिता और लोकतांत्रिक सहभागिता का वैश्विक मंच बन चुका है।

12.2 Internet Freedom का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान में "Right to Internet" नाम से कोई पृथक मौलिक अधिकार नहीं लिखा गया है। किन्तु जब इंटरनेट अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम बन गया, तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या इंटरनेट पर विचार व्यक्त करना भी Article 19(1)(a) का हिस्सा है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर आधुनिक संवैधानिक सिद्धान्तों के आधार पर विकसित किया।

12.3 Technology Neutral Constitution

भारतीय संविधान को अनेक विद्वान Technology Neutral Constitution भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि संविधान केवल 1950 की तकनीक तक सीमित नहीं है। नई तकनीकों के आने पर भी उसके मूल सिद्धान्त लागू रहते हैं।

12.4 Internet Shutdown क्या है?

कभी-कभी सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा या अन्य वैधानिक कारणों से किसी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकती है। इसे सामान्यतः Internet Shutdown कहा जाता है।

12.5 Digital Constitutionalism

21वीं शताब्दी में एक नई संवैधानिक अवधारणा विकसित हुई है जिसे Digital Constitutionalism कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल संसार में भी नागरिकों की स्वतंत्रता, निजता, अभिव्यक्ति और गरिमा संरक्षित रहें।

12.6 Chapter Summary

12.7 इंटरनेट शटडाउन : संवैधानिक प्रश्न

डिजिटल युग में इंटरनेट केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है। आज शिक्षा, पत्रकारिता, व्यापार, बैंकिंग, न्यायिक कार्यवाही, ई-गवर्नेंस, सामाजिक संवाद तथा अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण मंच इंटरनेट ही है। ऐसी स्थिति में जब सरकार किसी क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करती है, तो प्रश्न केवल तकनीकी नहीं रहता, बल्कि यह सीधे नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़ जाता है।

12.8 Anuradha Bhasin v. Union of India (2020)

इस मामले की पृष्ठभूमि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन तथा संचार संबंधी प्रतिबंधों से जुड़ी थी। याचिकाओं में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या लंबे समय तक इंटरनेट बंद रखना संविधान के अनुरूप है।

12.9 सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा कि इंटरनेट तक पहुँच स्वयं एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार है। किन्तु न्यायालय ने अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित किया कि—

अर्थात् संविधान इंटरनेट की रक्षा नहीं करता, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से होने वाली संवैधानिक अभिव्यक्ति की रक्षा करता है।

12.10 Proportionality Test (अनुपातिकता सिद्धान्त)

इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था— Proportionality Test पर बल देना।

जब भी सरकार किसी मौलिक अधिकार को सीमित करती है, तो न्यायालय यह देखता है कि लगाया गया प्रतिबंध आवश्यक, उचित तथा उद्देश्य के अनुपात में है या नहीं।

12.11 इंटरनेट शटडाउन पर न्यायालय के प्रमुख सिद्धान्त

12.12 Internet Freedom और Article 19(1)(a)

12.13 UPSC / Judiciary Revision Box

13.1 Social Media क्या है?

Social Media ऐसे डिजिटल मंच हैं जहाँ उपयोगकर्ता स्वयं सामग्री (User Generated Content) तैयार करते हैं, प्रकाशित करते हैं, साझा करते हैं और अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करते हैं। यही विशेषता इन्हें पारम्परिक मीडिया से अलग बनाती है।

13.2 क्या सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी Article 19(1)(a) के अंतर्गत आती है?

यदि कोई नागरिक वैध रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, तो सामान्य सिद्धान्त यही है कि वह अभिव्यक्ति भी Article 19(1)(a) के दायरे में आती है। संविधान माध्यम (Medium) के आधार पर अधिकार नहीं देता। वह अभिव्यक्ति (Expression) की रक्षा करता है।

हालाँकि यह संरक्षण पूर्ण नहीं है। यदि ऑनलाइन सामग्री Article 19(2) के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंधों—जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, अपराध हेतु उकसाना आदि—का उल्लंघन करती है, तो उस पर विधि के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

13.3 User Generated Content (UGC)

सोशल मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामग्री का निर्माण स्वयं उपयोगकर्ता करते हैं। इसे User Generated Content (UGC) कहा जाता है।

13.4 Digital Public Square क्या है?

राजनीतिक सिद्धान्त में Public Square वह स्थान माना जाता है जहाँ नागरिक सार्वजनिक विषयों पर चर्चा करते हैं। प्राचीन यूनान में यह Agora था। आधुनिक लोकतंत्र में संसद, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक सभाएँ और समाचार माध्यम इस भूमिका का निर्वहन करते रहे। आज अनेक विद्वान सोशल मीडिया को Digital Public Square के रूप में देखते हैं।

13.5 Platform Governance क्या है?

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म केवल संदेश पहुँचाने का माध्यम नहीं हैं। वे अपनी Community Guidelines, Terms of Service तथा Algorithm के माध्यम से यह भी निर्धारित करते हैं कि कौन-सी सामग्री दिखाई जाएगी, किसे हटाया जाएगा तथा किसकी पहुँच सीमित की जाएगी। इसी व्यवस्था को सामान्यतः Platform Governance कहा जाता है।

13.6 Chapter Summary

13.7 Algorithm क्या होता है?

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक जैसी सामग्री दिखाई नहीं देती। कौन-सी पोस्ट पहले दिखाई जाएगी, कौन-सी बाद में, कौन-सी अधिक लोगों तक पहुँचेगी और कौन-सी सीमित लोगों तक—यह निर्णय अधिकांशतः कम्प्यूटर एल्गोरिद्म (Algorithm) द्वारा किया जाता है।

इसी कारण आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल "क्या प्रकाशित किया गया" तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि "क्या लोगों तक पहुँच पाया" भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है।

13.8 Algorithmic Amplification क्या है?

जब कोई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसी सामग्री (Content) को अधिक लोगों तक पहुँचाता है, उसे प्राथमिकता देता है अथवा उसकी दृश्यता (Visibility) बढ़ा देता है, तो इसे सामान्यतः Algorithmic Amplification कहा जाता है।

यद्यपि यह तकनीकी प्रक्रिया है, परन्तु इसका लोकतांत्रिक विमर्श, चुनावी चर्चा तथा सार्वजनिक मत (Public Opinion) पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

13.9 Content Moderation क्या है?

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपनी नीतियों (Community Standards / Community Guidelines) के आधार पर कुछ सामग्री को हटा सकते हैं, चेतावनी लगा सकते हैं, उसकी पहुँच सीमित कर सकते हैं अथवा खाते (Accounts) को निलंबित कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को Content Moderation कहा जाता है।

13.10 Shadow Banning क्या है?

Shadow Banning ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतः उस स्थिति के लिए किया जाता है जब किसी उपयोगकर्ता की सामग्री तकनीकी रूप से हटाई नहीं जाती, लेकिन उसकी दृश्यता (Visibility) अत्यंत सीमित हो जाती है।

13.11 Platform Liability (प्लेटफ़ॉर्म उत्तरदायित्व)

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि यदि कोई उपयोगकर्ता अवैध सामग्री प्रकाशित करता है, तो उसकी जिम्मेदारी केवल उपयोगकर्ता की होगी या प्लेटफ़ॉर्म की भी? इसी प्रश्न को Platform Liability कहा जाता है।

13.12 संवैधानिक संतुलन

डिजिटल युग में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑनलाइन सुरक्षा, गोपनीयता, चुनावी पारदर्शिता, बच्चों की सुरक्षा, घृणास्पद भाषण (Hate Speech) तथा गलत सूचना (Misinformation) के बीच उचित संतुलन कैसे बनाया जाए।

13.13 Knowledge Graph

13.14 UPSC / Judiciary Revision Box

14.1 क्या कला भी "Expression" है?

उत्तर है— हाँ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर स्पष्ट किया है कि Article 19(1)(a) केवल भाषण या लेखन तक सीमित नहीं है। कला (Art), साहित्य (Literature), संगीत (Music), रंगमंच (Theatre), चलचित्र (Cinema), कार्टून, फोटोग्राफी, नृत्य तथा अन्य रचनात्मक माध्यम भी अभिव्यक्ति (Expression) के संवैधानिक रूप हैं।

14.2 चलचित्र (Cinema) का संवैधानिक महत्व

चलचित्र केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है। यह विचार, संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक विमर्श और जनमत निर्माण का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर कहा कि चलचित्र का प्रभाव सामान्य लेखन की तुलना में अधिक व्यापक और त्वरित हो सकता है।

14.3 भारत में फिल्मों का पूर्व-प्रमाणीकरण (Certification)

भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन (Certification) किया जाता है। इसे सामान्य भाषा में अक्सर "Film Censorship" कहा जाता है, किन्तु विधिक दृष्टि से इसका उद्देश्य फिल्मों का वर्गीकरण (Classification) और विधिसम्मत परीक्षण है।

14.4 OTT Platforms : नई संवैधानिक चुनौती

Netflix, Amazon Prime Video, JioHotstar, Sony LIV, ZEE5 तथा अन्य OTT प्लेटफ़ॉर्म ने पारम्परिक सिनेमा वितरण प्रणाली को बदल दिया है। अब सामग्री सीधे इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचती है। इस परिवर्तन ने अनेक नए संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न किए हैं।

14.5 Artistic Freedom का दायरा

14.6 Chapter Summary

14.7 न्यायपालिका की भूमिका

भारतीय संविधान ने कला, साहित्य और सिनेमा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में रखा, किन्तु इन माध्यमों के सामाजिक प्रभाव को देखते हुए अनेक विवाद न्यायालयों तक पहुँचे। इन्हीं मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल सिद्धान्त है, परन्तु उसका परीक्षण Article 19(2) के आलोक में किया जाएगा।

14.8 K.A. Abbas v. Union of India (1970)

याचिकाकर्ता ने फिल्मों के पूर्व-प्रमाणीकरण (Pre-Censorship) को चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि चलचित्र का प्रभाव मुद्रित शब्दों की तुलना में अधिक तात्कालिक और व्यापक हो सकता है। इसी कारण सीमित परिस्थितियों में पूर्व-प्रमाणीकरण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है।

14.9 S. Rangarajan v. P. Jagjivan Ram (1989)

यह भारतीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इतिहास के सबसे अधिक उद्धृत निर्णयों में से एक है। फिल्म के प्रदर्शन का विरोध किया गया और सार्वजनिक व्यवस्था की आशंका व्यक्त की गई।

न्यायालय ने कहा कि केवल विरोध की संभावना या कुछ लोगों की असहमति के आधार पर अभिव्यक्ति को दबाया नहीं जा सकता। राज्य का दायित्व अभिव्यक्ति की रक्षा करना है, न कि हिंसा की धमकी देने वालों के आगे झुक जाना।

14.10 Bobby Art International v. Om Pal Singh Hoon (1996)

यह मामला प्रसिद्ध फिल्म Bandit Queen से संबंधित था। विवाद फिल्म में प्रदर्शित हिंसा और नग्नता के दृश्यों को लेकर था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी फिल्म का मूल्यांकन केवल अलग-अलग दृश्यों के आधार पर नहीं, बल्कि सम्पूर्ण फिल्म (Overall Impact) के आधार पर किया जाना चाहिए।

14.11 न्यायिक सिद्धान्तों की तुलना

14.12 भारतीय न्यायपालिका का समग्र दृष्टिकोण

14.13 UPSC / Judiciary Revision Box

15.1 Academic Freedom क्या है?

Academic Freedom का अर्थ केवल पढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं है। यह एक व्यापक बौद्धिक स्वतंत्रता (Intellectual Freedom) है जिसके अंतर्गत शिक्षक, शोधकर्ता, विद्यार्थी और शैक्षणिक संस्थान स्वतंत्र रूप से ज्ञान का सृजन, परीक्षण, विश्लेषण और प्रसार कर सकते हैं।

15.2 Academic Freedom के प्रमुख आयाम

15.3 क्या भारतीय संविधान में Academic Freedom लिखा गया है?

