राजस्थान सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी और 48 घंटे से अधिक हिरासत के नियम 2026: Deemed Suspension की संपूर्ण गाइड

Arrest, Police Custody, Judicial Custody, Bail, Deemed Suspension, Subsistence Allowance, Reinstatement और विभागीय प्रक्रिया की सरल एवं व्यावहारिक व्याख्या

नियम-सत्यापन

मुख्य नियम: Rajasthan Civil Services (CCA) Rules, 1958

संबंधित नियम: Rule 13—Suspension

Deemed Suspension: Rule 13(2)

प्रशासनिक निर्देश: RSR Volume II, Appendix-I, Section-II

वेतन संबंधी नियम: RSR Rule 53 एवं Rule 54

RSR संकलित स्थिति: 01 जुलाई 2026

RSR Volume II PDF Rajasthan CCA Rules PDF

अत्यंत महत्त्वपूर्ण सावधानी: गिरफ्तारी, हिरासत और निलंबन अलग-अलग कानूनी एवं प्रशासनिक स्थितियाँ हैं। किसी कर्मचारी की FIR दर्ज होने, पूछताछ होने या गिरफ्तारी की सूचना मिलने मात्र से Rule 13(2) का Deemed Suspension स्वतः लागू नहीं होता। मुख्य प्रश्न यह है कि कर्मचारी वास्तव में कितने समय तक custody में रहा और सक्षम प्राधिकारी के रिकॉर्ड में उसकी स्थिति क्या है।

किसी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी होने पर कर्मचारी, परिवार, कार्यालयाध्यक्ष और DDO के सामने कई प्रश्न एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। क्या गिरफ्तारी होते ही कर्मचारी निलंबित हो जाता है? 48 घंटे की गणना गिरफ्तारी के समय से होगी या जेल भेजे जाने के समय से? यदि 47 घंटे बाद जमानत मिल जाए तो क्या होगा? यदि कर्मचारी 50 घंटे custody में रहा और बाद में उसी दिन जमानत पर बाहर आ गया तो क्या वह अगले दिन कार्यालय join कर सकता है?

एक अन्य सामान्य भ्रम यह है कि जमानत मिलने पर suspension स्वतः समाप्त हो जाता है। वास्तव में custody से रिहाई, deemed suspension, formal suspension order, suspension revocation और reinstatement—ये अलग-अलग चरण हैं।

कार्यालय के सामने भी कठिन प्रश्न आते हैं। गिरफ्तारी की प्रमाणित सूचना कहाँ से प्राप्त की जाए? कर्मचारी के परिवार की मौखिक सूचना पर्याप्त है या नहीं? किस तारीख से वेतन रोककर subsistence allowance प्रारम्भ किया जाए? suspension order कौन जारी करेगा? कर्मचारी को मुख्यालय कहाँ दिया जाएगा? जमानत के बाद उसे duty पर लिया जाए या competent order की प्रतीक्षा कराई जाए?

इस मार्गदर्शिका में Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 के Rule 13, Rajasthan Service Rules के Rules 53 एवं 54 तथा RSR Volume II के Appendix-I में दिए गए प्रशासनिक निर्देशों को सरल भाषा में समझाया गया है।

संक्षेप में सीधा उत्तर

यदि कोई राजस्थान सरकारी कर्मचारी किसी criminal charge अथवा अन्य कारण से custody में 48 घंटे से अधिक रहता है, तो वह Rule 13(2) के अंतर्गत detention की तारीख से Deemed Suspension में माना जाएगा।

Deemed Suspension का प्रभाव 48 घंटे पूरे होने के बाद की तारीख से नहीं, बल्कि custody में लिए जाने की मूल तारीख से माना जाता है।

यदि custody 48 घंटे से अधिक नहीं हुई, तो automatic deemed suspension लागू नहीं होगा। फिर भी criminal case investigation अथवा trial में होने के कारण competent authority Rule 13(1)(b) के अंतर्गत अलग suspension order जारी कर सकती है।

जमानत मिल जाने या custody से रिहा हो जाने पर suspension स्वतः समाप्त नहीं होता। कर्मचारी तब तक suspension में रहेगा जब तक सक्षम authority suspension revoke अथवा reinstatement का आदेश जारी नहीं करती।

निलंबन दंड नहीं है। यह criminal या disciplinary proceeding के दौरान कर्मचारी को सक्रिय पद से अस्थायी रूप से अलग रखने की प्रशासनिक स्थिति है।

1. Arrest, Custody, Detention और Suspension में क्या अंतर है?

48 घंटे के नियम को समझने से पहले इन शब्दों का अंतर समझना आवश्यक है।

शब्द	सरल अर्थ	Service Rules पर प्रभाव
FIR	पुलिस द्वारा किसी cognizable offence की सूचना का औपचारिक रिकॉर्ड।	FIR दर्ज होना अपने आप deemed suspension नहीं बनाता। Criminal investigation के आधार पर सक्षम authority suspension पर विचार कर सकती है।
Arrest	किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को वैधानिक प्रक्रिया से प्रतिबंधित करके उसे अभिरक्षा में लेना।	केवल arrest की घटना नहीं, actual custody की अवधि 48 घंटे के automatic rule के लिए निर्णायक है।
Police Custody	कर्मचारी का पुलिस की अभिरक्षा में रहना।	यह custody period 48 घंटे की गणना में प्रासंगिक है।
Judicial Custody	न्यायालय के आदेश से जेल अथवा न्यायिक अभिरक्षा में रहना।	Police custody से judicial custody में परिवर्तन होने पर custody सामान्यतः समाप्त नहीं मानी जाती।
Preventive Detention	किसी preventive detention law के अंतर्गत अभिरक्षा।	48 घंटे से अधिक detention होने पर deemed suspension का प्रावधान लागू हो सकता है।
Bail	न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर custody से रिहाई।	Bail custody समाप्त कर सकती है, लेकिन suspension स्वतः समाप्त नहीं करती।
Suspension	कर्मचारी को सेवा से हटाए बिना सक्रिय duty और पद की शक्तियों से अस्थायी रूप से अलग रखना।	कर्मचारी service में रहता है, लेकिन सामान्य वेतन के स्थान पर नियमानुसार subsistence allowance प्राप्त करता है।
Deemed Suspension	नियम की निर्धारित परिस्थिति उत्पन्न होने पर कर्मचारी का कानूनतः suspension में माना जाना।	48 घंटे से अधिक custody में यह effect detention की तारीख से उत्पन्न होता है।

सरल सूत्र:
FIR ≠ Arrest
Arrest ≠ 48 घंटे से अधिक custody
Bail ≠ Suspension समाप्ति
Suspension ≠ सेवा से बर्खास्तगी

2. गिरफ्तारी और निलंबन पर कौन-कौन से नियम लागू होते हैं?

इस विषय का सही निर्णय केवल एक नियम पढ़कर नहीं किया जा सकता। अलग-अलग चरणों पर अलग नियम लागू होते हैं।

नियम/दस्तावेज	मुख्य विषय	व्यावहारिक उपयोग
CCA Rule 13(1)	Competent Authority द्वारा suspension order	Disciplinary proceeding contemplated/pending अथवा criminal case investigation/trial में suspension।
CCA Rule 13(2)	48 घंटे से अधिक custody पर deemed suspension	Detention की तारीख से automatic legal effect और आगे के आदेश तक suspension।
CCA Rule 13(5)	Suspension revoke करना	Suspension बनाने/माने जाने वाली authority अथवा superior authority द्वारा revocation।
RSR Volume II, Appendix-I, Section-II	Criminal proceeding, arrest for debt, preventive detention और bail	Rule 13 के व्यावहारिक प्रशासनिक निर्देश।
RSR Rule 53	Subsistence Allowance	Suspension अवधि के दौरान कर्मचारी को देय भुगतान।
RSR Rule 54	Reinstatement के बाद pay एवं suspension period	अवधि duty मानी जाएगी या नहीं और कितना pay मिलेगा—इसका सक्षम आदेश।

सही अध्ययन क्रम: Arrest/Custody Record → CCA Rule 13 → Appendix-I Instructions → Formal Suspension Order → RSR Rule 53 → Bail/Case Status → Revocation/Reinstatement → RSR Rule 54

3. Rule 13(2) का 48 घंटे वाला नियम क्या कहता है?

CCA Rule 13(2) का मूल सिद्धांत है कि कोई सरकारी कर्मचारी criminal charge अथवा अन्य कारण से custody में 48 घंटे से अधिक रहता है, तो वह detention की तारीख से suspended माना जाएगा।

इस नियम के चार प्रमुख तत्व हैं:

वास्तविक Custody

केवल FIR, summons या inquiry पर्याप्त नहीं। कर्मचारी वास्तव में custody में होना चाहिए।

48 घंटे से अधिक

Rule का शब्द “exceeding forty-eight hours” है।

Detention की तारीख

Suspension का प्रभाव threshold पार होने की तारीख से नहीं, detention शुरू होने की तारीख से माना जाता है।

Until Further Orders

रिहाई के बाद भी suspension सक्षम आदेश तक जारी रहता है।

3.1 क्या Deemed Suspension के लिए अलग आदेश आवश्यक है?

Rule 13(2) में निर्धारित परिस्थिति पूरी होते ही कर्मचारी कानूनतः suspension में माना जाता है। फिर भी कार्यालयीय क्रियान्वयन के लिए competent authority को detention details का सत्यापन करके formal order जारी करना चाहिए।

Formal order में सामान्यतः निम्न बातें स्पष्ट होनी चाहिए:

कर्मचारी का नाम, पद एवं कार्यालय;
Arrest/Detention की तारीख एवं समय;
Custody 48 घंटे से अधिक होने का तथ्य;
Rule 13(2) का संदर्भ;
Deemed Suspension की प्रभावी तारीख;
Suspension Headquarters;
Subsistence Allowance प्रक्रिया;
आगे के आदेश तक suspension जारी रहने का उल्लेख।

मुख्य अंतर: Deemed Suspension का कानूनी प्रभाव नियम से उत्पन्न होता है; formal order उस प्रभाव को कार्यालयीय, वित्तीय और अभिलेखीय रूप से लागू करता है।

4. 48 घंटे की गणना कैसे की जाएगी?

