स्थानीय स्वशासन: जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की आधारशिला | Local Self Government for UPSC

Sarkari Service Prep™ | जुलाई 16, 2025
लेख 10: स्थानीय स्वशासन - जमीनी स्तर पर लोकतंत्र

लेख 10: स्थानीय स्वशासन - जमीनी स्तर पर लोकतंत्र

1. स्थानीय स्वशासन का परिचय

स्थानीय स्वशासन की अवधारणा

स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान और विकास कार्यों का संचालन। यह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाता है।

स्थानीय स्वशासन के मुख्य सिद्धांत:

  • सहभागिता: जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी
  • स्वायत्तता: स्थानीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता
  • जवाबदेही: स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी
  • पारदर्शिता: कार्यों में खुलापन

भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास

ऐतिहासिक विकास:

  • प्राचीन काल: ग्राम पंचायत परंपरा
  • ब्रिटिश काल: 1882 में रिपन के सुधार
  • स्वतंत्रता बाद: 1959 में बलवंत राय मेहता समिति
  • संवैधानिक दर्जा: 1992-93 में 73वां और 74वां संशोधन

2. 73वां संविधान संशोधन (1992)

पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा

73वें संविधान संशोधन (1993 में लागू) ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यह भारतीय लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी कदम था।

संशोधन के मुख्य प्रावधान:

  • भाग IX: संविधान में नया भाग जोड़ा गया
  • अनुच्छेद 243-243O: 16 नए अनुच्छेद
  • 11वीं अनुसूची: 29 विषयों की सूची
  • अनिवार्य चुनाव: हर 5 साल में

मुख्य विशेषताएं

अनुच्छेद 243 के तहत:

  • त्रिस्तरीय व्यवस्था: ग्राम, मध्यम, जिला स्तर
  • प्रत्यक्ष चुनाव: सभी स्तरों पर
  • आरक्षण: SC/ST और महिलाओं के लिए
  • कार्यकाल: 5 वर्ष निर्धारित

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद विषय मुख्य प्रावधान
243 परिभाषाएं पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या
243A ग्राम सभा ग्राम स्तर पर निकाय
243B पंचायतों का गठन त्रिस्तरीय व्यवस्था
243C संरचना सदस्यों की संख्या
243D आरक्षण SC/ST और महिलाओं के लिए
243E कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित
243F अयोग्यता सदस्यता की शर्तें
243G शक्तियां 11वीं अनुसूची के विषय
243H कर लगाने की शक्ति राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण
243I वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग का गठन
243J लेखा परीक्षा खातों की जांच
243K चुनाव राज्य चुनाव आयोग

3. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

ग्राम पंचायत (प्रथम स्तर)

संरचना और कार्य:

  • सरपंच: ग्राम पंचायत का प्रमुख
  • सदस्य: वार्डों से चुने गए
  • सचिव: सरकारी कर्मचारी
  • जनसंख्या: आमतौर पर 500-5000 तक

मुख्य कार्य:

  • स्वच्छता: गांव की सफाई
  • पेयजल: जल आपूर्ति व्यवस्था
  • सड़क: गांव की सड़कों का रखरखाव
  • स्वास्थ्य: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
  • शिक्षा: प्राथमिक शिक्षा

पंचायत समिति (द्वितीय स्तर)

संरचना:

  • प्रधान: पंचायत समिति का अध्यक्ष
  • सदस्य: प्रत्यक्ष चुनाव से
  • पदेन सदस्य: सांसद, विधायक
  • क्षेत्र: ब्लॉक स्तर

मुख्य कार्य:

  • विकास योजना: ब्लॉक स्तर की योजना
  • समन्वय: ग्राम पंचायतों के बीच
  • कार्यक्रम क्रियान्वयन: सरकारी योजनाएं
  • तकनीकी सहायता: ग्राम पंचायतों को

जिला पंचायत (तृतीय स्तर)

संरचना:

  • अध्यक्ष: जिला पंचायत का प्रमुख
  • सदस्य: पंचायत समिति क्षेत्रों से
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी: IAS अधिकारी
  • क्षेत्र: पूरा जिला

मुख्य कार्य:

  • जिला योजना: समग्र विकास योजना
  • समन्वय: पंचायत समितियों के बीच
  • निगरानी: कार्यक्रमों का मूल्यांकन
  • संसाधन वितरण: धन का आवंटन

4. 74वां संविधान संशोधन (1992)

नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा

74वें संविधान संशोधन (1993 में लागू) ने नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यह शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए था।

संशोधन के मुख्य प्रावधान:

