राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विधान: 45+ अधिनियमों, नियमों व आदेशों का सम्पूर्ण सार (SJE Guide)
राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विधान: प्रमुख अधिनियमों, नियमों और आदेशों का सम्पूर्ण सार (SJE Rajasthan Guide)
प्रस्तावना: सामाजिक समानता और सशक्तिकरण की ओर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता किसी भी प्रगतिशील समाज की आधारशिला हैं। राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Social Justice & Empowerment Department - SJE) राज्य के कमजोर, वंचित, और उपेक्षित वर्गों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों (विशेष योग्यजन), महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC), और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग अपने उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, सुदृढ़ कानूनी ढाँचों के माध्यम से करता है।
इस लेख का उद्देश्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा प्रशासित प्रमुख अधिनियमों, नियमों, और महत्वपूर्ण आदेशों का एक सरल और संक्षिप्त परिचय प्रदान करना है। यहाँ हम उन कानूनी प्रावधानों के सार को समझने का प्रयास करेंगे जो इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल होने के अवसर प्रदान करते हैं। यह संकलन विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों, शोधकर्ताओं, और जागरूक नागरिकों के लिए उपयोगी होगा जो इन कानूनों के बारे में जानना चाहते हैं।
नोट: यह लेख सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। विस्तृत और आधिकारिक जानकारी के लिए, कृपया इस लेख के अंत में दिए गए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक का संदर्भ लें।
विभाग द्वारा प्रशासित प्रमुख अधिनियम, नियम और आदेश (SJE Rajasthan: Key Acts, Rules & Orders)
(यहाँ प्रस्तुत सूची और विवरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। प्रविष्टियाँ समझने में आसानी के लिए क्रमबद्ध की गई हैं।)
1. वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना नियम वर्ष 2019 में परिवर्तन
यह दस्तावेज़ राज्य सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन योजनाओं के नियमों में वर्ष 2019 में किए गए संशोधनों को निर्दिष्ट करता है। इन परिवर्तनों का लक्ष्य पेंशन योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाना, पात्रता मानदंडों को संशोधित करना या लाभ राशि में सुधार करना है।
प्रकार: Act & Rules | आदेश संख्या: 14791 | दिनांक: 02 Jul 2019
2. विशेष योग्यजन पेंशन योजनाओं के नियमों में परिवर्तन वर्ष 2019
यह प्रविष्टि राज्य में दिव्यांगजनों (विशेष योग्यजन) के लिए मौजूदा पेंशन योजनाओं के नियमों में 2019 में किए गए बदलावों से संबंधित है। इन संशोधनों में दिव्यांगता की श्रेणियों का पुनर्निर्धारण, पात्रता शर्तों में बदलाव, या पेंशन की राशि में समायोजन शामिल है, ताकि योजना का लाभ उचित लाभार्थियों तक पहुँचे।
प्रकार: Act & Rules | आदेश संख्या: 15407 | दिनांक: 02 Jul 2019
3. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु और सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 की समयावधि में वृद्धि
यह आदेश "राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु और सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019" के किसी विशिष्ट प्रावधान, जैसे आवेदन या सत्यापन की प्रक्रिया, की समयावधि में विस्तार से संबंधित है। इसका उद्देश्य अधिक पात्र किसानों को योजना का लाभ लेने का अवसर प्रदान करना है।
प्रकार: Act & Rules | आदेश संख्या: 16435-735 | दिनांक: 27 Mar 2019
4. राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु और सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019
यह मूल नियमावली है जो राज्य के लघु और सीमांत श्रेणी के वृद्ध किसानों को एक सम्मान पेंशन प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। इस नियम में योजना के लिए पात्रता मानदंड, देय पेंशन की राशि, और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया जैसे मुख्य प्रावधान शामिल हैं।
प्रकार: Act & Rules | आदेश संख्या: 14385 | दिनांक: 23 Feb 2019
5. आवासीय विद्यालय, तेलखेड़ा हेतु स्टेशनरी एवं धुलाई कार्य की खरीद हेतु निविदा
यह एक प्रशासनिक दस्तावेज़ है, जो तेलखेड़ा स्थित आवासीय विद्यालय के लिए स्टेशनरी सामग्री और कपड़े धोने की सेवाओं की खरीद के लिए निविदा (टेंडर) आमंत्रित करने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह विभागीय खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
प्रकार: Rule | आदेश संख्या: -- | दिनांक: 23 Nov 2017
6. एम.एस. अधिनियम 2013 के तहत निरीक्षकों की नियुक्ति की अधिसूचना
यह अधिसूचना "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" (MS Act, 2013) के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति को अधिसूचित करती है। इन निरीक्षकों का दायित्व अधिनियम के अनुपालन की निगरानी करना और उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करना है।
