राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 – RTE Full Guide with Structure, Duties & Rights

राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियम 2011 – RTE Full Guide with Structure, Duties & Rights

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.21(9)शि-1/प्राशि/2009

दिनांक: 29 मार्च, 2011

अधिसूचना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

भाग – 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ –

1. इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 होगा।
2. ये पूरे राज्य में लागू होंगे।
3. इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

2. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

1. "अधिनियम" से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) अभिप्रेत है।
2. "आंगनवाड़ी" से राज्य सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत स्थापित कोई आंगनवाड़ी केन्द्र अभिप्रेत है।
3. "राज्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी" से किसी ब्लॉक में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है।
4. "बालक बालिका" से निःशुल्क शिक्षा (समाव अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्व प्रायोजित) अधिनियम, 1995 के अनुसार (त) के अनुसार: प्रत्येक व्यक्ति को परिभाषित कर कोई भी 6 वर्ष से अधिक उम्र का लेकिन 14 वर्ष से कम आयु का बालक।
5. "आयुक्त / निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद" से अभिप्रेत है।
6. "विद्यालय" से कोई भी विद्यालय जो इस अधिनियम के विभागीय प्रावधानों के अंतर्गत संचालित हो।
7. "विद्यालय प्रमुख" से वह व्यक्ति जो स्कूल की प्रमुखता का कार्यभार संभालता है।
8. "निरीक्षक" से किसी भी क्षेत्र के लिए नियुक्त निरीक्षण अधिकारी।
9. "अभिभावक" से उस बालक/बालिका के माता-पिता या संरक्षक अभिप्रेत है।
10. "प्राथमिक विद्यालय" से कोई ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करता है।
11. "छात्र प्रगति अभिलेख" से निरूपित और सतत मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख अभिप्रेत है।
12. "राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अभिकरण" से राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई अभिकरण अभिप्रेत है।
13. "विद्यालय प्रबंधन समिति" से अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत गठित समिति अभिप्रेत है।
14. "विद्यालय मान-चित्रण" से सामाजिक रूपों और भौगोलिक दूरी पर आधारित उपाय के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत विद्यालय स्थापना का निर्णय अभिप्रेत है।

12. “छात्र संचित अभिलेख” से निरूपित और सतत मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख अभिप्रेत है;
13. “राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अभिकरण” से राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई अभिकरण अभिप्रेत है;
14. “विद्यालय प्रबंध समिति” से अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत गठित समिति अभिप्रेत है;
15. “विद्यालय मान-चित्रण” से सामाजिक रोकों और भौगोलिक दूरी पर आधारित उपाय के लिए अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत की गई विद्यालय व्यवस्था की योजना बनाना अभिप्रेत है;
16. “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
17. “राज्य” से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;
18. “राज्य सरकार” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है; और
19. “उच्च प्राथमिक विद्यालय” से कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये कोई भी शब्द अधिनियम में परिभाषित किये गये समस्त अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में सन्दर्भित है।

अध्याय – 2
विद्यालय प्रबंध समिति

3. विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कर्तव्य –

1. एक-सहायताप्राप्त विद्यालय से निम्न प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति (जिसे इस अध्याय इस भाग में उक्त नाम से सन्दर्भित किया गया है) गठित की जाएगी। यह समिति दो वर्षों की अवधि के लिए गठित की जाएगी और यह समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी तथा दो वर्षों में इसका पुनर्गठन किया जाएगा।
2. उक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:
   1. विद्यालय में अध्ययनरत बालकों के माता-पिता / संरक्षक;
   2. विद्यालय में नियुक्त एक शिक्षक (सदस्य-सचिव);
   3. स्थानीय प्राधिकरण के उस ग्राम / वार्ड, जिसमें विद्यालय स्थित है, में निवास कर रहे समस्त अन्य निर्वाचित सदस्य।
3. कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव उक्त समिति के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव होंगे।
4. उक्त समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त और निर्णय समुचित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) उक्त समिति, धारा 21 की उप धारा (2) के खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात –

(5) उक्त समिति, धारा 21 की उप धारा (2) के खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात:

