UPSC Indian Polity MCQs Set 4 – Advanced Level Questions with Strategic Concepts

Sarkari Service Prep™ | जुलाई 17, 2025
UPSC राजव्यवस्था - प्रश्नोत्तरी सेट 4

📚 UPSC राजव्यवस्था - प्रश्नोत्तरी सेट 4

केंद्र-राज्य संबंध, वित्तीय व्यवस्था और नवाचार

💰 केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

प्रश्न 1: वित्त आयोग की नियुक्ति कितने साल में एक बार होती है?

A) 3 साल
B) 4 साल
C) 5 साल
D) 6 साल
उत्तर: C) 5 साल
व्याख्या: वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 साल में होती है। 15वां वित्त आयोग 2020-25 की अवधि के लिए है जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत गठित होता है।

प्रश्न 2: GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?

A) प्रधानमंत्री
B) केंद्रीय वित्त मंत्री
C) राष्ट्रपति
D) मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: B) केंद्रीय वित्त मंत्री
व्याख्या: GST परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं। यह 101वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित की गई। इसमें केंद्र का 1/3 और राज्यों का 2/3 वेटेज है।

प्रश्न 3: अनुच्छेद 293 किससे संबंधित है?

A) राज्यों की उधार लेने की शक्ति
B) केंद्र की उधार लेने की शक्ति
C) वित्त आयोग
D) GST परिषद
उत्तर: A) राज्यों की उधार लेने की शक्ति
व्याख्या: अनुच्छेद 293 राज्यों की उधार लेने की शक्ति से संबंधित है। राज्य सरकारें अपनी सीमा के भीतर केंद्र सरकार की अनुमति से उधार ले सकती हैं। यदि राज्य पर केंद्र का कर्जा है तो केंद्र की अनुमति आवश्यक है।

प्रश्न 4: योजना आयोग के स्थान पर NITI Aayog की स्थापना कब हुई?

A) 2014
B) 2015
C) 2016
D) 2017
उत्तर: B) 2015
व्याख्या: 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर NITI Aayog की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम "National Institution for Transforming India" है। यह थिंक टैंक के रूप में काम करता है।
🏛️ संघीय संस्थान और तंत्र

प्रश्न 5: अंतर-राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है?

A) अनुच्छेद 261
B) अनुच्छेद 262
C) अनुच्छेद 263
D) अनुच्छेद 264
उत्तर: C) अनुच्छेद 263
व्याख्या: अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद का गठन होता है। यह केंद्र-राज्य और राज्य-राज्य के बीच विवादों को सुलझाने और सहयोग बढ़ाने का काम करती है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।

प्रश्न 6: राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर तय होता है?

A) 1971 की जनगणना
B) 2001 की जनगणना
C) 2011 की जनगणना
D) वर्तमान जनसंख्या
उत्तर: A) 1971 की जनगणना
व्याख्या: राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व 1971 की जनगणना के आधार पर तय है। 84वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 2026 तक जमा दिया गया है। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 31 सीटें मिली हैं।

प्रश्न 7: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है?

A) अनुच्छेद 338
B) अनुच्छेद 338A
C) अनुच्छेद 339
D) अनुच्छेद 340
उत्तर: A) अनुच्छेद 338
व्याख्या: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित है। 89वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग (अनुच्छेद 338A) बनाया गया।

प्रश्न 8: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ?

A) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम
B) CBI अधिनियम
C) केंद्रीय जांच अधिनियम
D) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
उत्तर: A) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम
व्याख्या: CBI का गठन 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत हुआ। यह भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करती है। CBI की स्थापना संत्रम समिति की सिफारिश पर हुई।
⚖️ न्यायिक सुधार और नवाचार

प्रश्न 9: ई-कोर्ट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ?

