📌 वर्तमान स्थिति — जुलाई 2026

• राजस्थान में सातवें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ता 60% है — 1 जनवरी 2026 से (पहले 55%)।^[1]
• 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 तक का एरियर नकद नहीं, GPF खाते में जमा हुआ। पेंशनर्स को नकद मिला।^[1]
• पाँचवें एवं छठे वेतनमान वालों के लिए 1 जनवरी 2026 से क्रमशः 9% एवं 5% की वृद्धि स्वीकृत।^[2]
• आठवाँ वेतन आयोग गठित हो चुका है, पर अभी रिपोर्ट नहीं आई — विस्तार से खंड 5 में।

एक बात पहले ही साफ़ कर दें:
इंटरनेट पर आठवें वेतन आयोग को लेकर बहुत भ्रम है। केंद्रीय वेतन आयोग सीधे राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। राज्य सरकार उसे अलग से, अपने संशोधन के साथ, अपनी तिथि से अपनाती है। खंड 5 में पूरी बात।

वर्तमान वेतनमान	सातवाँ (7th Pay Matrix)
महंगाई भत्ता (DA)	60% — 1 जनवरी 2026 से
GPF/CPF ब्याज दर	7.1%
पेंशन व्यवस्था	OPS — 1 अप्रैल 2022 से पुनः लागू
वेतन प्रणाली	PayManager / IFMS
सेवा अभिलेख	SIPF पोर्टल
वार्षिक वेतन वृद्धि	1 जुलाई (सामान्यतः)

पहला नियम: हर महीने वेतन पर्ची देखिए — केवल बैंक में आई राशि नहीं। खाते में पैसा आ जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि गणना सही हुई। गलत कटौती वर्षों तक चलती रहती है और सेवानिवृत्ति के समय पकड़ में आती है, जब सुधार कठिन हो जाता है।

कटौती	किस पर लागू	विस्तृत गाइड
GPF	1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त	ब्याज दर · प्रोबेशनर नियम · Ledger सुधार
NPS	1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त	NPS बनाम OPS बनाम UPS
राज्य बीमा (SI)	वेतन स्लैब अनुसार; 55 वर्ष के बाद यथावत	SI/GPF दरें एवं घोषणा-पत्र
RGHS	सभी राज्य कर्मचारी; बेसिक के अनुसार स्लैब	कटौती स्लैब 2026 · वर्तमान स्थिति
आयकर (TDS)	कर योग्य आय पर	आयकर कैलकुलेटर FY 2026-27
सभी एक साथ	कुल कटौती की गणना	कटौती कैलकुलेटर (GPF/RGHS/SI/HFRH)

सबसे आम भ्रम — प्रोबेशनर के साथ। प्रोबेशन अवधि में कई कार्मिकों को fixed राशि मिलती है, जिससे RGHS और SI का स्लैब तय करने में गलती होती है। दो वर्ष पूर्ण होने पर उसी पद की प्रथम stage का बेसिक लागू होता है — तब स्लैब बदलता है। यही जगह है जहाँ वर्षों तक गलत कटौती चलती रह जाती है।

वेतनमान	वृद्धि	प्रभावी तिथि
सातवाँ	55% → 60%	1 जनवरी 2026
छठा	+5%	1 जनवरी 2026[2]
पाँचवाँ	+9%	1 जनवरी 2026[2]

1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि का महंगाई भत्ता कार्मिकों के GPF / GPF-2004 / GPF-SAB खाते में जमा हुआ है — नकद नहीं मिला। इसके बाद की अवधि का DA वेतन में जुड़कर आ रहा है। पेंशनर्स को यह अवधि नकद मिली।^[1]

इसलिए: अपनी GPF पासबुक में यह प्रविष्टि जाँच लीजिए। न चढ़ी हो तो उस माह का GA-55A सुरक्षित रखिए — Ledger सुधार गाइड में पूरी प्रक्रिया है।

बिंदु	स्थिति
घोषणा	16 जनवरी 2025[3]
औपचारिक गठन	3 नवंबर 2025 (राजपत्र अधिसूचना)[4]
अध्यक्ष	न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई[3]
विचारार्थ विषय (ToR)	केंद्रीय मंत्रिमंडल से स्वीकृत[3]
रिपोर्ट की अवधि	गठन से 18 माह; उससे पहले अंतरिम रिपोर्ट संभव[3]
संदर्भ तिथि	1 जनवरी 2026
डेटा पोर्टल की अंतिम तिथि	31 जुलाई 2026 तक बढ़ाई गई[4]