प्रकार: Act & Rules | आदेश संख्या: 11479 | दिनांक: 14 Feb 2017
7. निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016
यह "निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016" (Rights of Persons with Disability Act, 2016) का संदर्भ है, जो एक केंद्रीय कानून है। यह अधिनियम दिव्यांगजनों के अधिकारों को व्यापकता प्रदान करता है, विकलांगता की मान्यता प्राप्त श्रेणियों का विस्तार करता है, और शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, तथा सुगम्यता के क्षेत्रों में उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने पर जोर देता है। यह दिव्यांगजनों के प्रति भेदभाव को भी प्रतिबंधित करता है।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम) | दिनांक: 28 Dec 2016 (अधिनियमन तिथि)
8. अत्याचार निवारण नियम
यह प्रविष्टि "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए नियमों से संबंधित है। इन नियमों में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया, पीड़ितों को दी जाने वाली राहत और पुनर्वास के उपाय, और विशेष न्यायालयों के संचालन के दिशा-निर्देश शामिल होते हैं।
प्रकार: Act & Rules | आदेश संख्या: 36950 | दिनांक: 09 Jun 2016
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 (26.1.2016 से प्रभावी)
यह "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015" को संदर्भित करता है, जो 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इस संशोधन ने मूल 1989 के अधिनियम के दायरे को विस्तृत किया, नए अपराधों को अत्याचार की श्रेणी में शामिल किया, विशेष न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य बनाया और पीड़ितों के अधिकारों को और मजबूत किया।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम) | दिनांक: 26 Jan 2016 (प्रभावी तिथि)
10. राजस्थान सामाजिक कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 में संशोधन
यह दस्तावेज़ राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाली अधीनस्थ सेवाओं के लिए लागू "राजस्थान सामाजिक कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963" में किए गए संशोधनों को निर्दिष्ट करता है। ये संशोधन आमतौर पर भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता, या अन्य सेवा शर्तों से संबंधित होते हैं।
प्रकार: Act & Rules | आदेश संख्या: 89 | दिनांक: 20 Apr 2015
11. राजस्थान हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014
ये नियम "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" (केंद्रीय अधिनियम) के राजस्थान राज्य में कार्यान्वयन के लिए बनाए गए हैं। इनमें हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान, उनके पुनर्वास के लिए योजनाएँ, सर्वेक्षण की प्रक्रिया, और जिला एवं राज्य स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन व कार्यों का विवरण होता है।
प्रकार: Act & Rules | आदेश संख्या: 713 | दिनांक: 16 Apr 2015
12. विशेष योग्यजन हेतु पेंशन नियम
यह प्रविष्टि राज्य में विशेष योग्यजन (दिव्यांगजनों) के लिए लागू पेंशन नियमों को संदर्भित करती है। इन नियमों में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए पात्रता मानदंड, पेंशन की राशि, आवेदन प्रक्रिया, और अन्य संबंधित शर्तें निर्धारित होती हैं, ताकि पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता मिल सके।
प्रकार: Act & Rules | आदेश संख्या: 5496 | दिनांक: 01 Apr 2013
13. वृद्धावस्था, विधवा, तलाकशुदा आदि हेतु पेंशन नियम
यह दस्तावेज़ राज्य में विभिन्न कमजोर वर्गों जैसे वृद्धावस्था प्राप्त व्यक्तियों, विधवा महिलाओं, और तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए संचालित पेंशन योजनाओं के नियमों को निर्दिष्ट करता है। इन नियमों में प्रत्येक श्रेणी के लिए पात्रता, पेंशन की दरें, और आवेदन व भुगतान की प्रक्रिया का विवरण होता है।
प्रकार: Act & Rules | आदेश संख्या: 5495 | दिनांक: 01 Apr 2013
14. राजस्थान भिखारी या निर्धन व्यक्ति पुनर्वास अधिनियम, 2012
यह अधिनियम राजस्थान राज्य में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों या अत्यंत निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति को रोकना और ऐसे व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधाएँ, तथा कौशल विकास के अवसर प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना है।
प्रकार: Act & Rules | दिनांक: 16 Nov 2012
15. राजस्थान सामाजिक कल्याण अधीनस्थ सेवा (संशोधित) नियम, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती, 2012