48 घंटे की गणना के लिए कर्मचारी के actual detention का प्रारम्भ और custody से वास्तविक release का समय महत्त्वपूर्ण है। केवल FIR की तारीख, court presentation की तारीख अथवा विभाग को सूचना मिलने की तारीख निर्णायक नहीं होती।

कार्यालय को उपलब्ध आधिकारिक records से निम्न समय निर्धारित करना चाहिए:

दस्तावेज	क्या जानकारी मिलेगी?	सावधानी
Arrest Memo	गिरफ्तारी की तारीख और समय	प्रमाणित प्रति प्राप्त करें।
Remand Order	Police/Judicial custody का न्यायालयीन विवरण	केवल order date नहीं, custody continuity भी देखें।
Jail Admission/Release Record	जेल प्रवेश और रिहाई की तारीख/समय	Police custody की पूर्व अवधि भी जोड़कर देखें।
Bail एवं Release Order	जमानत स्वीकृति और actual release का आधार	Bail order का समय और actual release अलग हो सकते हैं।
Police/Court Certificate	Custody period का प्रमाणित सार	अस्पष्टता में संबंधित authority से clarification लें।

4.1 उदाहरण: 50 घंटे custody

कर्मचारी को 10 जुलाई 2026 को प्रातः 8:00 बजे custody में लिया गया और 12 जुलाई 2026 को प्रातः 10:00 बजे actual release किया गया।

कुल custody अवधि = 50 घंटे।

Rule 13(2) की शर्त पूरी होने पर deemed suspension 12 जुलाई से नहीं, बल्कि 10 जुलाई 2026 की detention date से प्रभावी माना जाएगा।

4.2 Bail Order और actual release में अंतर

न्यायालय जमानत स्वीकृत कर सकता है, लेकिन bond, surety, paperwork अथवा jail release procedure के कारण कर्मचारी कुछ घंटे बाद custody से बाहर आए। 48 घंटे की गणना में केवल bail order का समय नहीं, actual release का प्रमाण महत्त्वपूर्ण होगा।

कार्यालयीय गलती: “जमानत 48 घंटे से पहले मिल गई थी” लिखकर deemed suspension न लगाना, जबकि कर्मचारी actual custody से 48 घंटे के बाद बाहर आया हो।

5. Deemed Suspension किस तारीख से प्रभावी होगा?

Rule 13(2) के अनुसार suspension detention की तारीख से प्रभावी होगा। इसका अर्थ है कि कर्मचारी 48 घंटे की सीमा पार करने पर retrospectively custody की आरम्भिक तारीख से suspension में माना जाता है।

घटना	तारीख	Service Effect
Detention शुरू	10 जुलाई, प्रातः 8 बजे	प्रारम्भिक reference date
48 घंटे पूर्ण	12 जुलाई, प्रातः 8 बजे	अभी “exceeding” का परीक्षण
Custody 48 घंटे से आगे जारी	12 जुलाई, प्रातः 8 बजे के बाद	Rule 13(2) की condition पूरी
Deemed Suspension की effective date	10 जुलाई	Detention की मूल तारीख से

इस तारीख का वेतन, attendance, leave, office charge और financial authority पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए suspension order में प्रभावी तारीख और यदि उपलब्ध हो तो समय भी स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।

6. ठीक 48 घंटे और 48 घंटे से अधिक custody में क्या अंतर है?

Rule 13(2) में शब्द है—“for a period exceeding forty-eight hours”। इसलिए automatic deemed suspension के लिए custody का समय 48 घंटे से अधिक होना चाहिए।

Custody अवधि	Rule 13(2) की स्थिति	क्या अलग suspension संभव है?
47 घंटे 59 मिनट	Automatic deemed suspension नहीं	हाँ, Rule 13(1) के आधार पर विचार संभव
ठीक 48 घंटे	“Exceeding” की शर्त पूरी नहीं	हाँ, competent authority अलग आदेश दे सकती है
48 घंटे 1 मिनट	Deemed suspension का threshold पार	Formal implementation order जारी किया जाएगा

अत्यंत सावधानी: समय की गणना अनुमान, समाचार, FIR date अथवा कर्मचारी के कथन पर न करें। प्रमाणित custody records से exact period निर्धारित करें।

7. कर्मचारी 48 घंटे से कम custody में रहा तो क्या होगा?

48 घंटे से कम custody होने पर Rule 13(2) का automatic deemed suspension लागू नहीं होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि suspension किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता।

CCA Rule 13(1)(b) के अनुसार जहाँ किसी criminal offence का मामला investigation अथवा trial में है, वहाँ appointing authority, उसके superior अथवा सरकार द्वारा empowered authority कर्मचारी को suspension में रख सकती है।

दो अलग व्यवस्थाएँ:
48 घंटे से अधिक custody = Rule 13(2) के अंतर्गत Deemed Suspension
48 घंटे से कम custody = Rule 13(1)(b) के अंतर्गत facts देखकर Discretionary Suspension

7.1 Authority किन तथ्यों पर विचार कर सकती है?

आरोप की प्रकृति और गंभीरता;
क्या आरोप सरकारी पद से जुड़ा है;
क्या कर्मचारी records, witnesses या investigation को प्रभावित कर सकता है;
क्या duty पर बने रहने से public confidence प्रभावित होगा;
क्या आरोप moral turpitude से जुड़ा है;
क्या कर्मचारी का पद संवेदनशील है;
क्या transfer अथवा non-sensitive posting पर्याप्त विकल्प हो सकता है;
क्या disciplinary proceeding भी contemplated है।

Suspension order mechanical नहीं होना चाहिए। सक्षम authority को उपलब्ध material और administrative necessity देखकर निर्णय करना चाहिए।

8. जमानत मिलने या custody से रिहाई का suspension पर क्या प्रभाव पड़ता है?

जमानत मिलने से कर्मचारी की custody समाप्त हो सकती है, लेकिन Rule 13(2) के अंतर्गत उत्पन्न deemed suspension स्वतः समाप्त नहीं होता। Rule में कर्मचारी को “until further orders” suspension में रहने की व्यवस्था है।

इसलिए जमानत पर बाहर आने के बाद कर्मचारी को:

रिहाई की प्रमाणित सूचना कार्यालय को देनी चाहिए;
Bail एवं release order की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए;
स्वतः duty join करने के बजाय competent order प्राप्त करना चाहिए;
Suspension headquarters और reporting instructions का पालन करना चाहिए;
Revocation/Reinstatement के लिए representation दे सकता है।

गलत धारणा: “मुझे जमानत मिल गई, इसलिए मैं कल से कार्यालय में बैठ सकता हूँ।” जब तक सक्षम authority suspension revoke नहीं करती, कर्मचारी को active duty ग्रहण नहीं कराई जानी चाहिए।

8.1 क्या कार्यालय जमानत के बाद suspension जारी रख सकता है?

हाँ। Criminal investigation अथवा trial जारी रहने, आरोप की गंभीरता, official position, moral turpitude, record influence अथवा public interest को देखते हुए suspension जारी रखा जा सकता है।

दूसरी ओर, competent authority परिस्थितियों का परीक्षण करके Rule 13(5) के अंतर्गत suspension revoke भी कर सकती है। Revocation automatic नहीं, reasoned administrative decision है।

9. Official Position या Moral Turpitude से जुड़ा आरोप हो तो क्या होगा?

RSR Volume II, Appendix-I के प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार यदि criminal charge कर्मचारी की official position से जुड़ा है अथवा उसमें moral turpitude का तत्व है, तो suspension का आदेश दिया जाना चाहिए, जब तक exceptional reasons के कारण ऐसा न करने का निर्णय न लिया जाए।

9.1 Official Position से जुड़े आरोप के उदाहरण

रिश्वत या भ्रष्टाचार का आरोप

सरकारी धन का गबन

सरकारी अभिलेख में जालसाजी

पद के दुरुपयोग से अनुचित लाभ

सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग

पद का उपयोग कर धमकी या दबाव

9.2 Moral Turpitude क्या है?

Moral Turpitude कोई ऐसी एक-पंक्ति सूची नहीं है जिसमें प्रत्येक offence का अंतिम उत्तर पहले से तय हो। सामान्यतः यह ऐसे गंभीर अनैतिक, बेईमान या सामाजिक रूप से निंदनीय आचरण की ओर संकेत करता है जो सरकारी कर्मचारी की सत्यनिष्ठा और पद की गरिमा पर प्रभाव डाल सकता है।

किसी offence को moral turpitude मानना केवल FIR की धारा देखकर mechanical तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। आरोप के facts, कर्मचारी की भूमिका, offence की प्रकृति और उपलब्ध विधिक स्थिति का परीक्षण आवश्यक है।

Exceptional Reasons: यदि authority ऐसे मामले में suspension न करने का निर्णय लेती है जहाँ charge official position अथवा moral turpitude से जुड़ा दिखाई देता है, तो exceptional reasons को स्पष्ट रूप से record करना प्रशासनिक रूप से आवश्यक है।

10. कर्मचारी imprisonment की sentence भुगत रहा हो तो क्या होगा?

Appendix-I में यह व्यवस्था है कि imprisonment की sentence भुगत रहे सरकारी कर्मचारी के साथ भी Rule 13(2) की detention स्थिति के समान व्यवहार किया जाएगा, जब तक उसके विरुद्ध की जाने वाली disciplinary action पर निर्णय न हो।

Conviction और sentence की स्थिति केवल suspension तक सीमित नहीं रहती। विभाग को यह भी परीक्षण करना पड़ सकता है कि:

Conviction किस offence में हुई है;
Sentence का स्वरूप और अवधि क्या है;
Appeal अथवा sentence suspension का आदेश है या नहीं;
Conduct Rules और CCA Rules के अंतर्गत आगे क्या कार्रवाई अपेक्षित है;
क्या dismissal, removal या अन्य disciplinary action पर विचार होना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण: Bail pending trial, conviction के बाद sentence suspension और acquittal—तीनों अलग विधिक स्थितियाँ हैं। इन्हें एक-दूसरे का विकल्प नहीं समझना चाहिए।

इस चरण का केंद्रीय निष्कर्ष: 48 घंटे से अधिक actual custody होने पर deemed suspension detention की मूल तारीख से लागू होता है। 48 घंटे से कम custody में automatic suspension नहीं होता, लेकिन competent authority criminal case की प्रकृति देखकर Rule 13(1) के अंतर्गत suspension आदेश जारी कर सकती है। Bail मिलने से suspension स्वतः समाप्त नहीं होता।

अब अगला महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गिरफ्तारी की सूचना कर्मचारी या परिवार को विभाग में कब और कैसे देनी चाहिए, कार्यालय प्रमाणित custody record कैसे प्राप्त करे, formal deemed suspension order किस प्रकार बनाया जाए, DDO वेतन और subsistence allowance की प्रक्रिया कैसे प्रारम्भ करे तथा निलंबित कर्मचारी का headquarters और reporting obligation क्या होगा।

11. गिरफ्तारी या हिरासत की सूचना विभाग को कौन और कैसे देगा?

किसी कर्मचारी की गिरफ्तारी होने पर कार्यालय को सबसे पहले विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना प्राप्त करनी चाहिए। केवल सोशल मीडिया पोस्ट, समाचार, मौखिक अफवाह या सहकर्मी के संदेश के आधार पर कर्मचारी को deemed suspension में दिखाना उचित नहीं है।

कर्मचारी स्वयं custody में होने के कारण तत्काल लिखित सूचना न दे पाए तो उसके परिवार, अधिवक्ता, पुलिस अधिकारी, जेल प्रशासन या किसी अन्य अधिकृत माध्यम से कार्यालय को प्रारम्भिक जानकारी मिल सकती है। कर्मचारी के रिहा होने पर उसे उपलब्ध arrest, remand, bail और release documents कार्यालय में प्रस्तुत करने चाहिए।

सुरक्षित प्रशासनिक सिद्धांत: प्रारम्भिक सूचना मिलने पर कार्यालय तत्काल तथ्य-सत्यापन प्रारम्भ करे, लेकिन अंतिम service effect प्रमाणित custody record के आधार पर ही निर्धारित करे।

11.1 कर्मचारी या परिवार को कौन-सी जानकारी देनी चाहिए?