⚠ इन आँकड़ों का कोई सरकारी आधार नहीं है

• फिटमेंट फैक्टर 1.83 / 2.28 / 2.46 — विभिन्न वेबसाइटें अलग-अलग संख्या दे रही हैं। आयोग ने कोई आँकड़ा घोषित नहीं किया।
• न्यूनतम वेतन ₹46,000 — यह भी अनुमान है।
• 30–34% वृद्धि — अनुमान।
• लागू होने की तिथि — संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2026 है, पर वास्तविक लागू होना बाद में होगा और एरियर पिछली तिथि से मिलेगा। सटीक तिथि अंतरिम रिपोर्ट के बाद तय होगी।

जो वेबसाइट किसी एक फिटमेंट फैक्टर को निश्चित बताकर वेतन-गणना दिखा रही है, वह अनुमान को तथ्य बनाकर पेश कर रही है।

केंद्रीय वेतन आयोग राज्य कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होता

केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होती हैं। राज्य कर्मचारियों पर वे तभी लागू होती हैं जब राज्य सरकार अलग से निर्णय लेकर, अपने संशोधनों के साथ, अपनी तिथि से उन्हें अपनाए।

परंपरा यही रही है कि राज्य केंद्र के बाद अपनाते हैं — कभी उसी ढाँचे में, कभी संशोधन के साथ। इसीलिए राजस्थान में सातवाँ वेतनमान केंद्र के बाद लागू हुआ था।

व्यावहारिक अर्थ: आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने और केंद्र द्वारा उसे स्वीकार करने के बाद ही राजस्थान सरकार अपना निर्णय लेगी। तब तक राज्य कर्मचारियों के लिए कोई तिथि तय नहीं है — जो भी तिथि बताई जा रही है, वह अनुमान है।

विषय	गाइड
पेंशन नियम — सरल भाषा में	पेंशन नियम 1996–2026 सरल गाइड
पूर्ण व्याख्या + प्रश्नोत्तरी + PDF	पेंशन नियम 1996 — सम्पूर्ण गाइड
गणना विधि एवं सेवा उपदान	पेंशन गणना विधि
कितने प्रकार की पेंशन	पेंशन के प्रकार
तीनों योजनाओं की तुलना	NPS बनाम OPS बनाम UPS
आवश्यक प्रपत्रों की सूची	पेंशनर्स प्रपत्र चेकलिस्ट
सेवा अभिलेख एवं e-Service Book	SIPF गाइड — GA-13

सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले यह कर लीजिए — यही वह चूक है जिसका पछतावा सबसे ज़्यादा होता है:

• GPF पासबुक का AG Statement से मिलान
• हर माह की GA-55A वेतन पर्ची संधारित है या नहीं
• DA संशोधन एवं वेतन आयोग की सभी प्रविष्टियाँ पासबुक में चढ़ी हैं या नहीं
• SIPF पोर्टल का GPF Ledger अपनी पासबुक से मिलाया या नहीं
• SI रिकॉर्ड बुक सुरक्षित एवं पूर्ण है या नहीं

कोई प्रविष्टि Ledger में न चढ़ी हो तो उस माह का GA-55A अलग रखिए — पूरी प्रक्रिया GA-55A Ledger सुधार गाइड में है।

कब	क्या जाँचें
प्रत्येक वेतन बिल	HRA/CCA की दरें पदस्थापन स्थान के अनुसार सही हैं? स्थानांतरण हुआ हो तो दर बदली?
अप्रैल	नई SI एवं GPF दरें लागू कीं? जोखिम तिथि सही दर्ज है?
प्रोबेशन पूर्ण होने पर	RGHS एवं SI का स्लैब नए बेसिक के अनुसार बदला?
1 जुलाई	वार्षिक वेतन वृद्धि लगी? नए बेसिक पर कटौतियाँ पुनर्गणित हुईं?
वित्तीय वर्ष के अंत में	आयकर गणना — पुरानी बनाम नई व्यवस्था का विकल्प लिया?
DA संशोधन पर	एरियर सही मद में गया? GPF में जाना था या नकद?

गलती	क्या करें
वेतन पर्ची न देखना, केवल बैंक बैलेंस देखना	हर माह GA-55A देखें और सुरक्षित रखें
GPF पासबुक का AG Statement से मिलान न करना	वर्ष में एक बार अवश्य मिलाएँ — 30 वर्ष बाद सुधार असंभव हो जाता है
प्रोबेशन पूर्ण होने पर स्लैब न बदलवाना	RGHS एवं SI दोनों की जाँच कराएँ
स्थानांतरण पर HRA की दर न बदलवाना	गलत HRA बाद में वसूली के रूप में लौटाना पड़ता है
आयकर व्यवस्था का विकल्प सोच-समझकर न चुनना	दोनों में गणना करके देखें — कैलकुलेटर
SI रिकॉर्ड बुक खो देना	इसकी प्रति और स्कैन दोनों रखें
अनुमानित वेतन-वृद्धि की खबरों पर आर्थिक निर्णय लेना	केवल विभागीय आदेश के बाद ही — खंड 5

राजस्थान में इस समय महंगाई भत्ता कितना है?