ये नियम राजस्थान सामाजिक कल्याण अधीनस्थ सेवा में विभिन्न पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए "राजस्थान सामाजिक कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963" में किए गए संशोधनों से संबंधित हैं। इनमें भर्ती के लिए पात्रता, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया का विवरण होता है।
प्रकार: Act & Rules | आदेश संख्या: 89 | दिनांक: 22 Mar 2012
16. राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति, 2012
यह राजस्थान राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों (दिव्यांगजनों) के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए अपनाई गई नीति है। इस नीति में दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सुगम्यता, और पुनर्वास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक उपायों और कार्यक्रमों का खाका प्रस्तुत किया गया होगा।
प्रकार: Act & Rules (नीति दस्तावेज़) | दिनांक: 15 Feb 2012
17. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011
ये नियम केंद्रीय "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995" के राजस्थान राज्य में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बनाए गए थे। इनमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने, शिक्षा, रोजगार में आरक्षण, और विभिन्न सुविधाओं के प्रावधानों को विस्तृत किया गया होगा।
प्रकार: Act & Rules | दिनांक: 21 Jul 2011
18. निःशक्तजन अधिसूचना
यह एक सामान्य शीर्षक है और किसी विशिष्ट अधिसूचना को इंगित करता है जो निःशक्तजनों से संबंधित किसी प्रावधान, योजना या नियम में परिवर्तन या स्पष्टीकरण से संबंधित हो सकती है।
प्रकार: Act & Rules (अधिसूचना) | दिनांक: 21 Jul 2011
19. राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन हेतु दिनांक 14.10.2010 का आदेश
यह आदेश किसी विशिष्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति के गठन से संबंधित है, जिसका कार्य विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
प्रकार: Act & Rules (आदेश) | आदेश संख्या: 1 | दिनांक: 14 Oct 2010
20. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण नियमावली, 2010
ये नियम केंद्रीय "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007" के राजस्थान राज्य में कार्यान्वयन के लिए बनाए गए हैं। इनमें भरण-पोषण, अधिकरणों की कार्यप्रणाली, वृद्धाश्रमों के मानक, तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के उपायों का विस्तृत विवरण होता है।
प्रकार: Act & Rules | दिनांक: 18 Jun 2010
21. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
यह एक केंद्रीय अधिनियम है जिसका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड का प्रावधान करना और इससे संबंधित नागरिक अधिकारों के हनन को रोकना है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाता है।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम) | दिनांक: 01 Jan 2010 (स्क्रीनशॉट तिथि)
22. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
यह महत्वपूर्ण केंद्रीय अधिनियम बच्चों और संबंधियों के लिए अपने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण करना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाता है, तथा वृद्धाश्रमों व वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु प्रावधान करता है।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम) | दिनांक: 29 Dec 2007 (अधिनियमन तिथि)
23. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम, 1995
ये नियम "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए थे, जिनमें जांच, राहत, और निगरानी समितियों से संबंधित प्रक्रियाएँ निर्धारित थीं।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय नियम)
24. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम
यह "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" (केंद्रीय अधिनियम) का संदर्भ है, जो इस प्रथा को प्रतिबंधित करता है और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का प्रावधान करता है।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम - 2013)
25. घरों और आश्रय स्थलों में व्यक्तियों के प्रशासन, प्रवेश और पुनर्वास के लिए नियम, 1970
ये नियम विभिन्न प्रकार के सरकारी या सहायता प्राप्त घरों और आश्रय स्थलों के प्रशासन, प्रवेश प्रक्रिया, और निवासियों के पुनर्वास के लिए मानक और प्रक्रियाएँ निर्धारित करते हैं।
प्रकार: Act & Rules (नियम - 1970)
26. राजस्थान आपराधिक परिवीक्षा नियम, 1962
ये नियम "अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958" के राजस्थान में कार्यान्वयन हेतु हैं, जो कुछ अपराधियों को समाज में रहकर सुधरने का अवसर देने के लिए परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और पर्यवेक्षण प्रक्रिया को विनियमित करते हैं।
प्रकार: Act & Rules (नियम - 1962)
27. अत्याचार नियम 2
यह प्रविष्टि "अत्याचार निवारण नियम" के किसी विशिष्ट भाग या संशोधन को इंगित करती है, जो "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" से संबंधित है।