भारतीय संविधान में "Academic Freedom" शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु न्यायिक व्याख्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा ज्ञान के मुक्त आदान-प्रदान के सिद्धान्तों के आधार पर इसे Article 19(1)(a) की व्यापक अवधारणा से जोड़ा जाता है। साथ ही विभिन्न परिस्थितियों में Article 21 तथा शिक्षा एवं शोध से संबंधित अन्य संवैधानिक मूल्यों का भी महत्व हो सकता है।

15.4 विश्वविद्यालय लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक हैं?

विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान नहीं हैं। वे लोकतंत्र के बौद्धिक इंजन (Intellectual Engine) हैं। यहीं पर नए विचार विकसित होते हैं, स्थापित मान्यताओं की समीक्षा होती है और समाज के जटिल प्रश्नों पर गंभीर विमर्श होता है।

15.5 Academic Freedom और Freedom of Speech में अंतर

15.6 Knowledge Graph

15.7 UPSC / Judiciary Revision Box

16.1 Commercial Speech क्या है?

Commercial Speech का सामान्य अर्थ है— ऐसी अभिव्यक्ति जिसका उद्देश्य किसी वस्तु (Goods), सेवा (Services), व्यवसाय (Business) या आर्थिक गतिविधि (Economic Activity) से संबंधित सूचना प्रदान करना हो।

यह केवल व्यापार को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं तक सूचना पहुँचाने का भी साधन है।

16.2 क्या विज्ञापन भी अभिव्यक्ति है?

प्रारम्भिक वर्षों में यह माना जाता था कि विज्ञापन मुख्यतः व्यापारिक गतिविधि है, इसलिए उसे सामान्य अभिव्यक्ति जितना संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए। किन्तु बाद में न्यायालयों ने यह स्वीकार किया कि प्रत्येक विज्ञापन केवल व्यापारिक लाभ का माध्यम नहीं होता। कई विज्ञापन उपभोक्ता को उपयोगी सूचना भी प्रदान करते हैं।

16.3 उपभोक्ता का सूचना का अधिकार (Consumer's Right to Information)

यदि किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की सही जानकारी ही उपलब्ध न हो, तो वह विवेकपूर्ण निर्णय (Informed Choice) कैसे करेगा? इसी कारण Commercial Speech का एक महत्वपूर्ण पक्ष उपभोक्ता के सूचना के अधिकार से जुड़ता है।

16.4 Commercial Speech की सीमाएँ

Commercial Speech को सामान्यतः संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो सकता है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक विज्ञापन स्वतः वैध है। झूठे, भ्रामक (Misleading), धोखाधड़ीपूर्ण (Fraudulent) अथवा विधि-विरुद्ध विज्ञापन संवैधानिक संरक्षण का दावा नहीं कर सकते।

16.5 Commercial Speech और Article 19(1)(a)

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय के साथ यह स्वीकार किया कि व्यापारिक संचार (Commercial Communication) भी कुछ परिस्थितियों में Article 19(1)(a) के अंतर्गत संरक्षित हो सकता है। किन्तु यह संरक्षण पूर्ण नहीं है। भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापारिक आचरण तथा सार्वजनिक हित के विरुद्ध संचार पर विधिसम्मत नियंत्रण लगाया जा सकता है।

16.6 UPSC / Judiciary Revision Box

16.7 प्रारम्भिक न्यायिक दृष्टिकोण

प्रारम्भिक वर्षों में न्यायालयों का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत संकीर्ण था। व्यापारिक विज्ञापनों को मुख्यतः आर्थिक गतिविधि माना जाता था और उन्हें राजनीतिक अथवा वैचारिक अभिव्यक्ति के समान संवैधानिक महत्व नहीं दिया जाता था। समय के साथ यह समझ विकसित हुई कि प्रत्येक विज्ञापन केवल व्यापार नहीं करता, बल्कि समाज को सूचना भी उपलब्ध कराता है।

16.8 Tata Press Ltd. v. Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (1995)

इस वाद में प्रश्न था कि क्या व्यापारिक निर्देशिका (Commercial Telephone Directory) तथा उससे संबंधित विज्ञापन केवल व्यावसायिक गतिविधि हैं या उन्हें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है।

सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित किया कि—

16.9 न्यायालय का संवैधानिक तर्क

न्यायालय ने माना कि यदि नागरिकों को किसी वस्तु, सेवा अथवा व्यवसाय की सही जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, तो वे स्वतंत्र एवं सूचित निर्णय (Informed Decision) नहीं ले पाएँगे। इस प्रकार—

अर्थात् उपभोक्ता का सूचना प्राप्त करने का अधिकार और व्यापारी का तथ्यात्मक विज्ञापन—दोनों संवैधानिक रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं।

16.10 क्या प्रत्येक विज्ञापन संरक्षित है?

सर्वोच्च न्यायालय ने कभी यह नहीं कहा कि प्रत्येक व्यापारिक विज्ञापन स्वतः संवैधानिक संरक्षण प्राप्त कर लेगा। यदि कोई विज्ञापन—

• झूठा (False) हो,
• भ्रामक (Misleading) हो,
• धोखाधड़ीपूर्ण (Fraudulent) हो,
• उपभोक्ताओं को भ्रमित करता हो,
• या किसी विधि का उल्लंघन करता हो,

तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकती है।

16.11 Commercial Speech का संवैधानिक परीक्षण

16.12 Commercial Speech और Right to Know

Commercial Speech के विकास का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि Article 19(1)(a) का केन्द्र केवल "बोलने वाले" (Speaker) तक सीमित नहीं रहा। अब न्यायालय ने "सुनने वाले" और "जानकारी प्राप्त करने वाले" (Receiver of Information) के अधिकार को भी समान महत्व देना प्रारम्भ किया। इसी वैचारिक विकास से आगे चलकर Right to Know और Right to Receive Information जैसे सिद्धान्त विकसित हुए।

16.13 UPSC / Judiciary Revision Box

17.1 Right to Know क्या है?

Right to Know का अर्थ है— नागरिकों को उन विषयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जो लोकतांत्रिक निर्णय, सार्वजनिक जीवन, शासन, चुनाव, प्रशासन और जनहित से संबंधित हों।

यदि नागरिकों को सही सूचना ही उपलब्ध नहीं होगी, तो वे स्वतंत्र विचार कैसे बनाएँगे? यदि तथ्य ज्ञात नहीं होंगे, तो अभिव्यक्ति भी सार्थक नहीं होगी। इसी कारण न्यायालय ने कहा कि बोलने का अधिकार तभी प्रभावी है जब नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का अवसर भी मिले।

17.2 Freedom of Speech से Right to Know कैसे विकसित हुआ?

यह विकास एक ही दिन में नहीं हुआ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में क्रमशः यह स्वीकार किया कि—

17.3 लोकतंत्र में Right to Know क्यों आवश्यक है?

लोकतंत्र का आधार केवल मतदान नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक आधार है— सूचित नागरिक (Informed Citizen). यदि नागरिकों को सरकार के कार्यों, सार्वजनिक नीतियों, उम्मीदवारों, सार्वजनिक व्यय, प्रशासनिक निर्णयों तथा जनहित के विषयों की जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, तो लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व (Democratic Accountability) समाप्त हो जाएगा।

17.4 Right to Know किन विषयों से संबंधित है?

17.5 Right to Know और Right to Information (RTI) में अंतर

इन दोनों शब्दों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, किन्तु संवैधानिक दृष्टि से दोनों में अंतर समझना आवश्यक है।

17.6 Knowledge Graph

17.7 State of U.P. v. Raj Narain (1975)

इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक शासन की मूल अवधारणा पर बल देते हुए कहा कि जनता ही वास्तविक संप्रभु (Sovereign) है। यदि जनता शासन करती है, तो उसे शासन के कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए।

17.8 S.P. Gupta v. Union of India (1981)

इस निर्णय को प्रायः Judges Transfer Case के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि विवाद न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से संबंधित था, किन्तु इस निर्णय ने शासन में पारदर्शिता (Transparency) और खुलापन (Openness) के महत्व पर विशेष बल दिया।

इसी विचारधारा ने आगे चलकर सूचना के अधिकार (Right to Information) की संवैधानिक नींव को और मजबूत किया।

17.9 Association for Democratic Reforms (ADR) Case (2002)

यह भारतीय चुनावी लोकतंत्र (Electoral Democracy) का ऐतिहासिक निर्णय है। प्रश्न यह था कि क्या मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है?

इस निर्णय ने Right to Know को सीधे चुनावी पारदर्शिता (Electoral Transparency) से जोड़ दिया।

17.10 PUCL v. Union of India (2003)

ADR निर्णय के बाद यह प्रश्न पुनः सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में मतदाता केवल मतदान करने वाला व्यक्ति नहीं है। वह एक जागरूक नागरिक है जिसे सूचित निर्णय (Informed Choice) लेने का अधिकार है।

17.11 न्यायिक विकास का क्रम

17.12 Right to Know और RTI Act, 2005

इन न्यायिक निर्णयों ने भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता की संवैधानिक आवश्यकता को स्पष्ट किया। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) लागू किया गया।

17.13 Constitutional Significance

आज Right to Know केवल एक सैद्धान्तिक अवधारणा नहीं है। यह लोकतांत्रिक शासन, चुनावी पारदर्शिता, सुशासन (Good Governance), भ्रष्टाचार-नियंत्रण, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा नागरिक सहभागिता की आधारशिला बन चुका है।

18.1 AI Generated Speech क्या है?

AI Generated Speech से अभिप्राय उस सामग्री (Content) से है जो पूर्णतः या आंशिक रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली द्वारा उत्पन्न की गई हो। यह सामग्री पाठ (Text), चित्र (Image), ध्वनि (Audio), वीडियो (Video), कोड (Code) अथवा बहु-माध्यमीय (Multimodal) रूप में हो सकती है।

18.2 AI किन-किन प्रकार की अभिव्यक्ति उत्पन्न कर सकता है?

18.3 संवैधानिक प्रश्न कहाँ उत्पन्न होता है?

