⚖️ Top 10 Controversial Constitutional Amendments of India – UPSC Mains & Prelims Focused
संविधान संशोधन भारत की विधायिका की शक्ति और विचारधारा को दर्शाते हैं। परंतु कुछ संशोधन इतने विवादास्पद रहे कि उन्होंने लोकतंत्र, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता तक को प्रभावित किया। यह लेख UPSC के लिए उन 10 संशोधनों को उजागर करता है जो इतिहास, राजनीति और परीक्षा तीनों दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं।
🔖 Table of Contents
- 1. First Amendment (1951)
- 2. 24th Amendment (1971)
- 3. 25th Amendment (1971)
- 4. 39th Amendment (1975)
- 5. 42nd Amendment (1976)
- 6. 44th Amendment (1978)
- 7. 61st Amendment (1989)
- 8. 97th Amendment (2011)
- 9. 99th Amendment (NJAC)
- 10. 103rd Amendment (EWS Reservation)
- 📊 Summary Table
- ❓ FAQs
- 📝 Practice Quiz
📜 1. First Amendment (1951)
विवाद: अनुच्छेद 19 की सीमाएं तय कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करना।
मुख्य कारण: भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा से बचाना, बोलने की स्वतंत्रता पर 'reasonable restrictions' जोड़ी गईं।
नतीजा: संविधान का लचीलापन उजागर हुआ, लेकिन Free Speech पर पहला आघात भी।
⚖️ 2. 24th Amendment (1971)
विवाद: संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की पूर्ण शक्ति प्रदान करना।
मुख्य बात: Article 368 में संशोधन; संविधान संशोधन भी मौलिक अधिकारों पर लागू हो सकता है – यह स्पष्ट किया गया।
न्यायिक प्रतिक्रिया: Kesavananda Bharati Case (1973) में 'Basic Structure Doctrine' आया।
💥 3. 25th Amendment (1971)
विवाद: संपत्ति के अधिकार को कमजोर करना, 'मुआवज़ा' की जगह 'राशि' शब्द।
प्रभाव: न्यायपालिका के हस्तक्षेप को सीमित करने की कोशिश, Article 31C जोड़ा गया।
न्यायिक व्याख्या: Article 31C को Minerva Mills में आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया।
🚨 4. 39वां संविधान संशोधन (1975)
विवाद: तत्कालीन प्रधानमंत्री की चुनाव याचिका को न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर कर देना।
उद्देश्य: Article 329A जोड़ा गया – प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों को कोर्ट से बचाना।
राजनीतिक परिदृश्य: इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के समर्थन में पारित हुआ – Rule of Law का उल्लंघन माना गया।
🧱 5. 42वां संविधान संशोधन (1976) – मिनी संविधान
विवाद: न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करना, केंद्र को अत्यधिक शक्ति देना।
प्रमुख परिवर्तन:
- 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', 'राष्ट्रीय एकता' शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए।
- Article 368 में संशोधन, संसद सर्वोच्च बताई गई।
- न्यायिक समीक्षा का दायरा घटाया गया।
प्रतिक्रिया: इसे संविधान के मूल ढांचे पर हमला कहा गया।
🛡️ 6. 44वां संविधान संशोधन (1978)
विवाद नहीं, सुधार: 42वें संशोधन के कई दुरुपयोगों को वापस लिया गया।
प्रमुख बिंदु:
- संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया।
- Article 352: आपातकाल लगाने की शर्तें कड़ी की गईं।
- Article 21 में 'Due Process of Law' जोड़ा गया।
UPSC Mains Insight: यह संशोधन लोकतंत्र की वापसी और न्यायपालिका के सशक्तिकरण का प्रतीक है।
🗳️ 7. 61वां संविधान संशोधन (1989)
विवाद: मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना – कुछ राज्यों ने इसे जल्दीबाज़ी कहा।
प्रभाव: युवा भागीदारी बढ़ी, पर साथ में जागरूकता की कमी पर बहस छिड़ी।
सवाल: क्या 18 वर्ष के युवा पर्याप्त समझ रखते हैं? यह अभी भी बहस का विषय है।
🏢 8. 97वां संविधान संशोधन (2011)
विवाद: सहकारी संस्थाओं के अधिकार केंद्र सरकार ने सीधे तय किए – संघवाद का उल्लंघन माना गया।
न्यायिक निष्कर्ष: 2021 में Supreme Court ने कहा – राज्यों से सहमति के बिना यह संशोधन आंशिक रूप से असंवैधानिक है।
केंद्र-बनाम-राज्य विषय में यह एक मील का पत्थर बना।
⚖️ 9. 99वां संविधान संशोधन (2014) – NJAC
विवाद: Collegium सिस्टम की जगह NJAC लाने की कोशिश – न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा सवाल।
न्यायालय का रुख: 2015 में Supreme Court ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।
विशेष: यह पहला ऐसा संशोधन था जिसे न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध माना।
🎓 10. 103वां संविधान संशोधन (2019) – EWS आरक्षण
विवाद: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण – लेकिन SC/ST/OBC से बाहर।
सवाल: क्या यह आरक्षण की सीमा 50% से अधिक कर सकता है?