A) 2005
B) 2007
C) 2010
D) 2012
उत्तर: B) 2007
व्याख्या: ई-कोर्ट प्रोजेक्ट 2007 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य न्यायालयों में ICT का उपयोग करके न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। यह विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है।

प्रश्न 10: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) का उद्देश्य क्या है?

A) न्यायाधीशों की जानकारी
B) केसों की वास्तविक समय जानकारी
C) कानूनी डेटाबेस
D) न्यायालय प्रबंधन
उत्तर: B) केसों की वास्तविक समय जानकारी
व्याख्या: NJDG का उद्देश्य देश भर के न्यायालयों में लंबित मामलों की वास्तविक समय जानकारी प्रदान करना है। यह न्यायिक सांख्यिकी और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है।

प्रश्न 11: लोक अदालत की अवधारणा सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई?

A) गुजरात
B) महाराष्ट्र
C) तमिलनाडु
D) केरल
उत्तर: A) गुजरात
व्याख्या: लोक अदालत की अवधारणा सर्वप्रथम 1982 में गुजरात में शुरू हुई। इसका उद्देश्य वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के माध्यम से न्यायालयों का बोझ कम करना है। यह Legal Services Authorities Act 1987 द्वारा वैधानिक दर्जा पाया।

प्रश्न 12: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का मुख्यालय कहां है?

A) नई दिल्ली
B) मुंबई
C) कोलकाता
D) चेन्नई
उत्तर: A) नई दिल्ली
व्याख्या: NALSA का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यह गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और अनुच्छेद 39A को लागू करता है।
🌐 डिजिटल गवर्नेंस और नवाचार

प्रश्न 13: डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ?

A) 2014
B) 2015
C) 2016
D) 2017
उत्तर: B) 2015
व्याख्या: डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं - डिजिटल अवसंरचना, गवर्नेंस और सेवाएं मांग पर, और डिजिटल साक्षरता। इसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना है।

प्रश्न 14: आधार कार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई?

A) 2009
B) 2010
C) 2011
D) 2012
उत्तर: B) 2010
व्याख्या: आधार परियोजना 2010 में शुरू हुई और पहला आधार कार्ड महाराष्ट्र के तेंभली गांव की रंजना सोनावणे को जारी किया गया। आधार अधिनियम 2016 में पारित हुआ और इसे संवैधानिक वैधता K.S. पुट्टास्वामी केस में मिली।

प्रश्न 15: MyGov पोर्टल का उद्देश्य क्या है?

A) ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना
B) नागरिक भागीदारी और सुझाव
C) सरकारी जानकारी देना
D) डिजिटल पेमेंट
उत्तर: B) नागरिक भागीदारी और सुझाव
व्याख्या: MyGov पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सरकारी नीतियों में भागीदारी बढ़ाना और उनके सुझाव लेना है। यह 2014 में लॉन्च हुआ और इसे 'Do' (काम करें), 'Discuss' (चर्चा करें), 'Disseminate' (प्रसारित करें) के सिद्धांत पर बनाया गया।

प्रश्न 16: Right to Information Act कब पारित हुआ?

A) 2004
B) 2005
C) 2006
D) 2007
उत्तर: B) 2005
व्याख्या: Right to Information Act 2005 में पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निकला अधिकार है। राजस्थान पहला राज्य था जिसने RTI लागू किया।
🏆 संवैधानिक पुरस्कार और सम्मान

प्रश्न 17: भारत रत्न पुरस्कार कब स्थापित हुआ?

A) 1952
B) 1954
C) 1956
D) 1958
उत्तर: B) 1954
व्याख्या: भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को स्थापित हुआ। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहले तीन प्राप्तकर्ता थे - सी. राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है।

प्रश्न 18: पद्म पुरस्कारों की श्रेणियां कितनी हैं?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
उत्तर: B) 3
व्याख्या: पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में हैं - पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा), पद्म भूषण (उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा), और पद्म श्री (विशिष्ट सेवा)। ये 1954 में स्थापित हुए।

प्रश्न 19: संसद रत्न पुरस्कार किसने स्थापित किया?

