UPSC Indian Polity MCQs Set 5 – Advanced Level Questions with Strategic Concepts

Sarkari Service Prep™ | जुलाई 17, 2025
UPSC राजव्यवस्था - प्रश्नोत्तरी सेट 5

📚 UPSC राजव्यवस्था - प्रश्नोत्तरी सेट 5

महिला सशक्तिकरण, युवा मुद्दे और भविष्य की चुनौतियां

👩 महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व

प्रश्न 1: महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) कब पारित हुआ?

A) 2023
B) 2024
C) 2022
D) 2021
उत्तर: A) 2023
व्याख्या: महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र में पारित हुआ। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। परिसीमन के बाद लागू होगा।

प्रश्न 2: राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ?

A) 1990
B) 1991
C) 1992
D) 1993
उत्तर: C) 1992
व्याख्या: राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत गठित हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है।

प्रश्न 3: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के अनुसार मातृत्व अवकाश कितने दिन का है?

A) 12 सप्ताह
B) 18 सप्ताह
C) 26 सप्ताह
D) 24 सप्ताह
उत्तर: C) 26 सप्ताह
व्याख्या: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के अनुसार मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह (6 महीने) कर दिया गया। यह दुनिया में सबसे लंबे मातृत्व अवकाश में से एक है।

प्रश्न 4: यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम (PoSH Act) कब लागू हुआ?

A) 2012
B) 2013
C) 2014
D) 2015
उत्तर: B) 2013
व्याख्या: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में लागू हुआ। यह विशाखा केस (1997) के बाद बना था और हर कंपनी में Internal Complaints Committee बनाना अनिवार्य करता है।
🎓 युवा और शिक्षा से संबंधित मुद्दे

प्रश्न 5: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) कब अपनाई गई?

A) 2019
B) 2020
C) 2021
D) 2022
उत्तर: B) 2020
व्याख्या: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जुलाई 2020 में अपनाई गई। यह 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेती है। इसमें 5+3+3+4 मॉडल, मातृभाषा में शिक्षा, और बहु-विषयक शिक्षा पर जोर है।

प्रश्न 6: शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है?

A) 3-14 वर्ष
B) 6-14 वर्ष
C) 5-16 वर्ष
D) 6-16 वर्ष
उत्तर: B) 6-14 वर्ष
व्याख्या: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act) 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह 86वें संविधान संशोधन (2002) के बाद अनुच्छेद 21A के तहत आया।

प्रश्न 7: राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?

A) 12 जनवरी
B) 15 जनवरी
C) 26 जनवरी
D) 15 अगस्त
उत्तर: A) 12 जनवरी
व्याख्या: राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह 1984 से मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना है।

प्रश्न 8: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई?

A) 2014
B) 2015
C) 2016
D) 2017
उत्तर: B) 2015
व्याख्या: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर शुरू हुई। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है।
🌱 पर्यावरण और सतत विकास

प्रश्न 9: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ?

A) 1984
B) 1985
C) 1986
D) 1987
उत्तर: C) 1986
व्याख्या: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। यह भोपाल गैस त्रासदी (1984) के बाद बना था। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

प्रश्न 10: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की स्थापना कब हुई?

A) 2009
B) 2010
C) 2011
D) 2012
उत्तर: B) 2010
व्याख्या: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और यह पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई करता है।

प्रश्न 11: संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस संशोधन में जोड़ा गया?

A) 41वां संशोधन
B) 42वां संशोधन
C) 43वां संशोधन
D) 44वां संशोधन
उत्तर: B) 42वां संशोधन
व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 48A (राज्य का कर्तव्य) और अनुच्छेद 51A(g) (नागरिक का कर्तव्य) में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया।

प्रश्न 12: पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) भारत में कब शुरू हुआ?

A) 1992
B) 1994
C) 1996
D) 1998
उत्तर: B) 1994
व्याख्या: पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की शुरुआत 1994 में हुई। यह बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करता है। 2020 में इसमें संशोधन का विवाद हुआ था।
🏥 स्वास्थ्य और कल्याण

प्रश्न 13: आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई?

A) 2017
B) 2018
C) 2019
D) 2020
उत्तर: B) 2018
व्याख्या: आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई। इसके दो घटक हैं - Health and Wellness Centers और Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY)। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।

प्रश्न 14: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ?

A) 2012
B) 2013
C) 2014
D) 2015
उत्तर: B) 2013
व्याख्या: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) 2013 में शुरू हुआ। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (2013) को मिलाकर बना है।

प्रश्न 15: जन औषधि योजना का उद्देश्य क्या है?

