RTI Chapter 2 – सूचना का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं (Features of RTI Act in Hindi)

RTI Chapter 2 – सूचना का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं (Features of RTI Act in Hindi)

📜 Chapter 2: RTI आवेदन कैसे करें? (How to File an RTI Application)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से जानकारी माँग सकता है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसे ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है।

📝 ऑफलाइन माध्यम से RTI आवेदन कैसे करें?

1. सादा कागज़ लें: किसी भी सादा A4 पेपर पर आवेदन लिख सकते हैं।
2. RTI संबोधित करें: संबंधित विभाग के Public Information Officer (PIO) को संबोधित करें।
3. अपनी जानकारी लिखें: नाम, पता, संपर्क विवरण और जानकारी जो आप चाहते हैं स्पष्ट रूप से लिखें।
4. RTI शुल्क जोड़ें: ₹10 का पोस्टल ऑर्डर या DD या नकद चालान RTI के साथ संलग्न करें।
5. स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें: आवेदन PIO को Speed Post द्वारा भेजा जाए ताकि प्रूफ रहे।
6. प्राप्ति की प्रतीक्षा करें: अधिकतम 30 दिन में उत्तर प्राप्त होना चाहिए।

🌐 ऑनलाइन माध्यम से RTI आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

1. RTI Portal पर जाएं: भारत सरकार का RTI पोर्टल – https://rtionline.gov.in
2. Submit Request पर क्लिक करें: 'Submit Request' पर जाकर नियम शर्तें स्वीकार करें।
3. आवेदन विवरण भरें: विभाग, विषय, जानकारी की मांग आदि भरें।
4. RTI शुल्क ऑनलाइन दें: ₹10 का भुगतान नेट बैंकिंग/UPI/क्रेडिट कार्ड द्वारा करें।
5. सबमिट करने के बाद: आवेदन की पावती संख्या (Registration No.) प्राप्त करें।
6. स्थिति जांचें: पोर्टल पर 'View Status' सेक्शन से जवाब ट्रैक कर सकते हैं।

📋 किन विषयों पर RTI आवेदन किया जा सकता है और किन पर नहीं?

✅ RTI के अंतर्गत पूछे जा सकने वाले विषय:

• सरकारी विभागों में नियुक्तियों और तबादलों की जानकारी
• किसी योजना में खर्च की गई राशि और बजट
• जनहित में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों की प्रक्रिया
• सरकारी संपत्ति और उनके उपयोग की जानकारी
• पेंशन, पेमेंट, बिल, स्टेटस, फाइल मूवमेंट आदि

❌ RTI के अंतर्गत जिन विषयों पर जानकारी नहीं दी जा सकती:

• देश की सुरक्षा, रणनीतिक और खुफिया जानकारी
• व्यक्तिगत जानकारी जो निजता का उल्लंघन करे
• व्यापारिक गोपनीयता या बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ी जानकारी
• कोर्ट में विचाराधीन मामले
• ऐसी जानकारी जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है

📝 RTI आवेदन का प्रारूप (Format of RTI Application)

यदि आप किसी सरकारी विभाग से सूचना चाहते हैं, तो RTI आवेदन इस प्रकार लिखा जा सकता है:

  लोक सूचना अधिकारी
  ............ विभाग का नाम ............
  ............ कार्यालय का पता ............

  विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन

  महोदय/महोदया,

  कृपया मुझे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई जाए:

  1. ...............................................
  2. ...............................................

