UPSC राजव्यवस्था – विस्तृत प्रश्न बैंक (भाग 1) | Indian Polity Question Bank – Part 1 for UPSC
📚 UPSC राजव्यवस्था - विस्तृत प्रश्न बैंक
Prelims + Mains + Interview की संपूर्ण तैयारी
प्रश्न 1 (Prelims): भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था?
उत्तर: B) कैबिनेट मिशन योजना (1946)
प्रश्न 2 (Prelims): संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर: B) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
प्रश्न 3 (Prelims): निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया?
उत्तर: C) समाजवादी
प्रश्न 4 (Mains): मूल संरचना सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास का विश्लेषण करें। इसके महत्व पर चर्चा करें। (250 शब्द)
उत्तर:
मूल संरचना सिद्धांत की उत्पत्ति:
- 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में स्थापित
- 7:6 के बहुमत से निर्णय लिया गया
- संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा आरोपित की गई
विकास:
- मिनर्वा मिल्स (1980): मूल अधिकार और DPSP का संतुलन
- बोम्मई केस (1994): धर्मनिरपेक्षता को मूल संरचना में शामिल
- I.R. कोएल्हो (2007): 9वीं अनुसूची की समीक्षा
महत्व:
- संविधान की आत्मा की रक्षा
- संसदीय तानाशाही पर रोक
- लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा
- न्यायिक समीक्षा की शक्ति का विस्तार
प्रश्न 5 (Prelims): भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं?
उत्तर: B) 6
प्रश्न 6 (Prelims): निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद "कानून के समक्ष समानता" से संबंधित है?
उत्तर: A) अनुच्छेद 14
प्रश्न 7 (Prelims): सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली रिट्स की संख्या कितनी है?
उत्तर: C) 5
प्रश्न 8 (Mains): मनरेगा केस का महत्व और इसने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को कैसे विस्तृत किया? (250 शब्द)
उत्तर:
मनरेगा केस का महत्व:
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या
- Due Process of Law की स्थापना
- जीवन के अधिकार में गुणवत्तापूर्ण जीवन शामिल
अनुच्छेद 21 का विस्तार:
- शिक्षा का अधिकार
- स्वास्थ्य का अधिकार
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
- आजीविका का अधिकार
- गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार
न्यायिक सक्रियता:
- न्यायालय की सक्रिय भूमिका
- सामाजिक न्याय की दिशा में कदम
- मौलिक अधिकारों की संरक्षा
प्रश्न 9 (Prelims): नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?
उत्तर: C) आयरलैंड
प्रश्न 10 (Prelims): मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए?
उत्तर: B) 42वां संशोधन
प्रश्न 11 (Prelims): अनुच्छेद 44 में किस विषय का उल्लेख है?
उत्तर: B) समान नागरिक संहिता
प्रश्न 12 (Mains): मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच संघर्ष को कैसे हल किया गया है? न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में चर्चा करें। (250 शब्द)
उत्तर:
प्रारंभिक संघर्ष:
- चंपकम दोरायराजन केस (1951): मूल अधिकारों की सर्वोच्चता
- गोलकनाथ केस (1967): संसद संशोधन नहीं कर सकती
संतुलन की स्थापना:
- केशवानंद भारती (1973): मूल संरचना सिद्धांत
- मिनर्वा मिल्स (1980): "संविधान का हृदय और आत्मा"
- दोनों के बीच सामंजस्य आवश्यक
वर्तमान स्थिति:
- न तो मूल अधिकार न ही DPSP की पूर्ण सर्वोच्चता
- केस बाई केस आधार पर निर्णय
- सामाजिक न्याय के लिए दोनों आवश्यक
प्रश्न 13 (Prelims): राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है?
उत्तर: B) 35 वर्ष
प्रश्न 14 (Prelims): राष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने मत होते हैं?
उत्तर: B) 10,98,882
प्रश्न 15 (Prelims): किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है?