A) मुफ्त दवाएं देना
B) गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना
C) नई दवाओं का विकास
D) दवा निर्यात बढ़ाना
उत्तर: B) गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना
व्याख्या: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। यह दवाओं की लागत को 50-90% तक कम करता है।

प्रश्न 16: राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च हुआ?

A) 2020
B) 2021
C) 2022
D) 2023
उत्तर: B) 2021
व्याख्या: राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 27 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य ID बनाना और स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण करना है।
🛡️ सुरक्षा और कानून व्यवस्था

प्रश्न 17: नए आपराधिक कानून कब लागू हुए?

A) 2023
B) 1 जुलाई 2024
C) 2025
D) अभी तक नहीं
उत्तर: B) 1 जुलाई 2024
व्याख्या: तीन नए आपराधिक कानून - भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 - 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। ये ब्रिटिशकालीन IPC, CrPC और Evidence Act का स्थान लेते हैं।

प्रश्न 18: साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा कानून है?

A) IT Act 2000
B) साइबर सुरक्षा अधिनियम
C) डिजिटल इंडिया अधिनियम
D) कंप्यूटर अपराध अधिनियम
उत्तर: A) IT Act 2000
व्याख्या: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (और इसके 2008 के संशोधन) साइबर अपराधों से निपटने का मुख्य कानून है। यह ई-कॉमर्स, डिजिटल सिग्नेचर और साइबर अपराधों को कवर करता है।

प्रश्न 19: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) कब पारित हुआ?

A) 1978
B) 1980
C) 1982
D) 1984
उत्तर: B) 1980
व्याख्या: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 में पारित हुआ। यह निवारक नजरबंदी का प्रावधान करता है और व्यक्ति को बिना ट्रायल के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।

प्रश्न 20: UAPA (गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम) का नवीनतम संशोधन कब हुआ?

A) 2018
B) 2019
C) 2020
D) 2021
उत्तर: B) 2019
व्याख्या: UAPA में 2019 में संशोधन हुआ जिसमें व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान जोड़ा गया। पहले केवल संगठनों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता था।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1: महिला आरक्षण विधेयक 2023 भारतीय लोकतंत्र में महिला प्रतिनिधित्व को कैसे बढ़ाएगा? इसकी चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करें। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:
परिचय: - नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का महत्व - भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति विधेयक के प्रावधान: मुख्य विशेषताएं: - लोकसभा में 33% आरक्षण - राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण - अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं के लिए उप-आरक्षण - परिसीमन के बाद लागू होगा अवसर और लाभ: राजनीतिक सशक्तिकरण: - निर्णय प्रक्रिया में महिला भागीदारी - नीति निर्माण में महिला दृष्टिकोण - युवा महिला नेतृत्व का उदय - ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक प्रवेश सामाजिक परिवर्तन: - रूढ़िवादी सोच में बदलाव - महिला मुद्दों को प्राथमिकता - शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस - कानून व्यवस्था में सुधार चुनौतियां: क्रियान्वयन संबंधी: - परिसीमन में देरी - सीट रोटेशन की समस्या - चुनावी राजनीति का प्रभाव सामाजिक बाधाएं: - पितृसत्तात्मक मानसिकता - प्रॉक्सी कैंडिडेट की समस्या - आर्थिक निर्भरता - सुरक्षा की चिंता राजनीतिक चुनौतियां: - दलीय राजनीति का दबाव - पारिवारिक राजनीति का प्रभाव - गुणवत्तापूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आगे की राह: - महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम - राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र - सामाजिक जागरूकता बढ़ाना - महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना निष्कर्ष: - भारतीय लोकतंत्र में ऐतिहासिक कदम - महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था को कैसे बदलेगी? इसके संवैधानिक और व्यावहारिक पहलुओं का विश्लेषण करें। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:
परिचय: - NEP 2020 का महत्व और पृष्ठभूमि - 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति मुख्य परिवर्तन: संरचनात्मक सुधार: - 10+2 से 5+3+3+4 मॉडल - प्री-स्कूल शिक्षा का समावेश - बहु-विषयक शिक्षा (Multidisciplinary) - लचीला करिकुलम भाषा नीति: - मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा - त्रि-भाषा फार्मूला - भारतीय भाषाओं को बढ़ावा तकनीकी एकीकरण: - डिजिटल शिक्षा का विस्तार - ऑनलाइन और ऑफलाइन मिश्रित मॉडल - शैक्षणिक तकनीक का उपयोग संवैधानिक पहलू: केंद्र-राज्य संबंध: - शिक्षा समवर्ती सूची में - राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा - नीति का स्वैच्छिक कार्यान्वयन मौलिक अधिकार: - शिक्षा के अधिकार का विस्तार - समानता के सिद्धांत का पालन - भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार व्यावहारिक चुनौतियां: अवसंरचना संबंधी: - शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण - डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी - वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता सामाजिक चुनौतियां: - ग्रामीण-शहरी असंतुलन - भाषाई विविधता का प्रबंधन - सामाजिक-आर्थिक असमानता अवसर: शोध और नवाचार: - राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन - उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कौशल विकास: - व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण - उद्योग-शिक्षा सहयोग - रोजगार की संभावनाएं निष्कर्ष: - भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता - सफल कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों का सहयोग आवश्यक