  आवेदनकर्ता का विवरण:
  नाम: [आपका नाम]
  पता: [आपका पूरा पता]
  मोबाइल नंबर: [फोन नंबर]
  ईमेल: [यदि हो]

  आवेदन शुल्क के रूप में ₹10/- डाक/IPO/मनीऑर्डर के माध्यम से संलग्न किया गया है।

  दिनांक: __/__/____  
  स्थान: ___________  
  हस्ताक्षर: ___________

  

📌 ध्यान दें:

• आवेदन संक्षिप्त और स्पष्ट भाषा में लिखा जाए।
• यदि आप BPL श्रेणी से हैं, तो शुल्क माफ होता है – इसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
• संबंधित विभाग का सही पता और अधिकारी का नाम पता होना आवश्यक है।

📮 RTI आवेदन कैसे भेजें? (How to Send RTI Application)

1️⃣ ऑफलाइन माध्यम (By Post):

• RTI आवेदन पत्र टाइप या हाथ से लिखकर तैयार करें।
• ₹10/- का IPO (Indian Postal Order) संलग्न करें — Payable to "Public Information Officer"।
• संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजें।
• पोस्ट भेजने की रसीद और आवेदन की कॉपी अपने पास रखें।

2️⃣ ऑनलाइन माध्यम (Through RTI Online Portal):

• RTI ऑनलाइन वेबसाइट खोलें: rtionline.gov.in
• "Submit Request" पर क्लिक करें और फॉर्म भरें।
• ₹10 शुल्क ऑनलाइन नेट बैंकिंग/UPI से भुगतान करें।
• सबमिट के बाद पावती नंबर सुरक्षित रखें।

📌 विशेष सुझाव:

• हमेशा विभाग का नाम और अधिकारी की सही जानकारी प्राप्त करें।
• उत्तर न मिलने पर प्रथम अपील का अधिकार रखें – इसके लिए अलग प्रक्रिया है।
• BPL आवेदक के लिए शुल्क नहीं लिया जाता – प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

📬 RTI के जवाब की समय-सीमा और प्रक्रिया

⏳ उत्तर प्राप्ति की समय सीमा (Response Time Limits):

• 📅 30 दिन – सामान्य मामलों में (जब आप PIO को आवेदन भेजते हैं)।
• 📅 48 घंटे – यदि सूचना जीवन/स्वास्थ्य से संबंधित हो।
• 📅 35 दिन – यदि आवेदन APIO (Assistant PIO) को भेजा गया हो।
• 📅 40 दिन – यदि सूचना दूसरे विभाग से ट्रांसफर की गई हो।

📌 उत्तर कैसे प्राप्त होता है:

• 📄 डाक द्वारा – आपको Hard Copy में उत्तर प्राप्त होता है।
• 📧 ईमेल द्वारा – यदि आपने ईमेल पता प्रदान किया है।
• 🌐 RTI Online Portal पर लॉग इन करके उत्तर देखा जा सकता है।

⚠️ उत्तर न मिलने पर क्या करें?

• 📌 30 दिन के भीतर कोई उत्तर न आए तो "First Appeal" दायर करें।
• 📌 अपील अधिकारी (FAA) के पास जाएं और प्रमाण सहित अपील करें।
• 📌 इसके बाद "Second Appeal" की भी व्यवस्था है राज्य/केंद्रीय सूचना आयोग में।

📝 RTI में अपील की प्रक्रिया – First & Second Appeal

📍 First Appeal (प्रथम अपील)

• 🔸 जब 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिले या अधूरा/गलत जवाब मिले।
• 🔸 यह अपील उस विभाग के FAA (First Appellate Authority) को दी जाती है।
• 🔸 आवेदन पत्र की कॉपी, रसीद, RTI कॉपी और उत्तर की कॉपी संलग्न करनी चाहिए।
• 🔸 FAA को 30 दिन में निर्णय देना होता है।

📍 Second Appeal (द्वितीय अपील)

• 🔹 यदि First Appeal के बाद भी उत्तर संतोषजनक नहीं है।
• 🔹 Second Appeal संबंधित राज्य/केंद्रीय सूचना आयोग को की जाती है।
• 🔹 यह अपील First Appeal के निर्णय के 90 दिनों के भीतर होनी चाहिए।

📎 अपील में संलग्न करने योग्य दस्तावेज़:

• 📌 RTI आवेदन की कॉपी
• 📌 RTI शुल्क की रसीद
• 📌 प्राप्त उत्तर की प्रति (यदि मिला हो)
• 📌 First Appeal की प्रति और उत्तर (यदि हुआ हो)

