Sarkari Service Prep™: RTI Chapter 3 – केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना, शक्तियाँ और कार्य

RTI Chapter 3 – केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 3 में "केंद्रीय सूचना आयोग" की स्थापना, उसकी शक्तियाँ, कार्य एवं अपील की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाया गया है। यह आयोग पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक तंत्र के रूप में कार्य करता है।

🔰 आयोग की स्थापना (Establishment of Central Information Commission)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की जाती है। यह आयोग केंद्र सरकार के अधीन एक स्वतंत्र संस्था है जो नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के उनके अधिकार को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कार्य करता है।

यह आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के 100 दिन के भीतर आयोग की स्थापना अनिवार्य थी।
यह आयोग एक वैधानिक संस्था के रूप में कार्य करता है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली

🏛️ आयोग की संरचना (Composition of Central Information Commission)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12(2) के अनुसार, केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनता है:

एक मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner)
अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (Information Commissioners)

सभी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं और इनकी नियुक्ति हेतु सिफारिश एक पैनल समिति द्वारा की जाती है जिसमें:

प्रधानमंत्री – अध्यक्ष
लोकसभा में विपक्ष के नेता – सदस्य
केंद्रीय मंत्री (PM द्वारा नामित) – सदस्य

👨‍⚖️ योग्यता, कार्यकाल और सेवा शर्तें (Eligibility, Tenure and Conditions of Service)

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं:

उम्मीदवार का लोक सेवा, कानून, विज्ञान, प्रशासन, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों में विशिष्ट अनुभव होना चाहिए।
किसी भी सूचना आयुक्त को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता।
इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, तक सीमित है।
इनका वेतन और अन्य भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं।

यह सुनिश्चित करता है कि आयोग में केवल उच्चतम नैतिकता और योग्यता वाले व्यक्ति ही नियुक्त हों।

⚖️ केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकार और शक्तियाँ (Powers and Functions of CIC)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग को कई विधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। आयोग की मुख्य शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर सुनवाई और निर्णय देने का अधिकार
दस्तावेज़ों, अभिलेखों, रिपोर्टों आदि की जांच हेतु सशक्त
गवाही देने हेतु गवाहों को बुलाने और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने
दंड का प्रावधान: संबंधित अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000) का जुर्माना
आवेदकों को क्षतिपूर्ति दिलाने की का अधिकार

आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं और यह देश में सूचना अधिकार की रक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

🚫 केंद्रीय सूचना आयोग की सीमाएँ और आलोचनाएँ (Limitations and Criticisms of CIC)

केंद्रीय सूचना आयोग भले ही एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय हो, लेकिन कुछ व्यावहारिक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ इसे प्रभावित करती हैं:

👉 मामलों की अधिक संख्या के कारण निर्णयों में देरी
👉 प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता की कमी
👉 आयोग की अनुशंसा बाध्यकारी नहीं होती
👉 राजनीतिक नियुक्तियाँ निष्पक्षता पर प्रश्न उठाती हैं
👉 तकनीकी ढांचा अभी भी काफी सीमित

इन आलोचनाओं के बावजूद, CIC सूचना अधिकार की रक्षा में एक स्तंभ के रूप में कार्य करता है। सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

🏛️ केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के ऐतिहासिक निर्णय

सूचना के अधिकार अधिनियम को प्रभावशाली बनाने में केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए कुछ निर्णय ऐतिहासिक माने जाते हैं:

✔️ राजनैतिक दलों की RTI के अंतर्गत लाना: आयोग ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दल सार्वजनिक प्राधिकरण हैं।
✔️ प्रधानमंत्री राहत कोष से जुड़ी जानकारी: पारदर्शिता की दृष्टि से जानकारी देना अनिवार्य ठहराया।
✔️ CBSE परीक्षा मूल्यांकन संबंधी जानकारी: छात्र उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।
✔️ सीबीआई को RTI से छूट पर आपत्ति: आयोग ने सूचना देने के पक्ष में तर्क रखे।
✔️ सरकारी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता: आयोग ने चयन प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने के निर्देश दिए।

इन निर्णयों ने RTI को एक शक्तिशाली जनाधिकार उपकरण के रूप में स्थापित किया।

📘 संभावित परीक्षा प्रश्न (RTI MPQ)

सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था?
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की स्थापना किस वर्ष हुई?
RTI Act के अंतर्गत कितने दिन में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए?
RTI अधिनियम में कुल कितने अनुभाग हैं?
क्या निजी कंपनियाँ RTI अधिनियम के अंतर्गत आती हैं?
RTI की पहली अपील कहाँ की जाती है?
सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 क्या कहती है?
RTI आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में कितने दिन में अपील की जा सकती है?
राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
RTI अधिनियम में सूचना आयोग को कौन नियुक्त करता है?