• (क) अधिनियम में यथा-प्रतिपादित बालकों के अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकृति, विद्यालय, माता-पिता और संरक्षकों के कर्तव्यों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।
• (ख) धारा 24 के खंड (क) और (घ) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
• (ग) धारा 27 का अनुपालन का मॉनिटर करना।
• (घ) विद्यालय में नामांकित सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना।
• (ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के बनाए रखने को मॉनिटर करना।
• (च) बालकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, जिसमें उनके नामांकन को मनोनुकूल और शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करना, प्रवेश से इंकार को रोकना और धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसार निःशुल्क इन्पुट्स की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और संबंधित प्राधिकृतियों को जानकारी देना।
• (छ) अभिभावकों का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के अनुपालन का मॉनिटर करना।
• (ज) विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पहचान, नामांकन और उन्हें शिक्षा की सुविधाओं हेतु पहुँच सुनिश्चित करना और आवश्यकता होने पर उन्हें घर के निकट स्कूल तक पहुँचने की सुविधा उपलब्ध कराना।
• (झ) मध्याह्न भोजन के प्रभाव और कार्यान्वयन का मॉनिटर करना।
• (ञ) विद्यालय परिसर और विद्यालय की निगरानी करना।

(6)

इस समिति के अलावा अपने कृत्यों का निर्धारण करने के लिए उक्त समिति द्वारा प्राप्त किसी धनराशि की पृथक खाता में लेखा जोखा रखा जाएगा, जिसकी ऑडिट संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(7)

नियम (5) के अधीन गठित कार्यकारी समिति में उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यक्ष या सदस्य-सचिव होंगे तथा समिति के अन्य सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष नामित किया जाएगा।

4. विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति

1. विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति का गठन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

• (क) विद्यालय का प्रधानाध्यापक
• (ख) विद्यालय से एक अध्यापक, अधिमानतः एक महिला अध्यापक
• (ग) स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति जिसमें विद्यालय स्थित है
• (घ) छात्रों के माता-पिता/संरक्षकों में से विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा निर्वाचित दो सदस्य
• (ङ) कार्यकारी समिति के शेष सदस्यों द्वारा नामनिर्दिष्ट एक स्थानीय शिक्षाविद् या विद्यालय का छात्र

परंतु कार्यकारी समिति में कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी और अन्यजातियों / कमजोर वर्गों का भी समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

परंतु कार्यकारी समिति के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी और अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों का समुचित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जायेगा।

2. कार्यकारी समिति माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। विद्यालय का प्रधानाध्यापक कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।
3. कार्यकारी समिति प्रत्येक मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी। कार्यकारी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों का 1/3 होगा। बैठक के कार्यवृत्त और विशेष निर्णय समुचित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे और विद्यालय प्रबंध समिति की अगली बैठक में रखें जायेंगे।

5. विद्यालय विकास योजना तैयार करना:

1. विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष में, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।
2. विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिससे तीन वार्षिक उपयोग योजनाएं होंगी।
3. विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित बिंदु होंगे, अर्थात् –
   1. प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षाओं नामांकन का प्राक्कलन;
   2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट शैक्षिक एवं भौतिक अधोसंरचना की स्थिति, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए शिक्षक पद और प्रत्येक वर्ग के लिए अध्यापक / कक्षा अनुपात के प्रावधान, प्रधानाध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक शिक्षकों की आवश्यकता का अनुमान और योजना का प्रारूप;
   3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव और परिव्यय;
   4. शिक्षण-अधिगम उपकरण और पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता हेतु परिव्यय और योजना;
   5. धारा 4 और 27 में वर्णित प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण और अभिविन्यास का निर्धारण करने के लिए उपाय एवं योजना और उनके लिए आवश्यक परिव्यय की योजना;
   6. मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु व्यवस्था और आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवस्था के लिए योजना और परिव्यय।
4. विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विचार किया जायेगा और सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षर की जायेगी और उसे स्थानीय प्राधिकरण को भेजा जायेगा ताकि योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व व्यय प्रारंभिक राशि की मांग की जा सके।

भाग – 3
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

6. विशेष प्रशिक्षण:

1. राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की योजना करने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी, अर्थात् –
   1. विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई अनुशंसा शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा;
   2. यह प्रशिक्षण विद्यालय परिसर या गैर विद्यालयीन स्थानों या उपयुक्त समयों में आयोजित किया जायेगा।

1. विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा।
2. उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसर में आयोजित कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जायेगा।
3. उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे विद्या की प्राप्ति की आवश्यक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

2. आयु अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर, बालक विशेष प्रशिक्षण के प्रयासों, अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान आदि से कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षिक और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके।

भाग – 4
राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकृति के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

7. आसपास का क्षेत्र या सीमाएं:

1. आसपास का क्षेत्र या सीमाएं, जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाये, निम्न होंगी:
   • कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के सम्बन्ध में विद्यालय आसपास की 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जायेगा।
   • कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के सम्बन्ध में विद्यालय आसपास की 2 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जायेगा।
2. जहां कोई औचित्य हो, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृति कक्षा 6 से 8 तक की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु इस दूरी को घटा सकती है।
3. कोई भी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृति यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी प्राथमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 5 में न्यूनतम 30 बालक हैं, कक्षा 6 से 8 तक की विद्यालय स्तरीय सुविधा उपलब्ध हो।
4. राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृति द्वारा रखा-पारंपरिक छोटे गाँवों (बस्तियों) के बच्चों के लिए जहां उपर्युक्त उप-नियम (1) और (3) के अंतर्गत विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ शिक्षा हेतु निःशुल्क परिवहन और आवासीय सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।
5. सघन जनसंख्या वाले स्थानों में, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृति 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक विद्यालय स्थापित कर सकती है।

5. सघन जनसंख्या वाले स्थानों में, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृतियाँ 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आसपास एक से अधिक विद्यालय स्थापित कर सकती हैं।

6. स्थानीय प्राधिकृतियाँ आसपास के ऐसे विद्यालय (विद्यालयों) की पहचान करेंगी, जो बालकों को प्रवेश दे सकें, और अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक आवास हेतु ऐसी सूचना की सार्वजनिकता करेंगी।
7. ऐसी त्रुटिरहितता से ग्रस्त बालकों के सम्बन्ध में, जो उन्हें विद्यालय में पहुँचने से रोकती है, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृतियाँ निकटतम विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु उनके प्रारंभिक शिक्षा हेतु उपाय करेंगी, जिनमें विशेष परिवहन, उपयुक्त सहायता और सुरक्षित परिवहन इंतज़ाम का प्रयास किया जाएगा।
8. राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृतियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि बालकों की विद्यालय तक पहुँच सामाजिक और आर्थिक कारणों के कारण प्रतिबंधित न हो।

8. राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकृतियों के उत्तरदायित्व

1. धारा 2 के खंड (a) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृति के विद्यालयों में उपस्थित होने वाला कोई बालक, धारा 12 के उप-खंड (1) के खंड (c) के अंतर्गत तथा उप-खंड (2) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक, और धारा 2 के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक, धारा 12 के उप-खंड (1) के खंड (c) तथा उप-खंड (2) के तहत नामांकित किसी भी विद्यालय में:
   • निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होगा, और
   • उसे निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और सहायक शैक्षिक सामग्री प्रदान की जाएगी।

   परंतु: त्रुटिरहितता से ग्रस्त कोई बालक निःशुल्क शिक्षा विशेष प्रशिक्षण और सहायक सामग्री के लिए अधिकारी होगा।

2. आसपास के विद्यालयों का अवलोकन करने और उनकी स्थापना करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृति विद्यालय की योजना तैयार करेगी और दूरस्थ क्षेत्र के बालकों, त्रुटिरहित बालकों, अल्पसंख्यक समूह के बालकों, कमजोर वर्ग के बालकों और धारा 4 में निर्दिष्ट बालकों सहित सभी बालकों की प्रत्येक वर्ष पहचान करेगी।
3. राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृति यह सुनिश्चित करेंगी कि विद्यालयों में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धर्म या लिंग सम्बन्धी दुर्भावना या किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के अध्ययन से न रोका जाए।

4. धारा 8 के खंड (ग) और धारा 9 के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृति यह सुनिश्चित करेगी कि निर्धनता, सामाजिक वंचना और अन्य असामान्य परिपेक्ष्य एवं प्रस्तुत सुविधाओं के उपयोग में अड़चन न रखा जाए तथा उसका निराकरण किया जाए।

9. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना

1. स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा।
2. उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।
3. उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख को सार्वजनिकता में पारदर्शी रूप से रखा जाएगा और उसका उपयोग धारा 6 के प्रयोजन हेतु किया जाएगा।
4. उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख में प्रत्येक बालक का समावेश निम्नलिखित समाहित होगा:
   • (क) नाम, लिंग, जन्म प्रमाण-पत्र या संरक्षक के साथ जन्म की तारीख, जन्म स्थान;
   • (ख) माता-पिता या संरक्षक का नाम, पता, व्यवसाय;
   • (ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय / आंगनवाड़ी केंद्र, जहाँ बालक (6 वर्ष की आयु तक) उपस्थित था;
   • (घ) प्राथमिक विद्यालय जहाँ बालक को प्रवेश दिया जाता है;
   • (ङ) कक्षा, जिसमें बालक पढ़ रहा है;
   • (च) यदि बालक पहले पढ़ रहा है, परंतु 6 से 14 वर्ष की आयु के अन्य बालकों के साथ नहीं पढ़ रहा है तो ऐसी जानकारी कि बालक ने शिक्षा प्राप्त नहीं की है या बीच में छोड़ी है;
   • (छ) बालक के शिक्षा अधिनियम में शामिल किसी विशेष आवश्यकता को पहचानना;
   • (ज) यदि बालक को किसी प्रकार की सहायता प्राप्त है, जैसे वजीफा, पाठ्यपुस्तक, यूनिफॉर्म आदि।
5. स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अपनी अधिकारिता के अंतर्गत विद्यालयों में नामांकित बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएं।

भाग – 5
विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

10. कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के बालकों का प्रवेश

1. धारा 2 के खंड (a) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि धारा 12 के उप-धारा (1) के खंड (c) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालकों को तीन कक्षाओं में अन्य बालकों के साथ एकीकृत किया जाएगा और न ही उनकी कक्षा अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जाएंगी।

2. धारा 2 के खंड (a) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (c) के अनुसार प्रवेश दिए गये बालकों को पाठ्य पुस्तकों, वर्दी, पाठ्यवस्तुएं और खेलकूद जैसी गतिविधियों और सुविधाओं के सम्बन्ध में किसी भी रीति में शेष बालकों से भिन्न नहीं किया जायेगा।
3. धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (c) के अनुसार किये गये प्रवेशों के प्रयोजनों के लिए आसपास का क्षेत्र या सीमाएं सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद्/स्थानीय निकाय, जिसके भीतर वह विद्यालय स्थित है, की भौगोलिक सीमाएं होंगी:

   परंतु यदि किसी विद्यालय विशेष में बालकों की संख्या अत्यंत कम/कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के बालकों के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा वह एक सीमित वॉर्ड/परिसर या विशेष क्षेत्र में स्थित है, तो ऐसे विद्यालयों के लिए बालकों की आपूर्ति की जाएगी।

4. धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (c) के अनुसार बालक का प्रवेश किसी एक वर्ष के लिए किया जायेगा या राज्य सरकार द्वारा तय समय सीमा तक।
5. कोई विद्यालय या व्यक्ति, बालक एवं उसके माता-पिता/संरक्षक से किसी प्रकार की शुल्क राशि नहीं लेगा और बालक एवं उसके माता-पिता/संरक्षक से किसी प्रकार का बंधन नहीं रखेगा।
6. विद्यालयों के मान्यता हेतु धारा 12 की उप-धारा (2) एवं (3) और (7) के अधीन केवल वे बालक या प्रवेशार्थी, बालकों के लिए लागू होंगे।
7. राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकृतियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि धारा 12 के अंतर्गत प्रवेश दिए गए छात्रों के नामांकन को विद्यालय प्रमुख स्थान, सूचना पट्ट या वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।