ध्यान दें: अपीलों पर निर्णय मुफ्त में किया जाता है और इसे मौखिक या लिखित रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

📚 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रमुख धाराएँ (Important Sections)

नीचे दी गई धाराएँ प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, RPSC, SSC, आदि) में अक्सर पूछी जाती हैं। इन्हें एक बार जरूर ध्यान से पढ़ें:

• धारा 2 (f) – "सूचना" की परिभाषा: किसी भी रूप में रिकॉर्ड की गई जानकारी।
• धारा 2 (h) – "सार्वजनिक प्राधिकरण" की परिभाषा।
• धारा 4 – स्वैच्छिक प्रकटीकरण (Proactive Disclosure) से संबंधित।
• धारा 6 – सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया।
• धारा 7 – उत्तर देने की समय सीमा (30 दिन)।
• धारा 8 – सूचना से छूट (Exemptions from disclosure)।
• धारा 18 – शिकायत दर्ज करने का प्रावधान।
• धारा 19 – प्रथम और द्वितीय अपील की प्रक्रिया।
• धारा 20 – दंड और जुर्माना का प्रावधान (₹250 प्रति दिन तक)।
• धारा 23 – RTI से संबंधित मामलों में सिविल कोर्ट का अधिकार नहीं।

💡 परीक्षा टिप: अक्सर UPSC और राज्य PCS में धारा 4, 6, 8 और 19 से प्रश्न पूछे जाते हैं।

🎯 याद रखें: RTI कानून को नागरिकों को जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए बनाया गया था। इसे पढ़ना केवल कानून की समझ नहीं, बल्कि अधिकार की समझ भी है।

📘 RTI – Most Probable Questions for Competitive Exams

1. RTI Act भारत में कब लागू हुआ?
   उत्तर: 12 अक्टूबर 2005
2. RTI अधिनियम की धारा 6 किससे संबंधित है?
   उत्तर: आवेदन प्रक्रिया
3. RTI के तहत सूचना प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा क्या है?
   उत्तर: 30 दिन
4. RTI में प्रथम अपील कितने दिन के भीतर की जा सकती है?
   उत्तर: सूचना न मिलने के 30 दिन के भीतर
5. RTI में सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है?
   उत्तर: धारा 2(h)
6. RTI के तहत कितनी राशि आवेदन शुल्क के रूप में देनी होती है?
   उत्तर: ₹10
7. RTI अधिनियम में किस धारा में अपील प्रक्रिया का वर्णन है?
   उत्तर: धारा 19
8. किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है?
   उत्तर: धारा 20
9. RTI अधिनियम के अंतर्गत कौन सी धारा जानकारी से छूट को परिभाषित करती है?
   उत्तर: धारा 8
10. भारत में सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी?
    उत्तर: 12 अक्टूबर 2005 को

🎯 परीक्षा उपयोगी सुझाव: RTI पर आधारित 1–2 प्रश्न RPSC, UPSC, SSC, और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। इसलिए इसकी धाराओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझें।

📘 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 – संक्षिप्त सारांश

• 🔹 अधिनियम का नाम: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
• 🔹 लागू तिथि: 12 अक्टूबर 2005
• 🔹 प्रमुख उद्देश्य: पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना
• 🔹 पब्लिक अथॉरिटी: धारा 2(h) में परिभाषित
• 🔹 सूचना का अधिकार: धारा 2(j)
• 🔹 सूचना प्राप्त करने की समय सीमा: 30 दिन (आपातकाल में 48 घंटे)
• 🔹 आवेदन शुल्क: ₹10
• 🔹 पहली अपील: धारा 19(1)
• 🔹 दूसरी अपील: धारा 19(3)
• 🔹 छूट धाराएं: धारा 8
• 🔹 दंड प्रावधान: धारा 20
• 🔹 सूचना आयोग: केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर

