राजस्थान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने, प्रधानाचार्य के अवकाश पर रहने, स्थानांतरण होने, सेवानिवृत्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुपस्थित रहने पर विद्यालय संचालन के लिए कार्यवाहक प्रधानाचार्य का प्रभार देना आवश्यक हो जाता है।

व्यावहारिक स्तर पर विवाद तब उत्पन्न होता है जब विद्यालय में एक से अधिक व्याख्याता कार्यरत हों। कोई वर्तमान विद्यालय में पहले कार्यग्रहण करने के आधार पर स्वयं को वरिष्ठ बताता है, कोई कुल सरकारी सेवा को आधार बनाता है, कोई DPC वर्ष अथवा चयन तिथि को निर्णायक मानता है और कोई मेरिट या वरिष्ठता क्रमांक के आधार पर प्रभार का दावा करता है।

इन सभी तथ्यों का महत्व है, लेकिन प्रत्येक तथ्य का कानूनी अर्थ अलग है। इसलिए कार्यवाहक प्रधानाचार्य का प्रभार केवल स्थानीय सहमति, आयु, अनुभव अथवा विद्यालय में पहले आने के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। सही निर्णय के लिए पदानुक्रम, विभागीय कार्यभार आदेश, सेवा नियमों में वरिष्ठता का सिद्धांत और संबंधित कार्मिकों के मूल अभिलेख साथ-साथ देखने आवश्यक हैं।

1. कार्यवाहक प्रधानाचार्य का प्रभार देने का मूल नियम

कार्यवाहक प्रधानाचार्य का प्रभार विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया अस्थायी प्रबंध है। इसका उद्देश्य प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में प्रवेश, परीक्षा, अवकाश, शाला दर्पण, पत्राचार, अभिलेख, विद्यालय सुरक्षा, वित्तीय कार्य तथा दैनिक प्रशासन को बाधित होने से बचाना है।

प्रभार देते समय सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए कि विद्यालय में प्रधानाचार्य के बाद विभाग द्वारा निर्धारित अगला पदाधिकारी कौन है। वर्तमान पद-संरचना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियमित उप-प्रधानाचार्य पदस्थ है तो प्रधानाचार्य के पद रिक्त अथवा अनुपस्थित होने पर उसे प्राथमिकता प्राप्त होगी।

उप-प्रधानाचार्य का पद रिक्त हो, पद स्वीकृत नहीं हो, संबंधित उप-प्रधानाचार्य भी अनुपस्थित हो अथवा विद्यालय में कोई नियमित उप-प्रधानाचार्य उपलब्ध नहीं हो, तब वरिष्ठतम पात्र व्याख्याता का निर्धारण किया जाता है।

2. कार्यवाहक प्रभार का सामान्य पदानुक्रम

3. नियमित उप-प्रधानाचार्य उपलब्ध हो तो किसे प्रभार मिलेगा?

राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा उप-प्रधानाचार्य पद के कार्य एवं दायित्व निर्धारित करने वाले दिनांक 22 जुलाई 2022 के आदेश में यह दायित्व दिया गया कि प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति—पद रिक्त होने, अवकाश पर रहने अथवा यात्रा पर होने—की स्थिति में उप-प्रधानाचार्य कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में विद्यालय संचालन के समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा।

इसलिए जिस विद्यालय में नियमित उप-प्रधानाचार्य पदस्थ और कार्यरत है, वहां किसी व्याख्याता की आयु, सेवा अवधि अथवा व्याख्याता वरिष्ठता के आधार पर उप-प्रधानाचार्य को पीछे नहीं किया जाना चाहिए। उप-प्रधानाचार्य का पद व्याख्याता से उच्च पद है और आदेश में उसे प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में कार्यवाहक प्रधानाचार्य का स्पष्ट दायित्व प्रदान किया गया है।

4. उप-प्रधानाचार्य नहीं हो तो वरिष्ठतम व्याख्याता को प्रभार

राजस्थान शिक्षा नियम संहिता में संकलित विभागीय निर्णय क्रमांक एफ.7(27) शिक्षा/ग्रुप-2/81, दिनांक 26 जुलाई 1982 में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा कार्यभार हस्तांतरण की व्यवस्था दी गई है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में निर्धारित उच्चतर अधिकारी उपलब्ध न होने पर वरिष्ठतम स्कूल व्याख्याता को कार्यभार सौंपने का उल्लेख मिलता है।

इस पुराने विभागीय निर्णय को वर्तमान पद-संरचना के साथ पढ़ना होगा। वर्ष 2022 के बाद जिन विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य पदस्थ हैं, वहां पहले उप-प्रधानाचार्य का दायित्व लागू होगा। जहां उप-प्रधानाचार्य उपलब्ध नहीं है, वहां वरिष्ठतम पात्र व्याख्याता की पहचान कर प्रभार दिया जाना विभागीय व्यवस्था के अनुरूप है।

5. वरिष्ठतम व्याख्याता कैसे निर्धारित किया जाएगा?

