परिचय
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए 2026-27 की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा व्यवस्था केवल प्रीमियम कटौती का मामला नहीं है, बल्कि यह परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। बहुत से कर्मचारी केवल औपचारिकता समझकर विकल्प चुन लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सही श्रेणी का चयन भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
इसीलिए यह लेख साधारण समाचार से आगे बढ़कर एक व्यावहारिक गाइड के रूप में तैयार किया गया है, ताकि कर्मचारी, DDO, कार्यालय प्रभारी और विभागीय कार्मिक पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझ सकें।
योजना की अवधि क्या है
यह योजना 01 मई 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक लागू रहेगी। इसी अवधि के लिए कर्मचारी अपने चयनित बीमा विकल्प के अनुसार कवरेज प्राप्त करेंगे।
कौन-कौन से बीमा विकल्प उपलब्ध हैं
| विकल्प | बीमाधन | प्रीमियम |
|---|---|---|
| विकल्प 1 | 10 लाख रुपये | 700 रुपये |
| विकल्प 2 | 20 लाख रुपये | 1400 रुपये |
| विकल्प 3 | 30 लाख रुपये | 2100 रुपये |
सही विकल्प कैसे चुनें
विकल्प चुनते समय केवल प्रीमियम की राशि न देखें, बल्कि यह भी सोचें कि दुर्घटना जैसी गंभीर परिस्थिति में परिवार को कितनी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी। कम प्रीमियम देखकर न्यूनतम विकल्प चुन लेना कई बार भविष्य की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होता।
- यदि पारिवारिक जिम्मेदारियां अधिक हैं तो उच्च बीमाधन विकल्प अधिक उपयोगी हो सकता है।
- यदि पहले से कोई अन्य मजबूत सुरक्षा कवरेज नहीं है, तो बेहतर श्रेणी पर विचार करें।
- एक बार कटौती हो जाने के बाद वर्ष के बीच में बदलाव नहीं होगा, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें।
IFMS और SIPF पोर्टल की भूमिका
आदेश के अनुसार प्रीमियम कटौती और संबंधित प्रविष्टियां IFMS पोर्टल / SIPF पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। कर्मचारी द्वारा चयनित श्रेणी के आधार पर DDO/कार्यालय वेतन बिल में प्रीमियम कटौती की प्रक्रिया पूरी करेगा।
यह समझना जरूरी है कि कर्मचारी का चयन, प्रस्ताव पत्र की स्थिति, पुराना विकल्प, nominee परिवर्तन और वेतन बिल निर्माण—इन सभी का आपसी संबंध है। इसीलिए कर्मचारियों को अपने कार्यालय से समय पर समन्वय रखना चाहिए।
प्रीमियम कब कटेगा
आदेश के अनुसार चयनित बीमा श्रेणी का प्रीमियम अप्रैल देय मई 2026 के वेतन से काटा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि मई 2026 के वेतन प्रोसेस के दौरान कटौती की व्यवस्था लागू की जाएगी।
यदि पिछले वर्ष विकल्प भर दिया था तो क्या करना होगा
यदि किसी कर्मचारी ने पिछले वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भर दिया था और अभी:
- नामांकन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, और
- बीमा श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं करना है,
तो उसे पुनः प्रस्ताव पत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामले में पूर्व विकल्प के अनुसार ही कटौती की जा सकती है।
क्या बीच वर्ष में विकल्प बदल सकते हैं
नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यदि किसी कर्मचारी ने एक बार विकल्प प्रस्तुत कर दिया और उसके अनुसार प्रीमियम कट गया, तो बीमित वर्ष के दौरान विकल्प परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। उच्च बीमाधन लेने के लिए बाद में केवल अंतर राशि जमा कराना भी मान्य नहीं होगा।
यदि कोई कर्मचारी विकल्प नहीं चुनता
यदि कोई कर्मचारी उपलब्ध बीमा श्रेणियों में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता और प्रीमियम कटौती नहीं चाहता, तो उसकी प्रीमियम कटौती नहीं की जाएगी। इसलिए इस व्यवस्था में विकल्प आधारित सहमति का महत्व है।
जिनका वेतन समय पर नहीं निकलेगा, उनके लिए क्या नियम है
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का अप्रैल देय मई 2026 का वेतन किसी कारण से आहरित नहीं हो पाता, उन्हें अपने चयनित विकल्प के अनुसार प्रीमियम राशि 31 मई 2026 से पूर्व SIPF पोर्टल के माध्यम से सामान्य बीमा निधि में जमा करानी होगी।
नए कर्मचारियों के लिए क्या व्यवस्था है
01 मई 2026 या उसके बाद राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिकों पर भी यह योजना लागू होगी। यदि वे किसी श्रेणी का विकल्प लेते हैं, तो उनके प्रथम वेतन से नियमानुसार प्रीमियम कटौती की जाएगी।
किन पर यह योजना लागू नहीं होगी
पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारी, जिनका प्रीमियम भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इस आदेश की सामान्य कटौती व्यवस्था के दायरे में नहीं आएंगे।
कर्मचारियों के लिए 7 जरूरी कदम
- सबसे पहले अपनी वर्तमान पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियों का आकलन करें।
- 10, 20 और 30 लाख विकल्पों में से सोच-समझकर चुनाव करें।
- यदि nominee बदलना है तो समय पर कार्रवाई करें।
- कार्यालय/DDO से विकल्प की पुष्टि कर लें।
- यदि पिछला विकल्प ही जारी रखना है, तो उसकी स्थिति सत्यापित करें।
- वेतन आहरण में विलंब की संभावना हो तो 31 मई 2026 की समयसीमा ध्यान रखें।
- बीच वर्ष में परिवर्तन संभव न होने के कारण अंतिम निर्णय सावधानी से लें।
निष्कर्ष
राजस्थान कर्मचारी दुर्घटना बीमा 2026-27 केवल वेतन से कटने वाली एक राशि नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी और उसके परिवार के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। IFMS/SIPF पोर्टल आधारित प्रक्रिया को समझकर, सही श्रेणी चुनकर और समय पर कार्यालय से समन्वय करके कर्मचारी इस योजना का पूरा लाभ सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं।
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