💡 Quick Tip: RTI Act की प्रमुख धाराओं (धारा 2, 6, 8, 19, 20) को अच्छे से याद रखें – ये ही परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं।

📂 Click to Expand: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रमुख धाराएं

• धारा 2: परिभाषाएँ – जैसे सूचना, रिकार्ड, सार्वजनिक प्राधिकरण आदि
• धारा 3: नागरिकों को सूचना का अधिकार
• धारा 4: स्वप्रेरणा से सूचनाएं सार्वजनिक करना (Proactive Disclosure)
• धारा 6: सूचना के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया
• धारा 7: उत्तर देने की समय-सीमा
• धारा 8: छूट प्राप्त सूचनाएं (Exempted Information)
• धारा 11: तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना प्रक्रिया
• धारा 18: शिकायत की प्रक्रिया
• धारा 19: प्रथम व द्वितीय अपील प्रावधान
• धारा 20: दंड संबंधित प्रावधान

💡 याद रखें: धारा 6, 8, 19 और 20 प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं।

📘 और भी जानिए:

• RTI अधिनियम 2005 – सम्पूर्ण मार्गदर्शिका
• RTI की धाराएं – सारांश व परीक्षा बिंदु
• ऑनलाइन RTI कैसे फाइल करें – Step-by-Step

🎯 RTI अधिनियम को पूरी तरह समझें – UPSC, RPSC व अन्य परीक्षाओं के लिए अनिवार्य जानकारी।

📂 सभी RTI लेख पढ़ें

❓ Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है?
यह एक भारतीय कानून है जो नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुँचने का अधिकार देता है।

Q2. RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?
यह अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ था।

Q3. RTI आवेदन कैसे किया जाता है?
आप डाक से या ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Q4. RTI के तहत जानकारी कितने दिनों में दी जाती है?
अधिकतम 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए।

Q5. RTI आवेदन शुल्क कितना है?
सामान्यतः ₹10 का आवेदन शुल्क लिया जाता है। BPL श्रेणी के लिए शुल्क नहीं होता।

Q6. RTI का जवाब नहीं मिले तो क्या करें?
आप प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं और फिर केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग तक जा सकते हैं।

Q7. क्या सभी संस्थाएं RTI के दायरे में आती हैं?
नहीं, कुछ सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां RTI से बाहर रखी गई हैं।

Q8. RTI का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में हो सकता है?
शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, पंचायत, सरकारी योजनाएं, पुलिस, टैक्स आदि कई क्षेत्रों में।

Q9. RTI से क्या लाभ होता है?
यह पारदर्शिता लाता है, जवाबदेही तय करता है और भ्रष्टाचार कम करने में सहायक है।

Q10. RTI अधिनियम UPSC/RPSC परीक्षा के लिए क्यों जरूरी है?
यह भारतीय प्रशासन, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जो परीक्षाओं के लिए महत्त्वपूर्ण है।

📌 परीक्षा विशेष उपयोगी तथ्य (Key Exam-Oriented Points)

• 🔹 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ।
• 🔹 यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार देता है।
• 🔹 कुल 31 अनुभाग (Sections) और 6 अध्यायों में विभाजित है।
• 🔹 अधिनियम की धारा 6 RTI आवेदन प्रक्रिया से संबंधित है।
• 🔹 अधिनियम की धारा 8 और 9 में अपवादों (Exemptions) का उल्लेख किया गया है।
• 🔹 RTI आवेदन शुल्क ₹10 है (BPL के लिए नि:शुल्क)।
• 🔹 जवाब मिलने की समय-सीमा 30 दिन है।
• 🔹 अधिनियम का उद्देश्य – पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण।
• 🔹 केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है।
• 🔹 RTI से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल: https://rtionline.gov.in

📝 15+ परीक्षा प्रश्नोत्तर अभ्यास (Practice Questions – RTI Act)

1. सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ?
   🔘 12 अक्टूबर 2005 ✅
2. सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएँ हैं?
   🔘 31 ✅
3. RTI Act के किस सेक्शन में अपवादों का उल्लेख है?
   🔘 Section 8 ✅
4. RTI का उद्देश्य क्या है?
   🔘 पारदर्शिता और जवाबदेही ✅
5. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ?
   🔘 2005 ✅
6. RTI आवेदन की फीस क्या है?
   🔘 ₹10 ✅
7. BPL श्रेणी के लिए RTI आवेदन शुल्क:
   🔘 शून्य ✅
8. RTI का जवाब कितने दिनों में मिलना चाहिए?
   🔘 30 दिन ✅
9. RTI का ऑनलाइन पोर्टल क्या है?
   🔘 rtionline.gov.in ✅
10. सूचना का अधिकार अधिनियम कितने अध्यायों में विभाजित है?
    🔘 6 ✅
11. RTI किस देश के अधिनियम से प्रेरित है?
    🔘 स्वीडन ✅
12. RTI Act के अनुसार “Public Authority” क्या होती है?
    🔘 कोई भी संस्था जो सरकार द्वारा स्थापित हो ✅
13. राज्य सूचना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है?
    🔘 राज्य सरकार ✅
14. Section 6 किससे संबंधित है?
    🔘 आवेदन की प्रक्रिया ✅
15. RTI Act में Appeal करने की व्यवस्था कहाँ दी गई है?
    🔘 Section 19 ✅

📘 अभ्यास करें, अंक पक्का करें – RTI अधिनियम से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं।

📘 महत्वपूर्ण शब्दावली (Glossary of RTI Terms)

• RTI (सूचना का अधिकार): Right to Information – जानकारी पाने का कानूनी अधिकार
• Public Authority (लोक प्राधिकरण): कोई भी संस्था जो सरकार द्वारा बनाई या नियंत्रित हो
• PIO (Public Information Officer): वह अधिकारी जो RTI आवेदन का उत्तर देने के लिए नियुक्त किया गया है
• CPIO / SPIO: केंद्रीय / राज्य लोक सूचना अधिकारी
• FAA (First Appellate Authority): वह अधिकारी जो पहले अपील के मामलों की सुनवाई करता है
• Information Commission: वह निकाय जो RTI कानून की निगरानी करता है (केंद्रीय/राज्य)
• Section: अधिनियम का अनुच्छेद / धाराएँ (जैसे – Section 6, 8, 19)
• Exemption (अपवाद): वे सूचनाएँ जिन्हें अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता (Section 8)
• Transparency (पारदर्शिता): कार्यों में स्पष्टता और खुलापन बनाए रखना
• Accountability (जवाबदेही): कार्यों की जिम्मेदारी तय करना
• Grievance Redressal (शिकायत निवारण): समस्या समाधान की प्रक्रिया
• RTI Portal: https://rtionline.gov.in – आवेदन हेतु पोर्टल
• Time Limit (समय सीमा): सामान्यतः 30 दिन के अंदर उत्तर देना अनिवार्य

🧠 प्रतियोगी परीक्षाओं में इन शब्दों का महत्व अत्यधिक है – इन्हें बार-बार दोहराएं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, अध्याय 2 में बताया गया है कि नागरिकों को किन-किन अधिकारों के तहत सूचना मिल सकती है, कौन-सी संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं, किन सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, और आवेदन कैसे करना है।

• 🔹 लोक प्राधिकरणों की परिभाषा और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट की गई हैं।
• 🔹 सरकारी रिकॉर्ड्स की देखरेख, प्रकाशन और अभिलेखन की अनिवार्यता बताई गई है।
• 🔹 ऐसे विभाग जिन्हें सूचना देने से छूट प्राप्त है – Section 8 के अंतर्गत उल्लिखित हैं।
• 🔹 पारदर्शिता को बढ़ावा देने और जवाबदेही तय करने हेतु यह कानून आधार प्रदान करता है।
• 🔹 यह अध्याय RTI की नींव माने जाने वाले सिद्धांतों की रूपरेखा तय करता है।