उत्तर: B) अनुच्छेद 356
प्रश्न 16 (Mains): "भारत में राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख है।" इस कथन की व्याख्या करें और बताएं कि वास्तविक शक्ति कहां निहित है। (250 शब्द)
उत्तर:
नाममात्र का प्रमुख:
- संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक शक्ति नहीं
- मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य
- औपचारिक शक्तियां (ceremonial powers)
वास्तविक शक्ति का केंद्र:
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
- लोकसभा के बहुमत दल का नेता
- नीति निर्माण और क्रियान्वयन
विवेकाधीन शक्तियां:
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति (विभाजित जनादेश में)
- लोकसभा का विघटन
- संवैधानिक संकट की स्थिति
संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत:
- ब्रिटिश मॉडल पर आधारित
- जनता के प्रति जवाबदेह सरकार
- शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत
प्रश्न 17 (Prelims): लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है?
उत्तर: B) 552
प्रश्न 18 (Prelims): राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है?
उत्तर: B) जनसंख्या के आधार पर
प्रश्न 19 (Prelims): धन विधेयक पहले किस सदन में पेश किया जाता है?
उत्तर: A) लोकसभा
प्रश्न 20 (Mains): भारतीय संसद की संप्रभुता की सीमाएं क्या हैं? न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में व्याख्या करें। (250 शब्द)
उत्तर:
संसदीय संप्रभुता की सीमाएं:
- संविधान की सर्वोच्चता
- मूल संरचना सिद्धांत
- न्यायिक समीक्षा की शक्ति
- संघीय ढांचे की बाध्यताएं
न्यायिक समीक्षा:
- कानूनों की संवैधानिकता की जांच
- मूल अधिकारों की सुरक्षा
- केशवानंद भारती से मूल संरचना की सुरक्षा
व्यावहारिक सीमाएं:
- जनमत और लोकतांत्रिक मूल्य
- राज्यसभा की भूमिका
- राष्ट्रपति की शक्तियां
निष्कर्ष:
- भारत में संसदीय संप्रभुता सीमित है
- संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं
- न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है
प्रश्न 21 (Prelims): सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है?
उत्तर: C) 65 वर्ष
प्रश्न 22 (Prelims): न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: D) इनमें से कोई नहीं (निहित शक्ति)
प्रश्न 23 (Prelims): भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर: A) राष्ट्रपति
प्रश्न 24 (Mains): न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन की आवश्यकता पर चर्चा करें। उदाहरण सहित व्याख्या करें। (250 शब्द)
उत्तर:
न्यायिक सक्रियता:
- सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय भूमिका
- विशाखा गाइडलाइन्स (यौन उत्पीड़न)
- पर्यावरण संरक्षण के मामले
- मानवाधिकारों की सुरक्षा
न्यायिक संयम:
- शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान
- नीति निर्माण में हस्तक्षेप न करना
- संसद और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का सम्मान
संतुलन की आवश्यकता:
- अतिक्रमण से बचाव
- संवैधानिक सीमाओं का सम्मान
- लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा
उदाहरण:
- 2G स्पेक्ट्रम केस में CBI की निगरानी
- कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द करना
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम
प्रश्न 25 (Prelims): संघ सूची में कितने विषय हैं?
उत्तर: B) 100
प्रश्न 26 (Prelims): अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं?
उत्तर: A) केंद्र सरकार
प्रश्न 27 (Prelims): भारत के संघीय ढांचे को कौन "अर्ध-संघीय" कहता है?
उत्तर: A) K.C. व्हीयर
प्रश्न 28 (Mains): भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह अमेरिकी संघवाद से कैसे अलग है? (250 शब्द)
उत्तर:
भारतीय संघवाद की विशेषताएं:
- संघीय संरचना लेकिन एकात्मक भावना
- केंद्र में अधिक शक्तियां
- आपातकाल में एकात्मक हो जाता है
- राज्यों का एकतरफा पुनर्गठन
अमेरिकी संघवाद से अंतर:
- भारत में केंद्र शक्तिशाली, अमेरिका में राज्य
- अवशिष्ट शक्तियां: भारत में केंद्र, अमेरिका में राज्य
- संविधान संशोधन: भारत में आसान, अमेरिका में कठिन
- न्यायपालिका: भारत में एकीकृत, अमेरिका में दोहरी
भारतीय संघवाद के कारण:
- विविधता में एकता
- बड़ा आकार और जनसंख्या
- राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता
- आर्थिक विकास में असंतुलन
प्रश्न 29 (Prelims): 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ?
उत्तर: B) 1993
प्रश्न 30 (Prelims): पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है?
