UPSC Indian Polity Quiz Set 3 – Fundamental Rights and Governance MCQs

Sarkari Service Prep™ | जुलाई 17, 2025
UPSC राजव्यवस्था - प्रश्नोत्तरी सेट 3

📚 UPSC राजव्यवस्था - प्रश्नोत्तरी सेट 3

स्थानीय स्वशासन, आपातकालीन प्रावधान और समसामयिक मुद्दे

🌾 स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज)

प्रश्न 1: पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं?

A) 2 स्तर
B) 3 स्तर
C) 4 स्तर
D) 5 स्तर
उत्तर: B) 3 स्तर
व्याख्या: पंचायती राज व्यवस्था में तीन स्तर हैं - 1) ग्राम पंचायत (गांव स्तर), 2) पंचायत समिति/मंडल (ब्लॉक स्तर), 3) जिला पंचायत (जिला स्तर)। 73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय व्यवस्था अनिवार्य की गई।

प्रश्न 2: राज्य चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है?

A) अनुच्छेद 243K
B) अनुच्छेद 243Z
C) अनुच्छेद 243ZA
D) अनुच्छेद 243O
उत्तर: A) अनुच्छेद 243K
व्याख्या: अनुच्छेद 243K के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन होता है जो पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

प्रश्न 3: 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं?

A) 18 विषय
B) 25 विषय
C) 29 विषय
D) 35 विषय
उत्तर: C) 29 विषय
व्याख्या: 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक वानिकी, गरीबी उन्मूलन आदि शामिल हैं।

प्रश्न 4: 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है। इसमें कितने विषय हैं?

A) 15 विषय
B) 18 विषय
C) 21 विषय
D) 25 विषय
उत्तर: B) 18 विषय
व्याख्या: 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जो नगरपालिकाओं के कार्यक्षेत्र में आते हैं। इसमें शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं आदि शामिल हैं।

प्रश्न 5: सती प्रथा निवारण अधिनियम कब पारित हुआ?

A) 1827
B) 1829
C) 1833
D) 1856
उत्तर: B) 1829
व्याख्या: लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा निवारण अधिनियम पारित किया था। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए सामाजिक आंदोलन चलाया था।
🚨 आपातकालीन प्रावधान

प्रश्न 6: भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है?

A) 2 बार
B) 3 बार
C) 4 बार
D) 5 बार
उत्तर: B) 3 बार
व्याख्या: भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है - 1) 1962 (चीनी आक्रमण), 2) 1971 (पाकिस्तानी आक्रमण), 3) 1975-77 (आंतरिक अशांति)। तीसरा आपातकाल सबसे विवादास्पद था।

प्रश्न 7: वित्तीय आपातकाल कभी लगाया गया है?

A) हां, 1991 में
B) हां, 2008 में
C) नहीं, कभी नहीं
D) हां, 1962 में
उत्तर: C) नहीं, कभी नहीं
व्याख्या: भारत में वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) कभी नहीं लगाया गया है। यह तब लगता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो।

प्रश्न 8: आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं होता?

A) अनुच्छेद 20 और 21
B) अनुच्छेद 19
C) अनुच्छेद 14
D) अनुच्छेद 32
उत्तर: A) अनुच्छेद 20 और 21
व्याख्या: 44वें संविधान संशोधन के बाद आपातकाल में अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए सुरक्षा) और 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) निलंबित नहीं होते। इससे मानवाधिकारों की बेहतर सुरक्षा होती है।

प्रश्न 9: राष्ट्रपति शासन की पहली अनुमोदन अवधि कितनी होती है?

A) 2 महीने
B) 6 महीने
C) 1 वर्ष
D) तुरंत अनुमोदन आवश्यक
उत्तर: A) 2 महीने
व्याख्या: राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। फिर 6-6 महीने के लिए दो बार बढ़ाया जा सकता है। कुल अधिकतम 3 वर्ष तक।
🏛️ संसदीय प्रक्रिया और विधेयक

प्रश्न 10: संविधान संशोधन विधेयक के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है?

A) साधारण बहुमत
B) 2/3 बहुमत
C) विशेष बहुमत
D) सर्वसम्मति
उत्तर: C) विशेष बहुमत
व्याख्या: संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए - संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत।

प्रश्न 11: धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है?