🔎 Tip: यह अध्याय UPSC, RPSC और SSC जैसी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्रोत बनता है।

📚 संबंधित लेख जरूर पढ़ें

• 👉 RTI अधिनियम अध्याय 1 – भूमिका एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
• 👉 भारतीय राजनीति – टॉप 50 प्रश्न (UPSC/RPSC विशेष)
• 👉 RAS परीक्षा तैयारी गाइड 2025 – सम्पूर्ण मार्गदर्शिका
• 👉 10वीं के बाद सरकारी नौकरी – सम्पूर्ण गाइड

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🔁 Revision Box – अभ्यास हेतु

🧠 10 Most Probable MCQs:

1. सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?
   👉 उत्तर: 2005
2. RTI अधिनियम में कुल कितने खंड हैं?
   👉 उत्तर: 6 अध्याय और 2 अनुसूचियाँ
3. RTI का मुख्य उद्देश्य क्या है?
   👉 उत्तर: सरकारी पारदर्शिता सुनिश्चित करना
4. सूचना आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई?
   👉 उत्तर: RTI Act, 2005
5. RTI आवेदन की फीस कितनी होती है?
   👉 उत्तर: ₹10
6. RTI की धारा 8 किससे संबंधित है?
   👉 उत्तर: अपवर्जन से
7. Public Authority में कौन आते हैं?
   👉 उत्तर: सरकारी विभाग, सार्वजनिक कंपनियां
8. सूचना प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा क्या है?
   👉 उत्तर: 30 दिन
9. RTI के तहत First Appeal किसके पास की जाती है?
   👉 उत्तर: Appellate Authority
10. Second Appeal कहाँ की जाती है?
    👉 उत्तर: राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग

📋 10 संक्षिप्त प्रश्नोत्तर:

• Q: RTI का पूरा नाम?
  A: Right to Information
• Q: भारत का पहला RTI कानून कहाँ लागू हुआ था?
  A: तमिलनाडु
• Q: क्या RTI ऑनलाइन उपलब्ध है?
  A: हाँ, कई राज्यों में
• Q: RTI को हिंदी में क्या कहते हैं?
  A: सूचना का अधिकार
• Q: सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं?
  A: एक मुख्य और अधिकतम 10 सदस्य
• Q: क्या RTI के तहत व्यक्तिगत जानकारी मिल सकती है?
  A: नहीं, यदि यह निजता का उल्लंघन करती हो
• Q: RTI के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है?
  A: कोई भी भारतीय नागरिक
• Q: क्या RTI विदेशी नागरिकों पर लागू है?
  A: नहीं
• Q: RTI की धारा 6 क्या बताती है?
  A: आवेदन की प्रक्रिया
• Q: RTI किस संविधानिक अधिकार से जुड़ा है?
  A: अनुच्छेद 19 (1)(a)

🌟 मुख्य बिंदु (Key Learnings):

• RTI कानून पारदर्शिता और जवाबदेही का आधार है।
• सूचना प्राप्त करने का मौलिक अधिकार नागरिकों को सक्षम बनाता है।
• यह भ्रष्टाचार नियंत्रण का सशक्त साधन है।
• RTI से नागरिक प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं।
• हर नागरिक को इसकी प्रक्रिया एवं अधिकार की जानकारी होनी चाहिए।

📚 आपने Chapter 2 पूरा किया – आगे की तैयारी जारी रखें!

✅ अगले अध्याय (Chapter 3 – सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया) में जानें: RTI आवेदन कैसे करें? किस फॉर्मेट में करें? किन विभागों में भेजें? समय सीमा क्या है?

👉 अगला अध्याय पढ़ें – RTI आवेदन प्रक्रिया | Chapter 3 🔗

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🔗 संबंधित लेख:

• RTI Chapter 1 – अधिनियम की प्रस्तावना एवं उद्देश्य
• भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद (UPSC हेतु)
• ऑनलाइन RTI आवेदन कैसे करें? (गाइड + लिंक)

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