न्यायपालिका (Judiciary) – भारतीय लोकतंत्र की न्यायिक आधारशिला

- अगस्त 01, 2025

न्यायपालिका (Judiciary) - भारत की न्यायिक व्यवस्था | UPSC अध्ययन सामग्री

न्यायपालिका (Judiciary) - न्याय से संबंधित व्यवस्था

विषय सूची

1. न्यायपालिका का परिचय
2. संवैधानिक आधार
3. न्यायिक संरचना
4. सर्वोच्च न्यायालय
5. उच्च न्यायालय
6. अधीनस्थ न्यायालय
7. न्यायिक समीक्षा
8. न्यायिक सक्रियता
9. न्यायिक स्वतंत्रता
10. चुनौतियां और सुधार
11. UPSC महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर
12. निष्कर्ष

1. न्यायपालिका का परिचय

न्यायपालिका लोकतांत्रिक व्यवस्था का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह कानून की व्याख्या करने, न्याय प्रदान करने और संविधान की रक्षा करने का दायित्व निभाती है। भारतीय न्यायपालिका एकीकृत न्यायिक व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है और इसके नीचे उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय हैं।

            न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रदान करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना है। यह कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखकर शक्ति के संतुलन को सुनिश्चित करती है।
        

2. संवैधानिक आधार

2.1 संविधान में न्यायपालिका

भारतीय संविधान के भाग V (केंद्र सरकार) और भाग VI (राज्य सरकार) में न्यायपालिका के संबंध में विस्तृत प्रावधान हैं। अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 214 से 237 तक उच्च न्यायालयों के बारे में उल्लेख है।

2.2 न्यायिक शक्ति का स्रोत

संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून संपूर्ण भारत के लिए बाध्यकारी है। यह सिद्धांत "स्टेयर डिसाइसिस" (Stare Decisis) पर आधारित है।

2.3 न्यायाधीशों की नियुक्ति

संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें न्यायिक कॉलेजियम की महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. न्यायिक संरचना

भारतीय न्यायपालिका एक एकीकृत और पदानुक्रमित संरचना है जो तीन स्तरों पर कार्य करती है:

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) - सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण

उच्च न्यायालय (High Courts) - राज्य स्तरीय न्यायालय (25 उच्च न्यायालय)

अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) - जिला और निचले स्तर के न्यायालय

3.1 एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की विशेषताएं

एकरूपता: पूरे देश में एक समान न्यायिक प्रक्रिया
पदानुक्रम: स्पष्ट न्यायिक श्रेणी व्यवस्था
अपील व्यवस्था: निचली अदालत से ऊपरी अदालत में अपील की सुविधा
न्यायिक नियंत्रण: उच्च न्यायालयों का निचली अदालतों पर नियंत्रण

4. सर्वोच्च न्यायालय

4.1 संरचना और संगठन

भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं (कुल 34 न्यायाधीश)। मूल रूप से इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे।

4.2 न्यायाधीशों की योग्यता

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए:

भारत का नागरिक होना आवश्यक
कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या
कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो, या
राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद् हो

4.3 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार

4.3.1 मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद

राज्यों के आपसी विवाद

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा (रिट क्षेत्राधिकार)

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद

4.3.2 अपीली क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)

संवैधानिक मामले: संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले
दीवानी मामले: महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न वाले मामले
फौजदारी मामले: मृत्युदंड या आजीवन कारावास के मामले
विशेष अनुमति याचिका: अनुच्छेद 136 के तहत

4.3.3 सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)

अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति कानूनी या तथ्यात्मक मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं।

क्षेत्राधिकार का प्रकार	संवैधानिक प्रावधान	मुख्य विशेषताएं
मूल क्षेत्राधिकार	अनुच्छेद 131	केंद्र-राज्य और अंतर-राज्यीय विवाद
रिट क्षेत्राधिकार	अनुच्छेद 32	मौलिक अधिकारों की सुरक्षा
अपीली क्षेत्राधिकार	अनुच्छेद 132-135	उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील
सलाहकार क्षेत्राधिकार	अनुच्छेद 143	राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करना

5. उच्च न्यायालय

5.1 संरचना और वितरण

वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और आवश्यकतानुसार अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुछ उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए सामान्य हैं।

5.2 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार

5.2.1 मूल क्षेत्राधिकार

वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी और न्यास संबंधी मामले
राजस्व संबंधी मामले (कुछ उच्च न्यायालयों में)
चुनाव याचिकाएं
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा (रिट क्षेत्राधिकार)

5.2.2 अपीली क्षेत्राधिकार

अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील
दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अपील
संवैधानिक मामलों में विशेष अधिकार

5.2.3 पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार

अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण का अधिकार है।

उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पांच प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और अधिकार पृच्छा।