कर्मचारी का नाम एवं पद
कार्यालय और कर्मचारी ID सहित

गिरफ्तारी की तारीख
जहाँ संभव हो, सटीक समय सहित

पुलिस थाना/एजेंसी
किस संस्था ने custody में लिया

FIR/Case Number
उपलब्ध होने पर

Remand की स्थिति
Police अथवा Judicial Custody

रिहाई या जमानत
Order और actual release time

11.2 कौन-से दस्तावेज सबसे उपयोगी हैं?

दस्तावेज	इससे क्या प्रमाणित होगा?	कार्यालयीय उपयोग
Arrest Memo	गिरफ्तारी की तारीख एवं समय	48 घंटे की गणना का प्रारम्भिक आधार
Remand Order	Custody का न्यायालयीन विस्तार	Custody continuity का प्रमाण
Jail Admission Record	जेल में प्रवेश का समय	Police और Judicial Custody का मिलान
Bail Order	जमानत स्वीकृति	रिहाई प्रक्रिया का विधिक आधार
Release Certificate	Actual custody समाप्त होने का समय	कुल custody period निर्धारित करना

गलत प्रक्रिया: केवल FIR की तारीख देखकर 48 घंटे की custody मान लेना, जबकि कर्मचारी उसी दिन जमानत या notice पर छोड़ दिया गया हो।

12. गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर कार्यालय की चरणबद्ध प्रक्रिया

कार्यालय को न तो बिना सत्यापन कर्मचारी को सामान्य duty पर जारी रखना चाहिए और न ही अपुष्ट सूचना के आधार पर दंडात्मक आदेश जारी करना चाहिए। निम्न प्रक्रिया प्रशासनिक रूप से सुरक्षित है।

चरण 1: सूचना को डायरी एवं रिकॉर्ड में लें

गिरफ्तारी या custody की सूचना किससे, किस तारीख और किस समय प्राप्त हुई—इसे कार्यालय रिकॉर्ड में दर्ज करें।

चरण 2: प्रमाणित जानकारी माँगें

संबंधित पुलिस थाना, जांच एजेंसी, न्यायालय, जेल प्रशासन अथवा कर्मचारी/परिवार से arrest और release details प्राप्त करें।

चरण 3: Exact Custody Period निर्धारित करें

Arrest time से actual release time तक की अवधि गणना करें। बीच में police से judicial custody में जाना custody break नहीं माना जाएगा।

चरण 4: Rule 13 की सही उपधारा पहचानें

48 घंटे से अधिक custody है तो Rule 13(2); कम अवधि है तो Rule 13(1)(b) के अंतर्गत अलग suspension की आवश्यकता पर विचार करें।

चरण 5: Competent Authority निर्धारित करें

Appointing Authority, उससे उच्च authority अथवा सरकार द्वारा विशेष रूप से empowered authority में से सक्षम स्तर की पहचान करें।

चरण 6: Formal Suspension Order जारी करें

Deemed suspension की effective date, Rule reference, headquarters और subsistence allowance प्रक्रिया स्पष्ट करें।

चरण 7: Office Charge और Digital Access सुरक्षित करें

कर्मचारी के administrative, financial, confidential और digital powers तत्काल नियमसम्मत रूप से नियंत्रित करें।

चरण 8: DDO एवं Establishment को सूचना दें

Regular salary रोककर Rule 53 के अनुसार subsistence allowance की calculation प्रारम्भ करें।

चरण 9: कर्मचारी को आदेश की सेवा करें

Jail, residence, legal representative, registered post, official email अथवा उपलब्ध वैध माध्यम से आदेश संप्रेषित करें।

चरण 10: Criminal Case और Departmental Action अलग track करें

Police investigation, court dates, bail status और departmental proceeding की आवश्यकता का पृथक रिकॉर्ड रखें।

13. Suspension Order जारी करने वाला सक्षम अधिकारी कौन है?

CCA Rule 13(1) के अनुसार सरकारी कर्मचारी को suspension में रखने की शक्ति सामान्यतः निम्न authorities को प्राप्त है:

Appointing Authority;
वह authority जिसके अधीन Appointing Authority कार्य करती है;
सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से empowered authority।

यदि suspension order Appointing Authority से निम्न अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, तो उसे आदेश जारी करने की परिस्थितियों की सूचना तत्काल Appointing Authority को देनी चाहिए।

सावधानी: कर्मचारी का DDO, कार्यालयाध्यक्ष या तत्काल supervisor हर स्थिति में suspension authority नहीं होता। पहले कर्मचारी की service, appointment power और लागू delegation जाँची जाए।

13.1 Deemed Suspension में authority की भूमिका

Rule 13(2) की परिस्थिति उत्पन्न होने पर deemed suspension नियम से प्रभावी होता है। सक्षम authority का कार्य custody facts सत्यापित करके formal order जारी करना, effective date दर्ज करना और आगे की प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रक्रिया प्रारम्भ करना है।

14. Deemed Suspension Order का व्यावहारिक नमूना

कार्यालय आदेश

पुलिस अधीक्षक, ________ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं अभिरक्षा अभिलेख के अनुसार श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय ________ को दिनांक 10 जुलाई 2026 को प्रातः 8:30 बजे आपराधिक प्रकरण संख्या ________ में अभिरक्षा में लिया गया तथा दिनांक 12 जुलाई 2026 को अपराह्न 2:15 बजे अभिरक्षा से मुक्त किया गया।

उक्त सरकारी कर्मचारी की अभिरक्षा अवधि 48 घंटे से अधिक होने के कारण Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 के Rule 13(2) के अंतर्गत उन्हें दिनांक 10 जुलाई 2026 से निलंबित माना जाता है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय ________, जिला ________ रहेगा। वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा कार्यालय द्वारा अपेक्षित संपर्क एवं उपस्थिति निर्देशों का पालन करेंगे।

निलंबन अवधि में उन्हें Rajasthan Service Rules के Rule 53 के अनुसार नियमानुसार निर्वाह भत्ता एवं पात्र भत्ते देय होंगे, जिसके लिए उन्हें निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

यह केवल प्रक्रिया समझाने के लिए काल्पनिक प्रारूप है। वास्तविक आदेश कर्मचारी की service, competent authority, custody record और विभागीय format के अनुसार जारी किया जाए।

14.1 आदेश में कौन-सी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए?

48 घंटे की गणना बताए बिना suspension लागू करना;
Detention date के बजाय order issue date से प्रभावी करना;
Rule 13(1) और Rule 13(2) को मिलाना;
Suspension Headquarters न लिखना;
Subsistence allowance की प्रक्रिया का उल्लेख न करना;
“अगले आदेश तक” स्थिति स्पष्ट न करना;
Order competent authority से जारी न कराना।

15. निलंबन के बाद पद, अभिलेख और Digital Access का क्या होगा?

Suspension के बाद कर्मचारी सेवा से समाप्त नहीं होता, लेकिन उसे सक्रिय पद की administrative और financial powers का उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्यालय को सरकारी records, money, stock, keys, DSC और portal access सुरक्षित करना चाहिए।

Administrative Charge

अन्य सक्षम अधिकारी को लिखित रूप से सौंपा जाए।

Financial Powers

DDO, Drawing Power, bank signatory और bill approval नियंत्रित किए जाएँ।

Digital Roles

IFMS, SSO, RajKaj, e-Office और departmental portals पर role disable/transfer हो।

Confidential Records

Examination, disciplinary, tender या sensitive files की custody सुरक्षित की जाए।

Cash एवं Stock

Physical verification एवं inventory तैयार की जाए।

Official Devices

Laptop, token, SIM, seal, keys और अन्य सरकारी वस्तुएँ वापस ली जाएँ।

यदि कर्मचारी custody में है और स्वयं charge नहीं दे सकता, तो controlling authority उपलब्ध records, witnesses और physical verification के आधार पर विशेष charge arrangement करे। Missing items अलग से दर्ज किए जाएँ।

Cyber Security: कर्मचारी के निजी password या OTP का उपयोग करके सरकारी portal चलाना उचित नहीं है। अधिकृत role transfer और password reset प्रक्रिया अपनाई जाए।

16. निलंबन अवधि में कर्मचारी का मुख्यालय और आवागमन

Suspension order में कर्मचारी का headquarters स्पष्ट किया जाना चाहिए। कर्मचारी को निर्धारित मुख्यालय पर संपर्क योग्य रहना और inquiry, hearing, medical examination अथवा अन्य कार्यालयीय निर्देश पर उपलब्ध होना पड़ सकता है।

निलंबित कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने के लिए सक्षम authority की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। वह सामान्य duty पर नहीं होता, लेकिन service relationship जारी रहता है।

16.1 बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर निर्वाह भत्ता रुक जाएगा?

केवल इस आधार पर subsistence allowance पूरी तरह रोकने की शक्ति नहीं है कि suspended employee ने बिना अनुमति headquarters छोड़ा। निर्वाह भत्ता Rule 53 के अंतर्गत देय रहता है।

हालांकि headquarters permission का उल्लंघन अलग misconduct अथवा departmental enquiry का विषय बन सकता है।

दो अलग परिणाम:
Headquarters violation → अलग disciplinary examination संभव
Subsistence allowance → केवल headquarters violation के कारण पूर्णतः बंद नहीं किया जा सकता

मुख्यालय छोड़ने की विस्तृत प्रक्रिया के लिए राजस्थान सरकारी कर्मचारी मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नियम 2026 पढ़ें।

17. निलंबन अवधि में Subsistence Allowance कैसे मिलेगा?