Article 19(1)(a) मूलतः नागरिकों (Citizens) को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। AI स्वयं न तो नागरिक है और न ही संवैधानिक अधिकारों का धारक। इसलिए आधुनिक संवैधानिक चर्चा का मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि AI को अधिकार प्राप्त हैं या नहीं, बल्कि यह है कि—

18.4 AI : माध्यम (Tool) या वक्ता (Speaker)?

समकालीन विधि एवं संवैधानिक विमर्श में यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि AI को किस रूप में देखा जाए। वर्तमान संवैधानिक समझ में सामान्यतः AI को एक तकनीकी उपकरण (Tool) माना जाता है, न कि स्वयं संवैधानिक अधिकारों वाला स्वतंत्र वक्ता।

18.5 AI और Article 19(1)(a)

यदि कोई नागरिक AI की सहायता से लेख लिखता है, भाषण तैयार करता है, शोध का प्रारूप बनाता है या डिजिटल सामग्री तैयार करता है, तो संवैधानिक प्रश्न मुख्यतः उस नागरिक की अभिव्यक्ति से जुड़ा होगा। अर्थात् तकनीक बदल सकती है, परन्तु संवैधानिक सिद्धान्त का केंद्र अभी भी मानव अभिव्यक्ति ही है।

18.6 उभरती संवैधानिक चुनौतियाँ

• AI द्वारा उत्पन्न झूठी सूचना (AI Misinformation)
• स्वचालित राजनीतिक प्रचार (Automated Political Messaging)
• AI आधारित दुष्प्रचार (Disinformation Campaigns)
• कृत्रिम पहचान (Synthetic Identity)
• डीपफेक (Deepfake) सामग्री
• AI Chatbots द्वारा सार्वजनिक संवाद
• कॉपीराइट एवं उत्तरदायित्व (Liability)
• AI Transparency एवं Explainability

19.1 Deepfake क्या है?

Deepfake वह डिजिटल सामग्री (विशेषतः वीडियो, ऑडियो या चित्र) है जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और मशीन लर्निंग तकनीकों की सहायता से इस प्रकार तैयार या परिवर्तित किया जाता है कि वह वास्तविक प्रतीत हो, जबकि वह पूर्णतः या आंशिक रूप से कृत्रिम होती है।

19.2 Synthetic Media क्या है?

Deepfake, Synthetic Media की एक श्रेणी है। Synthetic Media उस समस्त डिजिटल सामग्री को कहा जाता है जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से निर्मित किया गया हो।

19.3 Fake News, Misinformation और Disinformation में अंतर

इन शब्दों का प्रयोग अक्सर एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जबकि इनके अर्थ अलग हैं।

19.4 संवैधानिक चुनौती कहाँ उत्पन्न होती है?

Article 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। किन्तु यदि कोई अभिव्यक्ति कृत्रिम रूप से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से तैयार की जाए, उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाए, चुनावों को प्रभावित करे, हिंसा भड़काए अथवा जनता को धोखा दे, तो यह केवल अभिव्यक्ति का प्रश्न नहीं रह जाता। यह Article 19(2), निजता (Privacy), प्रतिष्ठा (Reputation), चुनावी निष्पक्षता तथा आपराधिक कानून से भी जुड़ सकता है।

19.5 Article 19(1)(a) और Article 19(2) का संतुलन

19.6 UPSC / Judiciary Revision Box

20.1 Hate Speech क्या है?

भारतीय संविधान में "Hate Speech" की कोई एकल परिभाषा (Single Constitutional Definition) नहीं दी गई है। भारतीय न्यायालय विभिन्न विधियों, संवैधानिक सिद्धान्तों और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर इसका परीक्षण करते हैं।

ध्यान रहे कि यह एक सामान्य वैचारिक व्याख्या है। किसी विशेष कथन को Hate Speech माना जाएगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय संबंधित विधि और न्यायालय द्वारा किया जाता है।

20.2 Hate Speech और Offensive Speech में अंतर

यह Article 19(1)(a) का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अंतर है। हर आपत्तिजनक (Offensive) वक्तव्य Hate Speech नहीं होता। लोकतंत्र में कई बार कठोर आलोचना, व्यंग्य, कटाक्ष, तीखी राजनीतिक टिप्पणी अथवा विवादास्पद विचार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित हो सकते हैं।

20.3 Hate Speech और Article 19(2)

भारतीय संविधान में Hate Speech शब्द का उल्लेख नहीं है। किन्तु यदि कोई अभिव्यक्ति निम्न संवैधानिक आधारों को प्रभावित करती है, तो उसका परीक्षण Article 19(2) के अंतर्गत किया जा सकता है।

20.4 Hate Speech का संवैधानिक परीक्षण

न्यायालय सामान्यतः केवल शब्दों को अलग-अलग देखकर निर्णय नहीं देते। वे कथन का संपूर्ण संदर्भ (Context), उद्देश्य (Intent), प्रभाव (Impact), श्रोता (Audience), परिस्थितियाँ (Circumstances) तथा संभावित परिणाम (Consequences) भी देखते हैं।

20.5 Comparative Constitutional Perspective

विश्व के विभिन्न लोकतंत्र Hate Speech के प्रश्न का समाधान अलग-अलग तरीकों से करते हैं। कुछ देशों में अभिव्यक्ति को अत्यधिक व्यापक संरक्षण प्राप्त है, जबकि कुछ देशों में ऐतिहासिक, सामाजिक अथवा संवैधानिक कारणों से घृणास्पद भाषण पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण है। भारत ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया है, परन्तु Article 19(2) के माध्यम से सीमित संवैधानिक प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की गई है।

20.6 Knowledge Graph

20.7 न्यायालय का मूल दृष्टिकोण

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता (Pluralism), असहमति (Dissent) तथा कठोर आलोचना (Strong Criticism) को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। किन्तु जहाँ अभिव्यक्ति का स्वरूप ऐसा हो कि वह सार्वजनिक व्यवस्था, हिंसा, घृणा या अपराध के लिए उकसाने जैसे प्रश्न उत्पन्न करे, वहाँ न्यायालय Article 19(2) के आलोक में उसका परीक्षण करता है।

20.8 Pravasi Bhalai Sangathan v. Union of India (2014)

इस मामले में न्यायालय ने यह माना कि Hate Speech एक गंभीर सामाजिक चुनौती है। किन्तु न्यायालय ने यह भी कहा कि इस विषय में व्यापक नीतिगत निर्णय (Policy Choices) मुख्यतः विधायिका (Legislature) के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अदालत ने उपलब्ध विधिक ढाँचे के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया।

20.9 Amish Devgan v. Union of India (2020)

यह निर्णय Hate Speech से संबंधित भारतीय न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कठोर या विवादास्पद वक्तव्य स्वतः Hate Speech नहीं बन जाता। किसी कथन का मूल्यांकन उसके संपूर्ण संदर्भ, प्रयुक्त भाषा, संभावित प्रभाव तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

20.10 Shreya Singhal का अप्रत्यक्ष महत्व

यद्यपि Shreya Singhal v. Union of India (2015) मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A से संबंधित था, फिर भी इस निर्णय ने अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के संवैधानिक मानकों को अत्यंत स्पष्ट किया। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि केवल किसी अभिव्यक्ति का अप्रिय, कष्टदायक या आपत्तिजनक होना पर्याप्त नहीं है। प्रतिबंध तभी न्यायोचित होगा जब वह संविधान द्वारा स्वीकृत आधारों से विधिसम्मत रूप से जुड़ा हो।

20.11 न्यायालय किन बातों पर विचार करता है?

20.12 Hate Speech और वैध आलोचना

भारतीय लोकतंत्र में—

• सरकार की आलोचना करना सामान्यतः लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का भाग हो सकता है।
• सार्वजनिक नीति पर असहमति व्यक्त करना संवैधानिक विमर्श का हिस्सा हो सकता है।
• धार्मिक, सामाजिक या ऐतिहासिक विषयों पर शैक्षणिक बहस भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ सकती है।
• किन्तु प्रत्येक मामले का अंतिम मूल्यांकन उसके तथ्यों, लागू विधि और न्यायिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है।

इसी कारण किसी कथन को केवल लोकप्रियता या विवाद के आधार पर Hate Speech घोषित नहीं किया जा सकता।

20.13 Constitutional Flow

20.14 UPSC / Judiciary Revision Box

21.1 Sedition क्या है?

"Sedition" का सामान्य अर्थ राज्य या स्थापित शासन व्यवस्था के विरुद्ध ऐसी गतिविधियों या अभिव्यक्तियों से लगाया जाता रहा है जिन्हें सरकार अपनी सत्ता के लिए खतरा मानती थी। औपनिवेशिक काल में इसका प्रयोग विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के विरोधियों के विरुद्ध किया गया।

आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र में यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरकार (Government) और राज्य (State) दो अलग अवधारणाएँ हैं।

21.2 Sedition का औपनिवेशिक इतिहास

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) में राजद्रोह का प्रावधान शामिल किया गया। इसका उद्देश्य मुख्यतः औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध बढ़ते राजनीतिक आंदोलनों को नियंत्रित करना था। स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक नेताओं पर इसी प्रावधान के अंतर्गत मुकदमे चलाए गए।

21.3 स्वतंत्र भारत में संवैधानिक परिवर्तन

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद स्थिति मूलतः बदल गई। अब भारत में सर्वोच्च सत्ता किसी सरकार की नहीं, बल्कि संविधान की है। इसलिए लोकतंत्र में सरकार की आलोचना और राज्य के विरुद्ध हिंसक गतिविधियों के बीच स्पष्ट संवैधानिक अंतर करना आवश्यक हो गया।

21.4 Article 19(1)(a) और National Security

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। किन्तु संविधान ने Article 19(2) के माध्यम से यह भी स्वीकार किया कि कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए विधिसम्मत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक Sedition विवाद का मूल्यांकन Article 19(1)(a) और Article 19(2) दोनों के संयुक्त संदर्भ में किया जाता है।

21.5 Government ≠ Nation

भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र का एक मूल सिद्धान्त यह है कि निर्वाचित सरकार, राज्य और राष्ट्र—तीनों समानार्थी नहीं हैं। सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा समय-समय पर बदल सकती है। किन्तु संविधान और राष्ट्र की निरंतरता बनी रहती है। इसी कारण लोकतांत्रिक आलोचना को केवल इसलिए राष्ट्र-विरोध नहीं माना जा सकता क्योंकि वह सरकार की नीतियों से असहमति व्यक्त करती है। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों, प्रयुक्त शब्दों, उद्देश्य तथा लागू विधि के आधार पर किया जाता है।

21.6 Knowledge Graph

21.7 UPSC / Judiciary Revision Box

21.8 Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962)