6. अधीनस्थ न्यायालय

6.1 संरचना

अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक व्यवस्था का आधार हैं। ये दो प्रकार के होते हैं:

6.1.1 दीवानी न्यायालय

जिला न्यायाधीश: जिले का सर्वोच्च दीवानी न्यायाधीश
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश: जिला न्यायाधीश की सहायता
सहायक न्यायाधीश: कम महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई
मुंसिफ न्यायाधीश: स्थानीय स्तर पर न्याय

6.1.2 फौजदारी न्यायालय

सत्र न्यायाधीश: गंभीर अपराधों की सुनवाई
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश: सत्र न्यायाधीश की सहायता
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट: मजिस्ट्रेट अदालतों का प्रमुख
न्यायिक मजिस्ट्रेट: छोटे अपराधों की सुनवाई

6.2 विशेष न्यायालय

पारिवारिक न्यायालय
श्रम न्यायालय
उपभोक्ता न्यायालय
लोक अदालत
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण

7. न्यायिक समीक्षा

7.1 न्यायिक समीक्षा का अर्थ

न्यायिक समीक्षा का अर्थ है न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। यदि कोई कानून या कार्य संविधान के विपरीत पाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

7.2 न्यायिक समीक्षा के प्रकार

7.2.1 विधायी समीक्षा

संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच।

7.2.2 कार्यकारी समीक्षा

सरकारी कार्यों, नीतियों और निर्णयों की संवैधानिकता की जांच।

7.2.3 न्यायिक समीक्षा

निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा।

7.3 महत्वपूर्ण न्यायिक समीक्षा के मामले

गोलकनाथ मामला (1967): मौलिक अधिकारों में संशोधन की सीमा
केशवानंद भारती मामला (1973): मूल संरचना का सिद्धांत
मिनर्वा मिल्स मामला (1980): न्यायिक समीक्षा की सुरक्षा
एस.आर. बोम्मई मामला (1994): राष्ट्रपति शासन की समीक्षा

            केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने "मूल संरचना का सिद्धांत" दिया, जिसके अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।
        

8. न्यायिक सक्रियता

8.1 न्यायिक सक्रियता का अर्थ

न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय और लोक कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका निभाना। यह तब होता है जब न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका की कमियों को पूरा करने का प्रयास करती है।

8.2 न्यायिक सक्रियता के कारण

सामाजिक न्याय की आवश्यकता
कार्यपालिका और विधायिका की निष्क्रियता
जनहित याचिका (PIL) की व्यवस्था
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा
संविधान की मूल भावना का संरक्षण

8.3 न्यायिक सक्रियता के उदाहरण

क्षेत्र	महत्वपूर्ण मामले	न्यायिक हस्तक्षेप
पर्यावरण संरक्षण	एम.सी. मेहता मामला	प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश
शिक्षा का अधिकार	उन्नीकृष्णन मामला	14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा
जेल सुधार	सुनील बत्रा मामला	कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा
महिला अधिकार	विशाखा मामला	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के दिशा-निर्देश

8.4 न्यायिक सक्रियता की आलोचना

शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन
लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप
न्यायाधीशों का राजनीतिकरण
विशेषज्ञता की कमी
न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach)

9. न्यायिक स्वतंत्रता

9.1 न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ

न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है न्यायपालिका की वह स्थिति जिसमें वह बिना किसी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप के निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सके। यह लोकतंत्र की आधारशिला है।

9.2 न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी

9.2.1 संवैधानिक सुरक्षा

कार्यकाल की सुरक्षा: निर्धारित उम्र तक सेवा
वेतन की सुरक्षा: कार्यकाल में वेतन में कमी नहीं
महाभियोग प्रक्रिया: केवल साबित कदाचार पर हटाया जा सकता
न्यायालय की अवमानना: न्यायालय की गरिमा की सुरक्षा

9.2.2 प्रशासनिक स्वतंत्रता

अलग न्यायिक बजट
न्यायाधीशों की नियुक्ति में स्वतंत्रता
न्यायिक प्रशासन पर नियंत्रण
अलग सचिवालय व्यवस्था

9.3 न्यायिक स्वतंत्रता के लिए चुनौतियां

न्यायिक स्वतंत्रता के लिए मुख्य चुनौतियां हैं: राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विवाद, मीडिया का दबाव, और भ्रष्टाचार के आरोप।

10. चुनौतियां और सुधार

10.1 मुख्य चुनौतियां

10.1.1 न्यायिक विलंब

मामलों का संचय (3.5 करोड़ से अधिक लंबित मामले)
न्यायाधीशों की कमी
धीमी न्यायिक प्रक्रिया
अनावश्यक स्थगन