निलंबित कर्मचारी को नियमित वेतन नहीं मिलता, लेकिन उसे service से बाहर भी नहीं माना जाता। RSR Rule 53 के अनुसार उसे निर्वाह भत्ता और पात्र allowances प्राप्त होते हैं।

17.1 प्रारम्भिक दर

Subsistence allowance उस leave salary के बराबर होता है जो कर्मचारी को Half Pay Leave पर मिलता। इसके अतिरिक्त उस leave salary पर आधारित Dearness Allowance देय होता है।

सरल समझ

निर्वाह भत्ता की गणना कर्मचारी की suspension date पर लागू pay particulars, half-pay leave salary basis और उस पर देय DA के अनुसार की जाएगी। वास्तविक calculation DDO द्वारा वर्तमान वेतन नियम और आदेशों के अनुसार तैयार की जाए।

17.2 Compensatory Allowances

अन्य compensatory allowances तभी देय होंगे जब कर्मचारी उन allowances के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करता रहे और competent authority संतुष्ट हो कि संबंधित expenditure वास्तव में जारी है।

सावधानी: HRA, CCA या अन्य compensatory allowance को बिना शर्त स्वतः जोड़ना उचित नहीं है। प्रत्येक allowance की पात्रता अलग जाँची जाए।

18. निर्वाह भत्ते के लिए प्रमाण-पत्र और छह माह बाद समीक्षा

18.1 अन्य रोजगार न करने का प्रमाण-पत्र

Rule 53 के अनुसार भुगतान से पहले suspended employee को यह प्रमाणित करना होता है कि वह किसी अन्य employment, business, profession या vocation में संलग्न नहीं है।

प्रमाण-पत्र का उदाहरण

“मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि माह ________ के दौरान मैं किसी अन्य रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, पेशा अथवा जीविका संबंधी कार्य में संलग्न नहीं रहा/रही हूँ और न ही उससे कोई आय प्राप्त की है।”

विभाग द्वारा कोई निर्धारित monthly form अथवा online declaration उपलब्ध हो तो उसी का उपयोग किया जाए।

18.2 छह माह बाद Subsistence Allowance में परिवर्तन

Suspension की अवधि छह माह से अधिक होने पर suspension order जारी करने वाली अथवा deemed order की authority आगे की अवधि के लिए निर्वाह भत्ते में परिवर्तन कर सकती है।

परिस्थिति	संभावित परिवर्तन	आवश्यक शर्त
Suspension लंबा होने में कर्मचारी की सीधी गलती नहीं	प्रारम्भिक निर्वाह भत्ते में अधिकतम 50% तक वृद्धि	कारण लिखित रूप से दर्ज हों
Delay कर्मचारी के कारण हुआ	प्रारम्भिक निर्वाह भत्ते में अधिकतम 50% तक कमी	कर्मचारी-जनित कारण लिखित रूप से दर्ज हों
DA की गणना	बढ़े या घटे subsistence allowance के आधार पर	वर्तमान लागू DA दर

Mechanical Reduction से बचें: केवल छह माह पूरे होने पर निर्वाह भत्ता स्वतः कम नहीं किया जा सकता। Delay कर्मचारी के कारण हुआ—यह तथ्य और उसका कारण रिकॉर्ड में होना चाहिए।

19. DDO और Accounts Branch की जिम्मेदारी

Deemed suspension की effective date पूर्व तारीख से हो सकती है। इसलिए DDO को regular salary, attendance और subsistence allowance की calculation अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए।

☐ Suspension order की competency जाँची गई है।

☐ Effective detention date सत्यापित है।

☐ Regular pay सही तारीख से रोका गया है।

☐ Rule 53 के अनुसार basic calculation तैयार है।

☐ DA वर्तमान दर पर जोड़ा गया है।

☐ अन्य allowances की पात्रता अलग जाँची गई है।

☐ No-employment certificate प्राप्त है।

☐ अधिक भुगतान की adjustment की गई है।

☐ छह माह बाद review order प्राप्त किया गया है।

☐ Service Book और personal file में entry की गई है।

19.1 यदि regular salary पहले ही बन गई हो

यदि कार्यालय को गिरफ्तारी की सूचना देर से मिली और detention date के बाद regular salary का भुगतान हो गया, तो अंतिम adjustment नियमसम्मत calculation और सक्षम आदेश के अनुसार किया जाए। बिना calculation कर्मचारी से मनमानी recovery न की जाए।

19.2 निर्वाह भत्ता लंबित रखना उचित है?

कर्मचारी के विरुद्ध criminal case गंभीर होना subsistence allowance रोकने का सामान्य आधार नहीं है। Required certificate, pay particulars और formal order उपलब्ध होने पर भुगतान समय पर किया जाना चाहिए।

20. Criminal Case और Departmental Proceedings का संबंध

आपराधिक प्रकरण पुलिस और न्यायालय की प्रक्रिया है। Departmental proceeding सेवा आचरण, सरकारी कर्तव्य और discipline से संबंधित आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया है। दोनों का उद्देश्य, प्रमाण का मानक और परिणाम अलग हो सकते हैं।

आधार	Criminal Case	Departmental Proceeding
प्राधिकारी	Police, investigating agency और Court	Disciplinary Authority
मुख्य प्रश्न	अपराध सिद्ध हुआ या नहीं	Service misconduct हुआ या नहीं
परिणाम	Acquittal, conviction, discharge आदि	Exoneration अथवा service penalty
Suspension पर प्रभाव	Case status relevant है	Authority public interest और inquiry पर विचार करती है

Criminal case लंबित होने का अर्थ यह नहीं है कि departmental proceeding प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य रूप से रोकी जाए। दूसरी ओर, दोनों proceedings में facts और witnesses पूरी तरह समान हों तो competent authority विधिक सलाह लेकर उचित क्रम निर्धारित कर सकती है।

20.1 Acquittal होने पर क्या कर्मचारी स्वतः निर्दोष माना जाएगा?

Acquittal का स्वरूप और कारण देखना आवश्यक है। Honourable acquittal, benefit of doubt, hostile witness, technical defect और prosecution failure अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं। Departmental authority को judgment और service allegations का पृथक परीक्षण करना पड़ सकता है।

21. Bail, Suspension Revocation और Reinstatement की प्रक्रिया

जमानत मिलने के बाद कर्मचारी suspension revocation के लिए representation दे सकता है। Authority criminal case की प्रकृति, investigation stage, records और witnesses पर प्रभाव, कर्मचारी के पद तथा public interest को देखकर निर्णय करेगी।

चरण 1: Release Documents प्रस्तुत करना

Bail order, release certificate और case status कार्यालय को दें।

चरण 2: Representation

Suspension revoke करने अथवा non-sensitive post पर reinstatement के लिए कारणयुक्त आवेदन दें।

चरण 3: Authority का परीक्षण

Criminal case, departmental inquiry, पद की sensitivity और administrative necessity जाँची जाए।

चरण 4: Revocation Order

Suspension बनाने/माने जाने वाली authority अथवा उससे उच्च authority आदेश जारी करे।

चरण 5: Posting एवं Joining

कर्मचारी को स्पष्ट posting देकर कार्यग्रहण कराया जाए। Bail order मात्र पर स्वयं joining न कराई जाए।

21.1 Reinstatement के बाद Suspension Period का क्या होगा?

RSR Rule 54 के अनुसार reinstatement authority को दो विषयों पर स्पष्ट पृथक आदेश देना होगा:

Suspension period के लिए कितना pay और allowance दिया जाएगा;
वह अवधि duty मानी जाएगी या नहीं।

स्थिति	Pay का सामान्य प्रभाव	Period Treatment
कर्मचारी पूर्णतः दोषमुक्त और suspension पूर्णतः unjustified	Full pay एवं dearness allowance, नियम के अनुसार adjustment सहित	सभी प्रयोजनों के लिए duty
अन्य मामले	Competent authority द्वारा निर्धारित proportion	स्वतः duty नहीं; specific direction आवश्यक
Authority period को leave में बदलती है	Leave rules के अनुसार	Due and admissible leave में conversion

महत्त्वपूर्ण गलती: केवल “कर्मचारी को पुनः कार्यग्रहण कराया जाता है” लिख देना पर्याप्त नहीं है। Suspension period का pay और duty treatment अलग speaking order में स्पष्ट होना चाहिए।

21.2 Rule 54 Order का संक्षिप्त प्रारूप

श्री ________ को आदेश दिनांक ________ द्वारा सेवा में पुनः स्थापित किया गया है। उनके निलंबन की अवधि दिनांक ________ से ________ तक रही।

उपलब्ध निर्णय, प्रकरण अभिलेख एवं Rajasthan Service Rules के Rule 54 का परीक्षण किया गया।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि उक्त अवधि के लिए श्री ________ को ________ pay एवं allowances देय होंगे।

उक्त suspension period को ________ प्रयोजन के लिए duty/leave/अन्य प्रकार से विनियमित किया जाता है।

इस चरण का केंद्रीय निष्कर्ष

गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही कार्यालय को exact custody record सत्यापित करना चाहिए। 48 घंटे से अधिक custody होने पर detention date से deemed suspension लागू होगा। कर्मचारी को Rule 53 के अनुसार subsistence allowance मिलेगा, और bail के बाद भी competent revocation order के बिना suspension समाप्त नहीं होगा। Reinstatement के समय Rule 54 के अंतर्गत suspension period का pay और duty treatment स्पष्ट करना अनिवार्य है।

अब शेष भाग में वास्तविक case studies, 47 घंटे और 50 घंटे custody के उदाहरण, bail के बाद joining dispute, कर्मचारी एवं परिवार के आवेदन प्रारूप, office noting, DDO audit checks, arrest for debt, preventive detention, acquittal, conviction और विस्तृत FAQ को क्रमबद्ध रूप से समझाया जाएगा।

22. Preventive Detention में 48 घंटे का नियम कैसे लागू होगा?

Rule 13(2) और Appendix-I का प्रावधान केवल सामान्य आपराधिक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। किसी preventive detention law के अंतर्गत अभिरक्षा में रखा गया सरकारी कर्मचारी भी, यदि 48 घंटे से अधिक custody में रहता है और पहले से निलंबित नहीं है, detention की तारीख से deemed suspension में माना जाएगा।

Preventive detention और criminal prosecution का उद्देश्य तथा विधिक आधार अलग हो सकते हैं, लेकिन service rules में 48 घंटे से अधिक actual detention के कारण कर्मचारी का कार्यालय में उपस्थित होकर पद की जिम्मेदारी निभाना संभव नहीं रहता। इसी कारण deemed suspension का administrative effect उत्पन्न होता है।

स्थिति	Service Effect	कार्यालय की कार्रवाई
Preventive detention 48 घंटे से कम	Automatic deemed suspension नहीं	अनुपस्थिति एवं अन्य परिस्थितियों का नियमन
Preventive detention 48 घंटे से अधिक	Detention date से deemed suspension	Formal order, charge protection और Rule 53 payment
Detention समाप्त	Suspension स्वतः समाप्त नहीं	Competent revocation/reinstatement order आवश्यक

सावधानी: Preventive detention order की वैधता या उचितता तय करना विभाग का कार्य नहीं है। विभाग service effect के लिए detention period और सक्षम विधिक आदेश का परीक्षण करेगा।

23. Arrest for Debt के मामले में Suspension कैसे होगा?

Appendix-I में “arrest for debt” को criminal charge से अलग परिस्थिति के रूप में भी संबोधित किया गया है। इसका सामान्य अर्थ किसी ऋण या देयता से संबंधित विधिक प्रक्रिया में व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा detention की स्थिति है।

23.1 यदि कर्मचारी वास्तव में custody में है

यदि debt proceeding के परिणामस्वरूप कर्मचारी actual custody में 48 घंटे से अधिक रहता है, तो Rule 13(2) के अनुसार detention की तारीख से deemed suspension लागू होगा।

23.2 यदि proceeding है, लेकिन actual detention नहीं

यदि arrest for debt की proceeding प्रारम्भ हुई है लेकिन कर्मचारी वास्तव में custody में नहीं है, तो केवल debt proceeding के कारण automatic suspension नहीं होगा। Appendix-I के अनुसार Rule 13(1)(a) के अंतर्गत suspension तभी किया जा सकता है जब कर्मचारी के विरुद्ध disciplinary proceeding contemplated हो।

Debt proceeding की स्थिति	Suspension का आधार	मुख्य शर्त
Actual detention 48 घंटे से अधिक	Rule 13(2)—Deemed Suspension	प्रमाणित custody period
Actual detention 48 घंटे या कम	Automatic deemed suspension नहीं	अलग facts का परीक्षण
Proceeding है, custody नहीं	Rule 13(1)(a) में specific order संभव	Disciplinary proceeding contemplated हो

23.3 Reinstatement के बाद अवधि का नियमन

यदि कर्मचारी को disciplinary proceeding किए बिना पुनः स्थापित किया जाता है और यह सिद्ध होता है कि debt liability उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई थी, तो suspension period का मामला Rule 54(2) के अनुसार विचारणीय हो सकता है। अन्य परिस्थितियों में Rule 54(3) लागू हो सकता है।

मुख्य सिद्धांत: ऋण होना अपने आप service misconduct नहीं है। लेकिन detention, conduct, financial integrity और disciplinary implications को facts के आधार पर अलग-अलग जाँचना होगा।

24. 48 घंटे की हिरासत से जुड़े व्यावहारिक Case Studies

केस 1: कर्मचारी 47 घंटे custody में रहा

कर्मचारी को सोमवार प्रातः 9:00 बजे गिरफ्तार किया गया और बुधवार प्रातः 8:00 बजे actual release कर दिया गया। कुल custody 47 घंटे रही।

48 घंटे से अधिक की शर्त पूरी नहीं होने के कारण Rule 13(2) का automatic deemed suspension लागू नहीं होगा।

फिर भी कार्यालय को क्या करना चाहिए?