वरिष्ठतम व्याख्याता का निर्धारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के वरिष्ठता संबंधी प्रावधानों, संबंधित नियुक्ति या पदोन्नति आदेश और विभाग द्वारा जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर किया जाना चाहिए।

5.1 नियमित चयन के बाद पद पर नियुक्ति

नियम 36 का मूल सिद्धांत यह है कि सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता नियमित चयन के बाद उस पद पर नियुक्ति की तारीख से निर्धारित होती है। तदर्थ अथवा अर्जेंट अस्थायी व्यवस्था को नियमित चयन के समान नहीं माना जाता।

5.2 पहले चयन और बाद के चयन का अंतर

अलग-अलग नियमित चयन में चयनित कार्मिकों के बीच सामान्यतः पहले चयन में चयनित व्यक्ति बाद के चयन में चयनित व्यक्ति से वरिष्ठ होगा। केवल बाद के चयन में कम मेरिट क्रमांक होने से वह पहले चयन वाले कार्मिक से वरिष्ठ नहीं हो जाता।

5.3 एक ही DPC में पदोन्नत व्याख्याता

यदि दो या अधिक कार्मिक एक ही DPC और एक ही चयन में व्याख्याता पद पर पदोन्नत हुए हैं, तो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता सामान्यतः अगली निम्न श्रेणी में विद्यमान वरिष्ठता क्रम के अनुसार बनी रहती है।

उदाहरण के लिए दो वरिष्ठ अध्यापकों को एक ही DPC वर्ष में व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया गया हो, तो वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में जो पहले था, उसकी पारस्परिक वरिष्ठता व्याख्याता पद पर भी सामान्यतः पहले रहेगी—जब तक किसी विशेष चयन आदेश, रिव्यू DPC अथवा संशोधित वरिष्ठता सूची में अलग स्थिति न हो।

5.4 एक ही सीधी भर्ती चयन के अभ्यर्थी

एक ही सीधी भर्ती चयन से नियुक्त व्याख्याताओं की वरिष्ठता संबंधित चयन सूची, सेवा नियम, नियुक्ति आदेश और निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण की शर्तों के अनुसार देखी जाएगी। RPSC मेरिट क्रमांक और विभागीय संवर्गीय वरिष्ठता क्रमांक को एक ही मान लेना उचित नहीं है।

5.5 रिव्यू DPC और नोटशनल वरिष्ठता

किसी कार्मिक का नाम मूल DPC में छूट जाने पर बाद में रिव्यू DPC हो सकती है। रिव्यू DPC का आदेश बाद में जारी होने के बावजूद संबंधित कार्मिक को पूर्व चयन वर्ष से नोटशनल पदोन्नति अथवा वरिष्ठता प्रदान की जा सकती है।

इसलिए केवल पदोन्नति आदेश जारी होने की तारीख देखकर किसी कार्मिक को कनिष्ठ मानना सुरक्षित नहीं है। आदेश में दी गई प्रभावी तिथि, चयन वर्ष और संशोधित वरिष्ठता क्रम देखना आवश्यक है।

5.6 स्थानांतरण और वरिष्ठता त्याग

कुछ परिस्थितियों में स्वयं के अनुरोध पर अन्य नियुक्ति प्राधिकारी, रेंज, मंडल अथवा वरिष्ठता इकाई में स्थानांतरण होने पर कार्मिक को नई इकाई में नीचे वरिष्ठता दी जा सकती है। इसलिए स्थानांतरण आदेश की शर्तों को देखे बिना केवल पुरानी वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रभार नहीं दिया जाना चाहिए।

5.7 अंतिम वरिष्ठता सूची का महत्व

उपलब्ध होने पर विभाग द्वारा जारी नवीनतम अंतिम वरिष्ठता सूची सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। अनंतिम वरिष्ठता सूची पर आपत्तियां लंबित हो सकती हैं। अंतिम सूची के बाद भी रिव्यू DPC, न्यायालयीय आदेश या संशोधित सूची जारी हुई हो तो नवीनतम प्रभावी आदेश देखा जाएगा।

6. कौन-से तथ्य अकेले वरिष्ठता तय नहीं करते?

7. विभिन्न परिस्थितियों में किसे प्रभार मिलेगा?