A) लोकसभा सचिवालय
B) राज्यसभा सचिवालय
C) यह एक गैर-सरकारी पुरस्कार है
D) राष्ट्रपति सचिवालय
उत्तर: C) यह एक गैर-सरकारी पुरस्कार है
व्याख्या: संसद रत्न पुरस्कार एक गैर-सरकारी पुरस्कार है जो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह संसदीय प्रदर्शन के आधार पर सांसदों को दिया जाता है। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

प्रश्न 20: राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है?

A) 2 अक्टूबर
B) 31 अक्टूबर
C) 14 नवंबर
D) 26 नवंबर
उत्तर: B) 31 अक्टूबर
व्याख्या: राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह 2014 से शुरू हुआ। इस दिन 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम भी आयोजित होता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: GST परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करें। यह भारतीय संघवाद को कैसे मजबूत बनाती है? (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:
परिचय: - GST परिषद का गठन और उद्देश्य - 101वां संविधान संशोधन (2016) संरचना: सदस्यता: - अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री - सदस्य: सभी राज्यों के वित्त मंत्री/कराधान मंत्री - केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व मतदान व्यवस्था: - केंद्र सरकार: 1/3 वेटेज - राज्य सरकारें: 2/3 वेटेज (सम्मिलित रूप से) - निर्णय के लिए 3/4 बहुमत आवश्यक कार्यप्रणाली: मुख्य कार्य: - GST दरों का निर्धारण - छूट की सीमा तय करना - वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण - रिटर्न की प्रक्रिया निर्धारित करना - राज्यों के बीच विवाद निपटान संघवाद को मजबूत बनाने में भूमिका: सहकारी संघवाद: - केंद्र और राज्य के बीच सहयोग - संयुक्त निर्णय प्रक्रिया - राज्यों की आर्थिक चिंताओं का समाधान राजकोषीय एकीकरण: - एक राष्ट्र एक कर - अप्रत्यक्ष कर संरचना का सरलीकरण - व्यापार बाधाओं का खत्म होना चुनौतियां: - दर निर्धारण में मतभेद - राजस्व क्षतिपूर्ति के मुद्दे - तकनीकी समस्याएं निष्कर्ष: - भारतीय संघवाद में नया आयाम - आर्थिक एकीकरण का सफल उदाहरण

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: डिजिटल गवर्नेंस भारतीय लोकतंत्र को कैसे प्रभावित कर रहा है? इसकी चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करें। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:
परिचय: - डिजिटल गवर्नेंस की परिभाषा - डिजिटल इंडिया मिशन का महत्व लोकतंत्र पर सकारात्मक प्रभाव: पारदर्शिता में वृद्धि: - RTI का डिजिटल प्लेटफॉर्म - सरकारी डेटा का ऑनलाइन प्रकाशन - ई-गवर्नेंस पोर्टल्स नागरिक भागीदारी: - MyGov पोर्टल से नीति निर्माण में भागीदारी - ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम - सोशल मीडिया इंटरेक्शन सेवा प्रदान करने में सुधार: - ऑनलाइन सेवाएं (पासपोर्ट, PAN, आधार) - समय की बचत - भ्रष्टाचार में कमी चुनौतियां: डिजिटल डिवाइड: - शहरी-ग्रामीण असंतुलन - भाषाई बाधाएं - तकनीकी साक्षरता की कमी सुरक्षा संबंधी चिंताएं: - साइबर अपराध में वृद्धि - डेटा ब्रीच की संभावना - निजता के अधिकार पर प्रभाव संस्थागत चुनौतियां: - पुरानी नौकरशाही का प्रतिरोध - तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी - कौशल विकास की आवश्यकता अवसर: शासन में सुधार: - वास्तविक समय निगरानी - डेटा आधारित नीति निर्माण - प्रभावी कार्यान्वयन नवाचार और उद्यमिता: - स्टार्टअप इकोसिस्टम - ई-कॉमर्स का विकास - डिजिटल स्किल्स निष्कर्ष: - लोकतंत्र को मजबूत बनाने की क्षमता - समावेशी विकास के लिए डिजिटल साक्षरता आवश्यक