Criminal case की प्रकृति जाँचे;
अनुपस्थिति का नियमन करे;
Rule 13(1)(b) के अंतर्गत suspension की आवश्यकता पर विचार करे;
Official position अथवा moral turpitude का प्रश्न जाँचे;
Reasoned order जारी करे।

मुख्य शिक्षा: 48 घंटे से कम custody का अर्थ यह नहीं कि कर्मचारी को हर स्थिति में तत्काल active duty पर ही रखा जाएगा।

केस 2: ठीक 48 घंटे पर release

Arrest Memo के अनुसार कर्मचारी को 10 जुलाई को प्रातः 8:00 बजे custody में लिया गया और 12 जुलाई को प्रातः 8:00 बजे release किया गया।

Rule 13(2) में “exceeding forty-eight hours” शब्द है। ठीक 48 घंटे होने पर automatic deemed suspension की threshold पार नहीं होती।

लेकिन: गंभीर criminal charge होने पर competent authority Rule 13(1)(b) में specific suspension order जारी कर सकती है।

केस 3: जमानत 46 घंटे में मिली, लेकिन actual release 51 घंटे बाद हुआ

न्यायालय ने 46वें घंटे में bail grant कर दी, लेकिन surety एवं jail formalities पूरी होने के बाद कर्मचारी 51वें घंटे में बाहर आया।

Custody की समाप्ति actual release पर मानी जाएगी। केवल bail grant का समय निर्णायक नहीं है। कुल custody 48 घंटे से अधिक होने के कारण deemed suspension लागू होगा।

गलत निर्णय: Bail order 48 घंटे से पहले होने के कारण deemed suspension न लगाना।

केस 4: Police Custody से Judicial Custody में भेजा गया

कर्मचारी 20 घंटे पुलिस custody में रहा और उसके बाद न्यायालय ने उसे 36 घंटे की judicial custody में भेज दिया।

Police custody से judicial custody में स्थानांतरण custody को समाप्त नहीं करता। दोनों अवधि निरंतर हैं और कुल अवधि 56 घंटे होगी।

परिणाम: Detention date से deemed suspension लागू होगा।

केस 5: कर्मचारी जमानत पर बाहर आया और सीधे कार्यालय पहुँच गया

कर्मचारी 60 घंटे custody में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुआ और अगले दिन Joining Report लेकर कार्यालय पहुँच गया।

वह detention date से deemed suspension में है और “until further orders” suspension जारी रहेगा। कार्यालय को उसे active duty पर कार्यग्रहण नहीं कराना चाहिए।

सही प्रक्रिया:

Release documents प्राप्त करें;
उसकी उपस्थिति/representation को receipt दें;
Suspension headquarters पर उपलब्ध रहने का निर्देश दें;
Revocation application competent authority को भेजें;
Revocation order आने तक active charge न दें।

केस 6: FIR में नाम है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई

कर्मचारी के विरुद्ध FIR दर्ज है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और वह नियमित रूप से duty पर उपस्थित है।

Rule 13(2) लागू नहीं होगा क्योंकि actual custody नहीं है। फिर भी सक्षम authority Rule 13(1)(b) के अंतर्गत criminal investigation की प्रकृति देखकर suspension पर विचार कर सकती है।

Mechanical Suspension से बचें: केवल FIR संख्या देखकर बिना facts और administrative necessity जाँचे suspension order जारी न करें।

केस 7: रिश्वत प्रकरण में 12 घंटे custody के बाद bail

कर्मचारी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 12 घंटे बाद bail मिल गई।

48 घंटे से अधिक custody नहीं है, इसलिए deemed suspension नहीं होगा। लेकिन आरोप official position और integrity से सीधे जुड़ा है।

Appendix-I के अनुसार official position अथवा moral turpitude से जुड़े charge में suspension किया जाना चाहिए, जब तक exceptional reasons से ऐसा न करने का निर्णय दर्ज न किया जाए।

केस 8: Preventive detention 72 घंटे

कर्मचारी को preventive detention law के अंतर्गत तीन दिन custody में रखा गया और चौथे दिन release किया गया।

48 घंटे से अधिक detention होने के कारण वह detention date से deemed suspension में माना जाएगा।

Release के बाद: Competent authority को suspension जारी रखने या revoke करने के संबंध में reasoned decision लेना होगा।

25. कर्मचारी और परिवार द्वारा दिए जाने वाले आवेदन के नमूने

25.1 परिवार द्वारा गिरफ्तारी की प्रारम्भिक सूचना

सेवा में,
कार्यालयाध्यक्ष
__________________

विषय: श्री/श्रीमती ________, पद ________ की गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा की सूचना।

निवेदन है कि श्री/श्रीमती ________ को पुलिस थाना/जांच एजेंसी ________ द्वारा प्रकरण संख्या ________ में दिनांक ________ को लगभग ________ बजे अभिरक्षा में लिया गया है।

वर्तमान में वे पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उपलब्ध Arrest Memo/Remand Order की प्रति संलग्न है। आगे प्राप्त होने वाली bail अथवा release संबंधी सूचना तत्काल कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी।

अतः सूचना को कार्यालय अभिलेख में लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध है।

25.2 रिहाई के बाद कर्मचारी का प्रतिवेदन

विषय: अभिरक्षा से रिहाई एवं सेवा-संबंधी आदेश के संबंध में।

मुझे दिनांक ________ को ________ बजे अभिरक्षा में लिया गया था तथा न्यायालय/जेल प्रशासन के आदेश के अनुसार दिनांक ________ को ________ बजे अभिरक्षा से मुक्त किया गया।

Bail Order, Release Certificate तथा उपलब्ध प्रकरण दस्तावेज संलग्न हैं। मैं निर्धारित suspension headquarters पर उपलब्ध हूँ और विभाग द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी।

कृपया मेरी सेवा-स्थिति, निर्वाह भत्ता और आगे की आवश्यक प्रक्रिया के संबंध में आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

25.3 Suspension Revocation के लिए Representation

विषय: निलंबन आदेश के पुनर्विचार एवं पुनर्बहाली के संबंध में।

मुझे Rule 13(2) के अंतर्गत दिनांक ________ से deemed suspension में माना गया है। मैं दिनांक ________ को न्यायालय के आदेश से अभिरक्षा से रिहा हो चुका/चुकी हूँ।

वर्तमान में मेरे द्वारा investigation को प्रभावित करने, सरकारी अभिलेखों तक पहुँच बनाने अथवा witnesses पर प्रभाव डालने की कोई संभावना नहीं है। आवश्यक होने पर मुझे किसी non-sensitive पद पर पदस्थापित किया जा सकता है।

मैं जांच एवं विभागीय प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देने तथा सभी conditions का पालन करने का undertaking देता/देती हूँ।

अतः Rule 13(5) के अंतर्गत मेरे suspension को revoke कर उपयुक्त पद पर पुनः स्थापित करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध है।

सावधानी: Representation में criminal case के merits पर असत्य अथवा अतिरंजित दावा न करें। Bail, custody, release और service facts को दस्तावेजों के अनुरूप लिखा जाए।

26. गिरफ्तारी और Deemed Suspension पर Office Noting के नमूने

26.1 48 घंटे से अधिक custody की पुष्टि होने पर

पुलिस अधीक्षक ________ एवं न्यायालयीन Remand/Release Record के अनुसार श्री ________, पद ________ को दिनांक ________ को ________ बजे अभिरक्षा में लिया गया तथा दिनांक ________ को ________ बजे मुक्त किया गया।

कुल अभिरक्षा अवधि ________ घंटे है, जो 48 घंटे से अधिक है। Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 के Rule 13(2) के अनुसार कार्मिक detention की तारीख से deemed suspension में माना जाएगा।

कार्मिक की Appointing/Suspension Authority ________ है। अतः दिनांक ________ से deemed suspension का formal order, suspension headquarters एवं Rule 53 के अंतर्गत निर्वाह भत्ता निर्धारित करने का प्रस्ताव सक्षम authority के समक्ष प्रस्तुत है।

साथ ही, कार्मिक के charge, confidential records, IFMS/SSO/RajKaj roles एवं सरकारी संपत्ति की सुरक्षा हेतु पृथक आदेश जारी किया जाना उचित होगा।

26.2 Custody 48 घंटे से कम होने पर

उपलब्ध custody record के अनुसार श्री ________ की कुल अभिरक्षा अवधि ________ घंटे रही, जो 48 घंटे से अधिक नहीं है। अतः Rule 13(2) का deemed suspension स्वतः लागू नहीं होता।

तथापि संबंधित criminal case ________ प्रकृति का है और investigation/trial लंबित है। आरोप का कर्मचारी की official position, records, witnesses तथा public interest पर प्रभाव का परीक्षण आवश्यक है।

अतः Rule 13(1)(b) के अंतर्गत specific suspension order आवश्यक है या नहीं, इस पर सक्षम authority का कारणयुक्त निर्णय अपेक्षित है।

26.3 Bail के बाद Revocation पर विचार

कार्मिक ने Bail Order एवं Release Certificate प्रस्तुत कर suspension revoke करने का अनुरोध किया है। Criminal proceeding वर्तमान में ________ चरण पर है।

आरोप का स्वरूप ________ है। संबंधित records वर्तमान कार्यालय में उपलब्ध हैं/नहीं हैं तथा कार्मिक द्वारा witnesses या investigation प्रभावित करने की संभावना ________ है।

कार्मिक को non-sensitive post पर पदस्थापित करना प्रशासनिक रूप से संभव/संभव नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर Rule 13(5) के अंतर्गत suspension revoke करने/जारी रखने का कारणयुक्त प्रस्ताव सक्षम authority के समक्ष प्रस्तुत है।