स्थिति 1: नियमित उप-प्रधानाचार्य कार्यरत है

प्रधानाचार्य के पद रिक्त अथवा अनुपस्थित होने पर नियमित उप-प्रधानाचार्य कार्यवाहक प्रधानाचार्य का दायित्व निभाएगा। व्याख्याताओं की आपसी वरिष्ठता देखने की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होगी।

स्थिति 2: उप-प्रधानाचार्य का पद रिक्त है

विद्यालय में पदस्थ सभी नियमित व्याख्याताओं की संवर्गीय वरिष्ठता का परीक्षण कर वरिष्ठतम उपलब्ध और पात्र व्याख्याता को सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित प्रभार दिया जाएगा।

स्थिति 3: वरिष्ठतम व्याख्याता विद्यालय में बाद में आया है

स्थानांतरण के कारण विद्यालय में बाद में कार्यग्रहण करने मात्र से उसकी मूल संवर्गीय वरिष्ठता समाप्त नहीं होती। यदि वह अंतिम वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ है तो सामान्यतः उसी का दावा पहले रहेगा।

स्थिति 4: वरिष्ठतम व्याख्याता अवकाश पर है

अल्पकालीन अवकाश में स्थानीय व्यवस्था की अवधि और सक्षम अधिकारी का आदेश देखा जाएगा। दीर्घ अवकाश अथवा वास्तविक अनुपलब्धता में कारण दर्ज करते हुए अगले वरिष्ठ उपलब्ध व्याख्याता को अस्थायी प्रभार दिया जा सकता है। वरिष्ठ कार्मिक के लौटने पर आदेश का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

स्थिति 5: वरिष्ठतम व्याख्याता प्रभार लेने से मना करता है

मौखिक असहमति पर्याप्त नहीं है। संबंधित कार्मिक से लिखित निवेदन या असमर्थता ली जानी चाहिए और सक्षम अधिकारी कारणों पर निर्णय करे। किसी कार्मिक के मना करने से उसकी वरिष्ठता स्वतः समाप्त नहीं होती, लेकिन विद्यालय संचालन के लिए अगले वरिष्ठ को लिखित आदेश दिया जा सकता है।

स्थिति 6: वरिष्ठता सूची विवादित है

अनंतिम सूची, रिव्यू DPC, चयन वर्ष परिवर्तन अथवा न्यायालयीय प्रकरण लंबित होने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर अनुमान के आधार पर वित्तीय प्रभार देना विवाद उत्पन्न कर सकता है।

स्थिति 7: एक कार्मिक सीधी भर्ती और दूसरा पदोन्नत है

ऐसी स्थिति में नियम 36 के लागू प्रावधान, नियुक्ति वर्ष, नियमित चयन, विभागीय वरिष्ठता सूची तथा सीधी भर्ती-पदोन्नति के निर्धारित क्रम का परीक्षण किया जाएगा। केवल पहली सरकारी नियुक्ति की तारीख से निर्णय नहीं होगा।

स्थिति 8: किसी कार्मिक की रिव्यू DPC हुई है

रिव्यू DPC आदेश में दी गई चयन वर्ष और नोटशनल वरिष्ठता प्रभावी होगी। बाद में जारी आदेश का अर्थ यह नहीं कि कार्मिक हर स्थिति में बाद के चयन का है।

8. कार्यवाहक प्रधानाचार्य का प्रभार देने की सही कार्यालयीय प्रक्रिया

1. रिक्ति या अनुपस्थिति की स्थिति स्पष्ट करें— प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, स्थानांतरण हुआ है, सेवानिवृत्ति हुई है अथवा प्रधानाचार्य अवकाश/यात्रा पर हैं।
2. उप-प्रधानाचार्य की उपलब्धता जांचें— नियमित उप-प्रधानाचार्य पदस्थ और कार्यरत है तो उसे प्राथमिकता दी जाए।
3. सभी व्याख्याताओं की सूची बनाएं— नाम, विषय, नियुक्ति का प्रकार, DPC वर्ष, नियमित चयन तिथि, पदोन्नति की प्रभावी तिथि और वरिष्ठता क्रमांक दर्ज करें।
4. मूल आदेश देखें— केवल शाला दर्पण या मौखिक जानकारी पर निर्भर न रहें। नियुक्ति, पदोन्नति, पदस्थापन और कार्यग्रहण आदेश की प्रतियां देखें।
5. अंतिम वरिष्ठता सूची से मिलान करें— संबंधित संवर्ग की नवीनतम अंतिम वरिष्ठता सूची का पृष्ठ रिकॉर्ड में संलग्न करें।
6. रिव्यू DPC एवं संशोधन जांचें— चयन वर्ष परिवर्तन, नोटशनल वरिष्ठता, न्यायालयीय आदेश अथवा संशोधित सूची का परीक्षण करें।
7. स्थानांतरण की शर्त देखें— स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण में वरिष्ठता नीचे रखने या वरिष्ठता त्याग की शर्त तो नहीं है।
8. कारणयुक्त टिप्पणी तैयार करें— किस नियम और किस वरिष्ठता सूची के आधार पर संबंधित कार्मिक को वरिष्ठ माना गया, इसका स्पष्ट उल्लेख करें।
9. सक्षम अधिकारी से लिखित आदेश जारी कराएं— प्रभार की अवधि, प्रशासनिक दायित्व और वित्तीय शक्तियों की स्थिति स्पष्ट हो।
10. कार्यभार हस्तांतरण रिपोर्ट तैयार करें— अभिलेख, रोकड़, स्टॉक, चाबियां, डिजिटल लॉगिन, परीक्षा सामग्री और लंबित प्रकरणों का विवरण दिया जाए।