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न था कि क्या राजद्रोह संबंधी प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत है। न्यायालय ने प्रावधान को संवैधानिक रूप से वैध माना, किन्तु उसकी अत्यंत सीमित व्याख्या की।

21.9 Kedar Nath सिद्धान्त का महत्व

21.10 Balwant Singh v. State of Punjab (1995)

इस मामले में कुछ नारे लगाए जाने के बाद राजद्रोह का प्रश्न उठा। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों का परीक्षण करते हुए यह देखा कि क्या उन नारों से वास्तविक रूप से हिंसा, विद्रोह या सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी।

21.11 Vinod Dua v. Union of India (2021)

इस मामले में पत्रकारिता, सरकार की आलोचना तथा राजद्रोह संबंधी प्रश्नों पर विचार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः Kedar Nath Singh के सिद्धान्तों का उल्लेख किया और यह स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की आलोचना को स्वतः राजद्रोह नहीं माना जा सकता।

21.12 आधुनिक विधिक परिप्रेक्ष्य

हाल के वर्षों में भारत में राजद्रोह संबंधी कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विधिक ढाँचे पर व्यापक चर्चा हुई है। विधायी परिवर्तन तथा नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ यह क्षेत्र निरंतर विकसित हो रहा है। इसलिए किसी भी समकालीन प्रश्न का उत्तर देते समय वर्तमान लागू कानून तथा नवीनतम न्यायिक स्थिति का अध्ययन आवश्यक है।

21.13 Judicial Development Timeline

21.14 UPSC / Judiciary Revision Box

22.1 Article 19(2) क्या कहता है?

Article 19(2) यह स्पष्ट करता है कि राज्य, विधि द्वारा (By Law), Article 19(1)(a) के अंतर्गत प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ निश्चित आधारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकता है।

यह वाक्य भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र की मूल भावना को व्यक्त करता है।

22.2 "Reasonable Restriction" का अर्थ क्या है?

Article 19(2) में "Restriction" शब्द जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण शब्द है— Reasonable।

संविधान ने राज्य को केवल प्रतिबंध लगाने की शक्ति नहीं दी। उसने यह भी अनिवार्य किया कि प्रतिबंध—

• मनमाना (Arbitrary) न हो।
• विधि द्वारा स्थापित हो।
• लोकतांत्रिक उद्देश्य से जुड़ा हो।
• अनुपातिक (Proportionate) हो।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन हो।

22.3 Article 19(2) के आठ संवैधानिक आधार

22.4 Restriction लगाने के लिए क्या आवश्यक है?

राज्य किसी भी अभिव्यक्ति पर केवल प्रशासनिक असहमति के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। प्रतिबंध तभी वैध माना जाएगा जब वह संवैधानिक तथा न्यायिक मानकों पर खरा उतरे।

22.5 Judicial Review की भूमिका

भारत में अंतिम निर्णय सरकार नहीं करती कि कोई प्रतिबंध संवैधानिक है या नहीं। अंतिम निर्णय स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। यदि किसी कानून, आदेश या सरकारी कार्रवाई से Article 19(1)(a) प्रभावित होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उसका परीक्षण कर सकते हैं।

22.6 Knowledge Graph

22.7 UPSC / Judiciary Revision Box

22.8 Sovereignty (संप्रभुता) क्या है?

संप्रभुता (Sovereignty) का अर्थ है— राज्य की सर्वोच्च वैधानिक एवं राजनीतिक सत्ता। भारतीय संविधान के संदर्भ में इसका अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र, स्वशासी और बाहरी नियंत्रण से मुक्त राष्ट्र है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) भी भारत को "Sovereign" घोषित करती है।

22.9 Integrity (अखंडता) क्या है?

अखंडता (Integrity) का अर्थ केवल भौगोलिक सीमा (Territory) तक सीमित नहीं है। इसमें राष्ट्रीय एकता (National Unity), संवैधानिक व्यवस्था (Constitutional Order) तथा भारत की क्षेत्रीय अखंडता (Territorial Integrity) का संरक्षण भी सम्मिलित है।

22.10 यह आधार संविधान में प्रारम्भ से क्यों नहीं था?

यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण UPSC प्रश्न है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तब Article 19(2) में "Sovereignty and Integrity of India" शब्द नहीं थे। ये बाद में जोड़े गए।

22.11 16वाँ संविधान संशोधन (1963)

1960 के दशक में राष्ट्रीय एकता, पृथकतावादी आंदोलनों तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में संसद ने संविधान (सोलहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 पारित किया। इस संशोधन का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुछ मौलिक अधिकारों के प्रयोग को भारत की संप्रभुता और अखंडता की संवैधानिक आवश्यकता के साथ संतुलित करना था।

22.12 क्या सरकार की आलोचना इस आधार पर रोकी जा सकती है?

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में सरकार की नीतियों की आलोचना, लोकतांत्रिक बहस, चुनावी विमर्श, सार्वजनिक नीति पर मतभेद तथा शांतिपूर्ण असहमति को स्वतः "भारत की संप्रभुता एवं अखंडता" के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। किसी विशेष मामले का निर्णय उसके तथ्यों, प्रयुक्त शब्दों, उद्देश्य, प्रभाव तथा लागू विधि के आधार पर किया जाता है।

22.13 Sovereignty बनाम Government

22.14 UPSC / Judiciary Revision Box

22.15 Security of the State का अर्थ

"State" शब्द का अर्थ यहाँ किसी राज्य सरकार (State Government) से नहीं है। यह सम्पूर्ण भारतीय राज्य (Indian State) की सुरक्षा, उसकी संवैधानिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अवधारणा है।

अर्थात् किसी सरकार की राजनीतिक आलोचना और राज्य की सुरक्षा—दो अलग-अलग संवैधानिक प्रश्न हैं।

22.16 Security of the State बनाम Public Order

UPSC, Judiciary तथा विधि परीक्षाओं में यह सबसे अधिक पूछे जाने वाले विषयों में से एक है। प्रत्येक Public Order का मामला राज्य की सुरक्षा का प्रश्न नहीं होता।

22.17 Law & Order, Public Order और Security of the State का अंतर

जैसे-जैसे किसी घटना का प्रभाव व्यापक, संगठित और गंभीर होता जाता है, वैसे-वैसे उसका संवैधानिक मूल्यांकन Law & Order से Public Order और फिर Security of the State की ओर बढ़ सकता है।

22.18 Security of the State से संबंधित संभावित परिस्थितियाँ

प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों और लागू कानून पर निर्भर करेगा। सामान्यतः निम्न प्रकार की परिस्थितियाँ इस आधार से संबंधित प्रश्न उत्पन्न कर सकती हैं—

• युद्ध (War)
• सशस्त्र विद्रोह (Armed Insurrection)
• आतंकवादी हिंसा (Terrorist Violence)
• राष्ट्र की सुरक्षा पर गंभीर संगठित हमला
• राज्य की संवैधानिक स्थिरता को प्रत्यक्ष गंभीर चुनौती

22.19 UPSC / Judiciary Revision Box

22.20 यह आधार संविधान में कब जोड़ा गया?

26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में "Friendly Relations with Foreign States" का आधार Article 19(2) में नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया।

इस तथ्य को प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

22.21 प्रथम संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत एक नए राष्ट्र के रूप में विश्व समुदाय में अपनी पहचान स्थापित कर रहा था। भारत ने गुटनिरपेक्षता (बाद के वर्षों में), शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा कूटनीतिक संतुलन की नीति अपनाई। सरकार का मत था कि ऐसी अभिव्यक्तियाँ जो भारत के विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं, उनके संबंध में संविधान में स्पष्ट आधार होना चाहिए। इसी कारण प्रथम संविधान संशोधन द्वारा Article 19(2) का विस्तार किया गया।

22.22 "Foreign State" का क्या अर्थ है?

यहाँ "Foreign State" से अभिप्राय किसी विदेशी संप्रभु राष्ट्र (Sovereign Foreign Nation) से है। यह किसी निजी संस्था, विदेशी कंपनी, अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी अथवा व्यक्तिगत विदेशी नागरिक के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है।

22.23 क्या विदेशी सरकार की आलोचना प्रतिबंधित है?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति, मानवाधिकार, युद्ध, कूटनीति अथवा विदेशी सरकारों की नीतियों पर शैक्षणिक, पत्रकारितीय अथवा राजनीतिक टिप्पणी अपने-आप Article 19(2) के इस आधार के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं हो जाती। प्रत्येक मामले का परीक्षण उसके तथ्यों, विधि, उद्देश्य तथा संवैधानिक मानकों के आधार पर किया जाएगा।

22.24 यह आधार इतना कम क्यों प्रयोग होता है?

व्यवहार में Article 19(2) के अन्य आधार—जैसे Public Order, Defamation, Security of the State या Incitement to an Offence—अधिक बार न्यायालयों के समक्ष आते हैं। इसके विपरीत "Friendly Relations with Foreign States" अपेक्षाकृत दुर्लभ परिस्थितियों में प्रासंगिक होता है। इसी कारण इस विषय पर न्यायिक निर्णय भी अपेक्षाकृत सीमित हैं।

22.25 Comparative Note

22.26 UPSC / Judiciary Revision Box

22.27 Public Order क्या है?

"Public Order" का शाब्दिक अर्थ है— समाज में सामान्य सार्वजनिक शांति, व्यवस्था, कानून का पालन तथा नागरिक जीवन का सुव्यवस्थित संचालन। किन्तु संवैधानिक विधि में इसका अर्थ केवल शांति (Peace) नहीं है। यह ऐसी सार्वजनिक स्थिति है जिसमें समाज का सामान्य जीवन बिना गंभीर व्यवधान के संचालित हो सके।

22.28 क्या प्रत्येक कानून-व्यवस्था का प्रश्न Public Order है?