11. राज्य सरकार द्वारा प्रति-बालक-व्यय की प्रतिपूर्ति

1. राज्य सरकार द्वारा धारा 2 के खंड (a) के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालयों और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृतियों द्वारा किया गया व्यय सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
2. धारा 2 के खंड (a) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय द्वारा धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि के सम्बन्ध में एक पृथक बैंक खाता रखा जायेगा।
3. राज्य द्वारा उपगत प्रति-बालक-व्यय, राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा, प्रत्येक वर्ष मान्यांकित किया जायेगा। प्रमुख सचिव शिक्षा / प्रमुख सचिव वित्त विभाग या समिति के अन्य सदस्य इस समिति में रहेंगे। गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि भी राज्य सरकार द्वारा इस समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया जायेगा।

भाग – 6
अध्यापक

16. न्यूनतम अर्हता –

1. केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अधिकृत न्यूनतम अर्हताएं धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट समस्त विद्यालयों पर लागू होंगी।
2. किसी भी विद्यालय में केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अधिकृत न्यूनतम अर्हता नहीं रखने वाले व्यक्ति को अध्यापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

17. न्यूनतम अर्हता का सुनिश्चितीकरण –

1. राज्य सरकार धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट समस्त विद्यालयों के लिए अनुपूरक से मानकों के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता का प्रावधान करेगी।
2. यदि राज्य के पास अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थाएँ नहीं हैं, तो धारा 23 की उप-धारा (2) के अनुसार अध्यापक शिक्षा अधिनियम के तहत अधिसूचित न्यूनतम अर्हता रखने वाले व्यक्ति को, एक निश्चित अवधि हेतु, नियुक्त किया जा सकता है।
3. प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार आवश्यक प्रशिक्षण की योजना तैयार करेगी और उसकी समयबद्ध क्रियान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।

18. न्यूनतम अर्हताओं का अर्जन किया जाना –

1. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उचित अध्यापन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं संस्थाएँ स्थापित करेगी कि:
   1. धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित न्यूनतम अर्हताओं को प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो।
   2. धारा 2 के खंड (क) के उप-खंड (ii) और (iv) में निर्दिष्ट किसी विद्यालय या धारा 2 के खंड (क) के उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी विद्यालय, जो केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा स्वामित्वाधीन नहीं हैं और उनके पास पंजीयन नहीं है, में कार्यरत ऐसे अध्यापक के लिए, जिनके पास अर्हताएं नहीं हैं, उन्हें पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम अर्हता अर्जित करने हेतु अवसर प्रदान किया जाए।

19. अध्यापकों के वेतन, भत्ते, सेवा के निर्धारण और शर्तें –

अध्यापकों की संदर्भ वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के निर्धारण और शर्तें तत्समय प्रचलित सेवाओं नियमों के अनुसार राजस्थान शिक्षा अधिनियम तथा राजस्थान सेवा नियम 1951, राजस्थान पेंशन नियम, 1996 और अन्य प्रासंगिक नियमों के अनुसार लागू होंगी।

भाग – 6
अध्यापक

16. न्यूनतम अर्हता –

1. केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अधिकृत न्यूनतम अर्हताएं धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट समस्त विद्यालयों पर लागू होंगी।
2. किसी भी विद्यालय में केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अधिकृत न्यूनतम अर्हता नहीं रखने वाले किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

17. न्यूनतम अर्हता का सुनिश्चितीकरण –

1. राज्य सरकार द्वारा धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट समस्त विद्यालयों के लिए अनुपूरक से मानकों के अनुसार अध्यापक की आवश्यकताओं का प्रावधान करेगी।
2. यदि राज्य के पास अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थाएँ नहीं हैं, तो धारा 23 की उप-धारा (2) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य-शिक्षक न्यूनतम अर्हता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्ति हेतु छूट दे सकती है, बशर्ते वह व्यक्ति पांच वर्ष के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त कर ले।
3. प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार प्रशिक्षण योजना और उसकी समयबद्ध कार्यप्रणाली सुनिश्चित करेगी।

18. न्यूनतम अर्हताओं का अर्जन किया जाना –

1. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उचित अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और संस्थाएँ स्थापित करेगी ताकि:
   1. धारा 23 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं उपलब्ध हों।
   2. धारा 2 के खंड (क) के उप-खंड (ii) और (iv) में निर्दिष्ट किसी विद्यालय या धारा 2 के खंड (क) के उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट विद्यालय जो केंद्र/राज्य/स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन नहीं हैं और उनके पास अधिसूचना नहीं है – वहाँ कार्यरत अध्यापक जिनके पास न्यूनतम अर्हता नहीं है, वे 5 वर्ष के भीतर अर्हता अर्जित कर सकें।