प्रकार: Act & Rules
28. राजस्थान सामाजिक कल्याण सेवा नियम, 1963
ये नियम राजस्थान में सामाजिक कल्याण विभाग (अब SJE विभाग) की राज्य सेवाओं के गठन, भर्ती, पदोन्नति, और अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करते हैं।
प्रकार: Act & Rules (नियम - 1963)
29. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989
यह "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" का मूल केंद्रीय अधिनियम है, जिसका उद्देश्य इन समुदायों पर होने वाले अत्याचारों को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम - 1989)
30. राजस्थान निःशक्त व्यक्ति अधिकार नियम, 2017 - प्रारूप
यह "निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016" के राजस्थान में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित नियमों का प्रारूप था, जो बाद में अंतिम नियमों के रूप में अधिसूचित हुए।
प्रकार: Act & Rules (प्रारूप नियम - 2017)
31. राजस्थान निःशक्त व्यक्ति अधिकार नियम, 2017
ये "निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016" के राजस्थान में कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित अंतिम नियम हैं, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु विस्तृत प्रक्रियाएँ प्रदान करते हैं।
प्रकार: Act & Rules (नियम - 2017)
32. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
यह महत्वपूर्ण केंद्रीय अधिनियम विधि विवादित बालकों और देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित मामलों के लिए एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम - 2015)
33. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016
ये केंद्र सरकार द्वारा 2015 के किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जारी किए गए आदर्श नियम हैं, जो राज्यों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय आदर्श नियम - 2016)
34. दत्तक ग्रहण विनियम, 2017
ये विनियम "किशोर न्याय अधिनियम, 2015" के तहत भारत में बच्चों के दत्तक ग्रहण (गोद लेने) की प्रक्रिया को CARA द्वारा विनियमित करते हैं, जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और बाल-केंद्रित बनाना है।
प्रकार: Act & Rules (विनियम - 2017)
35. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
यह केंद्रीय अधिनियम भारत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है, विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करता है, और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम - 2006)
36. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019
यह केंद्रीय अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने, उनकी पहचान को मान्यता देने और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने का प्रावधान करता है।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम - 2019)
37. नशाखोरी के शिकार लोगों और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम, उपचार और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)
यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक राष्ट्रीय कार्य योजना है, जिसका उद्देश्य मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास है।
प्रकार: Act & Rules (कार्य योजना)
38. नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए योजनाएँ
यह प्रविष्टि NAPDDR के अंतर्गत या उसके समानांतर चलने वाली विशिष्ट योजनाओं को इंगित करती है जो नशा पीड़ितों को लक्षित करती हैं, जैसे उपचार केंद्र और जागरूकता अभियान।
प्रकार: Act & Rules (योजनाएँ)
39. वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC)
यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य वृद्धाश्रमों, डे-केयर सेंटरों आदि के माध्यम से जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
प्रकार: Act & Rules (कार्यक्रम/योजना)
40. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो OBC छात्रों को मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
प्रकार: Act & Rules (छात्रवृत्ति योजना)
41. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1996
यह "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995" को संदर्भित करता है, जो भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए एक प्रारंभिक महत्वपूर्ण कानूनी ढाँचा था।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम - 1995)
42. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
यह PWD Act, 1995 का स्पष्ट उल्लेख है, जिसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम - 1995)
43. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995
यह पुनः PWD Act, 1995 का संदर्भ है, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला आधारभूत अधिनियम था।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम - 1995)
44. राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2011
ये नियम "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000" के राजस्थान में कार्यान्वयन के लिए बनाए गए थे, जिनमें बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का विवरण था।
प्रकार: Act & Rules (नियम - 2011)
45. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित 2006
यह "किशोर न्याय अधिनियम, 2000" और उसके 2006 के संशोधनों का संदर्भ है, जो विधि विवादित और देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता था।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम - 2000, संशोधित 2006)
46. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2006
ये नियम "बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005" के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के गठन, शक्तियों और प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय नियम - 2006)
47. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
यह केंद्रीय अधिनियम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है, जिनका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है।
प्रकार: Act & Rules (केंद्रीय अधिनियम - 2005)
RPSC परीक्षाओं में पूछे गए और संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न (SJE विशेष)
(यह खंड राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की विभिन्न पिछली परीक्षाओं में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित पूछे गए कुछ प्रश्नों और इस विषय पर आधारित अन्य संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा उनके संक्षिप्त उत्तरों को प्रस्तुत करता है।)
प्रश्न 1: "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007" किस उद्देश्य से पारित किया गया था?
उत्तर: वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को उनके बच्चों या संबंधियों द्वारा भरण-पोषण, चिकित्सा सुविधाएँ और एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही वृद्धाश्रमों की स्थापना और प्रबंधन को विनियमित करने के लिए।
प्रश्न 2: "निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016" (RPWD Act, 2016) द्वारा कितनी प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है?
उत्तर: 21 प्रकार की विकलांगताओं को।
प्रश्न 3: "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों को रोकना, ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करना, और पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास प्रदान करना।
प्रश्न 20: राजस्थान सामाजिक कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 में समय-समय पर संशोधन क्यों किए जाते हैं?
उत्तर: भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति, वरिष्ठता और अन्य सेवा शर्तों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए।
(यह संभावित प्रश्नों की एक विस्तारित सूची है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन अधिनियमों और नियमों का विस्तृत अध्ययन करें और RPSC के नवीनतम प्रश्नपत्रों का अवलोकन करें।)
RPSC परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न (सामाजिक न्याय और अधिकारिता - SJE विशेष)
(यह खंड राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की विभिन्न पिछली परीक्षाओं में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके संक्षिप्त उत्तरों को प्रस्तुत करता है। यह आपकी तैयारी का आकलन करने और महत्वपूर्ण विषयों को समझने में सहायक होगा।)
प्रश्न 1: "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007" किस उद्देश्य से पारित किया गया था?
उत्तर: वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को उनके बच्चों या संबंधियों द्वारा भरण-पोषण, चिकित्सा सुविधाएँ और एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही वृद्धाश्रमों की स्थापना और प्रबंधन को विनियमित करने के लिए।
(RPSC परीक्षा संदर्भ: RAS Pre, व्याख्याता परीक्षा)
प्रश्न 2: "निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016" (RPWD Act, 2016) द्वारा कितनी प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है?
उत्तर: 21 प्रकार की विकलांगताओं को। (इसने 1995 के अधिनियम की 7 विकलांगताओं की सूची का विस्तार किया है।)
(RPSC परीक्षा संदर्भ: विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ, समाज कल्याण अधिकारी)
प्रश्न 3: "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों को रोकना, ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करना, और पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास प्रदान करना।
(RPSC परीक्षा संदर्भ: RAS, SI परीक्षा)
प्रश्न 4: राजस्थान में "मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना" के अंतर्गत पात्रता क्या है?
