10 Big Financial Changes from 1 April 2025: Tax, UPI, Bank Rules & Pension Updates
1 अप्रैल 2025 से लागू 10 बड़े बदलाव: इनकम टैक्स, बैंकिंग, UPI और पेंशन सिस्टम में नई व्यवस्था
Updated on: 1st April 2025 | Category: Tax & Finance Updates | By: Sarkari Service Prep
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🔶 प्रस्तावना:
मंगलवार, 1 अप्रैल 2025 से देशभर में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। इस दिन से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर करदाताओं, बैंक ग्राहकों, नौकरीपेशा लोगों, पेंशनभोगियों और डिजिटल भुगतान करने वालों पर पड़ेगा। इस लेख में हम जानेंगे उन 10 बड़े बदलावों के बारे में जो आपके लिए जानना जरूरी है।
1. ✅ नई इनकम टैक्स स्लैब लागू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025 के अनुसार अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा नौकरीपेशा व्यक्तियों को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी 12.75 लाख तक की आय टैक्स-फ्री रहेगी।
| आय सीमा | टैक्स दर |
|---|---|
| 0 – ₹4 लाख | Nil |
| ₹4 – ₹8 लाख | 5% |
| ₹8 – ₹12 लाख | 10% |
| ₹12 – ₹16 लाख | 15% |
| ₹16 – ₹20 लाख | 20% |
| ₹20 – ₹24 लाख | 25% |
| ₹24 लाख से अधिक | 30% |
2. ✅ UPI से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट करें
NPCI (National Payments Corporation of India) के नए निर्देशों के अनुसार यदि आपका मोबाइल नंबर पिछले 12 महीने से UPI ट्रांजेक्शन में उपयोग नहीं हुआ है तो संबंधित UPI ID निष्क्रिय (Dormant) कर दी जाएगी।
➡️ 1 अप्रैल से पहले अपने मोबाइल नंबर और UPI IDs को अपडेट जरूर करें।
3. ✅ बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की नई शर्तें
SBI, PNB, केनरा बैंक जैसे बड़े बैंक अब 1 अप्रैल से न्यूनतम बैलेंस की सीमा को बढ़ा रहे हैं। अगर निर्धारित सीमा से कम बैलेंस रहेगा तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। यह सीमा शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग होगी।
4. ✅ यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू
सरकार ने 1 अप्रैल 2025UPS (Unified Pension Scheme) लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत:
- 25 साल या उससे अधिक सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों को
- अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगा।
यह योजना NPS (National Pension System) के तहत लाई जाएगी।
5. ✅ HRA क्लेम करने वालों के लिए सख्ती
आयकर विभाग अब HRA छूट का दावा करने वालों पर नजर रख रहा है। अगर आपने किराया दिखाया है लेकिन TDS (Tax Deducted at Source) नहीं काटा, तो धारा 194-I के तहत नोटिस मिल सकता है।
➡️ अगर किराया ₹50,000 से अधिक है, तो 2% TDS कटौती अनिवार्य है (पहले यह 5% था)।
6. ✅ डोरमेंट UPI ID हो सकती है बंद
जो UPI IDs पिछले 12 महीने से एक्टिव नहीं हैं उन्हें NPCI द्वारा 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा।
➡️ नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपनी UPI ID को दोबारा एक्टिवेट करें।
7. ✅ FD पर TDS छूट की सीमा बढ़ी
सीनियर सिटीजन को अब FD पर ₹1 लाख तक के ब्याजकोई TDS नहीं₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000
📌 निष्कर्ष:
1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे ये बदलाव आपके बैंक, टैक्स और पेंशन से जुड़े व्यवहार को सीधे प्रभावित करेंगे। ऐसे में यह जरूरी है कि आप समय रहते अपने दस्तावेज, बैंकिंग डिटेल्स, UPI ID और निवेश की योजनाएं अपडेटआयकर नियमों, पेंशन सिस्टम और डिजिटल सुरक्षा
✅ Final Reminder:
- अपना PAN, आधार और मोबाइल नंबर अपडेट रखें
- न्यूनतम बैलेंस और बैंक नियमों को पढ़ लें
- UPI ID और HRA से जुड़े टैक्स नियम समझें
- FD निवेश योजना को Recheck करें
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