27. Audit एवं Establishment Alert

अनियमितता	Audit/Service प्रश्न	संभावित जोखिम	सुरक्षित उपाय
FIR date से suspension मान लिया	Actual custody कब शुरू हुई?	गलत effective date	Arrest Memo एवं custody records लें
Bail date को release date माना	Actual release कब हुआ?	48 घंटे की गलत calculation	Release Certificate सत्यापित करें
48 घंटे से कम custody पर deemed suspension	Rule 13(2) की condition पूरी थी?	Invalid order	Rule 13(1) में specific decision लें
Order issue date से suspension	Detention date क्या थी?	Salary और service record mismatch	Rule 13(2) में detention date से effect दें
Regular salary जारी रही	Rule 53 कब लागू किया गया?	Excess payment	Pay adjustment sheet बनाएँ
Subsistence allowance नहीं दिया	Required certificate उपलब्ध था?	Financial hardship एवं proceeding challenge	Rule 53 payment समय पर करें
छह माह बाद review नहीं	Rate increase/decrease पर विचार हुआ?	Rule 53 compliance issue	Reasoned review order लें
Bail मिलते ही active joining	Suspension revoke हुआ था?	Unauthorised exercise of office powers	Rule 13(5) order की प्रतीक्षा करें
Digital role सक्रिय रहा	Suspended employee ने transactions किए?	Cyber एवं financial liability	Roles तत्काल disable/transfer करें
Reinstatement order में Rule 54 decision नहीं	Period duty है या leave?	Increment, pension एवं arrear dispute	Separate speaking order जारी करें

मजबूत कार्यालयीय रिकॉर्ड: Arrest Memo + Remand Order + Jail/Release Certificate + Rule 13 Order + Charge Protection Record + Rule 53 Calculation + Monthly Certificate + Bail/Case Status + Revocation Order + Rule 54 Order।

28. कर्मचारी, परिवार, कार्यालयाध्यक्ष और DDO की जिम्मेदारियाँ

कर्मचारी

रिहाई के बाद तत्काल कार्यालय को सूचित करे;
सत्य custody और bail documents दे;
बिना revocation order active duty न सँभाले;
Suspension headquarters का पालन करे;
Monthly no-employment certificate दे;
जांच में सहयोग करे।

परिवार/प्रतिनिधि

प्रारम्भिक सूचना समय पर दे;
Arrest/Remand documents उपलब्ध कराए;
Release की वास्तविक तारीख बताए;
गलत या अपुष्ट तथ्य न भेजे;
आदेश की service में सहायता करे।

कार्यालयाध्यक्ष

Custody facts सत्यापित करे;
Competent authority को case भेजे;
Records एवं office charge सुरक्षित करे;
Digital access नियंत्रित करे;
कर्मचारी को आदेश communicate करे;
Case status monitor करे।

DDO/Accounts

Effective date के अनुसार pay रोकें;
Rule 53 calculation करें;
Certificate प्राप्त करें;
Allowances की पात्रता जाँचें;
छह माह बाद review order लें;
Reinstatement पर arrear adjustment करें।

29. Arrest से Suspension तक त्वरित Decision Tree

प्रश्न 1: क्या कर्मचारी वास्तव में custody में था?
हाँ: Exact period निकालें।
नहीं: Rule 13(2) लागू नहीं; Rule 13(1) का परीक्षण करें।

प्रश्न 2: Custody 48 घंटे से अधिक थी?
हाँ: Detention date से deemed suspension।
नहीं: Automatic suspension नहीं।

प्रश्न 3: क्या charge official position या moral turpitude से जुड़ा है?
हाँ: Suspension किया जाए, जब तक exceptional reasons न हों।
नहीं: Facts और public interest जाँचें।

प्रश्न 4: कर्मचारी bail/release पर बाहर आ गया?
हाँ: Release record लें; suspension स्वतः समाप्त नहीं।
नहीं: Custody और service records जारी रखें।

प्रश्न 5: Formal order जारी हुआ?
हाँ: Charge, HQ और Rule 53 लागू करें।
नहीं: Competent authority से तत्काल order लें।

प्रश्न 6: Suspension छह माह से अधिक हो गया?
हाँ: Subsistence allowance rate का reasoned review करें।
नहीं: प्रारम्भिक rate जारी रखें।

प्रश्न 7: कर्मचारी reinstated हुआ?
हाँ: Rule 54 के अनुसार pay और period treatment पर पृथक आदेश दें।
नहीं: Suspension instructions और allowance जारी रखें।

इस चरण का केंद्रीय निष्कर्ष

48 घंटे की सीमा का परीक्षण actual custody से होगा। ठीक 48 घंटे और 48 घंटे से अधिक में विधिक अंतर है। Bail order और actual release अलग हो सकते हैं। Deemed suspension detention date से लागू होता है, जबकि bail के बाद active duty पर वापसी केवल competent revocation एवं reinstatement order से होगी।

अब अंतिम भाग में acquittal, discharge, case withdrawal और conviction का प्रभाव, Rule 54 के विभिन्न परिणाम, suspension से जुड़ी प्रमुख भ्रांतियाँ, विस्तृत FAQ, कर्मचारी एवं कार्यालय की अंतिम checklist, निष्कर्ष, आधिकारिक references और correction policy प्रस्तुत की जाएगी।

30. Acquittal, Discharge, Final Report और Case Closure का Suspension पर प्रभाव

आपराधिक प्रकरण समाप्त होने की प्रत्येक स्थिति का एक समान सेवा-परिणाम नहीं होता। कर्मचारी का दोषमुक्त होना, आरोप से discharge होना, पुलिस द्वारा final report प्रस्तुत किया जाना, शिकायत वापस होना अथवा prosecution स्वीकृति न मिलना—इन सभी के तथ्य एवं विधिक प्रभाव अलग हो सकते हैं।

इसलिए केवल “केस समाप्त हो गया” लिखकर suspension period को स्वतः duty मान लेना अथवा पूरा वेतन जारी कर देना उचित नहीं है। सक्षम प्राधिकारी को न्यायालयीन आदेश, departmental record और suspension के मूल कारण का परीक्षण करके Rule 54 के अंतर्गत विशिष्ट निर्णय देना होगा।

Criminal Case की स्थिति	Suspension/Reinstatement पर सामान्य प्रभाव	Rule 54 में आवश्यक परीक्षण
पूर्ण दोषमुक्ति	Suspension revoke/reinstatement पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए।	क्या कर्मचारी fully exonerated है अथवा suspension wholly unjustified था? यदि हाँ, Rule 54(2) एवं 54(4) लागू हो सकते हैं।
Benefit of Doubt पर acquittal	Suspension स्वतः पूर्णतः अनुचित सिद्ध नहीं होता।	Judgment के कारण, departmental allegations और उपलब्ध evidence का अलग परीक्षण आवश्यक।
Discharge	Criminal trial आगे न चलने का आधार बन सकता है, लेकिन departmental consequences स्वतः समाप्त नहीं होते।	Discharge order का कारण, allegations और service misconduct अलग से देखें।
Final Report/Closure Report	Police investigation का परिणाम relevant है; न्यायालय द्वारा report स्वीकार हुई या नहीं, यह जाँचें।	क्या employee blame से पूर्णतः मुक्त हुआ और suspension का आधार समाप्त हुआ?
शिकायत/प्रकरण वापस	Withdrawal का कारण और court order निर्णायक होंगे।	केवल compromise या technical withdrawal को automatic full exoneration न मानें।
Detention को competent authority ने wholly unjustified माना	कर्मचारी के पक्ष में Rule 54(2) treatment पर विचार।	Full pay, DA और period को सभी प्रयोजनों के लिए duty मानने का स्पष्ट आदेश।

30.1 क्या Acquittal होते ही Suspension स्वतः समाप्त हो जाएगा?

यदि कर्मचारी अभी भी suspension में है तो न्यायालयीन निर्णय प्राप्त होने के बाद competent authority को Rule 13(5) के अंतर्गत suspension revoke करने अथवा अन्य वैध कार्रवाई करने का आदेश जारी करना होगा। Acquittal order स्वयं कार्यालयीय reinstatement order का स्थान नहीं लेता।

30.2 Acquittal और Fully Exonerated में क्या अंतर है?

Criminal court द्वारा acquittal होना अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन Rule 54(2) के लिए competent authority को यह भी संतुष्ट होना होता है कि कर्मचारी fully exonerated है अथवा suspension wholly unjustified था।

Authority को judgment का पूरा reasoning पढ़ना चाहिए—केवल अंतिम पंक्ति “acquitted” देखकर mechanical order जारी नहीं करना चाहिए।

सावधानी: Acquittal के बाद भी Rule 54 का speaking order आवश्यक है। Reinstatement, full salary और period को duty मानना तीन अलग निर्णय हैं।

31. Conviction, Sentence और Appeal का Service Status पर प्रभाव

यदि कर्मचारी को आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया जाता है, तो मामला केवल suspension तक सीमित नहीं रहता। Disciplinary authority को conviction, offence की प्रकृति, sentence, कर्मचारी के पद और लागू CCA provisions के अनुसार आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना होता है।

Appeal दायर होना, bail मिलना अथवा sentence का execution स्थगित होना—इनमें से कोई भी तथ्य अपने आप conviction को समाप्त नहीं करता। विभाग को appellate court के वास्तविक आदेश और लागू service rules के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

न्यायालयीन स्थिति	इसका सामान्य अर्थ	कार्यालयीय सावधानी
Conviction	न्यायालय ने अपराध सिद्ध माना	Certified judgment लेकर disciplinary consequences पर निर्णय करें।
Appeal Filed	उच्च न्यायालय में चुनौती लंबित	केवल appeal filing को acquittal न मानें।
Bail Pending Appeal	Custody से रिहाई	Service status पर अलग competent order आवश्यक।
Sentence Suspended	Sentence का execution स्थगित	देखें conviction भी stayed/set aside हुई है या नहीं।
Conviction Set Aside	Appellate court ने conviction हटाई	Reinstatement एवं Rule 54 treatment पर नया निर्णय लें।

गंभीर गलती: Appeal दायर होते ही conviction को अप्रभावी मान लेना अथवा bail मिलने पर कर्मचारी को बिना service order active charge दे देना।

32. Dismissal/Removal का आदेश निरस्त होने पर Deemed Suspension कब जारी रहेगा?

CCA Rule 13 में दो विशेष परिस्थितियाँ दी गई हैं जहाँ dismissal, removal अथवा compulsory retirement का आदेश हटने के बाद भी कर्मचारी को deemed suspension में माना जा सकता है।

32.1 Appeal या Review में penalty set aside होकर मामला पुनः inquiry के लिए लौटे

यदि suspension के दौरान दी गई dismissal, removal अथवा compulsory retirement की penalty appeal/review में set aside होती है और मामला आगे की inquiry या action के लिए वापस भेजा जाता है, तो suspension मूल penalty order की तारीख से जारी माना जा सकता है और आगे के आदेश तक प्रभावी रहेगा।