10.1.2 न्यायिक पहुंच

महंगी न्यायिक प्रक्रिया
जटिल कानूनी भाषा
भौगोलिक बाधाएं
सामाजिक-आर्थिक असमानता

10.1.3 न्यायिक अवसंरचना

अपर्याप्त न्यायालय भवन
तकनीकी सुविधाओं की कमी
पुराने रिकॉर्ड प्रबंधन
सुरक्षा व्यवस्था की कमी

10.2 न्यायिक सुधार के उपाय

10.2.1 प्रौद्योगिकी का उपयोग

ई-कोर्ट परियोजना: न्यायालयों का डिजिटलीकरण
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: दूरस्थ सुनवाई
ऑनलाइन केस ट्रैकिंग: मामलों की स्थिति जानना
डिजिटल रिकॉर्ड: फाइलों का इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण

10.2.2 वैकल्पिक विवाद समाधान

मध्यस्थता (Arbitration): व्यावसायिक विवादों का समाधान
सुलह (Mediation): पारस्परिक समझौता
लोक अदालत: त्वरित और सस्ता न्याय
पंचायती राज न्याय: स्थानीय स्तर पर न्याय

10.2.3 न्यायाधीश संख्या में वृद्धि

न्यायिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए, जबकि वर्तमान में यह संख्या केवल 20 के आसपास है।

सुधार क्षेत्र	वर्तमान स्थिति	सुझाए गए उपाय
न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात	20 प्रति 10 लाख	50 प्रति 10 लाख
मामलों का निपटान दर	85% (लगभग)	100% लक्ष्य
न्यायालय कार्य दिवस	200-210 दिन	300+ दिन
डिजिटलीकरण	60% न्यायालय	100% कवरेज

11. UPSC महत्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1: भारतीय न्यायपालिका की संरचना का वर्णन करें।

उत्तर: भारतीय न्यायपालिका एकीकृत और पदानुक्रमित संरचना पर आधारित है। इसमें तीन स्तर हैं:
सर्वोच्च न्यायालय: यह सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं।
उच्च न्यायालय: वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं जो राज्य स्तर पर कार्य करते हैं।
अधीनस्थ न्यायालय: इसमें जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, और मजिस्ट्रेट न्यायालय शामिल हैं। यह व्यवस्था संविधान के भाग V और VI में निर्धारित है।

प्रश्न 2: न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत और इसके महत्व पर चर्चा करें।

उत्तर: न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है।
प्रकार: विधायी समीक्षा, कार्यकारी समीक्षा, और न्यायिक समीक्षा
महत्व: संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, शक्ति पृथक्करण का संतुलन
सीमाएं: केशवानंद भारती मामले में मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित
न्यायिक संयम: न्यायपालिका राजनीतिक प्रश्नों में हस्तक्षेप से बचती है

प्रश्न 3: न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बीच अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर: न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण में अंतर:
न्यायिक सक्रियता: - संविधान और कानून के दायरे में सक्रिय भूमिका - सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा - जनहित में हस्तक्षेप
न्यायिक अतिक्रमण: - संविधान के दायरे से बाहर निकलकर कार्य - विधायी और कार्यकारी शक्तियों का अतिक्रमण - नीति निर्माण में अनुचित हस्तक्षेप
संतुलन: न्यायपालिका को न्यायिक संयम बरतते हुए संविधान के दायरे में रहना चाहिए।

प्रश्न 4: सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तृत वर्णन करें।

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार:
मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131): - केंद्र-राज्य विवाद - अंतर-राज्यीय विवाद - राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद
रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32): - मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 रिट
अपीली क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 132-135): - संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी मामलों में अपील - विशेष अनुमति याचिका (अनुच्छेद 136)
सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143): - राष्ट्रपति को कानूनी सलाह प्रदान करना

प्रश्न 5: न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें।

उत्तर: न्यायिक स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा:
कार्यकाल की सुरक्षा: - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश: 65 वर्ष तक - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश: 62 वर्ष तक
वेतन की सुरक्षा: - कार्यकाल में वेतन में कमी नहीं (अनुच्छेद 125, 221)
महाभियोग प्रक्रिया: - केवल साबित कदाचार पर संसद द्वारा हटाया जा सकता
न्यायालय की अवमानना: - न्यायपालिका की गरिमा की सुरक्षा (अनुच्छेद 129, 215)
नियुक्ति प्रक्रिया: - कॉलेजियम सिस्टम द्वारा स्वतंत्र नियुक्ति

प्रश्न 6: उच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें।

उत्तर: उच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य:
मूल क्षेत्राधिकार: - राजस्व, वसीयत, विवाह, तलाक के मामले - चुनाव याचिकाएं - मौलिक अधिकारों की सुरक्षा (रिट जारी करना)
अपीली क्षेत्राधिकार: - अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील - दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में
पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 227): - अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण - न्यायिक प्रशासन का नियंत्रण
विविध शक्तियां: - न्यायाधीशों की पोस्टिंग और ट्रांसफर - न्यायालयों की स्थापना