SC का फैसला: 2022 में इसे वैध माना गया, पर बहस अब भी जारी है।
📊 Summary Table – Controversial Amendments at a Glance
नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक विवादास्पद संशोधन की तिथि, उद्देश्य और विवाद का संक्षेप में उल्लेख किया गया है:
📊 Summary Table: Top 10 Controversial Constitutional Amendments
Amendment No. | Year | Key Focus | Controversy |
---|---|---|---|
1 | 1951 | Land Reform and 9th Schedule | Judicial confrontation on Fundamental Rights |
24 | 1971 | Curtailing Judicial Review | Attack on Basic Structure doctrine |
25 | 1971 | Property Right Restrictions | Misuse of property acquisition |
39 | 1975 | Protecting PM from Judicial Scrutiny | Unconstitutional shielding of PM |
42 | 1976 | Preamble Change & Power Shift to Centre | Massive centralisation; weakened judiciary |
44 | 1978 | Restoration of Democracy & Article 21 | Corrective amendment to 42nd |
61 | 1989 | Voting Age reduced to 18 | Debate over political maturity of youth |
97 | 2011 | Cooperative Societies Control | Federal structure violation (SC struck partially) |
99 | 2014 | NJAC for Judges Appointment | Judicial independence threatened |
103 | 2019 | EWS Reservation (10%) | Breached 50% reservation limit |
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❓ UPSC Learners के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या सभी संविधान संशोधन UPSC परीक्षा में पूछे जाते हैं?
नहीं, UPSC विशेषकर महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक या विवादास्पद संशोधनों पर फोकस करता है। जैसे – 42वां, 44वां, 103वां संशोधन।
Q2. Prelims के लिए कितना याद रखें?
Prelims के लिए Top 25 संशोधनों की लिस्ट पर्याप्त होती है। साल, नंबर और विषयवस्तु के साथ याद रखें।
Q3. Interview में कैसे प्रस्तुत करें?
संविधान संशोधन की वर्तमान प्रासंगिकता, विवाद का सार और न्यायपालिका की प्रतिक्रिया बताने में अच्छा प्रभाव पड़ता है।
Q4. क्या संविधान संशोधन से जुड़ी Landmark Judgements भी जरूरी हैं?
हाँ! खासकर Kesavananda Bharati (1973), Minerva Mills (1980), NJAC Case (2015) जैसे निर्णयों का संदर्भ आवश्यक है।
🧠 UPSC Special Quiz: Controversial Constitutional Amendments
प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी तैयारी को जाँचे!
- 42वें संशोधन को किसने 'मिनी संविधान' कहा था?
☐ A. इंदिरा गांधी
☐ B. वेंकटरमण
☑ C. एम. सी. सेतलवाड
☐ D. के. टी. शाह - 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
☐ A. संपत्ति अधिकार को हटाना
☑ B. संसद की संशोधन शक्ति बढ़ाना
☐ C. मताधिकार 18 वर्ष
☐ D. न्यायिक नियुक्ति - 39वां संशोधन किस मामले के लिए विवादित रहा?