मुख्य परीक्षा प्रश्न 3: नए आपराधिक कानून (2024) भारतीय न्याय व्यवस्था में क्या बदलाव लाएंगे? इनकी विशेषताओं और चुनौतियों का मूल्यांकन करें। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:
परिचय: - तीन नए आपराधिक कानून 2024 - औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था से मुक्ति मुख्य बदलाव: संरचनात्मक सुधार: - भारतीय न्याय संहिता 2023 (IPC के स्थान पर) - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (CrPC के स्थान पर) - भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (Evidence Act के स्थान पर) नई अवधारणाएं: - आतंकवाद की व्यापक परिभाषा - मॉब लिंचिंग के लिए अलग प्रावधान - महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कड़ी सजा - बच्चों के यौन शोषण में सख्त कानून तकनीकी आधुनिकीकरण: - डिजिटल साक्ष्य की मान्यता - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा - इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग - फॉरेंसिक साइंस का अधिक उपयोग विशेषताएं: न्याय में तेजी: - समयबद्ध जांच और सुनवाई - त्वरित न्यायालयों का विस्तार - अपराध की रिपोर्टिंग में सुधार पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण: - पीड़ित के अधिकारों का संरक्षण - क्षतिपूर्ति के प्रावधान - गवाह सुरक्षा योजना लैंगिक न्याय: - महिला न्यायाधीशों की भूमिका - घरेलू हिंसा में सख्त कार्रवाई - स्टॉकिंग और साइबर अपराधों में सुधार चुनौतियां: कार्यान्वयन संबंधी: - पुलिस बल का प्रशिक्षण - न्यायिक अवसंरचना की कमी - तकनीकी क्षमता विकास व्यावहारिक समस्याएं: - भाषा की जटिलता - कानूनी जागरूकता की कमी - ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना संवैधानिक चिंताएं: - व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभाव - प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का संतुलन - मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भविष्य की दिशा: - निरंतर सुधार और अपडेट - अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण - प्रभावी निगरानी तंत्र निष्कर्ष: - भारतीय न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन - सफलता के लिए व्यापक तैयारी और सहयोग आवश्यक

🎯 Future Challenges for India

जनसांख्यिकीय चुनौतियां: - 2030 तक सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश - युवा बल का उचित उपयोग - शहरीकरण की समस्याएं - पानी और संसाधनों की कमी तकनीकी परिवर्तन: - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शासन में उपयोग - ब्लॉकचेन और गवर्नेंस - डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी - डिजिटल डिवाइड को पाटना पर्यावरणीय चुनौतियां: - जलवायु परिवर्तन का प्रभाव - कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य (2070) - नवीकरणीय ऊर्जा का विकास - सतत विकास लक्ष्य आर्थिक परिवर्तन: - 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य - मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता - कृषि सुधार और किसान कल्याण - MSMEs का विकास

📊 Important Statistics 2024

महिला प्रतिनिधित्व: - लोकसभा में: 14.4% (78 सदस्य) - राज्यसभा में: 13.6% (33 सदस्य) - राज्य विधानसभाओं में: औसत 9% - पंचायती राज में: 44% (33% आरक्षण + चुनाव) युवा जनसंख्या:** - 15-29 आयु वर्ग: 27.2% (38 करोड़) - साक्षरता दर: 77.7% - तकनीकी शिक्षा: 4.2 करोड़ छात्र - कौशल प्रमाणित युवा: 1.2 करोड़ (प्रतिवर्ष) डिजिटल इंडिया: - इंटरनेट उपयोगकर्ता: 75 करोड़+ - डिजिटल लेनदेन: 1300 करोड़+ (प्रतिवर्ष) - आधार कवरेज: 134 करोड़+ - ई-गवर्नेंस सेवाएं: 2000+

युवा शक्ति से नया भारत, महिला शक्ति से समृद्ध भारत! 🇮🇳

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