• भारत का नागरिक होना चाहिए
• 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक
• केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए
• संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए

• मुख्यमंत्री की नियुक्ति: जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो
• मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी: यदि वह विधानसभा का विश्वास खो दे
• विधानसभा भंग करना: संवैधानिक संकट की स्थिति में
• राष्ट्रपति शासन की सिफारिश: राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर
• विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना: संविधान के विपरीत विधेयक

• मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश
• मंत्रालयों का आवंटन और पुनर्गठन
• मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता

• विधानसभा में सरकार का नेतृत्व
• नीतिगत विधेयकों का प्रस्तुतीकरण
• बजट प्रस्तुत करना

• राज्य प्रशासन का नेतृत्व
• वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति में भूमिका
• केंद्र-राज्य संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व

• कुल सदस्य: 200 (सभी निर्वाचित)
• अनुसूचित जाति सीटें: 34
• अनुसूचित जनजाति सीटें: 25
• सामान्य सीटें: 141
• कार्यकाल: 5 वर्ष

• अध्यक्ष (सदस्यों द्वारा निर्वाचित)
• उपाध्यक्ष (सदस्यों द्वारा निर्वाचित)
• विपक्षी नेता
• सरकारी मुख्य सचेतक

• राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून निर्माण
• धन विधेयक और सामान्य विधेयक पारित करना
• संविधान संशोधन पर मत देना

• राज्य बजट की स्वीकृति
• करों और शुल्कों की अनुमति
• लेखानुदान और अनुपूरक अनुदान

• प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
• अविश्वास प्रस्ताव
• निंदा प्रस्ताव

• मुख्यमंत्री: मंत्रिपरिषद का मुखिया (₹2,00,000/माह)
• कैबिनेट मंत्री: पूर्ण विभागीय अधिकार (₹1,60,000/माह)
• राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): निर्दिष्ट विभाग (₹1,30,000/माह)
• राज्य मंत्री: कैबिनेट मंत्री के सहयोग में (₹1,30,000/माह)

• 91वां संविधान संशोधन के अनुसार विधानसभा के 15% से अधिक सदस्य मंत्री नहीं हो सकते
• राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं (200 का 15%)

• सत्र: वर्ष में कम से कम 2 सत्र (बजट, मानसून, शीतकालीन)
• गणपूर्ति: 20 सदस्य (कुल का 1/10)
• कार्य भाषा: हिंदी और अंग्रेजी

• प्राक्कलन समिति: 22 सदस्य (सरकारी व्यय की जांच)
• लोक लेखा समिति: 15 सदस्य (सरकारी खातों की जांच)
• नियम समिति: 11 सदस्य (कार्यप्रणाली नियम)
• विशेषाधिकार समिति: 11 सदस्य (विशेषाधिकार भंग)

• राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख, मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख
• राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है

• राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य
• मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपनी नीतियों की जानकारी देता है

• राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है
• मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी या विधानसभा भंग करना

• मुख्य सचिव: राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी
• सचिव: विभागीय प्रमुख अधिकारी
• संयुक्त सचिव/उप सचिव: सहायक स्तर
• अवर सचिव: प्रारंभिक स्तर

• जिला कलक्टर: जिले का प्रशासनिक प्रमुख
• पुलिस अधीक्षक: कानून व्यवस्था प्रमुख
• जिला न्यायाधीश: न्यायिक प्रमुख

• BDO (खंड विकास अधिकारी)
• तहसीलदार
• पटवारी

• विपक्षी नेता को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा
• सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता बनता है विपक्षी नेता

• सरकारी नीतियों की आलोचना और विकल्प प्रस्तुत करना
• प्रश्नकाल में सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करना
• अविश्वास प्रस्ताव लाना
• संसदीय समितियों में भागीदारी

• संसदीय समितियों में प्रतिनिधित्व
• ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने का अधिकार
• निंदा प्रस्ताव का अधिकार
• बजट पर चर्चा का अधिकार

राजस्थान के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति भारतीय संघीय ढांचे में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