उत्तर: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्ता महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो और जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत न हो या वह बीपीएल परिवार से हो (पात्रता मानदंड समय-समय पर संशोधित हो सकते हैं, नवीनतम नियमों का संदर्भ लें)।
(RPSC परीक्षा संदर्भ: महिला पर्यवेक्षक, अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित परीक्षाएँ)
प्रश्न 5: "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015" किन दो मुख्य श्रेणियों के बच्चों से संबंधित है?
उत्तर: (i) विधि विवादित बालक (Children in conflict with law) और (ii) देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक (Children in need of care and protection)।
(RPSC परीक्षा संदर्भ: बाल विकास परियोजना अधिकारी, RAS)
प्रश्न 6: "बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006" के अनुसार भारत में लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है?
उत्तर: लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष।
(RPSC परीक्षा संदर्भ: विभिन्न सामान्य ज्ञान आधारित परीक्षाएँ)
प्रश्न 7: "ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019" का मुख्य फोकस क्या है?
उत्तर: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी आत्म-पहचान को मान्यता देना, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक जीवन में उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकना।
(RPSC परीक्षा संदर्भ: सामाजिक न्याय से संबंधित समसामयिक विषय)
प्रश्न 8: "राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु और सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019" के लाभार्थी कौन हैं?
उत्तर: राजस्थान के लघु और सीमांत श्रेणी के वृद्ध किसान (निर्धारित आयु और भूमि स्वामित्व की शर्तों के अधीन)।
(RPSC परीक्षा संदर्भ: कृषि और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित परीक्षाएँ)
प्रश्न 9: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है?
उत्तर: बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (The Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005) के तहत।
(RPSC परीक्षा संदर्भ: RAS, बाल विकास और शिक्षा संबंधित परीक्षाएँ)
प्रश्न 10: भारत में "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम" किस वर्ष पारित किया गया?
उत्तर: वर्ष 2013 में।
(RPSC परीक्षा संदर्भ: सामाजिक मुद्दों और विधान से संबंधित प्रश्न)
(यह केवल उदाहरण प्रश्नों की सूची है। वास्तविक परीक्षाओं में और भी विविध प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नवीनतम प्रश्नपत्रों का अध्ययन अवश्य करें।)
निष्कर्ष एवं आधिकारिक स्रोत
राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रशासित ये अधिनियम, नियम और आदेश राज्य के कमजोर और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों की जानकारी न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उपरोक्त सभी अधिनियमों, नियमों, आदेशों और अन्य संबंधित दस्तावेजों के मूल पाठ तथा नवीनतम जानकारी के लिए, कृपया सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
SJE Rajasthan - अधिनियम और नियम खोजेंRPSC परीक्षाओं में पूछे गए और संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न (सामाजिक न्याय और अधिकारिता - SJE विशेष)
(यह खंड राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की विभिन्न पिछली परीक्षाओं में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित पूछे गए कुछ प्रश्नों और इस विषय पर आधारित अन्य संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा उनके संक्षिप्त उत्तरों को प्रस्तुत करता है। यह आपकी तैयारी का आकलन करने और महत्वपूर्ण विषयों को समझने में सहायक होगा।)
प्रश्न 1: "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007" किस उद्देश्य से पारित किया गया था?
उत्तर: वरिष्ठ नागरिकों और माता-पिता को उनके बच्चों या संबंधियों द्वारा भरण-पोषण, चिकित्सा सुविधाएँ और एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही वृद्धाश्रमों की स्थापना और प्रबंधन को विनियमित करने के लिए।
प्रश्न 2: "निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016" (RPWD Act, 2016) द्वारा कितनी प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है?