उत्तर: B) 33%
प्रश्न 31 (Mains): पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन में आने वाली मुख्य चुनौतियां क्या हैं? सुझाव दें। (250 शब्द)
उत्तर:
मुख्य चुनौतियां:
- धन की कमी और वित्तीय संसाधनों का अभाव
- तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- जागरूकता की कमी
संरचनात्मक समस्याएं:
- राज्य सरकारों की अनिच्छा
- नौकरशाही का विरोध
- स्पष्ट कार्य विभाजन का अभाव
- जातिवाद और भाई-भतीजावाद
सुझाव:
- वित्त आयोग की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन
- नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- तकनीकी सहायता प्रणाली
- सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ावा
प्रश्न 32 (Prelims): भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?
उत्तर: B) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
प्रश्न 33 (Prelims): दल-बदल कानून किस अनुसूची में है?
उत्तर: B) 10वीं अनुसूची
प्रश्न 34 (Mains): भारत में चुनावी सुधार की आवश्यकता क्यों है? मुख्य सुधारों के सुझाव दें। (250 शब्द)
उत्तर:
सुधार की आवश्यकता:
- बढ़ता चुनावी खर्च
- काले धन का प्रभाव
- अपराधियों का बढ़ता प्रभाव
- जातिवाद और सांप्रदायिकता
मुख्य सुधार:
- चुनावी बॉन्ड का विकल्प
- राज्य द्वारा चुनावी फंडिंग
- चुनावी अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट
- नकारात्मक मतदान (NOTA) का विस्तार
तकनीकी सुधार:
- VVPAT का व्यापक उपयोग
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उपाय
संस्थागत सुधार:
- एक साथ चुनाव की व्यवस्था
- चुनाव आयोग की स्वतंत्रता
- नैतिक शिक्षा का विस्तार
प्रश्न 35 (Interview): भारत में न्यायिक सक्रियता की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करें।
संभावित उत्तर:
सकारात्मक पहलू:
- मानवाधिकारों की सुरक्षा
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा
- भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई
- पर्यावरण संरक्षण
चुनौतियां:
- शक्तियों के पृथक्करण में हस्तक्षेप
- नीति निर्माण में अतिक्रमण
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा
संतुलन:
- संविधान की मर्यादाओं का सम्मान
- केवल कानूनी मामलों में हस्तक्षेप
- कार्यपालिका के कार्यों का सम्मान
प्रश्न 36 (Interview): डिजिटल इंडिया के संदर्भ में शासन में क्या बदलाव आया है?
संभावित उत्तर:
सकारात्मक बदलाव:
- ई-गवर्नेंस का विस्तार
- पारदर्शिता में वृद्धि
- भ्रष्टाचार में कमी
- सेवा प्रदान करने में तेजी
चुनौतियां:
- डिजिटल डिवाइड
- साइबर सुरक्षा के खतरे
- प्राइवेसी के मुद्दे
- तकनीकी विफलता का जोखिम
भविष्य की दिशा:
- AI और मशीन लर्निंग का उपयोग
- ब्लॉकचेन तकनीक
- स्मार्ट सिटी परियोजनाएं
🎯 परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव
📚 अध्ययन रणनीति:
- Prelims के लिए: तथ्यों और आंकड़ों पर फोकस करें
- Mains के लिए: विश्लेषणात्मक और तर्कसंगत उत्तर लिखें
- Interview के लिए: समसामयिक मुद्दों से जोड़कर सोचें
🔄 रिवीजन पैटर्न:
- प्रथम रिवीजन: सभी टॉपिक्स को एक बार पढ़ें
- द्वितीय रिवीजन: महत्वपूर्ण केसेस और अनुच्छेदों पर फोकस
- तृतीय रिवीजन: Mock Test और Previous Year Questions
📊 अंकवार वितरण:
- Prelims: 8-10 प्रश्न (80-100 अंक)
- Mains GS-2: 250 अंक (पूरा पेपर)
- Interview: संवैधानिक मुद्दों पर 2-3 प्रश्न
⏰ समय प्रबंधन:
- दैनिक अध्ययन: 2-3 घंटे राजव्यवस्था के लिए
- साप्ताहिक टेस्ट: 1 Mock Test जरूर दें
- मासिक रिवीजन: पूरे सिलेबस का त्वरित अवलोकन
📚 आधारभूत पुस्तकें:
- M. Laxmikanth: Indian Polity (हिंदी/अंग्रेजी)
- D.D. Basu: Constitutional Law of India
