NPS Withdrawal & Exit Rules (Amendment) 2025: विस्तृत विश्लेषण

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 12 दिसंबर, 2025 को भारत के राजपत्र (Gazette of India) में एक ऐतिहासिक अधिसूचना जारी की है। [span_0](start_span)इस अधिसूचना का शीर्षक "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2025" है[span_0](end_span)। यह दस्तावेज सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय धन निकासी (Withdrawal) के नियमों में व्यापक बदलाव करता है।

इस लेख का उद्देश्य शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य अभिदाताओं (Subscribers) को इन जटिल नियमों को सरल भाषा में समझाना है। इसमें निकास की सीमाओं (Limits), लापता कर्मचारियों के लिए नए प्रावधानों और आंशिक निकासी के नियमों को शामिल किया गया है।

1. सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए निकास नियम (Regulation 3)

[span_1](start_span)विनियम 3 सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (Superannuation) या स्वैच्छिक निकास को नियंत्रित करता है। नए संशोधन के अनुसार, एक कर्मचारी 85 वर्ष की आयु तक NPS में बना रह सकता है[span_1](end_span)।

[span_2](start_span)सेवानिवृत्ति पर, सामान्य नियम यह है कि संचित पेंशन धन (Accumulated Pension Wealth) का कम से कम 40% वार्षिकी (Annuity) खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा और शेष राशि का भुगतान एकमुश्त या किश्तों (Systematic Unit Redemption) में किया जाएगा[span_2](end_span)। हालांकि, जमा राशि के आधार पर इसमें महत्वपूर्ण छूट दी गई है।

2. निकास सीमाएँ: 8 लाख और 12 लाख का स्लैब

संशोधन विनियम 2025 ने छोटे और मध्यम बचत वाले कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया को बेहद लचीला बना दिया है। इसे तीन श्रेणियों में समझा जा सकता है:

(क) ₹8 लाख तक की कुल जमा राशि

यदि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी का कुल पेंशन धन ₹8,00,000 (आठ लाख रुपए) से अधिक नहीं है, तो उसे पेंशन (Annuity) खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। [span_3](start_span)कर्मचारी के पास संपूर्ण संचित धन (100%) को एकमुश्त निकालने का विकल्प होगा[span_3](end_span)।

(ख) ₹8 लाख से ₹12 लाख के बीच जमा राशि

यह एक नया प्रावधान है। यदि राशि ₹8 लाख से अधिक है लेकिन ₹12,00,000 (बारह लाख रुपए) से कम है, तो:

[span_4](start_span)
• अभिदाता अधिकतम ₹6 लाख रुपए एकमुश्त निकाल सकता है[span_4](end_span)।
[span_5](start_span)
• शेष राशि का उपयोग कम से कम 6 वर्षों के लिए 'व्यवस्थित इकाई आधिमोचन' (किश्तों में निकासी) या वार्षिकी (Annuity) खरीदने के लिए किया जाना चाहिए[span_5](end_span)।

3. गैर-सरकारी क्षेत्र के नियम (Regulation 4)

निजी क्षेत्र और 'ऑल सिटीजन मॉडल' (All Citizen Model) के अभिदाताओं के लिए भी नियम सरकारी क्षेत्र के समान ही रखे गए हैं।

[span_8](start_span)
• पात्रता: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या 15 वर्ष की सदस्यता अवधि पूरी होने पर निकास संभव है[span_8](end_span)।
[span_9](start_span)
• ₹8 लाख सीमा: यदि फंड ₹8 लाख तक है, तो 100% निकासी की अनुमति है[span_9](end_span)।
[span_10](start_span)
• ₹8-12 लाख सीमा: यदि फंड ₹8-12 लाख के बीच है, तो अधिकतम ₹6 लाख एकमुश्त और शेष राशि पेंशन/किश्तों के लिए उपयोग होगी[span_10](end_span)।
• स्वैच्छिक निकास (Voluntary Exit): यदि कोई समय से पहले (60 वर्ष से पूर्व) बाहर निकलता है, तो उसे 80% राशि की एन्युटी खरीदनी होगी। [span_11](start_span)लेकिन, यदि राशि ₹5 लाख से कम है, तो पूरा पैसा निकाला जा सकता है[span_11](end_span)।

4. लापता कर्मचारियों के लिए प्रावधान (Regulation 5B)

संशोधन में एक अत्यंत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए "लापता और मृत माने गए व्यक्ति" (Missing and Presumed Dead) के लिए विनियम 5B जोड़ा गया है।

5. आंशिक निकासी के नए नियम (Regulation 8)

सेवा काल के दौरान पैसे निकालने (Partial Withdrawal) के नियमों को स्पष्ट किया गया है:

[span_15](start_span)
1. कितनी राशि: अभिदाता केवल अपने स्वयं के अंशदान (Own Contribution) का अधिकतम 25% ही निकाल सकता है (नियोक्ता का अंशदान शामिल नहीं होगा)[span_15](end_span)।
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2. नया कारण: अब अभिदाता अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते पर अंकित किसी प्रभार (Lien) या वित्तीय दायित्व के निपटान के लिए भी पैसा निकाल सकता है[span_16](end_span)।
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3. बारंबारता (Frequency): 60 वर्ष की आयु से पूर्व पूरी सेवा में अधिकतम 4 बार निकासी की जा सकती है, जिसमें प्रत्येक निकासी के बीच न्यूनतम 4 वर्ष का अंतराल होना चाहिए[span_17](end_span)।

6. निष्कर्ष

PFRDA का यह संशोधन विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी है जिनकी सेवा अवधि कम रही है या जिनका फंड 12 लाख रुपये से कम है। ₹8 लाख तक 100% निकासी की सुविधा एक बड़ा कदम है। [span_18](start_span)साथ ही, पुराने "Indian Evidence Act 1872" को हटाकर नए "Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023" को अपनाना[span_18](end_span) नियमों को आधुनिक कानूनों के अनुरूप बनाता है।

स्रोत: भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III-खण्ड 4, दिनांक 12 दिसम्बर 2025। अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/16/14/06/0009/2018-आरईजी-एग्जिट।

NPS निकास प्रक्रिया (2025 संशोधन)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

6. निष्कर्ष और लेखक की राय (Conclusion)

साथियों, PFRDA का यह संशोधन (2025) निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए जिनकी सेवा अवधि कम रही है या जिनका कुल जमा फंड कम है। [span_0](start_span)₹8 लाख तक 100% निकासी की छूट[span_0](end_span) उन्हें एक बड़ी आर्थिक आजादी देती है। [span_1](start_span)साथ ही, 'लापता कर्मचारियों' के परिवारों को तत्काल राहत देने वाला नियम[span_1](end_span) सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

एक शिक्षक होने के नाते, मेरा सुझाव है कि आप रिटायरमेंट से पहले अपने PRAN खाते (NPS Account) की जाँच करें और यदि आप इन नए स्लैब (8-12 लाख) के करीब हैं, तो अपनी निकासी की योजना उसी अनुसार बनाएँ।