सातवें वेतनमान के अंतर्गत 60 प्रतिशत, जो 1 जनवरी 2026 से लागू है। इससे पहले यह 55 प्रतिशत था। पाँचवें और छठे वेतनमान वालों के लिए उसी तिथि से क्रमशः 9 और 5 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकृत हुई है।

DA एरियर नकद क्यों नहीं मिला?

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि का महंगाई भत्ता कार्मिकों के GPF खाते में जमा किया गया है, नकद नहीं दिया गया। इसके बाद की अवधि का DA वेतन में जुड़कर आ रहा है। पेंशनर्स को यह अवधि नकद दी गई।

आठवाँ वेतन आयोग राजस्थान में कब लागू होगा?

अभी कोई तिथि तय नहीं है। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें राज्य कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होतीं। पहले आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, फिर केंद्र सरकार उसे स्वीकार करेगी, और उसके बाद राजस्थान सरकार अलग से निर्णय लेकर, अपने संशोधनों के साथ उसे अपनाएगी। जो भी तिथि इस समय बताई जा रही है, वह अनुमान है।

आठवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा?

आयोग ने अभी तक कोई फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है। विभिन्न वेबसाइटों पर 1.83, 2.28 और 2.46 जैसे अलग-अलग आँकड़े दिए जा रहे हैं — ये सब अनुमान हैं, सरकारी घोषणा नहीं। इन पर आर्थिक निर्णय नहीं लेने चाहिए।

GPF किन कर्मचारियों पर लागू होता है?

1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त स्थायी कर्मचारियों पर GPF लागू होता है। उसके बाद नियुक्त कर्मचारी NPS के अंतर्गत आते हैं। संविदा एवं अस्थायी कर्मचारियों पर GPF लागू नहीं होता। वर्तमान GPF ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है।

RGHS की कटौती कितनी होती है?

RGHS कटौती मूल वेतन के अनुसार स्लैब में होती है। प्रचलित स्लैब 265, 440, 658 और 875 रुपये प्रतिमाह के हैं। प्रोबेशनर कार्मिकों के मामले में स्लैब तय करने में सबसे अधिक भ्रम होता है — प्रोबेशन पूर्ण होने पर उसी पद की प्रथम stage का बेसिक लागू होता है और तब स्लैब बदलता है।

गलत कटौती हो रही हो तो क्या करें?

सबसे पहले उस माह की GA-55A वेतन पर्ची सुरक्षित रखें, क्योंकि वही प्रमाण है। फिर अपने DDO को लिखित में सूचित करें। GPF या SI की प्रविष्टि Ledger में न चढ़ी हो तो उस माह का GA-55A अलग रखकर सुधार हेतु आवेदन करें। मौखिक शिकायत का कोई अभिलेख नहीं बनता, इसलिए लिखित में ही दें।

वार्षिक वेतन वृद्धि कब लगती है?

सामान्यतः 1 जुलाई से। वेतन वृद्धि लगने के बाद नए मूल वेतन के अनुसार GPF, SI और RGHS की कटौतियाँ भी पुनर्गणित होनी चाहिए — यह जाँचना कार्मिक और DDO दोनों का दायित्व है।

पुरानी पेंशन योजना राजस्थान में लागू है या नहीं?

राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2022 से पुनः लागू है। पेंशन की पात्रता, गणना और प्रकार राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अनुसार तय होते हैं।

सेवानिवृत्ति से पहले कौन से अभिलेख जाँच लेने चाहिए?

GPF पासबुक का AG Statement से मिलान, हर माह की GA-55A वेतन पर्ची, SI रिकॉर्ड बुक, SIPF पोर्टल का GPF Ledger, तथा DA संशोधन एवं वेतन आयोग की सभी प्रविष्टियाँ। यह काम सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पुरानी प्रविष्टियों का सुधार समय लेता है।

अंतिम अद्यतन: 24 जुलाई 2026

यह पृष्ठ एक संदर्भ-मार्गदर्शिका है। दरें, स्लैब एवं नियम वित्त विभाग के आदेशों से समय-समय पर बदलते रहते हैं। आठवें वेतन आयोग से संबंधित सभी संख्याएँ जो अभी प्रचलन में हैं, अनुमान हैं — किसी आर्थिक निर्णय से पूर्व विभागीय आदेश की प्रतीक्षा करें। किसी भी विसंगति की स्थिति में अपने DDO एवं कोषालय से लिखित पुष्टि अवश्य करें।