19. अध्यापकों के वेतन, भत्ते, सेवा के निर्धारण और शर्तें –

अध्यापकों के संदर्भ वेतन और भत्ते एवं उनकी सेवा के निर्धारण एवं शर्तें तत्समय लागू राजस्थान शिक्षा अधिनियम, राजस्थान सेवा नियम 1951, पेंशन नियम 1996 एवं अन्य उपयुक्त प्रावधानों के अनुरूप होंगी।

19. अध्यापकों के वेतन, भत्ते, सेवा के निर्धारण और शर्तें –

अध्यापकों को संदर्भ वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के निर्धारण और शर्तें तत्समय प्रवृत्त सुशासन सेवा नियमों अर्थात् राजस्थान शिक्षा अधिनियम सेवा नियम, 1971, राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 और, यथास्थिति, राजस्थान पंचायत राज प्रवर्तक सेवा नियम, 2008 के अनुसार होंगी।

20. अध्यापक द्वारा अनुपालन किये जाने वाले कर्तव्य –

1. धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के अतिरिक्त, अध्यापक निम्नलिखित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात्:
   • (क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना; और
   • (ख) पाठ्यक्रम निर्माण और पाठ्यपुस्तक विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्यपुस्तक विकास में भाग लेना।

21. प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक-अध्यापक अनुपात बनाए रखना –

1. किसी विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृत संख्या राज्य सरकार या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकृतियों द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

   परंतु राज्य सरकार या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकृतियाँ द्वारा ऐसी अधिसूचना के तीन मास के भीतर उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या वाले विद्यालयों में अध्यापकों की पुनः तैनाती की जाये।

2. राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृतियाँ के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात इस नियम के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा:
   • (क) विद्यालय स्तर पर, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक, विषयाध्यापक, विशेष शिक्षक आदि की संख्या छात्रों की संख्या के आधार पर निश्चित की जायेगी।
   • (ख) जिला शिक्षा अधिकारी मासिक आधार पर अध्यापक उपस्थिति की निगरानी करेगा और समुचित संख्यात्मक मूल्यांकन के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगा।
   • (ग) ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रतिवर्ष 10 मई तक जिले को रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें अध्यापकों की कमी या अधिकता का उल्लेख होगा।
   • (घ) जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक रिपोर्ट के आधार पर समुचित अध्यापक वितरण के लिए रिपोर्ट तैयार करेगा।
   • (ङ) निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राज्य स्तर पर रिपोर्ट तैयार करेंगे और राज्य सरकार को भेजेंगे।

भाग – 7
पाठ्यवस्तु और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना

22. शैक्षिक प्राधिकारी –

1. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक प्राधिकारी होगा।
2. पाठ्यवस्तु निर्माण प्रक्रिया अधिकार रखते समय, शैक्षिक प्राधिकारी:
   • (क) सुनिश्चित और आयु समुचित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा।
   • (ख) सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन प्रस्तुत करेगा; और
   • (ग) निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन के उपयोग में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा।
3. शैक्षिक प्राधिकारी नियमित आधार पर सम्पूर्ण विद्यालय गुणवत्ता निर्धारण की प्रक्रिया डिज़ाइन और कार्यान्वित करेगा।

23. प्रमाण-पत्र प्रदान करना –

1. प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना तभी प्रमाण-पत्र, नामांक, जन्म तिथि इत्यादि के माध्यम से संपन्न माना जायेगा जब विद्यालय द्वारा इसे प्रमाणपत्र के रूप में जारी किया जाये।
2. प्रमाण-पत्र:
   • (i) निर्दिष्ट प्रपत्र में होगा,
   • (ii) राज्य सरकार द्वारा धारा 29 के अधीन विधि अनुसार समस्त शैक्षिक गतिविधियों और मूल्यांकन के समावेश के साथ जारी किया जायेगा।