उत्तर: 21 प्रकार की विकलांगताओं को। (इसने 1995 के अधिनियम की 7 विकलांगताओं की सूची का विस्तार किया है।)
प्रश्न 3: "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों को रोकना, ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करना, और पीड़ितों को राहत तथा पुनर्वास प्रदान करना।
प्रश्न 4: राजस्थान में "मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना" के अंतर्गत पात्रता क्या है?
उत्तर: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्ता महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो और जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत न हो या वह बीपीएल परिवार से हो (पात्रता मानदंड समय-समय पर संशोधित हो सकते हैं, नवीनतम नियमों का संदर्भ लें)।
प्रश्न 5: "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015" किन दो मुख्य श्रेणियों के बच्चों से संबंधित है?
उत्तर: (i) विधि विवादित बालक (Children in conflict with law) और (ii) देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक (Children in need of care and protection)।
प्रश्न 6: "बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006" के अनुसार भारत में लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है?
उत्तर: लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष।
प्रश्न 7: "ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019" का मुख्य फोकस क्या है?
उत्तर: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी आत्म-पहचान को मान्यता देना, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक जीवन में उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकना।
प्रश्न 8: "राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु और सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019" के लाभार्थी कौन हैं?
उत्तर: राजस्थान के लघु और सीमांत श्रेणी के वृद्ध किसान (निर्धारित आयु और भूमि स्वामित्व की शर्तों के अधीन)।
प्रश्न 9: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है?
उत्तर: बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (The Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005) के तहत।
प्रश्न 10: भारत में "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम" किस वर्ष पारित किया गया?
उत्तर: वर्ष 2013 में।
प्रश्न 11: "निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016" के तहत 'उच्च समर्थन आवश्यकता वाले दिव्यांग व्यक्ति' (Person with benchmark disability with high support needs) से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: ऐसा व्यक्ति जिसे बेंचमार्क विकलांगता (40% या अधिक) हो और जिसे दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने के लिए गहन समर्थन की आवश्यकता हो, जैसा कि प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
प्रश्न 12: "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" के तहत मामलों की सुनवाई के लिए किन न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है?
उत्तर: विशेष न्यायालय (Special Courts) और अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Courts)।
प्रश्न 13: "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015" के अनुसार, 'बालक' (Child) किसे माना गया है?
उत्तर: वह व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
प्रश्न 14: दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 (Adoption Regulations, 2017) किस प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं?
उत्तर: केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority - CARA)।
प्रश्न 15: "नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955" किस मौलिक अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित है?
उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत।
प्रश्न 16: "वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना नियम वर्ष 2019 में परिवर्तन" का संदर्भ किस राज्य सरकार से है?
उत्तर: राजस्थान सरकार (चूंकि यह SJE Rajasthan के दस्तावेजों की सूची से है)।
प्रश्न 17: "राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)" किस सामाजिक समस्या के समाधान से संबंधित है?
उत्तर: नशाखोरी और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम, उपचार और प्रबंधन।
प्रश्न 18: "वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC)" के तहत किस प्रकार की संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
उत्तर: वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर, मोबाइल मेडिकेयर यूनिट आदि चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संस्थाओं को।
प्रश्न 19: "अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति" योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: OBC छात्रों को मैट्रिक (कक्षा 10) के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
प्रश्न 20: राजस्थान सामाजिक कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 में समय-समय पर संशोधन क्यों किए जाते हैं?
उत्तर: भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति, वरिष्ठता और अन्य सेवा शर्तों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए।
(यह संभावित प्रश्नों की एक विस्तारित सूची है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन अधिनियमों और नियमों का विस्तृत अध्ययन करें और RPSC के नवीनतम प्रश्नपत्रों का अवलोकन करें।)
निष्कर्ष एवं आधिकारिक स्रोत
राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रशासित ये अधिनियम, नियम और आदेश राज्य के कमजोर और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करते हैं। इन प्रावधानों की जानकारी न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उपरोक्त सभी अधिनियमों, नियमों, आदेशों और अन्य संबंधित दस्तावेजों के मूल पाठ तथा नवीनतम जानकारी के लिए, कृपया सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
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