मुख्य परीक्षा प्रश्न 3: भारत में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता और दिशा पर चर्चा करें। ई-कोर्ट और वैकल्पिक विवाद समाधान की भूमिका का मूल्यांकन करें। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:
परिचय: - न्यायिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति - मामलों के निपटान में देरी की समस्या न्यायिक सुधार की आवश्यकता: संरचनात्मक समस्याएं: - न्यायाधीशों की कमी (रिक्तियां 30% तक) - मामलों का बैकलॉग (6 करोड़ से अधिक) - अवसंरचना की कमी - पुरानी प्रक्रियाएं प्रक्रियागत समस्याएं: - लंबी सुनवाई प्रक्रिया - बार-बार तारीख स्थगन - केस मैनेजमेंट की कमी ई-कोर्ट की भूमिका: तकनीकी सुधार: - केस मैनेजमेंट सिस्टम - ऑनलाइन फाइलिंग - वर्चुअल कोर्ट हियरिंग - डिजिटल रिकॉर्ड मैनेजमेंट लाभ: - समय की बचत - पारदर्शिता में वृद्धि - लागत में कमी - पहुंच में सुधार वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR): विभिन्न तंत्र: - लोक अदालत - मध्यस्थता (Arbitration) - मेडिएशन - कॉन्सिलिएशन फायदे: - त्वरित समाधान - कम खर्च - रिश्तों का संरक्षण - न्यायालयों पर बोझ कम सुझावित सुधार: संस्थागत सुधार: - न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना - फास्ट ट्रैक कोर्ट का विस्तार - विशेषीकृत न्यायालय प्रक्रियागत सुधार: - केस मैनेजमेंट सिस्टम - टाइम बाउंड ट्रायल - प्री-ट्रायल कॉन्फ्रेंस निष्कर्ष: - बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक - न्यायिक सुधार लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य

🎯 Trending Topics for UPSC 2024-25

न्यायिक नियुक्ति और सुधार: - कॉलेजियम सिस्टम बनाम NJAC विवाद - न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी - जजमेंट डिलीवरी में देरी की समस्या - AI और न्यायिक प्रक्रिया चुनावी सुधार: - चुनावी बॉन्ड का निरसन और प्रभाव - One Nation One Election की व्यवहार्यता - EVM और VVPAT विवाद - दल-बदल कानून की प्रभावशीलता संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध: - GST राजस्व साझाकरण विवाद - राष्ट्रपति शासन के मामले - केंद्रीय एजेंसियों का राज्यों में हस्तक्षेप - NITI Aayog की भूमिका डिजिटल गवर्नेंस: - आधार और प्राइवेसी के मुद्दे - डिजिटल डिवाइड की चुनौती - साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन - AI का शासन में उपयोग

📊 Quick Revision Points

महत्वपूर्ण संख्याएं: - सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश: अधिकतम 34 - हाई कोर्ट की संख्या: 25 - राज्यसभा सदस्य: 245 (अधिकतम 250) - लोकसभा सदस्य: 543 (अधिकतम 552) नवीनतम संविधान संशोधन: - 103वां (2019): आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण - 104वां (2020): अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण की अवधि विस्तार - 105वां (2021): राज्यों की OBC सूची में संशोधन का अधिकार हाल के महत्वपूर्ण केसेस: - चुनावी बॉन्ड केस (2024) - शिवसेना गुट विवाद - महाराष्ट्र राजनीतिक संकट - दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल

संविधान हमारी शक्ति, लोकतंत्र हमारा गर्व! 🇮🇳

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