32.2 Court penalty order को void करे और department further inquiry का निर्णय ले

यदि court dismissal/removal/compulsory retirement को set aside या void कर देती है, लेकिन disciplinary authority उन्हीं allegations पर आगे inquiry करने का निर्णय लेती है, तो employee को original penalty date से deemed suspended माना जा सकता है।

मुख्य शिक्षा: Penalty order हट जाना प्रत्येक स्थिति में तत्काल unrestricted reinstatement का अर्थ नहीं है। Appeal, court direction और further inquiry decision का पूरा पाठ देखा जाए।

33. Rule 54 की संपूर्ण व्यावहारिक व्याख्या

Rule 54 suspension समाप्त होने के बाद का सबसे महत्त्वपूर्ण नियम है। इसका उद्देश्य यह तय करना है कि suspension अथवा अन्य forced absence की अवधि में कर्मचारी को कितना pay मिलेगा और वह अवधि service record में किस प्रकार मानी जाएगी।

33.1 Rule 54(1): दो पृथक आदेश आवश्यक

Reinstatement authority को निम्न दो विषयों पर स्पष्ट एवं विशिष्ट आदेश देना होता है:

Suspension/absence period के लिए pay और allowances कितना मिलेगा;
वह अवधि duty मानी जाएगी या नहीं।

33.2 Rule 54(2): Fully Exonerated या Suspension Wholly Unjustified

यदि competent authority कर्मचारी को fully exonerated मानती है अथवा suspension को wholly unjustified पाती है, तो कर्मचारी को वह full pay और dearness allowance दिया जाएगा जिसका वह suspension न होने पर अधिकारी होता।

33.3 Rule 54(4): Duty for All Purposes

Rule 54(2) वाले मामले में absence period को सभी प्रयोजनों के लिए duty माना जाएगा। इसका प्रभाव वेतन, increment, leave और अन्य service benefits पर पड़ सकता है, लागू rules के अधीन।

33.4 Rule 54(3): अन्य मामले

जहाँ कर्मचारी fully exonerated नहीं है अथवा suspension wholly unjustified नहीं पाया गया, वहाँ competent authority परिस्थितियों के अनुसार full pay से कम proportion निर्धारित कर सकती है।

33.5 Rule 54(5): Period स्वतः Duty नहीं

Rule 54(3) वाले मामले में suspension period को स्वतः duty नहीं माना जाएगा। Competent authority किसी विशेष प्रयोजन के लिए उसे duty मान सकती है अथवा due and admissible leave में convert कर सकती है।

Rule 54 स्थिति	Pay Treatment	Period Treatment
Fully exonerated/wholly unjustified	Full pay एवं DA, नियमों के अनुसार adjustment सहित	सभी प्रयोजनों के लिए duty
Other cases	Authority द्वारा निर्धारित proportion	Specific direction के बिना duty नहीं
Leave Conversion	Leave salary के अनुसार	Due and admissible leave/EOL
Criminal case अभी लंबित, interim reinstatement	Final decision reserved रखा जा सकता है	Case outcome के बाद final Rule 54 order

न्यायिक रूप से महत्त्वपूर्ण: Suspension revoke होने या कर्मचारी के पुनः कार्यग्रहण करने मात्र से पिछली पूरी अवधि स्वतः duty नहीं बनती। Rule 54 के अनुसार specific order आवश्यक है।

34. Criminal Case लंबित रहते Reinstatement हो तो Suspension Period कब तय होगा?

लंबे समय तक criminal trial लंबित रहने के कारण विभाग कर्मचारी को interim administrative relief के रूप में reinstatement दे सकता है। ऐसी reinstatement का अर्थ यह नहीं कि criminal case समाप्त हो गया अथवा suspension period का final settlement हो गया।

विभाग reinstatement order में यह स्पष्ट कर सकता है कि suspension period के pay और duty treatment पर final decision criminal proceeding के परिणाम के बाद Rule 54 के अंतर्गत किया जाएगा।

आदेश में उपयोग की जा सकने वाली सावधानीपूर्ण भाषा

“कार्मिक को तत्काल प्रभाव से पुनः स्थापित किया जाता है। निलंबन अवधि के pay, allowances एवं उक्त अवधि को duty/leave के रूप में विनियमित करने के संबंध में अंतिम आदेश लंबित आपराधिक/विभागीय प्रकरण के परिणाम के पश्चात् Rajasthan Service Rules के Rule 54 के अंतर्गत पृथक जारी किया जाएगा।”

व्यावहारिक लाभ: इससे employee active duty पर लौट सकता है, लेकिन unresolved suspension period पर premature financial decision नहीं होता।

35. विस्तृत Rule 54 Speaking Order का नमूना

कार्यालय आदेश

श्री ________, पद ________ को आदेश संख्या ________ दिनांक ________ द्वारा दिनांक ________ से निलंबित माना/किया गया था। उन्हें आदेश दिनांक ________ द्वारा पुनः स्थापित किया गया।

संबंधित आपराधिक/विभागीय प्रकरण का अंतिम निर्णय दिनांक ________ को हुआ। निर्णय, न्यायालयीन आदेश, विभागीय रिकॉर्ड एवं Rajasthan Service Rules के Rule 54 का परीक्षण किया गया।

सक्षम प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि कर्मचारी ________ [पूर्णतः दोषमुक्त है/पूर्णतः दोषमुक्त नहीं है] तथा suspension ________ [पूर्णतः अनुचित था/पूर्णतः अनुचित नहीं था]।

अतः Rule 54 के अंतर्गत दिनांक ________ से ________ तक की अवधि के लिए कर्मचारी को ________ pay एवं dearness allowance देय होगा। पूर्व में भुगतान किए गए subsistence allowance तथा अन्य देय/प्राप्त राशि का नियमानुसार समायोजन किया जाएगा।

उक्त अवधि को ________ [सभी प्रयोजनों के लिए duty/निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए duty/देय एवं स्वीकार्य leave/extraordinary leave] के रूप में विनियमित किया जाता है।

स्थापना शाखा सेवा-पुस्तिका, increment, leave account, pension record और अन्य संबंधित अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगी। DDO संशोधित pay calculation तैयार करेगा।

यह आदेश उपलब्ध अभिलेख, लागू नियम और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

36. गिरफ्तारी और Suspension से जुड़ी सामान्य भ्रांतियाँ

भ्रांति 1: FIR दर्ज होते ही कर्मचारी निलंबित हो जाता है

वास्तविकता: FIR मात्र से Rule 13(2) लागू नहीं होता। Actual custody 48 घंटे से अधिक हो अथवा Rule 13(1) में specific suspension order हो।

भ्रांति 2: Arrest होते ही deemed suspension

वास्तविकता: Automatic deemed suspension के लिए custody 48 घंटे से अधिक होनी चाहिए।

भ्रांति 3: ठीक 48 घंटे भी “48 घंटे से अधिक” हैं

वास्तविकता: नियम “exceeding forty-eight hours” कहता है; threshold 48 घंटे से आगे पार होना चाहिए।

भ्रांति 4: Bail order मिलते ही custody समाप्त

वास्तविकता: Actual release time निर्णायक हो सकता है।

भ्रांति 5: Bail मिलने पर suspension स्वतः समाप्त

वास्तविकता: Rule 13(5) के तहत competent revocation order आवश्यक है।

भ्रांति 6: Suspension एक punishment है

वास्तविकता: Suspension अपने आप दंड नहीं, pending proceeding में interim administrative स्थिति है।

भ्रांति 7: Suspended employee सेवा से बाहर हो जाता है

वास्तविकता: वह service में रहता है, लेकिन active duty एवं पद की शक्तियों से अलग होता है।

भ्रांति 8: Subsistence allowance अधिकारी की इच्छा पर है

वास्तविकता: यह Rule 53 के अनुसार विनियमित वैधानिक भुगतान है, आवश्यक प्रमाण-पत्र के अधीन।

भ्रांति 9: छह माह बाद allowance अपने आप आधा या दोगुना होगा

वास्तविकता: कारणयुक्त review और निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर order आवश्यक है।

भ्रांति 10: Reinstatement मिलते ही पूरी salary देय

वास्तविकता: Rule 54 का pay और period-treatment order आवश्यक है।

भ्रांति 11: Acquittal का अर्थ हर स्थिति में full salary

वास्तविकता: Competent authority को full exoneration/wholly unjustified suspension का Rule 54 परीक्षण करना होगा।

37. गिरफ्तारी, Bail और Suspension से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या FIR दर्ज होते ही Deemed Suspension लागू हो जाता है?

नहीं। Rule 13(2) के लिए actual custody 48 घंटे से अधिक होनी चाहिए। FIR लंबित होने पर Rule 13(1)(b) में competent authority अलग suspension order जारी कर सकती है।

2. 48 घंटे की गणना कब से होगी?

सामान्यतः actual detention/arrest की प्रमाणित तारीख और समय से actual release तक। FIR registration या department को सूचना मिलने की तारीख से नहीं।

3. क्या ठीक 48 घंटे custody पर deemed suspension होगा?

Rule में अवधि “48 घंटे से अधिक” होनी चाहिए। ठीक 48 घंटे पर automatic provision लागू नहीं होगा; specific suspension फिर भी संभव है।

4. Police और Judicial Custody को अलग-अलग गिना जाएगा?

यदि custody निरंतर है तो दोनों अवधियाँ जोड़कर total detention निर्धारित होगा।

5. Bail 48 घंटे से पहले मिली, पर जेल से बाद में निकला—क्या होगा?

Actual release time महत्त्वपूर्ण होगा। यदि कुल custody 48 घंटे से अधिक हुई तो deemed suspension लागू होगा।

6. Deemed Suspension किस तारीख से माना जाएगा?

Detention की मूल तारीख से, न कि 48 घंटे पूर्ण होने या formal order जारी होने की तारीख से।

7. क्या formal suspension order फिर भी आवश्यक है?

Legal effect rule से उत्पन्न होता है, लेकिन salary, headquarters, charge और service record के लिए formal implementation order जारी किया जाना चाहिए।

8. Bail मिलने पर कर्मचारी सीधे office join कर सकता है?

नहीं। Rule 13(5) के अंतर्गत suspension revoke और posting/joining का सक्षम आदेश आवश्यक है।

9. Custody 48 घंटे से कम हो तो suspension नहीं होगा?

Automatic deemed suspension नहीं होगा। Criminal investigation/trial की प्रकृति देखकर Rule 13(1)(b) में specific suspension किया जा सकता है।

10. भ्रष्टाचार के मामले में 48 घंटे से कम custody हो तो?

Deemed suspension नहीं, पर charge official position/integrity से जुड़ा होने के कारण specific suspension पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

11. Suspended employee को पूरा वेतन मिलेगा?

नियमित वेतन के स्थान पर Rule 53 के अनुसार subsistence allowance एवं पात्र allowances मिलेंगे।

12. Subsistence allowance के लिए प्रमाण-पत्र क्यों?

कर्मचारी को प्रमाणित करना होता है कि वह किसी अन्य employment, business, profession या vocation में संलग्न नहीं है।

13. छह माह बाद allowance बढ़ सकता है?

हाँ, यदि suspension लंबा होने में कर्मचारी की गलती नहीं है तो कारण दर्ज करके प्रारम्भिक राशि में अधिकतम 50% तक वृद्धि पर विचार हो सकता है।

14. छह माह बाद allowance घट सकता है?