भाग – 8
शिकायत निवारण

24. अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र –

1. राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृतियाँ द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित, विद्यालयों में अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए, निम्नलिखित से मिलकर बनी एक ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी:
   • (i) ब्लॉक विकास अधिकारी — अध्यक्ष
   • (ii) ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी — सदस्य
   • (iii) अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी — सदस्य-सचिव

24. अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र (जारी)

2. राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृतियों द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित किसी विद्यालय का कोई अध्यापक समिति के सदस्य-सचिव को लिखित में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।
3. अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी। ब्लॉक स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी अध्यापक जिला समिति में अपील कर सकता है।
4. जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:
   • (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद – अध्यक्ष
   • (ii) जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य
   • (iii) अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य-सचिव
5. ब्लॉक और जिला स्तरीय समितियाँ आवश्यकता अनुसार प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठेंगी।
6. समिति का सदस्य–सचिव समिति की विशेषताएँ और समन्वय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार करेगा।
7. सहायता प्राप्त / गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय अपने अध्यापकों की शिकायतों को निवारण हेतु स्वयं अपना तंत्र विकसित करेंगे।

25. बालकों / माता–पिता की शिकायत का निवारण

1. अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन या अतिक्रमण से उत्पन्न कोई शिकायत सीधे विद्यालय प्रबंधन समिति में प्रस्तुत की जायेगी।
2. विद्यालय प्रबंधन समिति, बालक/संरक्षक/माता–पिता से प्राप्त शिकायत को रजिस्टर में दर्ज करेगी।
3. विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, समिति की निर्धारित बैठकों में शिकायतों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चत करेगा।
4. विद्यालय प्रबंधन समिति उस व्यक्ति को भी बुला सकती है, जिसके विरुद्ध विवाद प्राप्त हुआ है और व्यक्तिगत सुनवाई कर सकती है।
5. दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई के पश्चात, यदि मामला समिति के स्तर पर न सुलझे, तो समिति मामले को संबंधित समुचित प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।
6. समुचित प्राधिकारी उचित कार्रवाई करेगा और तीन माह से अधिक की कालावधि के भीतर आवेदक को सूचित करेगा।
7. यदि आवेदक, उपर्युक्त उप–नियम (6) और (7) में यथा–वर्णित की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो वह राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग / राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संपर्क कर सकता है।

भाग – 9
बाल अधिकारों का संरक्षण

26. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन –

राज्य सरकार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक प्रकोष्ठ गठित कर सकती है।

27. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवेदना को प्रस्तुत करने की रीति –

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिनियम के अधीन बालकों के अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में शिकायतों के पंजीकरण के लिए एक टोल–फ्री हेल्पलाइन और ईमेल की स्थापना कर सकता है तथा ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से मान्यता की सुविधा देगा।

28. राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कृत्य –

1. अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी रीति से क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद (जिसे इस नियमों में परिषद कहा गया है) का गठन करेगी।
2. परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जायेगी।
3. परिषद में:
   • (क) विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।
   • (ख) परिषद में कम से कम दस सदस्य होंगे, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे।
   • (ग) परिषद में कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा, जिसके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता तथा अनुभव हो।
   • (घ) परिषद के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:
     • (i) प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव
     • (ii) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
     • (iii) आयुक्त / निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा
     • (iv) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
   • (ङ) राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, परिषद का पदेन सदस्य-सचिव होगा।
4. परिषद की एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।

5. किसी सदस्य को पुनःपाठ (removal) का पर्याप्त अवसर दिये बिना उसके पद से हटाया नहीं जायेगा।
6. यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए या वह न्यायालय के कारण अयोग्य हो जाए, तो ऐसी रिक्ति को 120 दिनों की अवधि के भीतर नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।
7. परिषद के सदस्य, राज्य सरकार द्वारा समितियों, आयोगों के गैर–शासकीय सदस्य, और अन्य नामांकित व्यक्ति शासनादेश के अनुसार शासकीय भ्रमण/यात्राओं हेतु दैनिक भत्तों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

भाग – 10
प्रकरण

29. शंकाओं का निराकरण –

जहां इन नियमों के किसी उपबंधों के निर्वहन या उनके लागू होने के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ मामला राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(अशोक समरसाराम)
प्रमुख शासन सचिव

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