- Subhash Kashyap: Our Constitution
- NCERT Classes 9-12: राजनीतिक विज्ञान
🗞️ समसामयिक मामले:
- The Hindu: दैनिक अध्ययन
- Indian Express: संपादकीय
- EPW: Economic and Political Weekly
- PRS Legislative Research: Bills और Acts
🎯 ऑनलाइन संसाधन:
- Constitution of India: PDF Version
- PRS India: Policy Analysis
- Lok Sabha TV: Debates और Discussions
- Supreme Court Judgments: Important Cases
Mini Mock Test - 1 (Prelims Pattern)
निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें (प्रत्येक प्रश्न 2 अंक)
A) 395 B) 448 C) 470 D) 500
A) 7वीं B) 8वीं C) 9वीं D) 10वीं
A) प्रधानमंत्री B) राष्ट्रपति C) मुख्य न्यायाधीश D) गृह मंत्री
A) 2 B) 12 C) 0 D) 10
A) चुनाव B) न्यायाधीशों की नियुक्ति C) मंत्रियों की नियुक्ति D) राज्यपाल की नियुक्ति
उत्तर कुंजी:
1. C) 470 - वर्तमान में संविधान में 470 अनुच्छेद हैं
2. B) 8वीं - 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं
3. B) राष्ट्रपति - अनुच्छेद 76 के अनुसार
4. C) 0 - लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं
5. B) न्यायाधीशों की नियुक्ति - सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम
प्रश्न 1: भारत में संघवाद की प्रकृति का परीक्षण करें। क्या यह सहकारी संघवाद की दिशा में बढ़ रहा है? (250 शब्द)
- परिचय: भारतीय संघवाद की प्रकृति
- मुख्य भाग:
- प्रतिस्पर्धी संघवाद से सहकारी संघवाद
- NITI Aayog की भूमिका
- GST परिषद का महत्व
- अंतर-राज्यीय परिषद की सक्रियता
- निष्कर्ष: भविष्य की दिशा
प्रश्न 2: "भारत में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है।" इस कथन की समीक्षा करें। (250 शब्द)
- परिचय: चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति
- मुख्य भाग:
- स्वतंत्रता के संवैधानिक उपाय
- व्यावहारिक चुनौतियां
- सुधार की आवश्यकता
- लोकतंत्र में महत्व
- निष्कर्ष: स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपाय
🔥 महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे:
- कॉलेजियम सिस्टम की चुनौतियां
- NJAC का मुद्दा
- न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही
- संवैधानिक बाधाएं
- व्यावहारिक समस्याएं
- विभिन्न राजनीतिक दलों के मत
- संवैधानिक प्रक्रिया
- न्यायिक चुनौतियां
- संघवाद पर प्रभाव
- संवैधानिक वैधता
- धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा
- मौलिक अधिकारों पर प्रभाव
🎯 सफलता के लिए अंतिम सुझाव
✅ करें:
- नियमित अध्ययन और रिवीजन
- मॉक टेस्ट और Previous Year Questions
- समसामयिक घटनाओं को संविधान से जोड़ें
- Answer Writing Practice करें
❌ न करें:
- रटकर पढ़ने की कोशिश
- केवल एक स्रोत पर निर्भर रहना
- Current Affairs को नजरअंदाज करना
- Interview की तैयारी में देरी
🎯 याद रखें:
- राजव्यवस्था एक स्कोरिंग विषय है
- संविधान का मूल ढांचा समझना जरूरी है
- न्यायिक निर्णयों का महत्व
- व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक है
🏆 शुभकामनाएं!
निरंतर अभ्यास और सही रणनीति से आप अवश्य सफल होंगे।
भारत माता की जय! 🇮🇳
📱 Telegram: त्वरित अपडेट के लिए
📧 Email: संदेहों के लिए
🌐 Website: अधिक संसाधनों के लिए
🔗 UPSC Indian Polity MCQs Series – Complete Practice Sets
👉 Set 1 – UPSC राजव्यवस्था प्रश्न बैंक | मूलभूत प्रश्न
👉 Set 2 – मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व (DPSP), शासन प्रणाली
👉 Set 3 – राजव्यवस्था अवधारणाएँ और रणनीतिक विश्लेषण
👉 Set 4 – Advanced Level Polity MCQs with Strategy
👉 Set 5 – High-Level Questions with Expert Strategy
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