✍️ इन प्रश्नों की नियमित प्रैक्टिस से UPSC, RPSC, SSC आदि परीक्षाओं में सफलता की संभावना बढ़ती है।

📌 प्रमुख केस स्टडी और उदाहरण

➤ मनोज मिश्रा बनाम डाक विभाग (2008): एक व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस की देरी से संबंधित जानकारी मिली और उसके आधार पर अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई।
➤ अंजलि भारद्वाज मामला (2015): RTI के माध्यम से सरकारी योजनाओं में हुई भ्रष्टाचार की जानकारी उजागर हुई।
➤ RTI द्वारा अर्जित जानकारी से संपत्ति के रिकॉर्ड अपडेट हुए: कई राज्यों में भूमि और आवास विभाग में लंबित संपत्ति रिकॉर्ड RTI आवेदन के बाद अपडेट किए गए।
➤ आरटीआई से सरकारी स्कूलों की स्थिति उजागर: कई पत्रकारों और NGO ने RTI के माध्यम से स्कूलों में टीचिंग स्टाफ की कमी और भवन समस्याओं को उजागर किया।
➤ RTI द्वारा की गई रक्षा सौदों की निगरानी: RTI एक्ट के ज़रिए पारदर्शिता की माँग के चलते कई रक्षा समझौते सार्वजनिक चर्चा में आए।

✅ RTI अधिनियम न केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करता है।

📚 RTI अधिनियम से क्या सीखें? (Key Takeaways)

🔍 पारदर्शिता और उत्तरदायित्व (Accountability) की स्थापना में RTI Act एक शक्तिशाली साधन है।
📑 किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है।
🕒 30 दिन के भीतर सूचना देने का प्रावधान है, आपत्ति होने पर अपील का अधिकार भी मिलता है।
⚖️ RTI के माध्यम से खुलासा कई घोटालों और भ्रष्टाचार को उजागर कर चुका है।
👩‍🏫 छात्र, शिक्षक, NGO और नागरिक सभी इसका उपयोग अपनी जिज्ञासा और अधिकार के लिए कर सकते हैं।
📬 आवेदन पत्र सरल है और एक मामूली शुल्क देकर ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा किया जा सकता है।

✨ RTI अधिनियम का प्रभावी उपयोग लोकतंत्र को मजबूत करता है और नागरिक सशक्तिकरण का आधार बनता है।

📌 MPQ – Most Probable Questions (RTI Act)

🧠 Multiple Choice Questions (MCQs)

RTI अधिनियम कब लागू हुआ था?
🔘 (A) 2002 ✅ (B) 2005 (C) 2007 (D) 2010

RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की अधिकतम अवधि क्या है?
🔘 (A) 15 दिन (B) 20 दिन ✅ (C) 30 दिन (D) 45 दिन

सूचना के अधिकार अधिनियम को किस उद्देश्य से लागू किया गया था?
🔘 (A) शिक्षा सुधार (B) रोजगार बढ़ाना ✅ (C) पारदर्शिता लाना (D) कर प्रणाली में सुधार

RTI अधिनियम के तहत प्रथम अपील किस स्तर पर की जाती है?
🔘 (A) राष्ट्रपति (B) प्रधानमंत्री ✅ (C) उच्च अधिकारी (D) जिला कलेक्टर

सूचना का अधिकार अधिनियम किस संविधानिक अधिकार से जुड़ा है?
🔘 (A) अनुच्छेद 14 (B) अनुच्छेद 19 (1)(a) ✅ (C) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

📖 Short Questions (विषय आधारित लघु प्रश्न)

RTI का फुल फॉर्म क्या है?
सूचना अधिकार अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं?
RTI के अंतर्गत कितने दिन में जवाब देना होता है?
RTI आवेदन कैसे किया जा सकता है?
RTI अधिनियम में किन सूचनाओं को बाहर रखा गया है?
RTI के अंतर्गत कितने स्तर की अपील होती है?

📘 📍 Revision Tip: RTI अधिनियम से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना, उनके उत्तर को समझना और रोज़ाना दोहराना परीक्षाओं में सफलता दिला सकता है।

📚 आपने RTI Act के इस अध्याय को पढ़ा, अब आगे क्या?

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