A) अनुच्छेद 108
B) अनुच्छेद 109
C) अनुच्छेद 110
D) अनुच्छेद 111
उत्तर: C) अनुच्छेद 110
व्याख्या: अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

प्रश्न 12: संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

A) अनुच्छेद 107
B) अनुच्छेद 108
C) अनुच्छेद 109
D) अनुच्छेद 110
उत्तर: B) अनुच्छेद 108
व्याख्या: अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हुए हैं - दहेज निषेध अधिनियम (1961), बैंकिंग सेवा आयोग (1978), POTA (2002), RERA (2013)।
⚖️ न्यायपालिका की शक्तियां

प्रश्न 13: सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

A) 30
B) 31
C) 33
D) 34
उत्तर: D) 34
व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। मूल रूप से 8 थे, फिर बढ़ाकर 34 किए गए। वर्तमान में स्वीकृत संख्या 34 है।

प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है?

A) Habeas Corpus
B) Mandamus
C) Quo Warranto
D) Certiorari
उत्तर: C) Quo Warranto
व्याख्या: Quo Warranto रिट केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। यह पूछती है कि "किस अधिकार से" व्यक्ति उस पद पर बैठा है। यदि अयोग्य व्यक्ति पद पर हो तो यह रिट जारी की जाती है।

प्रश्न 15: सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार शक्ति किस अनुच्छेद में है?

A) अनुच्छेद 141
B) अनुच्छेद 142
C) अनुच्छेद 143
D) अनुच्छेद 144
उत्तर: C) अनुच्छेद 143
व्याख्या: अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। यह सलाह बाध्यकारी नहीं होती। राम मंदिर मामले में भी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी।
🗳️ समसामयिक चुनावी मुद्दे

प्रश्न 16: चुनावी ट्रस्ट की अवधारणा कब शुरू की गई?

A) 2010
B) 2013
C) 2016
D) 2019
उत्तर: B) 2013
व्याख्या: चुनावी ट्रस्ट की अवधारणा 2013 में शुरू की गई थी। यह कंपनियों को राजनीतिक दलों को चंदा देने का पारदर्शी तरीका था। बाद में चुनावी बॉन्ड आया।

प्रश्न 17: EVM में VVPAT की शुरुआत कब हुई?

A) 2009
B) 2013
C) 2014
D) 2019
उत्तर: B) 2013
व्याख्या: VVPAT (Voter Verified Paper Audit Trail) की शुरुआत 2013 में नगालैंड की नोकसेन विधानसभा सीट पर हुई। 2019 लोकसभा चुनाव में सभी बूथों पर VVPAT का इस्तेमाल हुआ।

प्रश्न 18: दल-बदल कानून में 2/3 नियम कब हटाया गया?

A) 2003
B) 2004
C) 2005
D) 2006
उत्तर: A) 2003
व्याख्या: 91वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा 2/3 नियम हटा दिया गया। पहले यदि दल के 2/3 सदस्य अलग हो जाएं तो दल-बदल नहीं माना जाता था। अब पूरा दल ही विलय हो सकता है।
🌐 समसामयिक संवैधानिक मुद्दे

प्रश्न 19: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) कब पारित हुआ?

A) 2018
B) 2019
C) 2020
D) 2021
उत्तर: B) 2019
व्याख्या: CAA दिसंबर 2019 में पारित हुआ था। यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इसकी संवैधानिक वैधता चुनौती में है।

प्रश्न 20: अनुच्छेद 370 कब निरस्त किया गया?

A) 5 अगस्त 2019
B) 15 अगस्त 2019
C) 26 अगस्त 2019
D) 2 अक्टूबर 2019
उत्तर: A) 5 अगस्त 2019
व्याख्या: 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 निरस्त कर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (J&K और लद्दाख) में बांटा गया। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम था।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: 73वें और 74वें संविधान संशोधन के 30 वर्ष बाद पंचायती राज और नगरीय स्वशासन की उपलब्धियों और चुनौतियों का मूल्यांकन करें। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:
परिचय: - 73वां और 74वां संशोधन का महत्व - स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा उपलब्धियां: राजनीतिक सशक्तिकरण: - महिलाओं की 33% भागीदारी - दलित और आदिवासी प्रतिनिधित्व - ग्रामीण नेतृत्व का विकास - लोकतांत्रिक भागीदारी में वृद्धि विकास कार्य: - MNREGA का सफल क्रियान्वयन - शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार - बुनियादी ढांचे का विकास - स्थानीय जरूरतों की पहचान चुनौतियां: संस्थागत समस्याएं: - धन और अधिकारों का अपूर्ण हस्तांतरण - राज्य सरकारों की अनिच्छा - तकनीकी क्षमता का अभाव - नौकरशाही का प्रतिरोध सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियां: - जातिवाद और गुटबाजी - महिला प्रतिनिधियों की प्रॉक्सी राजनीति - भ्रष्टाचार की समस्या - जागरूकता की कमी आगे की राह: - वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना - क्षमता निर्माण कार्यक्रम - तकनीकी सहायता प्रदान करना - सामाजिक अंकेक्षण को मजबूत बनाना निष्कर्ष: - स्थानीय स्वशासन का भविष्य उज्ज्वल - निरंतर सुधार और सहयोग की आवश्यकता