नियुक्ति और योग्यताएं: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। अनुच्छेद 157 के अनुसार उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना और कोई लाभ का पद धारण न करना आवश्यक है।

शक्तियां और कार्य: राज्यपाल की शक्तियां व्यापक हैं। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियों में विधानसभा के सत्र बुलाना, विधेयकों पर स्वीकृति देना और अध्यादेश जारी करना शामिल है। न्यायिक शक्तियों के तहत वह राज्य कानूनों के अधीन दोषी व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है।

विवेकाधीन शक्तियां: संकट की स्थिति में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल का विवेक प्रमुख होता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी उनकी विवेकाधीन शक्ति है।

व्यावहारिक चुनौतियां: राज्यपाल की भूमिका में राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण कभी-कभी राज्य सरकार के साथ विवाद हो जाते हैं।

निष्कर्ष: राजस्थान के राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक लोकतंत्र में संतुलनकारी है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान की मर्यादा के अनुसार निष्पक्ष और संतुलित भूमिका निभाएं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री की स्थिति संसदीय शासन प्रणाली में केंद्रीय है। वह राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोगकर्ता है।

नियुक्ति और योग्यताएं: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। उसका विधानसभा सदस्य होना आवश्यक है, यदि नहीं है तो 6 महीने में सदस्य बनना पड़ता है।

मंत्रिपरिषद संबंधी शक्तियां: मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। वह राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देता है। मंत्रालयों का आवंटन और पुनर्गठन उसके अधिकार क्षेत्र में है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना और नीति निर्धारण में नेतृत्व प्रदान करना उसके मुख्य कार्य हैं।

विधायी भूमिका: विधानसभा में मुख्यमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है। महत्वपूर्ण नीतिगत विधेयकों का प्रस्तुतीकरण उसकी जिम्मेदारी है। राज्य बजट प्रस्तुत करना और विधानसभा में बहुमत बनाए रखना उसके प्रमुख दायित्व हैं।

प्रशासनिक नेतृत्व: राज्य प्रशासन का सर्वोच्च नेतृत्व मुख्यमंत्री के पास है। मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग उसके अधीन होता है।

मंत्रिपरिषद के साथ संबंध: मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत काम करता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं।

चुनौतियां: गठबंधन राजनीति में विभिन्न दलों के हितों में संतुलन बनाना, केंद्र-राज्य संबंधों का प्रबंधन और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना प्रमुख चुनौतियां हैं।

निष्कर्ष: मुख्यमंत्री की भूमिका राज्य के समग्र विकास और प्रशासनिक दक्षता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके नेतृत्व गुणों पर राज्य की प्रगति निर्भर करती है।

राजस्थान विधानसभा राज्य की एकसदनीय विधायिका है जो लोकतांत्रिक शासन का आधार है। यह राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है।

संरचना और संघटन: राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, जो सभी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। इनमें 34 सीटें अनुसूचित जाति, 25 सीटें अनुसूचित जनजाति और 141 सामान्य सीटों के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु राज्यपाल इसे पहले भी भंग कर सकता है।

पदाधिकारी: विधानसभा के मुख्य पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, जो सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और व्यवस्था बनाए रखता है। विपक्षी नेता को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है।

शक्तियां और कार्य: विधानसभा की विधायी शक्तियों के अंतर्गत राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून निर्माण आता है। वित्तीय शक्तियों में राज्य बजट की स्वीकृति, करों की अनुमति और सरकारी व्यय पर नियंत्रण शामिल है। नियंत्रण शक्तियों के माध्यम से यह सरकार पर निगरानी रखती है।

कार्यप्रणाली: विधानसभा के वर्ष में कम से कम दो सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और आवश्यकतानुसार शीतकालीन सत्र आयोजित होते हैं। गणपूर्ति के लिए 20 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। विधायी प्रक्रिया में तीन वाचन होते हैं।

संसदीय समितियां: प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति और विशेषाधिकार समिति जैसी समितियां विधानसभा के कार्यों में सहायक हैं।

निष्कर्ष: राजस्थान विधानसभा लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षक है और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।