यही वह बिंदु है जहाँ अधिकांश विद्यार्थी गलती करते हैं। भारतीय न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि—

• हर अपराध Public Order का प्रश्न नहीं होता।
• हर Public Order का प्रश्न Security of the State नहीं होता।
• गंभीरता (Degree) और प्रभाव (Impact) के आधार पर इन अवधारणाओं में अंतर किया जाता है।

22.29 Law & Order, Public Order और Security of the State का अंतर

22.30 Public Order को Article 19(2) में क्यों जोड़ा गया?

यह भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। मूल संविधान (1950) में Public Order शब्द वर्तमान स्वरूप में Article 19(2) का भाग नहीं था। स्वतंत्रता के बाद के व्यावहारिक अनुभवों, न्यायिक निर्णयों तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर संविधान में संशोधन किया गया।

22.31 Public Order से जुड़े सामान्य उदाहरण

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निम्न उदाहरण केवल अवधारणात्मक (Illustrative) हैं। किसी वास्तविक घटना की संवैधानिक वैधता न्यायालय तथ्यों और लागू कानून के आधार पर निर्धारित करता है।

22.32 UPSC / Judiciary Revision Box

22.33 Romesh Thappar v. State of Madras (1950)

स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय का यह सबसे प्रारम्भिक और सबसे प्रभावशाली निर्णयों में से एक माना जाता है। मामला एक राजनीतिक पत्रिका के प्रसार (Circulation) पर लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित था।

उस समय Article 19(2) का दायरा आज जैसा नहीं था। न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों का स्वतंत्र प्रवाह (Free Flow of Ideas) अत्यंत आवश्यक है। केवल सामान्य प्रशासनिक असुविधा के आधार पर अभिव्यक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता।

22.34 Dr. Ram Manohar Lohia v. State of Bihar (1966)

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक कानून-व्यवस्था (Law & Order) की समस्या स्वतः Public Order का प्रश्न नहीं बन जाती। दोनों के बीच गंभीरता (Degree) तथा प्रभाव (Reach) का अंतर है।

22.35 Degree Test (गंभीरता परीक्षण)

Ram Manohar Lohia निर्णय से विकसित सबसे प्रसिद्ध सिद्धान्त है— Degree Test। न्यायालय ने माना कि किसी घटना का संवैधानिक वर्गीकरण उसके प्रभाव की गंभीरता पर निर्भर करेगा।

22.36 Proximity Test (निकट संबंध परीक्षण)

न्यायालयों ने समय के साथ यह भी स्पष्ट किया कि किसी अभिव्यक्ति और Public Order के बीच केवल दूरस्थ (Remote) या काल्पनिक (Speculative) संबंध पर्याप्त नहीं है। यदि प्रतिबंध लगाया जाता है, तो अभिव्यक्ति और संभावित सार्वजनिक अव्यवस्था के बीच पर्याप्त निकट संबंध (Proximate Connection) होना चाहिए।

यही सिद्धान्त बाद के अनेक निर्णयों में भी विभिन्न रूपों में दिखाई देता है।

22.37 Reasonable Nexus Test

Article 19(2) के अंतर्गत लगाया गया प्रतिबंध केवल इस आधार पर वैध नहीं हो जाता कि सरकार ने "Public Order" शब्द का प्रयोग कर दिया। न्यायालय यह भी देखता है कि—

• क्या अभिव्यक्ति और Public Order के बीच वास्तविक संबंध (Real Nexus) है?
• क्या प्रतिबंध उद्देश्य के अनुपात में है?
• क्या कम कठोर उपाय उपलब्ध थे?
• क्या प्रतिबंध मनमाना तो नहीं है?

22.38 Judicial Principles at a Glance

22.39 UPSC / Judiciary Master Notes

22.40 Decency (शिष्टाचार) क्या है?

"Decency" से सामान्यतः समाज में स्वीकार्य शालीनता, सभ्यता तथा सार्वजनिक आचरण के मानकों का बोध होता है। यह केवल व्यक्तिगत पसंद का विषय नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से इसका मूल्यांकन विधि, न्यायिक दृष्टांत तथा सामाजिक संदर्भों के आधार पर किया जाता है।

22.41 Morality (नैतिकता) क्या है?

"Morality" शब्द का अर्थ केवल व्यक्तिगत नैतिक विचारों तक सीमित नहीं है। भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में समय के साथ यह विचार विकसित हुआ कि न्यायालयों को केवल सामाजिक नैतिकता (Social Morality) ही नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) को भी महत्व देना चाहिए।

22.42 Obscenity (अश्लीलता) और Article 19(2)

Decency और Morality से जुड़े अधिकांश विवाद अश्लीलता (Obscenity), साहित्य, चलचित्र, चित्रकला, डिजिटल सामग्री तथा कलात्मक अभिव्यक्ति से संबंधित रहे हैं। प्रश्न यह होता है कि—

इस प्रश्न का उत्तर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न कालों में अलग-अलग परीक्षणों (Tests) के माध्यम से विकसित किया है।

22.43 Hicklin Test

औपनिवेशिक काल में अश्लीलता का मूल्यांकन मुख्यतः Hicklin Test के आधार पर किया जाता था। इस परीक्षण का मूल विचार यह था कि यदि किसी सामग्री का कोई भाग ऐसे व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है जो विशेष रूप से संवेदनशील हों, तो वह अश्लील मानी जा सकती है।

22.44 Contemporary Community Standards Test

समय के साथ न्यायालयों ने यह स्वीकार किया कि समाज के मानक बदलते रहते हैं। इसलिए किसी पुस्तक, फिल्म, चित्र अथवा अन्य सामग्री का मूल्यांकन केवल उसके किसी एक अंश को देखकर नहीं किया जा सकता। पूरी रचना (Work as a Whole), उसका उद्देश्य, संदर्भ और समग्र प्रभाव भी देखा जाना चाहिए।

22.45 Decency बनाम Artistic Freedom

भारतीय न्यायपालिका ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि केवल इसलिए किसी कलाकृति पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह कुछ लोगों को अप्रिय या असुविधाजनक प्रतीत होती है। दूसरी ओर यह भी स्वीकार किया गया है कि कलात्मक स्वतंत्रता पूर्णतः निरंकुश नहीं है। इसी कारण न्यायालय प्रत्येक मामले में Article 19(1)(a) और Article 19(2) के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

22.46 UPSC / Judiciary Revision Box

22.47 Ranjit D. Udeshi v. State of Maharashtra (1965)

यह निर्णय प्रसिद्ध अंग्रेज़ी उपन्यास Lady Chatterley's Lover से संबंधित था। प्रश्न यह था कि क्या पुस्तक का प्रकाशन एवं विक्रय अश्लीलता (Obscenity) की श्रेणी में आता है।

उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यतः Hicklin Test का अनुसरण किया। अर्थात् यदि किसी सामग्री का प्रभाव संवेदनशील अथवा प्रभावग्राही व्यक्तियों पर नैतिक दृष्टि से प्रतिकूल पड़ सकता है, तो उसे अश्लील माना जा सकता है।

22.48 Aveek Sarkar v. State of West Bengal (2014)

यह निर्णय भारतीय अश्लीलता न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। न्यायालय ने कहा कि किसी सामग्री का मूल्यांकन केवल उसके किसी एक दृश्य या अंश के आधार पर नहीं किया जा सकता। पूरे प्रकाशन, उसके उद्देश्य, संदर्भ तथा समग्र प्रभाव (Overall Impact) का परीक्षण आवश्यक है।

इस निर्णय ने भारतीय न्यायशास्त्र को अधिक आधुनिक एवं संदर्भ-आधारित दृष्टिकोण की ओर अग्रसर किया।

22.49 Devidas Ramachandra Tuljapurkar v. State of Maharashtra (2015)

इस मामले में प्रश्न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक/राष्ट्रीय व्यक्तित्वों से संबंधित साहित्यिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन से जुड़ा था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण उसके विशेष तथ्यों और संदर्भों के आधार पर किया जाएगा।

22.50 Constitutional Morality का उदय

समकालीन भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में Constitutional Morality एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा बनकर उभरी है। इसका मूल विचार यह है कि संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, बहुलतावाद और व्यक्तिगत स्वायत्तता जैसे मूल्यों को केवल सामाजिक बहुमत की नैतिक धारणाओं के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता।

22.51 Judicial Evolution Timeline

22.52 UPSC / Judiciary Master Notes

22.53 Contempt of Court क्या है?

सामान्य अर्थ में Contempt of Court का आशय ऐसे आचरण या अभिव्यक्ति से है जो न्यायालय के अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया या न्याय प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप उत्पन्न करे।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसका उद्देश्य न्यायाधीशों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा करना नहीं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था (Judicial Institution) में जनविश्वास बनाए रखना है।

22.54 संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान केवल Article 19(2) में ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका की संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रावधानों में भी अवमानना की शक्ति को मान्यता देता है।

22.55 Contempt के प्रकार

भारतीय विधि में सामान्यतः न्यायालय की अवमानना दो प्रमुख श्रेणियों में समझी जाती है।

22.56 क्या न्यायपालिका की आलोचना प्रतिबंधित है?

भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक निर्णयों की अकादमिक समीक्षा, विधिक आलोचना, संवैधानिक विश्लेषण तथा तर्कपूर्ण असहमति सामान्यतः लोकतांत्रिक विमर्श का भाग मानी जाती है। किन्तु यह आलोचना तथ्यात्मक, सद्भावनापूर्ण (Bona Fide) और न्याय प्रशासन के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए की जानी चाहिए।

22.57 Contempt और Article 19(1)(a) का संतुलन

भारतीय न्यायशास्त्र का उद्देश्य न्यायपालिका को आलोचना से ऊपर रखना नहीं है। उद्देश्य यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय प्रशासन—दोनों सुरक्षित रहें। इसी कारण न्यायालय प्रत्येक मामले में संवैधानिक संतुलन (Constitutional Balancing) का सिद्धान्त अपनाते हैं।

22.58 UPSC / Judiciary Revision Box

22.59 E.M.S. Namboodiripad v. T.N. Nambiar (1970)

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका भी लोकतांत्रिक विमर्श से पूर्णतः बाहर नहीं है। किन्तु यदि किसी अभिव्यक्ति का प्रभाव न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला हो, तो न्यायालय उसका परीक्षण Contempt के सिद्धान्तों के आधार पर कर सकता है।

22.60 P.N. Duda v. V. P. Shiv Shankar (1988)

यह निर्णय न्यायपालिका की आलोचना और अवमानना के बीच संवैधानिक सीमा को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लोकतंत्र में न्यायिक संस्थाओं पर तर्कपूर्ण और सद्भावनापूर्ण टिप्पणी (Fair Comment) की अनुमति होनी चाहिए।

22.61 In Re: Arundhati Roy (2002)

यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और Contempt of Court के संबंध में व्यापक चर्चा का विषय बना। इस प्रकरण ने यह प्रश्न पुनः सामने रखा कि न्यायपालिका की आलोचना की संवैधानिक सीमा कहाँ समाप्त होती है और न्यायालय की अवमानना का प्रश्न कहाँ प्रारम्भ होता है।

न्यायालय ने प्रत्येक मामले के तथ्यों, प्रयुक्त अभिव्यक्ति तथा उसके प्रभाव का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

22.62 In Re: Prashant Bhushan (2020)

यह निर्णय सोशल मीडिया, डिजिटल अभिव्यक्ति तथा न्यायपालिका पर सार्वजनिक टिप्पणी के संदर्भ में व्यापक रूप से चर्चित रहा। इस प्रकरण ने यह पुनः स्पष्ट किया कि डिजिटल मंचों पर की गई अभिव्यक्ति भी न्यायिक परीक्षण से बाहर नहीं है।

22.63 Fair Criticism बनाम Criminal Contempt

22.64 Judicial Balancing Test

न्यायालयों का उद्देश्य आलोचना को समाप्त करना नहीं है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी बनी रहे।

22.65 UPSC / Judiciary Master Notes

22.66 Defamation क्या है?

सामान्य अर्थ में Defamation का आशय ऐसे कथन या अभिव्यक्ति से है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा (Reputation) को विधि की दृष्टि से हानि पहुँचने का प्रश्न उत्पन्न हो। भारतीय विधि में Defamation का विस्तृत निर्धारण संबंधित वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों के आधार पर किया जाता है।

यही संवैधानिक संतुलन Defamation कानून का मूल आधार है।

22.67 Reputation का संवैधानिक महत्व

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर माना है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा (Reputation) उसके गरिमापूर्ण जीवन (Dignified Life) का महत्वपूर्ण अंग है। इसी कारण Defamation केवल निजी विवाद नहीं, बल्कि कुछ परिस्थितियों में संवैधानिक मूल्यों से भी जुड़ सकता है।

22.68 Civil Defamation और Criminal Defamation

भारतीय विधि में सामान्यतः Defamation के दो प्रमुख आयाम समझे जाते हैं।

किसी विशेष मामले में कौन-सा विधिक प्रावधान लागू होगा, यह संबंधित कानून एवं तथ्यों पर निर्भर करता है।

22.69 क्या सत्य (Truth) हमेशा पूर्ण प्रतिरक्षा (Defence) है?

यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न है। भारतीय विधि में Defamation से संबंधित प्रतिरक्षाएँ (Defences) संबंधित वैधानिक प्रावधानों एवं न्यायिक व्याख्या के अनुसार निर्धारित होती हैं। सामान्यतः सत्य, सद्भावना (Good Faith), सार्वजनिक हित (Public Interest) तथा अन्य वैधानिक अपवाद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। किन्तु उनका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और लागू कानून के आधार पर किया जाता है।

22.70 Defamation और लोकतंत्र

लोकतंत्र में कठोर आलोचना, खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism), राजनीतिक बहस तथा सार्वजनिक विमर्श आवश्यक हैं। दूसरी ओर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को निराधार या विधि-विरुद्ध रूप से क्षति पहुँचाना भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसी कारण Defamation का संवैधानिक अध्ययन मूलतः दो मूल्यों के बीच संतुलन का अध्ययन है—

22.71 Knowledge Graph

22.72 UPSC / Judiciary Revision Box

22.73 Subramanian Swamy v. Union of India (2016)

इस मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या आपराधिक मानहानि से संबंधित प्रावधान Article 19(1)(a) द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

22.74 न्यायालय का संवैधानिक दृष्टिकोण

न्यायालय ने माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। किन्तु किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा (Reputation) भी संविधान के व्यापक मानवीय गरिमा (Human Dignity) संबंधी मूल्यों से जुड़ी हुई है। इसलिए संविधान केवल वक्ता (Speaker) के अधिकार की रक्षा नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति की गरिमा का भी संरक्षण करता है जिसके संबंध में अभिव्यक्ति की गई है।

22.75 Reputation as a Constitutional Value

सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि प्रतिष्ठा (Reputation) किसी व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी कारण लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय दूसरों की गरिमा एवं प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

22.76 न्यायालय ने किन बातों पर बल दिया?

22.77 Free Speech बनाम Reputation

भारतीय संवैधानिक मॉडल किसी एक मूल्य को पूर्णतः सर्वोच्च घोषित नहीं करता। यह प्रतिस्पर्धी संवैधानिक मूल्यों (Competing Constitutional Values) के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

22.78 Comparative Constitutional Perspective

विश्व के विभिन्न लोकतंत्र Defamation के प्रश्न का समाधान अलग-अलग विधिक व्यवस्थाओं के माध्यम से करते हैं। कुछ देशों में मुख्यतः Civil Defamation पर अधिक बल है, जबकि कुछ न्यायक्षेत्रों में Criminal Defamation के प्रावधान भी पाए जाते हैं। भारत का मॉडल भारतीय संविधान, वैधानिक कानून तथा सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं के संयुक्त आधार पर विकसित हुआ है।

22.79 Judicial Evolution Flowchart

22.80 UPSC / Judiciary Master Notes

22.81 Incitement क्या है?

सामान्य अर्थ में Incitement का आशय ऐसी अभिव्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति या समूह को अपराध करने के लिए प्रेरित करने, उकसाने या प्रोत्साहित करने का प्रश्न उत्पन्न करे। यह केवल विचार व्यक्त करने (Expression of Opinion) से अलग अवधारणा है।

इन्हीं तीनों के बीच अंतर आधुनिक अभिव्यक्ति के न्यायशास्त्र का आधार है।

22.82 Discussion, Advocacy और Incitement में अंतर

22.83 यह आधार संविधान में कब जोड़ा गया?

मूल संविधान (1950) में Article 19(2) का स्वरूप वर्तमान से भिन्न था। समय के साथ संवैधानिक संशोधनों द्वारा अभिव्यक्ति पर लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों की भाषा में परिवर्तन किया गया। "Incitement to an Offence" वर्तमान Article 19(2) का स्पष्ट संवैधानिक आधार है और अभिव्यक्ति तथा आपराधिक कृत्य के बीच संवैधानिक रेखा को स्पष्ट करता है।

22.84 डिजिटल युग में Incitement

आज सोशल मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग, AI आधारित सामग्री तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के कारण Incitement के प्रश्न और अधिक जटिल हो गए हैं। एक संदेश कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुँच सकता है। इसी कारण डिजिटल अभिव्यक्ति का संवैधानिक परीक्षण और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

22.85 Constitutional Knowledge Graph

22.86 UPSC / Judiciary Revision Box

22.87 Shreya Singhal v. Union of India (2015)

यह निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A की संवैधानिक वैधता से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 66A में प्रयुक्त अनेक शब्द अत्यधिक व्यापक (Overbroad), अस्पष्ट (Vague) और मनमाने प्रयोग की संभावना वाले थे। फलस्वरूप न्यायालय ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

22.88 Discussion – Advocacy – Incitement Doctrine

Shreya Singhal निर्णय का सबसे प्रसिद्ध योगदान यही सिद्धान्त है। न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तीन स्तरों में समझाया—

22.89 Vagueness Doctrine

Shreya Singhal निर्णय का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि यदि कोई दंडात्मक कानून इतना अस्पष्ट हो कि नागरिक यह समझ ही न सके कि कौन-सा आचरण अपराध है और कौन-सा नहीं, तो ऐसा कानून संवैधानिक परीक्षण में असफल हो सकता है।

22.90 Chilling Effect

यदि कोई कानून अत्यधिक व्यापक, अस्पष्ट या अनिश्चित हो, तो नागरिक वैध अभिव्यक्ति भी इस भय से नहीं करेंगे कि कहीं उन पर कार्यवाही न हो जाए। इसी स्थिति को संवैधानिक सिद्धान्तों में Chilling Effect कहा जाता है।

22.91 Comparative Note : Brandenburg Principle

अमेरिकी संवैधानिक न्यायशास्त्र में Brandenburg v. Ohio (1969) निर्णय को Incitement Doctrine का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्वतंत्र संवैधानिक दृष्टिकोण विकसित किया है, किन्तु Discussion, Advocacy और Incitement के बीच अंतर स्पष्ट करते समय तुलनात्मक संवैधानिक विधि (Comparative Constitutional Law) का अध्ययन भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

22.92 Master Knowledge Graph

22.93 UPSC / Judiciary Master Notes

23.1 Freedom of Speech केवल Speaker का अधिकार नहीं

सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल बोलने वाले (Speaker) का अधिकार है। किन्तु संवैधानिक दृष्टि से यह आधा सत्य है। यदि कोई व्यक्ति बोल सकता है, परन्तु कोई उसे सुन ही नहीं सकता, तो क्या वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावी होगी? इसी प्रश्न से Freedom to Receive Information का सिद्धान्त विकसित हुआ।

23.2 लोकतंत्र में सूचना प्राप्त करना क्यों आवश्यक है?

लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है। लोकतंत्र एक सतत संवाद (Continuous Dialogue) है। यदि नागरिकों को सही जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, तो वे—

• मतदान कैसे करेंगे?
• सरकार का मूल्यांकन कैसे करेंगे?
• सार्वजनिक नीति पर मत कैसे बनाएँगे?
• लोकतांत्रिक बहस में भाग कैसे लेंगे?

इसलिए लोकतंत्र में Information को ऑक्सीजन (Oxygen of Democracy) कहा जाता है।

23.3 Speaker और Listener दोनों संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण

23.4 Freedom to Receive Information किन-किन क्षेत्रों में लागू होती है?

23.5 Freedom to Receive Information और Right to Know में अंतर

दोनों शब्द एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, किन्तु समान नहीं हैं।

23.6 Knowledge Graph

23.7 UPSC / Judiciary Revision Box

23.8 Secretary, Ministry of Information & Broadcasting v. Cricket Association of Bengal (1995)

इस मामले में प्रश्न केवल क्रिकेट मैच के प्रसारण का नहीं था। वास्तविक संवैधानिक प्रश्न यह था कि—

सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया।

23.9 न्यायालय का ऐतिहासिक सिद्धान्त

न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। इसमें सूचना प्राप्त करने (Receive Information) तथा सूचना के प्रसार (Dissemination of Information) दोनों की स्वतंत्रता सम्मिलित है।

यह निर्णय भारतीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के न्यायशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।

23.10 Airwaves Doctrine

इस निर्णय का एक अन्य ऐतिहासिक योगदान था— Airwaves Doctrine। न्यायालय ने माना कि वायु तरंगें (Airwaves / Radio Frequencies) किसी निजी संस्था की संपत्ति नहीं हैं। वे सार्वजनिक संसाधन (Public Resource) हैं जिनका उपयोग व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

23.11 Broadcasting और लोकतंत्र

यदि प्रसारण के सभी माध्यमों पर केवल एक ही स्रोत का नियंत्रण हो, तो नागरिकों तक विचारों की विविधता (Plurality of Views) नहीं पहुँच पाएगी। लोकतंत्र में नागरिकों को विभिन्न दृष्टिकोणों तक पहुँच उपलब्ध होना आवश्यक है। इसीलिए न्यायालय ने सूचना के मुक्त प्रवाह (Free Flow of Information) को लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व माना।

23.12 Freedom to Receive Information का विस्तार

इस निर्णय के बाद सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता केवल रेडियो अथवा टेलीविजन तक सीमित नहीं रही। समय के साथ यह सिद्धान्त निम्न क्षेत्रों तक विस्तारित हुआ—

23.13 Electronic Media और Article 19(1)(a)

इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि संविधान किसी विशेष तकनीक की रक्षा नहीं करता। यदि कोई नया संचार माध्यम विकसित होता है, तो Article 19(1)(a) की संवैधानिक व्याख्या उसके अनुरूप विकसित हो सकती है। इसी कारण बाद के वर्षों में इंटरनेट, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन प्रसारण और सोशल मीडिया को भी इसी व्यापक संवैधानिक ढाँचे में समझा गया।

23.14 Judicial Knowledge Graph

23.15 UPSC / Judiciary Master Notes

24.1 क्या मौन (Silence) भी अभिव्यक्ति है?