कार्यालय को जांचने योग्य दस्तावेजों की सूची

• प्रधानाचार्य की रिक्ति/अवकाश/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति संबंधी आदेश।
• उप-प्रधानाचार्य का पदस्थापन एवं वर्तमान उपलब्धता।
• व्याख्याताओं के मूल नियुक्ति या पदोन्नति आदेश।
• DPC चयन वर्ष तथा नियमित चयन की प्रभावी तिथि।
• व्याख्याता संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची।
• एक ही DPC होने पर अगली निम्न श्रेणी की वरिष्ठता सूची।
• रिव्यू DPC अथवा चयन वर्ष परिवर्तन आदेश।
• नोटशनल पदोन्नति एवं संशोधित वरिष्ठता आदेश।
• स्थानांतरण आदेश और वरिष्ठता संबंधी शर्त।
• लंबित न्यायालयीय या अधिकरण आदेश, यदि कोई हो।
• संबंधित कार्मिक की वर्तमान ड्यूटी एवं उपलब्धता।

9. कार्यवाहक प्रभार, पदोन्नति और वित्तीय शक्तियों में अंतर

कार्यवाहक प्रधानाचार्य का प्रभार मिलना नियमित प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति नहीं है। यह विद्यालय संचालन के लिए अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है।

कार्यभार हस्तांतरण में क्या-क्या दिया जाना चाहिए?

• विद्यालय की मुख्य चाबियां और सुरक्षित अलमारियों का विवरण।
• रोकड़ पुस्तिका, बैंक पासबुक और अप्रयुक्त चेक का विवरण।
• स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक और प्रयोगशाला सामग्री।
• सेवा पुस्तिकाएं, व्यक्तिगत पत्रावलियां और अवकाश अभिलेख।
• शाला दर्पण, परीक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य पोर्टल की अधिकृत व्यवस्था।
• बोर्ड परीक्षा और गोपनीय सामग्री की स्थिति।
• SDMC/SMC अभिलेख तथा लंबित प्रस्ताव।
• निर्माण कार्य, बजट और उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति।
• लंबित न्यायालयीय, शिकायत और अनुशासनात्मक प्रकरण।
• कार्मिकों की उपस्थिति, अवकाश और रिक्त पदों का विवरण।

10. कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रभार का नमूना कार्यालय आदेश

वरिष्ठता विवाद होने पर अभ्यावेदन का नमूना

11. संबंधित तीन महत्वपूर्ण आदेश एवं नियम

नीचे तीनों महत्वपूर्ण दस्तावेज लेख में ही पढ़ने के लिए एम्बेड किए गए हैं। मोबाइल में PDF दिखाई न देने पर प्रत्येक बॉक्स के नीचे दिए गए बटन से दस्तावेज को नए टैब में खोला जा सकता है।

दस्तावेज–1: उप-प्रधानाचार्य पद के कार्य एवं दायित्व, दिनांक 22 जुलाई 2022

PDF को नए टैब में खोलें

दस्तावेज–2: कार्यभार हस्तांतरण संबंधी विभागीय निर्णय, दिनांक 26 जुलाई 1982

यह दस्तावेज राजस्थान शिक्षा नियम संहिता खंड–2 के पुराने अभिलेखीय संकलन में उपलब्ध है। संबंधित कार्यभार हस्तांतरण निर्णय संकलन के लगभग PDF पृष्ठ 147 के आसपास देखा जा सकता है।

मूल अभिलेखीय संकलन खोलें

दस्तावेज–3: राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021

वरिष्ठता संबंधी नियम 36 को देखने के लिए PDF के लगभग पृष्ठ 35 से संबंधित भाग पढ़ें। किसी प्रकरण में नियमावली के नवीनतम संशोधन भी अवश्य जांचें।

नियम 36 के पृष्ठ खोलें पूर्ण आधिकारिक नियमावली खोलें

कार्मिक विभाग के Updated Service Rules पृष्ठ पर नवीनतम संशोधन जांचें

12. सामान्य प्रश्न एवं उत्तर

13. अंतिम निष्कर्ष

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाचार्य का प्रभार देने का निर्णय व्यक्तिगत सुविधा अथवा स्थानीय सहमति से नहीं किया जाना चाहिए।