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: भारत में आपातकालीन प्रावधानों का विश्लेषण करें। क्या ये प्रावधान लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए खतरा हैं? (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:
परिचय: - आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य - तीन प्रकार के आपातकाल आपातकालीन प्रावधानों का विश्लेषण: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): - युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह - मूल अधिकारों का निलंबन - केंद्र की शक्ति में वृद्धि - संसदीय नियंत्रण राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356): - राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता - बोम्मई केस के बाद सुधार - न्यायिक समीक्षा की भूमिका वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360): - भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा - अभी तक उपयोग नहीं लोकतंत्र पर प्रभाव: सकारात्मक पहलू: - राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा - संकटकाल में त्वरित कार्रवाई - संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा नकारात्मक पहलू: - लोकतांत्रिक संस्थानों का कमजोर होना - मौलिक अधिकारों का हनन - केंद्रीकरण की प्रवृत्ति - राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना सुधार के सुझाव: - संसदीय निगरानी मजबूत करना - न्यायिक समीक्षा का विस्तार - समय सीमा का सख्त पालन - पारदर्शिता बढ़ाना निष्कर्ष: - संतुलित उपयोग आवश्यक - संवैधानिक सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण

मुख्य परीक्षा प्रश्न 3: "वन नेशन वन इलेक्शन" की व्यवहार्यता और संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:
परिचय: - एक साथ चुनाव की अवधारणा - वर्तमान चुनावी चक्र की समस्याएं व्यवहार्यता के पहलू: संवैधानिक आवश्यकताएं: - अनुच्छेद 83, 172 में संशोधन - कार्यकाल की समानता - विशेष बहुमत की आवश्यकता व्यावहारिक चुनौतियां: - चुनाव आयोग की तैयारी - EVM और VVPAT की व्यवस्था - सुरक्षा बलों का तैनाती - वित्तीय संसाधन संभावित लाभ: आर्थिक लाभ: - चुनावी खर्च में कमी - विकास कार्यों में निरंतरता - प्रशासनिक लागत की बचत राजनीतिक लाभ: - नीति निर्माण में स्थिरता - बार-बार चुनावी मोड से मुक्ति - राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस संभावित नुकसान: लोकतांत्रिक चिंताएं: - स्थानीय मुद्दों का राष्ट्रीयकरण - क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव - मतदाता की पसंद में कमी संघीय संरचना पर प्रभाव: - राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव - केंद्रीकरण की प्रवृत्ति - क्षेत्रीय राजनीति का कमजोर होना आगे की राह: - चरणबद्ध कार्यान्वयन - राजनीतिक सहमति की आवश्यकता - तकनीकी तैयारी - राज्यों के साथ परामर्श निष्कर्ष: - संभावित लाभ हैं लेकिन चुनौतियां भी - व्यापक सुधार और तैयारी की आवश्यकता

🎯 Current Affairs Integration

हाल की महत्वपूर्ण घटनाएं: 1. न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी: - कॉलेजियम सिस्टम बनाम NJAC - सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिक्तियां - न्यायिक स्वतंत्रता का मुद्दा 2. चुनावी बॉन्ड का निरसन (2024): - सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला - राजनीतिक पारदर्शिता का मुद्दा - वैकल्पिक फंडिंग तंत्र की आवश्यकता 3. Women's Reservation Bill: - 33% आरक्षण का प्रावधान - लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में - परिसीमन के बाद लागू होगा 4. तीन नए आपराधिक कानून (2023): - भारतीय न्याय संहिता - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - भारतीय साक्ष्य अधिनियम - औपनिवेशिक कानूनों का अंत

📚 महत्वपूर्ण तिथियां

संवैधानिक महत्व की तिथियां: - 26 नवंबर: संविधान दिवस - 26 जनवरी: गणतंत्र दिवस - 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस - 2 अक्टूबर: गांधी जयंती - 14 अप्रैल: अम्बेडकर जयंती चुनावी कैलेंडर: - लोकसभा चुनाव: हर 5 वर्ष - राज्यसभा चुनाव: 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष - राष्ट्रपति चुनाव: हर 5 वर्ष - राज्य विधानसभा: 5 वर्ष (या पहले विघटन)

संविधान की रक्षा हमारा कर्तव्य, लोकतंत्र की सेवा हमारा धर्म! 🇮🇳

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