UPSC Indian Polity MCQs Set-2 | Fundamental Rights, DPSP, Governance Quiz (2025)

Sarkari Service Prep™ | जुलाई 17, 2025
UPSC राजव्यवस्था - प्रश्नोत्तरी सेट 2

📚 UPSC राजव्यवस्था - प्रश्नोत्तरी सेट 2

संवैधानिक निकाय, संसदीय समितियां और न्यायिक मामले

🏛️ संवैधानिक निकाय

प्रश्न 1: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) का कार्यकाल कितना होता है?

A) 5 वर्ष
B) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
C) 62 वर्ष की आयु तक
D) राष्ट्रपति की इच्छानुसार
उत्तर: B) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
व्याख्या: CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होता है। यह चुनाव आयुक्त के समान है। CAG को भारत का संवैधानिक रक्षक कहा जाता है और यह सरकार के वित्तीय मामलों की जांच करता है।

प्रश्न 2: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं?

A) केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
B) कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश
C) सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश
D) कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति
उत्तर: C) सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश
व्याख्या: NHRC का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकता है। वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। यह 1993 में स्थापित हुआ था।

प्रश्न 3: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है?

A) अधिकतम 8
B) अधिकतम 10
C) अधिकतम 12
D) कोई सीमा नहीं
उत्तर: B) अधिकतम 10
व्याख्या: CIC में 1 मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। यह RTI Act 2005 के तहत स्थापित हुआ। इसका मुख्य कार्य सूचना के अधिकार को लागू करवाना है।

प्रश्न 4: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्यों की संख्या कितनी होती है?

A) 9-11 तक
B) 10-12 तक
C) अध्यक्ष सहित अधिकतम 9
D) कोई निश्चित संख्या नहीं
उत्तर: A) 9-11 तक
व्याख्या: UPSC में 1 अध्यक्ष और 9-10 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 10-11 सदस्य। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष प्रीति सुधान सहित कुल 10 सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
🏫 संसदीय समितियां

प्रश्न 5: लोक लेखा समिति (PAC) में कुल कितने सदस्य होते हैं?

A) 15 सदस्य
B) 22 सदस्य
C) 30 सदस्य
D) 25 सदस्य
उत्तर: B) 22 सदस्य
व्याख्या: PAC में 22 सदस्य होते हैं - 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष से होता है। यह CAG की रिपोर्ट की जांच करती है।

प्रश्न 6: प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) के सदस्य किस सदन से आते हैं?

A) केवल लोकसभा से
B) केवल राज्यसभा से
C) दोनों सदनों से
D) नामांकित सदस्य
उत्तर: A) केवल लोकसभा से
व्याख्या: प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी केवल लोकसभा से आते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य इसमें नहीं होता। यह सरकारी खर्च और बजट की जांच करती है।

प्रश्न 7: संसदीय समितियों को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है?

A) गवाहों को बुलाना
B) दस्तावेज मांगना
C) किसी को गिरफ्तार करना
D) रिपोर्ट प्रस्तुत करना
उत्तर: C) किसी को गिरफ्तार करना
व्याख्या: संसदीय समितियों के पास गिरफ्तारी की शक्ति नहीं है। वे गवाहों को बुला सकती हैं, दस्तावेज मांग सकती हैं, और रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती हैं लेकिन कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं।

प्रश्न 8: संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन कौन करता है?

A) राष्ट्रपति
B) प्रधानमंत्री
C) संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके
D) लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर: C) संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके
व्याख्या: JPC का गठन संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके किया जाता है। यह विशेष मामलों की जांच के लिए बनाई जाती है। हवाला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम आदि के लिए JPC बनी थी।
⚖️ महत्वपूर्ण न्यायिक मामले

प्रश्न 9: शाह बानो केस (1985) किस विषय से संबंधित था?

A) धर्मनिरपेक्षता
B) महिलाओं के अधिकार और व्यक्तिगत कानून
C) संपत्ति का अधिकार
D) शिक्षा का अधिकार
उत्तर: B) महिलाओं के अधिकार और व्यक्तिगत कानून
व्याख्या: शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को भी समान नागरिक संहिता का लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1986 पारित किया।

प्रश्न 10: इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस (1975) का क्या परिणाम था?

A) इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द
B) आपातकाल की घोषणा
C) 39वां संविधान संशोधन
D) उपरोक्त सभी
उत्तर: D) उपरोक्त सभी
व्याख्या: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। इसके बाद आपातकाल की घोषणा हुई और 39वां संशोधन करके प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर करने की कोशिश की गई।

प्रश्न 11: ए.के. गोपालन केस (1950) में कौन सा सिद्धांत स्थापित हुआ?

A) Due Process of Law
B) Procedure Established by Law
C) Natural Justice
D) Judicial Review
उत्तर: B) Procedure Established by Law
व्याख्या: गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में "Procedure Established by Law" है, न कि "Due Process of Law"। बाद में मेनका गांधी केस (1978) में यह बदला गया।

प्रश्न 12: एस.आर. बोम्मई केस (1994) किस अनुच्छेद से संबंधित था?

A) अनुच्छेद 352
B) अनुच्छेद 356
C) अनुच्छेद 360
D) अनुच्छेद 368
उत्तर: B) अनुच्छेद 356
व्याख्या: बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग पर रोक लगाई। धर्मनिरपेक्षता को मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया गया।
🔍 संवैधानिक संशोधन

प्रश्न 13: किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई?

A) 42वां संशोधन
B) 44वां संशोधन
C) 61वां संशोधन
D) 73वां संशोधन
उत्तर: C) 61वां संशोधन
व्याख्या: 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इससे युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी।

प्रश्न 14: दल-बदल विरोधी कानून किस संशोधन में जोड़ा गया?