यदि delay employee के कारण हुआ है तो reasoned order से प्रारम्भिक amount में अधिकतम 50% तक कमी की जा सकती है।

15. मुख्यालय छोड़ने पर allowance बंद हो जाएगा?

केवल HQ violation के कारण subsistence allowance पूर्णतः बंद करने का सामान्य आधार नहीं है; violation अलग disciplinary matter हो सकता है।

16. Acquittal के बाद full salary कब मिलेगी?

जब competent authority Rule 54 के अंतर्गत employee को fully exonerated या suspension wholly unjustified माने और specific order जारी करे।

17. Benefit of doubt पर acquittal होने पर पूरा वेतन स्वतः मिलेगा?

नहीं। Judgment और service record देखकर Rule 54(2) या 54(3) का reasoned निर्णय आवश्यक है।

18. Reinstatement के बाद suspension period duty माना जाएगा?

केवल specific Rule 54 order से। Reinstatement order मात्र पर्याप्त नहीं है।

19. अवधि leave में convert की जा सकती है?

हाँ, competent authority due and admissible leave में conversion का आदेश दे सकती है।

20. Criminal case लंबित रहते reinstatement संभव है?

परिस्थितियों और public interest के आधार पर competent authority suspension revoke कर सकती है; period का final treatment case outcome तक reserve रखा जा सकता है।

21. Conviction पर appeal दायर करने से service action रुक जाएगा?

स्वतः नहीं। Appellate order और applicable CCA provisions के अनुसार authority निर्णय करेगी।

22. Preventive detention में भी 48 घंटे का rule है?

हाँ। 48 घंटे से अधिक detention होने पर deemed suspension लागू हो सकता है।

23. Arrest for debt पर भी यही rule है?

Actual custody 48 घंटे से अधिक होने पर Rule 13(2) लागू होगा। Custody न होने पर automatic suspension नहीं।

24. Digital access कब बंद किया जाना चाहिए?

Suspension effective होने के बाद administrative और financial roles तत्काल सुरक्षित/transfer किए जाने चाहिए।

25. क्या यह लेख व्यक्तिगत कानूनी सलाह है?

नहीं। वास्तविक मामले में certified court records, employee service rules और competent authority का निर्णय आवश्यक है।

38. कर्मचारी एवं परिवार के लिए अंतिम Checklist

☐ कार्यालय को गिरफ्तारी की सूचना दी गई है।

☐ Arrest Memo की प्रति उपलब्ध है।

☐ Remand एवं release records सुरक्षित हैं।

☐ Actual release time प्रमाणित है।

☐ Suspension order की प्रति प्राप्त है।

☐ Suspension headquarters ज्ञात है।

☐ Headquarters instructions का पालन हो रहा है।

☐ Subsistence allowance form जमा है।

☐ Monthly no-employment certificate दिया गया है।

☐ Bail/Acquittal order कार्यालय को दिया गया है।

☐ Active joining से पहले revocation order लिया गया है।

☐ Rule 54 final order की प्रति सुरक्षित है।

39. कार्यालयाध्यक्ष, Establishment और DDO के लिए अंतिम Checklist

☐ Arrest एवं release timing certified है।

☐ Total custody period सही निकाला है।

☐ Rule 13(1) और 13(2) में सही provision चुना है।

☐ Suspension authority competent है।

☐ Effective date detention date है।

☐ Suspension headquarters आदेश में है।

☐ Office charge एवं records सुरक्षित हैं।

☐ Digital/financial roles disable या transfer हुए हैं।

☐ Rule 53 calculation सही है।

☐ Monthly certificate प्राप्त हो रहा है।

☐ छह माह बाद reasoned review हुआ है।

☐ Bail पर employee को स्वतः duty नहीं दी गई।

☐ Criminal एवं departmental cases अलग track हैं।

☐ Revocation order competent authority से है।

☐ Rule 54 speaking order जारी हुआ है।

☐ Service Book, increment और pension record update हैं।

40. दस नियम जिन्हें हमेशा याद रखें

1. FIR और custody एक ही बात नहीं हैं।

2. Deemed suspension के लिए custody 48 घंटे से अधिक होनी चाहिए।

3. Suspension detention की मूल तारीख से प्रभावी होता है।

4. Bail order और actual release time अलग हो सकते हैं।

5. Bail मिलने से suspension स्वतः समाप्त नहीं होता।

6. Suspended employee service में रहता है और Rule 53 के अनुसार allowance पाता है।

7. Active office charge केवल revocation/reinstatement order के बाद दिया जाए।

8. Acquittal के बाद भी Rule 54 का विशिष्ट आदेश आवश्यक है।

9. Reinstatement से suspension period स्वतः duty नहीं बनता।

10. Custody, pay और service period का निर्णय प्रमाणित documents पर किया जाए।

41. इस मार्गदर्शिका का आधिकारिक नियम-आधार

मुख्य Suspension Rule	Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958—Rule 13
Administrative Instructions	Rajasthan Service Rules, Volume II—Appendix-I, Section-II
Subsistence Allowance	Rajasthan Service Rules—Rule 53
Reinstatement एवं Period Treatment	Rajasthan Service Rules—Rule 54
Rule 54 Judicial Interpretation	State of Rajasthan & Another v. Dilip Kumar Dewani, Rajasthan High Court, 03.02.2016
RSR Volume II Compilation	Compiled up to 01 July 2026

आधिकारिक दस्तावेज

CCA Rules PDF RSR Volume I PDF RSR Volume II PDF

42. संशोधन एवं तथ्य-सुधार नीति

Arrest, suspension, subsistence allowance और criminal proceedings से संबंधित नियमों में संशोधन, न्यायालयीन व्याख्या एवं विभागीय directions का सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इस लेख में निम्न स्थितियों में संशोधन किया जाएगा:

CCA Rule 13 में संशोधन होने पर;
RSR Rule 53 अथवा Rule 54 में संशोधन होने पर;
Finance/Personnel Department का नया general circular जारी होने पर;
बाध्यकारी न्यायालयीन निर्णय उपलब्ध होने पर;
Subsistence allowance की online प्रक्रिया बदलने पर;
आधिकारिक स्रोत से किसी तथ्यात्मक त्रुटि की पुष्टि होने पर।

किसी नए आदेश या निर्णय की सूचना देते समय आदेश/निर्णय संख्या, तारीख, issuing authority और आधिकारिक प्रति उपलब्ध कराएँ। समाचार अथवा अधूरे screenshot के आधार पर नियम नहीं बदला जाएगा।

43. आवश्यक अस्वीकरण

यह लेख राजस्थान के सेवा नियमों को सरल भाषा में समझाने वाली स्वतंत्र शैक्षिक एवं कार्यालयीय मार्गदर्शिका है। यह राजस्थान सरकार, न्यायालय, पुलिस विभाग अथवा किसी disciplinary authority का आधिकारिक आदेश या व्यक्तिगत legal opinion नहीं है।

किसी वास्तविक मामले में Arrest Memo, Remand Order, Bail Order, Release Certificate, conviction/acquittal judgment, कर्मचारी की service category, appointing authority, departmental proceedings और लागू न्यायालयीन आदेश अलग हो सकते हैं।

किसी विसंगति की स्थिति में मूल नियम, संशोधन अधिसूचना, प्रमाणित न्यायालयीन आदेश और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध service order ही मान्य होंगे।

44. निष्कर्ष

किसी राजस्थान सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी होने पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न FIR की तारीख नहीं, बल्कि actual custody की अवधि है। यदि कर्मचारी 48 घंटे से अधिक custody में रहता है तो वह Rule 13(2) के अंतर्गत detention की तारीख से deemed suspension में माना जाएगा।

ठीक 48 घंटे या उससे कम custody होने पर automatic deemed suspension लागू नहीं होता। फिर भी criminal investigation अथवा trial, official position, moral turpitude, records और public interest को देखते हुए Rule 13(1) के अंतर्गत specific suspension order जारी किया जा सकता है।

Bail मिलने और actual release होने में अंतर हो सकता है। 48 घंटे की calculation actual release तक की जानी चाहिए। Bail मिलने से suspension स्वतः समाप्त नहीं होता; Rule 13(5) के अंतर्गत सक्षम revocation order आवश्यक है।

Suspension के दौरान कर्मचारी service में रहता है, लेकिन active duty एवं पद की powers से अलग रहता है। उसे Rule 53 के अनुसार subsistence allowance मिलता है और अन्य employment न करने का निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है।

Suspension समाप्त होने या reinstatement होने के बाद पिछली अवधि का वेतन तथा duty treatment स्वतः तय नहीं होता। Rule 54 के अंतर्गत सक्षम authority को specific order देना होता है।

Fully exonerated अथवा wholly unjustified suspension की स्थिति में full pay और period को सभी प्रयोजनों के लिए duty माना जा सकता है। अन्य मामलों में pay का proportion, specified-purpose duty अथवा leave conversion का कारणयुक्त आदेश आवश्यक होगा।

कर्मचारी और परिवार के लिए सबसे सुरक्षित उपाय है—custody, bail और release के प्रमाणित documents समय पर कार्यालय को देना। कार्यालय के लिए सबसे सुरक्षित उपाय है—exact custody calculation, competent order, records एवं digital access की सुरक्षा, समय पर subsistence allowance और अंतिम Rule 54 speaking order।

इस लेख का केंद्रीय सिद्धांत

प्रमाणित Custody Record + सही Rule 13 provision + competent suspension order + Rule 53 payment + valid revocation/reinstatement + Rule 54 speaking order = नियमसम्मत सेवा-प्रक्रिया।

एक मिनट में पूरा लेख

FIR दर्ज होना automatic suspension नहीं है।
Actual custody 48 घंटे से अधिक होनी चाहिए।
Deemed suspension detention की मूल तारीख से होगा।
ठीक 48 घंटे और 48 घंटे से अधिक में अंतर है।
Bail grant और actual release अलग समय हो सकते हैं।
Bail मिलने पर suspension स्वतः खत्म नहीं होता।
Suspended employee को Rule 53 के अनुसार allowance मिलेगा।
छह माह बाद reasoned allowance review संभव है।
Reinstatement से suspension period स्वतः duty नहीं बनता।
Rule 54 का अलग pay एवं period-treatment order अनिवार्य है।

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शोध, सरल हिन्दी व्याख्या एवं सम्पादन

सुरेंद्र सिंह चौहान

पूर्व शिक्षा अधिकारी, राजस्थान

प्राथमिक आधिकारिक स्रोत

राजस्थान वित्त एवं गृह विभाग

CCA Rule 13, RSR Rules 53–54 एवं Appendix-I

संकलित नियम स्थिति

01 जुलाई 2026

बाद के आदेश एवं न्यायालयीन निर्णय अलग से जाँचना आवश्यक

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यह स्वतंत्र शैक्षिक मार्गदर्शिका है। अंतिम निर्णय हेतु मूल सरकारी नियम, प्रमाणित न्यायालयीन आदेश एवं सक्षम प्राधिकारी का service order देखें।