प्रश्न 7: जनहित याचिका (PIL) का विकास और महत्व बताएं।

उत्तर: जनहित याचिका (PIL) का विकास और महत्व:
विकास: - 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के प्रयास - पारंपरिक 'लोकस स्टैंडी' की अवधारणा में परिवर्तन - सामाजिक न्याय की दिशा में न्यायिक सक्रियता
विशेषताएं: - कोई भी व्यक्ति समाज के हित में याचिका दायर कर सकता - न्यायालय की फीस माफ या कम - पत्र को भी याचिका माना जा सकता
महत्वपूर्ण मामले: - बंधुआ मजदूरी (बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामला) - पर्यावरण संरक्षण (एम.सी. मेहता मामला) - जेल सुधार (सुनील बत्रा मामला)
सीमाएं: - दुरुपयोग की संभावना - न्यायिक अतिक्रमण का खतरा

प्रश्न 8: न्यायपालिका की मुख्य चुनौतियों और सुधार के उपायों पर चर्चा करें।

उत्तर: न्यायपालिका की चुनौतियां और सुधार:
मुख्य चुनौतियां: - न्यायिक विलंब (3.5 करोड़ लंबित मामले) - न्यायाधीशों की कमी - महंगी न्यायिक प्रक्रिया - अवसंरचना की कमी
सुधार के उपाय: - ई-कोर्ट परियोजना का विस्तार - वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) - न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि - फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना - लोक अदालत का विस्तार - न्यायिक अकादमी की स्थापना
प्रौद्योगिकी का उपयोग: - वर्चुअल कोर्ट - AI का उपयोग - डिजिटल रिकॉर्ड मैनेजमेंट

प्रश्न 9: कॉलेजियम सिस्टम की कार्यप्रणाली और विवादों का विश्लेषण करें।

उत्तर: कॉलेजियम सिस्टम:
विकास: - एस.पी. गुप्ता मामला (1981): न्यायिक प्रधानता का सिद्धांत - सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड मामला (1993): कॉलेजियम का गठन
संरचना: - सर्वोच्च न्यायालय: CJI + 4 वरिष्ठ न्यायाधीश - उच्च न्यायालय: CJ + 2 वरिष्ठ न्यायाधीश
कार्यप्रणाली: - न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण - योग्यता आधारित चयन - सर्वसम्मति आधारित निर्णय
विवाद: - पारदर्शिता की कमी - जवाबदेही का अभाव - NJAC का प्रयास और असफलता (2015)
सुधार की आवश्यकता: - अधिक पारदर्शिता - निर्णय प्रक्रिया में सुधार

प्रश्न 10: न्यायिक जवाबदेही और न्यायाधीशों के आचरण पर नियंत्रण के उपायों का वर्णन करें।

उत्तर: न्यायिक जवाबदेही और आचरण नियंत्रण:
संवैधानिक उपाय: - महाभियोग प्रक्रिया (अनुच्छेद 124(4)) - साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर
न्यायिक आचार संहिता: - रीमन कमेटी की सिफारिशें (1997) - न्यायाधीशों के लिए आचार नियम - हितों के टकराव से बचना
प्रस्तावित सुधार: - राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (असफल) - न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक - लोकपाल के अंतर्गत न्यायपालिका
वर्तमान व्यवस्था: - इन-हाउस प्रक्रिया - कॉलेजियम द्वारा निगरानी - न्यायालय की अवमानना शक्ति
चुनौतियां: - न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही का संतुलन - पारदर्शिता की कमी

12. निष्कर्ष

भारतीय न्यायपालिका लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है जो न्याय प्रदान करने, संविधान की रक्षा करने और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाती है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से यह पूरे देश में एकरूप न्याय सुनिश्चित करती है।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति के द्वारा यह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है और मूल संरचना के सिद्धांत के माध्यम से संविधान के मूलभूत ढांचे की रक्षा करती है। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से इसने सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हालांकि न्यायपालिका को न्यायिक विलंब, अवसंरचना की कमी, और न्यायाधीशों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रौद्योगिकी के उपयोग, वैकल्पिक विवाद समाधान, और संस्थागत सुधारों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान संभव है।

भविष्य में न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुगम बनाने की आवश्यकता है ताकि यह आम नागरिकों के लिए न्याय का सच्चा संरक्षक बन सके। न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना भविष्य की एक प्रमुख चुनौती होगी।

न्यायपालिका केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा है। इसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर ही संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता निर्भर करती है।

अध्ययन सुझाव

UPSC की तैयारी के लिए न्यायपालिका के साथ-साथ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों, संवैधानिक संशोधनों, और समस

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