A) 51वां संशोधन
B) 52वां संशोधन
C) 53वां संशोधन
D) 54वां संशोधन
उत्तर: B) 52वां संशोधन
व्याख्या: 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) जोड़ा गया। इसे राजीव गांधी सरकार ने पारित किया था।

प्रश्न 15: संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया?

A) 42वां संशोधन
B) 43वां संशोधन
C) 44वां संशोधन
D) 45वां संशोधन
उत्तर: C) 44वां संशोधन
व्याख्या: 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया गया।
🏛️ राज्यपाल और राज्य कार्यपालिका

प्रश्न 16: राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

A) प्रधानमंत्री
B) राष्ट्रपति
C) मुख्यमंत्री
D) राज्य विधानसभा
उत्तर: B) राष्ट्रपति
व्याख्या: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। व्यवहार में केंद्र सरकार की सलाह पर यह नियुक्ति होती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

प्रश्न 17: राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है?

A) 30 वर्ष
B) 35 वर्ष
C) 40 वर्ष
D) 25 वर्ष
उत्तर: B) 35 वर्ष
व्याख्या: राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, राष्ट्रपति के समान। अन्य योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

प्रश्न 18: राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है?

A) 1 वर्ष
B) 2 वर्ष
C) 3 वर्ष
D) कोई सीमा नहीं
उत्तर: C) 3 वर्ष
व्याख्या: राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। पहले 6 महीने, फिर 6 महीने, और विशेष परिस्थितियों में अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
🗳️ विशेष चुनावी प्रावधान

प्रश्न 19: NOTA (कोई नहीं) का विकल्प कब शुरू किया गया?

A) 2009
B) 2013
C) 2014
D) 2019
उत्तर: B) 2013
व्याख्या: पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज केस के बाद 2013 से NOTA विकल्प शुरू किया गया। यह मतदाता को सभी उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार देता है।

प्रश्न 20: चुनावी बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी?

A) 2016
B) 2017
C) 2018
D) 2019
उत्तर: C) 2018
व्याख्या: चुनावी बॉन्ड योजना 2018 में शुरू की गई थी। यह राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए थी लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: भारत में संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। इन्हें और मजबूत बनाने के उपाय सुझाएं। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:
परिचय: - संवैधानिक निकायों का महत्व - लोकतंत्र में इनकी भूमिका मुख्य भाग: स्वतंत्रता के पहलू: - नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता - कार्यकाल की सुरक्षा - वित्तीय स्वायत्तता - कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्ति प्रभावशीलता के मुद्दे: - संसाधनों की कमी - शक्तियों की सीमा - सरकारी सहयोग की कमी - जनजागरूकता का अभाव सुधार के उपाय: - कॉलेजियम सिस्टम का विस्तार - नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना - पर्याप्त बजट आवंटन - तकनीकी सहायता प्रदान करना निष्कर्ष: - संवैधानिक निकायों की मजबूती लोकतंत्र की मजबूती है - सरकार और समाज दोनों का सहयोग आवश्यक

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: संसदीय समितियों की भूमिका का विश्लेषण करें। क्या ये सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रख रही हैं? (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:
परिचय: - संसदीय समितियों का महत्व - विधायिका की निगरानी भूमिका मुख्य भाग: संसदीय समितियों की भूमिका: - बजट की जांच (PAC, Estimates Committee) - नीतियों का मूल्यांकन - सरकारी विभागों की निगरानी - विधेयकों की विस्तृत जांच सकारात्मक पहलू: - पारदर्शिता में वृद्धि - विशेषज्ञता का उपयोग - द्विदलीय सहयोग - गहन अध्ययन की सुविधा चुनौतियां: - सिफारिशों का अपूर्ण कार्यान्वयन - राजनीतिक दबाव - समय की कमी - संसाधनों का अभाव सुधार के सुझाव: - सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई - अधिक शक्तियां प्रदान करना - तकनीकी सहायता बढ़ाना - मीडिया कवरेज बढ़ाना निष्कर्ष: - प्रभावशीलता बढ़ाने की आवश्यकता - लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक

मुख्य परीक्षा प्रश्न 3: भारत में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन की आवश्यकता पर चर्चा करें। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:
परिचय: - न्यायिक सक्रियता की अवधारणा - शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत न्यायिक सक्रियता के उदाहरण: - मनरेगा केस - जीवन के अधिकार का विस्तार - विशाखा गाइडलाइन्स - कानून का अभाव - पर्यावरण मामले - भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा - भ्रष्टाचार विरोधी कदम न्यायिक संयम की आवश्यकता: - नीति निर्माण में हस्तक्षेप न करना - संसद की संप्रभुता का सम्मान - कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का सम्मान - लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान संतुलन के उपाय: - केवल कानूनी मामलों में हस्तक्षेप - संविधान की मर्यादाओं का सम्मान - न्यायिक समीक्षा की सीमा - सामाजिक न्याय और संवैधानिक सीमाओं का संतुलन निष्कर्ष: - न्यायपालिका की भूमिका संविधान की व्याख्या तक सीमित - जनहित और संवैधानिक सीमाओं का संतुलन आवश्यक

🎯 अध्ययन सुझाव

Prelims के लिए: - तथ्यों और आंकड़ों को याद करें - संवैधानिक प्रावधानों को समझें - महत्वपूर्ण केसेस के नाम और वर्ष याद करें - संशोधनों की सूची बनाएं Mains के लिए: - विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाएं - समसामयिक उदाहरण दें - तर्कसंगत निष्कर्ष लिखें - संतुलित मत प्रस्तुत करें Interview के लिए: - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सोचें - व्यावहारिक समझ विकसित करें - अपने मत के पक्ष में तर्क तैयार करें

निरंतर अभ्यास से सफलता अवश्य मिलेगी! 🇮🇳

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