मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) – भारतीय संविधान की आधारशिला
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
प्रस्तावना
मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा हैं। ये वे अधिकार हैं जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को जन्म से प्राप्त होते हैं और जिनकी सुरक्षा संविधान द्वारा की गई है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इन्हें "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करते हैं।
मौलिक अधिकारों का ऐतिहासिक विकास
पूर्व-स्वतंत्रता काल
भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा का विकास स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी नेहरू समिति ने पहली बार मौलिक अधिकारों की एक सूची प्रस्तुत की थी।
संविधान सभा में चर्चा
संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर व्यापक चर्चा हुई। सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप-समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अमेरिकी अधिकार पत्र और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणापत्र से प्रेरणा ली।
मौलिक अधिकारों की विशेषताएं
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| न्यायसंगत प्रकृति | न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय और संरक्षित |
| संविधान की सर्वोच्चता | कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता |
| न्यायिक समीक्षा | सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति |
| संशोधन की सीमा | केशवानंद भारती मामले के बाद मूल ढांचे की सुरक्षा |
| राज्य के विरुद्ध | मुख्यतः राज्य की मनमानी से सुरक्षा |
छह मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण
1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
अनुच्छेद 14 - कानून के समक्ष समानता:
यह अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के राज्यक्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
अनुच्छेद 15 - धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध:
- राज्य किसी नागरिक से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा
- सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में भेदभाव निषिद्ध
- महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति
- 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण जोड़ा गया
अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन में अवसर की समानता:
राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी है।
अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता का अंत:
अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
अनुच्छेद 18 - उपाधियों का अंत:
राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
अनुच्छेद 19 - छह स्वतंत्रताएं:
- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता: बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार
- संगम बनाने की स्वतंत्रता: संघ और समुदाय बनाने का अधिकार
- भ्रमण की स्वतंत्रता: देश के किसी भी भाग में आने-जाने की स्वतंत्रता
- निवास की स्वतंत्रता: देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता
- व्यापार की स्वतंत्रता: कोई भी व्यापार, व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 20 - अपराधों के संबंध में संरक्षण:
- पूर्व व्यापी प्रभाव से संरक्षण
- दोहरे दंड से संरक्षण
- आत्म-अभियोजन से संरक्षण
अनुच्छेद 21 - प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण:
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- स्वास्थ्य का अधिकार
- आजीविका का अधिकार
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
अनुच्छेद 22 - गिरफ्तारी से संरक्षण:
- गिरफ्तारी के कारण बताने का अधिकार
- वकील से परामर्श का अधिकार
- 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
अनुच्छेद 23 - मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध:
मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात श्रम प्रतिषिद्ध है।
अनुच्छेद 24 - कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध:
14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
अनुच्छेद 25 - अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता:
सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का समान हक है।
अनुच्छेद 26 - धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता:
धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक और अन्य कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार।
अनुच्छेद 27 - धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता:
किसी व्यक्ति को ऐसे कर के संदाय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि में व्यय की जाती है।
अनुच्छेद 28 - शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता:
राज्य निधि से संचालित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण:
भारत के राज्यक्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
अनुच्छेद 30 - शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार:
धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इसे "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था। यह अधिकार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय से सीधे संपर्क करने का अधिकार देता है।
न्यायिक रिट (Judicial Writs)
| रिट का नाम | लैटिन नाम | उद्देश्य |
|---|---|---|
| बंदी प्रत्यक्षीकरण | Habeas Corpus | अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति |
| परमादेश | Mandamus | कर्तव्य पालन के लिए आदेश |
| प्रतिषेध | Prohibition | न्यायालय को रोकने के लिए |
| उत्प्रेषण | Certiorari | निचली अदालत के फैसले रद्द करने के लिए |
| अधिकार-पृच्छा | Quo-warranto | पद पर अवैध कब्जे की जांच |
मौलिक अधिकारों पर पाबंदियां
सामान्य पाबंदियां
मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं। संविधान में निम्नलिखित आधारों पर इन पर पाबंदी लगाई जा सकती है:
- राष्ट्रीय सुरक्षा
- लोक व्यवस्था
- शिष्टाचार और नैतिकता
- न्यायालय की अवमानना
- मानहानि
- अपराध उत्प्रेरण
आपातकाल में निलंबन
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं।
महत्वपूर्ण न्यायिक मामले
| मामला | वर्ष | महत्व |
|---|---|---|
| केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य | 1973 | संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत |
| मेनका गांधी बनाम भारत संघ | 1978 | अनुच्छेद 21 का विस्तार |
| मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ | 1980 | न्यायिक समीक्षा की सुरक्षा |
| वर्मा बनाम दिल्ली प्रशासन | 1980 | पत्रकारिता की स्वतंत्रता |
| एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ | 1994 | धर्मनिरपेक्षता मूल ढांचे का हिस्सा |
समसामयिक चुनौतियां
डिजिटल अधिकार
आधुनिक युग में इंटरनेट और डिजिटल प्राइवेसी के मुद्दे मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में नई चुनौतियां लेकर आए हैं। न्यायपालिका ने प्राइवेसी के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है।
पर्यावरण अधिकार
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है। क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक हो गया है।
आर्थिक अधिकार
आजीविका का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार आदि को अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया है।
UPSC स्तरीय प्रश्नोत्तरी
2. अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित हैं।
3. संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है।
व्याख्या: कुछ मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं (जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21), केवल नागरिकों को नहीं।
व्याख्या: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था।
व्याख्या: इस मामले में "due process of law" की व्याख्या की गई और जीवन के अधिकार को व्यापक अर्थ दिया गया।
व्याख्या: हैबियस कॉर्पस का अर्थ है "शरीर को उपस्थित करना" और यह अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति के लिए जारी की जाती है।
व्याख्या: मूल में 7 स्वतंत्रताएं थीं, लेकिन 44वें संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता हटा दी गई, अब 6 हैं।
मॉक टेस्ट प्रश्न (वर्णनात्मक)
महत्वपूर्ण तिथियां
- 26 नवंबर 1949: संविधान का अंगीकरण
- 26 जनवरी 1950: संविधान का प्रवर्तन और मौलिक अधिकारों का लागू होना
- 1973: केशवानंद भारती मामला - मूल ढांचा सिद्धांत
- 1978: 44वां संविधान संशोधन - संपत्ति के अधिकार को हटाना
- 2017: प्राइवेसी को मौलिक अधिकार का दर्जा
- 2019: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण
संदर्भ सामग्री
- भारत का संविधान - मूल पाठ
- एम. लक्ष्मीकांत - भारतीय राजव्यवस्था
- डी.डी. बसु - भारतीय संविधान का परिचय
- सुभाष कश्यप - भारतीय संविधान
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
निष्कर्ष
मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ये न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना में भी योगदान देते हैं। समय के साथ न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका से इन अधिकारों का विस्तार हुआ है और नई चुनौतियों के अनुकूल इनकी व्याख्या की गई है।
UPSC परीक्षा की दृष्टि से मौलिक अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछा जाता है। अभ्यर्थियों को इस विषय का गहन अध्ययन करना चाहिए और समसामयिक घटनाओं के साथ इसे जोड़कर समझना चाहिए।
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