पहली दृष्टि में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अभिव्यक्ति का अर्थ केवल बोलना है। किन्तु संवैधानिक न्यायशास्त्र ने इस धारणा को बहुत पहले ही अस्वीकार कर दिया। कई परिस्थितियों में मौन स्वयं एक संदेश (Message) हो सकता है।

मौन—

• विरोध व्यक्त कर सकता है।
• समर्थन व्यक्त कर सकता है।
• सम्मान व्यक्त कर सकता है।
• शोक व्यक्त कर सकता है।
• असहमति व्यक्त कर सकता है।

24.2 Right Not to Speak

यदि Article 19(1)(a) नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, तो सामान्य संवैधानिक तर्क यह भी है कि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इसी सिद्धान्त को Right Not to Speak कहा जाता है।

अर्थात् स्वतंत्रता केवल बोलने की नहीं, बल्कि कुछ परिस्थितियों में न बोलने की भी हो सकती है।

24.3 Compelled Speech क्या है?

Compelled Speech का अर्थ है— ऐसी स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई विचार, संदेश, नारा, मत या अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए बाध्य किया जाए।

इसी प्रश्न पर भारतीय एवं विदेशी न्यायशास्त्र ने महत्वपूर्ण सिद्धान्त विकसित किए हैं।

24.4 Symbolic Speech क्या है?

कभी-कभी व्यक्ति बिना एक भी शब्द बोले अपना सम्पूर्ण संदेश समाज तक पहुँचा देता है। इसे Symbolic Speech या Symbolic Expression कहा जाता है।

24.5 Symbolic Speech का महत्व

लोकतंत्र केवल शब्दों से नहीं चलता। कला, प्रतीक, रंग, मौन, संकेत, दृश्य माध्यम तथा सार्वजनिक व्यवहार भी लोकतांत्रिक संवाद का भाग हो सकते हैं। इसी कारण आधुनिक संवैधानिक न्यायालय अभिव्यक्ति की अवधारणा को केवल मौखिक भाषण तक सीमित नहीं रखते।

24.6 Knowledge Graph

24.7 UPSC / Judiciary Revision Box

24.8 मामले की पृष्ठभूमि (Facts of the Case)

इस मामले में कुछ विद्यालयी विद्यार्थी राष्ट्रीय गान (National Anthem) के समय सम्मानपूर्वक खड़े रहते थे, किन्तु अपने धार्मिक विश्वास (Religious Belief) के कारण राष्ट्रीय गान नहीं गाते थे। विद्यालय प्रशासन ने इसे अनुशासनहीनता माना और विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही की। मामला अंततः सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा।

24.9 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के पक्ष में निर्णय दिया। न्यायालय ने पाया कि वे राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं कर रहे थे। वे सम्मानपूर्वक खड़े थे। उनका मौन उनके धार्मिक विश्वास से प्रेरित था। ऐसी परिस्थिति में उन्हें जबरन राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

24.10 Compelled Speech Doctrine

इस निर्णय से भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्पष्ट हुआ— Compelled Speech Doctrine।

इस सिद्धान्त का मूल विचार है कि यदि संविधान नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो सामान्यतः राज्य उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई विचार व्यक्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

24.11 मौन (Silence) की संवैधानिक मान्यता

इस निर्णय ने यह स्थापित किया कि मौन (Silence) स्वयं एक संवैधानिक अभिव्यक्ति (Constitutional Expression) हो सकता है।

24.12 राष्ट्रीय सम्मान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

इस निर्णय का यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रीय सम्मान का महत्व कम है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सम्मान (Respect) और अनिवार्य अभिव्यक्ति (Compelled Expression) दो अलग संवैधानिक प्रश्न हैं। यदि कोई नागरिक सम्मान बनाए रखते हुए अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, तो प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके तथ्यों और लागू विधि के आधार पर किया जाएगा।

24.13 Judicial Knowledge Graph

24.14 UPSC / Judiciary Master Notes

25.1 क्या राष्ट्रीय ध्वज फहराना अभिव्यक्ति है?

भारतीय संविधान में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना Article 19(1)(a) का भाग है। किन्तु समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना कुछ परिस्थितियों में नागरिक की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति (Symbolic Expression) का माध्यम हो सकता है।

25.2 राष्ट्रीय ध्वज केवल प्रतीक नहीं

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज—

• राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।
• संवैधानिक गणराज्य का प्रतीक है।
• लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है।
• स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का प्रतीक है।
• संवैधानिक राष्ट्रवाद (Constitutional Patriotism) का प्रतीक है।

इसी कारण ध्वज के साथ नागरिक का संबंध केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि संवैधानिक भी है।

25.3 Symbolic Constitutional Expression

राष्ट्रीय ध्वज फहराना, ध्वज धारण करना, ध्वज प्रदर्शित करना, कई परिस्थितियों में Symbolic Constitutional Expression हो सकता है।

25.4 क्या यह अधिकार पूर्ण (Absolute) है?

यदि राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन संवैधानिक अभिव्यक्ति का एक रूप माना जाए, तो भी उसका प्रयोग विधि द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, उपयोग और प्रदर्शन से संबंधित वैधानिक व्यवस्थाएँ तथा अधीनस्थ नियम लागू होते हैं।

अर्थात् Freedom of Expression और Respect for National Symbols दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।

25.5 राष्ट्रीय प्रतीक एवं संवैधानिक राष्ट्रवाद

भारतीय संविधान किसी एक विचारधारा पर आधारित राष्ट्रवाद की नहीं, बल्कि Constitutional Patriotism की भावना को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, और मौलिक अधिकार— सभी मिलकर भारतीय संवैधानिक राष्ट्रवाद का निर्माण करते हैं।

25.6 Knowledge Graph

25.7 UPSC / Judiciary Revision Box

25.8 पृष्ठभूमि (Background)

लंबे समय तक भारत में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन (Display of the National Flag) पर विस्तृत प्रशासनिक नियम लागू थे। विवाद इस बात को लेकर उत्पन्न हुआ कि क्या एक सामान्य नागरिक अपनी निजी संपत्ति, कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना उसके राष्ट्रीय गौरव एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक है।

25.9 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिक की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक माध्यम (Symbolic Expression) हो सकता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिकार पूर्ण (Absolute) नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन विधि द्वारा निर्धारित नियमों, मर्यादाओं तथा सम्मान संबंधी प्रावधानों के अधीन रहेगा।

25.10 Flag Code of India

राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, प्रदर्शन एवं उपयोग के लिए भारत में Flag Code of India प्रचलित है। यह ध्वज के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है ताकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बना रहे। समय-समय पर इन नियमों में संशोधन भी किए गए हैं।

25.11 अधिकार और कर्तव्य का संतुलन

भारतीय संविधान केवल अधिकार (Rights) ही नहीं देता। वह नागरिकों से कुछ मूल कर्तव्यों (Fundamental Duties) के पालन की भी अपेक्षा करता है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान इसी व्यापक संवैधानिक संस्कृति का भाग है।

25.12 Fundamental Rights और Fundamental Duties

भारतीय संवैधानिक मॉडल का उद्देश्य अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलित लोकतांत्रिक संस्कृति विकसित करना है।

25.13 Naveen Jindal निर्णय का संवैधानिक महत्व

25.14 Judicial Timeline

25.15 UPSC / Judiciary Master Notes

26.1 Constitutional Test क्या होता है?

Constitutional Test कोई अलग कानून नहीं होता। यह न्यायालय द्वारा समय के साथ विकसित किया गया ऐसा संवैधानिक सिद्धान्त (Judicial Principle) होता है जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि—

• क्या मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ है?
• क्या राज्य का प्रतिबंध वैध है?
• क्या Article 19(2) लागू होता है?
• क्या सरकारी कार्रवाई संविधान के अनुरूप है?

26.2 क्यों आवश्यक हैं Constitutional Tests?

यदि न्यायालयों के पास कोई निश्चित संवैधानिक मानक (Constitutional Standard) न हो, तो प्रत्येक न्यायाधीश व्यक्तिगत विचारों के आधार पर निर्णय दे सकता है। इससे संविधान की एकरूपता (Consistency) समाप्त हो जाएगी। इसीलिए न्यायालय सिद्धान्त (Doctrine) विकसित करते हैं।

26.3 Article 19(1)(a) में प्रयुक्त प्रमुख Constitutional Tests

26.4 कौन-सा Test कब लागू होता है?

कोई एक Test सभी मामलों में लागू नहीं होता। न्यायालय मामले की प्रकृति के अनुसार एक या एकाधिक संवैधानिक परीक्षणों का संयुक्त उपयोग कर सकता है।

26.5 Constitutional Tests का महत्व

यदि Article 19(1)(a) इस Encyclopedia का हृदय (Heart) है, तो Constitutional Tests उसका मस्तिष्क (Brain) हैं। यही Tests निर्धारित करते हैं कि किसी विशेष मामले में—

• क्या अभिव्यक्ति संरक्षित है?
• क्या प्रतिबंध उचित है?
• क्या कानून वैध है?
• क्या सरकार ने संविधान का पालन किया है?

26.6 Knowledge Graph

26.7 UPSC / Judiciary Master Notes

26.8 Reasonableness Test क्या है?

Reasonableness Test वह संवैधानिक परीक्षण है जिसके माध्यम से न्यायालय यह निर्धारित करता है कि राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध वास्तव में न्यायसंगत (Fair), आवश्यक (Necessary), गैर-मनमाना (Non-Arbitrary) तथा संविधान के अनुरूप (Constitutionally Justified) है या नहीं।

26.9 न्यायालय किन बातों पर विचार करता है?