☐ A. आरक्षण
☐ B. शिक्षा अधिकार
☑ C. प्रधानमंत्री को न्यायिक छूट
☐ D. उच्च न्यायालय शक्तियाँ - संविधान के किस संशोधन ने "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्दों को जोड़ा?
☐ A. 36वां
☑ B. 42वां
☐ C. 44वां
☐ D. 52वां - न्यायिक नियुक्ति के लिए NJAC किस संशोधन द्वारा लाया गया?
☐ A. 96वां
☑ B. 99वां
☐ C. 102वां
☐ D. 105वां - संविधान का 44वां संशोधन किसकी बहाली करता है?
☐ A. संपत्ति अधिकार
☐ B. मताधिकार
☑ C. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा
☐ D. समवर्ती सूची - केशवानंद भारती केस किस संशोधन से जुड़ा था?
☐ A. 1वां
☑ B. 24वां
☐ C. 39वां
☐ D. 61वां - 103वां संशोधन किस पर केंद्रित है?
☐ A. शिक्षा नीति
☑ B. आर्थिक आधार पर आरक्षण
☐ C. न्यायिक शक्ति
☐ D. राज्यों की स्वायत्तता - 97वें संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर खारिज किया?
☐ A. संपत्ति का उल्लंघन
☑ B. संघीय ढांचे के उल्लंघन पर
☐ C. मौलिक अधिकार विरोधी
☐ D. न्यायिक समीक्षा पर अंकुश - संविधान का 61वां संशोधन किससे जुड़ा है?
☐ A. मतदान की अनिवार्यता
☐ B. संपत्ति अधिकार
☑ C. मताधिकार 18 वर्ष
☐ D. न्यायिक समीक्षा - 25वां संशोधन किस अधिकार को सीमित करता है?
☐ A. शिक्षा अधिकार
☑ B. संपत्ति अधिकार
☐ C. धार्मिक स्वतंत्रता
☐ D. भाषाई अधिकार - मूल संरचना सिद्धांत किस संशोधन के बाद सामने आया?
☐ A. 1वां
☐ B. 24वां
☑ C. 42वां
☐ D. 44वां - संविधान के कौनसे संशोधन में अध्याय IXB जोड़ा गया?
☐ A. 91वां
☑ B. 97वां
☐ C. 101वां
☐ D. 105वां - मूल संरचना सिद्धांत का आधार किसने रखा?
☐ A. डॉ. अंबेडकर
☐ B. इंदिरा गांधी
☑ C. सुप्रीम कोर्ट (केशवानंद केस)
☐ D. पी. वी. नरसिंह राव - संविधान में पहली बार संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाने की पहल किस संशोधन से हुई?
☑ A. 44वां
☐ B. 25वां
☐ C. 42वां
☐ D. 46वां - संविधान संशोधन पर न्यायिक समीक्षा की सीमा किस केस ने तय की?
☐ A. गोपालन केस
☑ B. केशवानंद केस
☐ C. मिनर्वा मिल्स
☐ D. शंकर प्रसाद केस - राज्यसभा की सहमति के बिना किए गए NJAC संशोधन को किस आधार पर रद्द किया गया?
☐ A. केंद्र अतिक्रमण
☑ B. न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन
☐ C. लोकसभा वर्चस्व
☐ D. राष्ट्रपति सहमति के बिना - 42वें संशोधन ने किस अनुच्छेद को विशेष रूप से प्रभावित किया?
☐ A. अनुच्छेद 14
☐ B. अनुच्छेद 32
☑ C. अनुच्छेद 368
☐ D. अनुच्छेद 226 - Amendment Power का Source संविधान के किस अनुच्छेद में है?
☐ A. 245
☐ B. 124
☑ C. 368
☐ D. 352 - 44वें संशोधन द्वारा कौन-से Fundamental Rights को Restore किया गया?
☐ A. Article 19
☑ B. Article 21
☐ C. Article 29
☐ D. Article 25
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