Reasonableness का कोई एक यांत्रिक सूत्र (Mechanical Formula) नहीं है। न्यायालय प्रत्येक मामले में अनेक कारकों का संयुक्त मूल्यांकन करता है।

26.10 Proportionality Doctrine क्या है?

Reasonableness Test का आधुनिक एवं अधिक विकसित स्वरूप Proportionality Doctrine है। इस सिद्धान्त का मूल विचार है—

अर्थात् यदि कम कठोर उपाय (Less Restrictive Measure) उपलब्ध हो, तो अत्यधिक कठोर प्रतिबंध सामान्यतः न्यायिक परीक्षण में कठिनाई का सामना कर सकता है।

26.11 Proportionality के चार चरण

26.12 भारतीय न्यायशास्त्र में Proportionality

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय के साथ अनेक संवैधानिक मामलों में Proportionality Doctrine का प्रयोग किया है। विशेष रूप से मौलिक अधिकारों, निजता (Privacy), अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इंटरनेट, प्रशासनिक निर्णयों तथा प्रतिबंधात्मक सरकारी कार्यवाहियों के मामलों में यह सिद्धान्त अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुका है।

26.13 Visual Constitutional Framework

26.14 UPSC / Judiciary Master Notes

26.15 Proximity Test (निकट संबंध परीक्षण)

Proximity Test का मूल प्रश्न है—

यदि कथित हानि केवल काल्पनिक (Imaginary), दूरस्थ (Remote) या अनुमानित (Speculative) है, तो न्यायालय प्रतिबंध का कठोर परीक्षण कर सकता है।

26.16 Remote Connection बनाम Proximate Connection

यह सिद्धान्त विशेष रूप से Public Order और Incitement से जुड़े मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

26.17 Clear & Present Danger Test

यह परीक्षण अमेरिकी संवैधानिक न्यायशास्त्र में विकसित हुआ। इसका मूल विचार है कि केवल तभी अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का औचित्य हो सकता है जब उससे स्पष्ट (Clear), वास्तविक (Real) और तत्काल (Present) खतरे का प्रश्न उत्पन्न हो।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्वतंत्र संवैधानिक ढाँचा विकसित किया है, किन्तु तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन (Comparative Constitutional Law) में यह परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

26.18 Degree Test

यह परीक्षण मुख्यतः Dr. Ram Manohar Lohia के न्यायशास्त्र से जुड़ा माना जाता है। यह देखता है कि कथित खतरे की गंभीरता (Degree of Gravity) कितनी है।

जितनी अधिक गंभीरता, उतना ही अलग संवैधानिक मूल्यांकन।

26.19 Chilling Effect Doctrine

यदि कोई कानून इतना व्यापक, अस्पष्ट अथवा कठोर हो कि नागरिक वैध अभिव्यक्ति भी करने से डरने लगें, तो उसे Chilling Effect कहा जाता है।

यह सिद्धान्त आधुनिक डिजिटल अभिव्यक्ति, सोशल मीडिया तथा इंटरनेट कानूनों में विशेष महत्व रखता है।

26.20 Overbreadth Doctrine

यदि कोई कानून केवल अवैध अभिव्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके साथ-साथ बड़ी मात्रा में वैध अभिव्यक्ति को भी प्रभावित कर देता है, तो उसे Overbroad Law कहा जा सकता है।

ऐसी स्थिति में न्यायालय यह विचार कर सकता है कि कानून आवश्यकता से अधिक व्यापक (Excessively Broad) तो नहीं है।

26.21 Master Comparison Table

26.22 Encyclopedia Revision Box

Case Encyclopedia कैसे पढ़ें?

इस Encyclopedia में प्रत्येक निर्णय निम्न समान प्रारूप (Uniform Structure) में प्रस्तुत किया जाएगा।

इस भाग में शामिल प्रमुख निर्णय

1. Case Profile

2. Historical Background

26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारत एक नए लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा प्रारम्भ कर चुका था। किन्तु संविधान लागू होने के कुछ ही समय बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच पहला बड़ा संवैधानिक संघर्ष उत्पन्न हुआ।

उस समय अनेक प्रांतीय सरकारें सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) और सार्वजनिक शांति (Public Safety/Public Order के तत्कालीन वैधानिक ढाँचे) के आधार पर समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं के प्रसार पर नियंत्रण लगाने का प्रयास कर रही थीं। इसी पृष्ठभूमि में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा।

3. Facts of the Case

Romesh Thappar एक प्रसिद्ध राजनीतिक पत्रिका Cross Roads के प्रकाशक थे। यह पत्रिका राजनीतिक एवं सार्वजनिक विषयों पर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करती थी।

Madras Government ने एक वैधानिक प्रावधान के आधार पर इस पत्रिका के राज्य के भीतर प्रवेश (Entry) और प्रसार (Circulation) पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का तर्क था कि यह सार्वजनिक सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

4. Constitutional Issues

5. Petitioner's Arguments

• पत्रिका का प्रसार रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष आघात है।
• यदि विचार जनता तक पहुँच ही न सकें तो Freedom of Speech निरर्थक हो जाएगी।
• सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध Article 19(1)(a) का उल्लंघन है।
• तत्कालीन Article 19(2) में ऐसा प्रतिबंध उचित नहीं था।

6. Government's Arguments

• राज्य को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व है।
• यदि किसी प्रकाशन से गंभीर अशांति की संभावना हो तो सरकार प्रतिबंध लगा सकती है।
• प्रशासनिक निर्णय सार्वजनिक हित में लिया गया।

7. Supreme Court Judgment

सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया। न्यायालय ने पाया कि पत्रिका के प्रसार (Circulation) पर लगाया गया प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। यदि विचारों का प्रसार ही रोक दिया जाए, तो Article 19(1)(a) का उद्देश्य निष्प्रभावी हो जाएगा।

यही इस निर्णय का सबसे प्रसिद्ध संवैधानिक सिद्धान्त बना।

8. Ratio Decidendi

इस निर्णय का Ratio Decidendi (निर्णय का मूल विधिक सिद्धान्त) निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

9. Freedom of Circulation Doctrine

इस निर्णय से भारतीय संवैधानिक कानून में एक नया सिद्धान्त विकसित हुआ—

यदि समाचार-पत्र प्रकाशित तो हो, लेकिन उसे जनता तक पहुँचने ही न दिया जाए, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल औपचारिक अधिकार (Formal Right) बनकर रह जाएगी। इसीलिए न्यायालय ने प्रसार (Circulation) को भी संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया।

10. Constitutional Significance

Romesh Thappar निर्णय का प्रभाव केवल इस एक मामले तक सीमित नहीं रहा। इसने पूरे भारतीय Free Speech Jurisprudence की दिशा बदल दी।

11. Influence on the First Constitutional Amendment

यह निर्णय स्वतंत्र भारत के प्रारम्भिक संवैधानिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं विधिक प्रभाव वाला सिद्ध हुआ। इस निर्णय के बाद संसद ने Article 19(2) की भाषा की समीक्षा की। इसी व्यापक संवैधानिक पृष्ठभूमि में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा Article 19(2) का विस्तार किया गया और Public Order जैसे अतिरिक्त आधार जोड़े गए।

12. Subsequent Judicial Influence

Romesh Thappar के सिद्धान्तों का प्रभाव बाद के अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में दिखाई देता है। विशेष रूप से—

• Brij Bhushan
• Express Newspapers
• Sakal Papers
• Bennett Coleman
• Indian Express Newspapers
• Shreya Singhal

इन सभी मामलों में किसी न किसी रूप में विचारों के स्वतंत्र प्रवाह (Free Flow of Information) और अभिव्यक्ति की व्यापक व्याख्या को महत्व दिया गया।

13. Judicial Flowchart

14. UPSC / Judiciary Master Notes

27.1 International Human Rights Law में Free Speech का स्थान

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानव व्यक्ति की गरिमा, विचार की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक भागीदारी और सत्य की खोज से जोड़ा गया है।

27.2 Universal Declaration of Human Rights, 1948 — Article 19

Universal Declaration of Human Rights, 1948 ने पहली बार आधुनिक विश्व व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में स्थापित किया। UDHR का Article 19 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें बिना हस्तक्षेप विचार रखने, सूचना और विचार प्राप्त करने तथा उन्हें किसी भी माध्यम से प्रसारित करने की स्वतंत्रता शामिल है।

27.3 ICCPR Article 19

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 का Article 19 Free Speech का अधिक विस्तृत और विधिक रूप से प्रभावी अंतरराष्ट्रीय ढाँचा प्रदान करता है। ICCPR में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ यह भी स्वीकार किया गया है कि कुछ सीमित परिस्थितियों में विधि द्वारा आवश्यक और वैध प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

27.4 UDHR और ICCPR में मुख्य अंतर

27.5 भारतीय Article 19(1)(a) और International Law का संबंध

भारतीय संविधान सीधे UDHR या ICCPR की नकल नहीं है। लेकिन भारतीय मौलिक अधिकारों की आत्मा विश्व मानवाधिकार आंदोलन से गहराई से जुड़ी हुई है। Article 19(1)(a) भारतीय लोकतंत्र की अपनी संवैधानिक रचना है, परंतु उसका दर्शन वैश्विक मानवाधिकार मूल्यों से सामंजस्य रखता है।

27.6 Comparative Constitutional Insight

International Human Rights Law में Free Speech को पूर्ण अधिकार नहीं माना गया है। लगभग सभी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करती हैं, लेकिन उसे सीमित, वैध और अनुपातिक प्रतिबंधों के अधीन रखती हैं। भारतीय Article 19(2) इसी वैश्विक संवैधानिक संतुलन का भारतीय रूप है।

27.7 Knowledge Graph

27.8 UPSC / Judiciary Revision Box

28.1 Master One-Line Revision

28.2 Top Constitutional Doctrines (Memory Table)

28.3 Mega Memory Formula

28.4 Golden Rule for UPSC Mains

29.1 Global Constitutional Timeline

29.2 Indian Constitutional Timeline

29.3 Encyclopedia Takeaway

30.1 Master Visual Knowledge Graph

30.2 One-Page Interpretation of the Mind Map

30.3 Final Revision Formula

31.1 इस विश्वकोश की यात्रा

इस Volume में हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल एक संवैधानिक अनुच्छेद के रूप में नहीं, बल्कि मानव सभ्यता, लोकतंत्र, विचार, सत्य, ज्ञान और उत्तरदायित्व की निरंतर विकसित होती हुई संवैधानिक परंपरा के रूप में समझने का प्रयास किया।

हमने देखा कि Article 19(1)(a) केवल बोलने का अधिकार नहीं देता। यह नागरिक को—

• सोचने की स्वतंत्रता देता है।
• असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है।
• प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है।
• जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता देता है।
• सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता देता है।
• लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का अधिकार देता है।

31.2 लोकतंत्र और अभिव्यक्ति

कोई भी लोकतंत्र केवल चुनावों से जीवित नहीं रहता। लोकतंत्र जीवित रहता है— जब नागरिक प्रश्न पूछ सकता है। जब पत्रकार सत्य प्रकाशित कर सकता है। जब न्यायपालिका स्वतंत्र रह सकती है। जब विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचार विकसित कर सकते हैं। जब कलाकार रचना कर सकता है। जब नागरिक सरकार से असहमति रख सकता है। और जब संविधान नागरिक को यह विश्वास देता है कि उसकी आवाज़ सुनी जाएगी।

31.3 भविष्य की संवैधानिक चुनौतियाँ

आने वाले वर्षों में Article 19(1)(a) के समक्ष नई चुनौतियाँ होंगी—

• Artificial Intelligence
• Deepfake
• Synthetic Media
• Algorithmic Governance
• Digital Elections
• Platform Regulation
• Quantum Communication
• Brain–Computer Interface
• Virtual Reality Democracy

किन्तु माध्यम बदल सकते हैं। संविधान के मूल मूल्य नहीं।

31.4 इस Volume की उपलब्धियाँ

31.5 आगे क्या पढ़ें?

31.6 अंतिम संदेश