  • भाग IXA: संविधान में नया भाग
  • अनुच्छेद 243P-243ZG: 18 नए अनुच्छेद
  • 12वीं अनुसूची: 18 विषयों की सूची
  • तीन प्रकार के निकाय: नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत

नगरीय निकायों के प्रकार

निकाय जनसंख्या प्रमुख उदाहरण
नगर निगम 3 लाख से अधिक महापौर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता
नगर पालिका 1-3 लाख अध्यक्ष अधिकांश शहर
नगर पंचायत 10,000 से 1 लाख अध्यक्ष छोटे शहर

संवैधानिक प्रावधान

मुख्य अनुच्छेद:

  • 243P: परिभाषाएं
  • 243Q: नगरपालिकाओं का गठन
  • 243R: संरचना
  • 243S: नगरपालिकाओं की संरचना
  • 243T: आरक्षण
  • 243U: कार्यकाल
  • 243W: शक्तियां और कार्य

5. 11वीं अनुसूची - पंचायतों के 29 विषय

पंचायतों के कार्यक्षेत्र

29 विषयों की सूची:

  1. कृषि (फसल विस्तार सहित)
  2. भूमि सुधार
  3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन
  4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन
  5. मत्स्य पालन
  6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी
  7. लघु वन उत्पाद
  8. लघु उद्योग
  9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग
  10. ग्रामीण आवास
  11. पेयजल
  12. ईंधन और चारा
  13. सड़क, नाली, पुल
  14. ग्रामीण विद्युतीकरण
  15. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
  16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
  17. शिक्षा (प्राथमिक और माध्यमिक)
  18. तकनीकी प्रशिक्षण
  19. वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा
  20. पुस्तकालय
  21. सांस्कृतिक गतिविधियां
  22. बाजार और मेले
  23. स्वास्थ्य और स्वच्छता
  24. पारिवारिक कल्याण
  25. महिला और बाल विकास
  26. समाज कल्याण
  27. कमजोर वर्गों का कल्याण
  28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
  29. सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव

विषयों का वर्गीकरण

मुख्य क्षेत्र:

  • आर्थिक विकास: कृषि, उद्योग, व्यापार
  • सामाजिक न्याय: शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण
  • अवसंरचना: सड़क, पानी, बिजली
  • पर्यावरण: वन, जल संरक्षण

6. 12वीं अनुसूची - नगरपालिकाओं के 18 विषय

नगरीय निकायों के कार्यक्षेत्र

18 विषयों की सूची:

  1. नगर नियोजन (शहरी योजना)
  2. भूमि उपयोग का विनियमन
  3. सड़क और पुल
  4. घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति
  5. सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
  6. अग्नि सुरक्षा सेवाएं
  7. नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण
  8. सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों का कल्याण
  9. झुग्गी सुधार और उन्नयन
  10. नगर गरीबी उन्मूलन
  11. नगर सुविधाएं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान
  12. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य पहलुओं को बढ़ावा
  13. दफन और दाह संस्कार की सुविधा
  14. मवेशी पालन और पशुओं की परेशानी की रोकथाम
  15. महत्वपूर्ण सांख्यिकी जैसे जन्म, मृत्यु का पंजीकरण
  16. सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग
  17. वधशाला और चमड़ा उद्योग का विनियमन
  18. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

शहरी विकास के मुख्य क्षेत्र

प्राथमिकता क्षेत्र:

  • अवसंरचना: जल, सड़क, सफाई
  • शहरी नियोजन: भूमि उपयोग, भवन नियंत्रण
  • सामाजिक सेवाएं: स्वास्थ्य, शिक्षा
  • पर्यावरण: प्रदूषण नियंत्रण, हरियाली

7. राज्य चुनाव आयोग और स्थानीय निकाय चुनाव

राज्य चुनाव आयोग की भूमिका

अनुच्छेद 243K और 243ZA:

  • गठन: राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
  • कार्यकाल: 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक
  • हटाना: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान
  • स्वतंत्रता: राज्य सरकार से स्वतंत्र

चुनाव प्रक्रिया

चुनाव के मुख्य चरण:

  • मतदाता सूची: तैयारी और संशोधन
  • परिसीमन: निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
  • नामांकन: उम्मीदवारों का पंजीकरण
  • मतदान: गुप्त मतदान प्रक्रिया
  • मतगणना: परिणाम घोषणा

चुनाव की अनिवार्यता

संवैधानिक बाध्यता:

  • 5 वर्ष: अधिकतम कार्यकाल
  • 6 महीने: कार्यकाल समाप्ति के 6 महीने पहले चुनाव
  • विघटन: यदि कार्यकाल से पहले भंग हो
  • न्यायालय का हस्तक्षेप: चुनाव न कराने पर

8. राज्य वित्त आयोग और धन हस्तांतरण

राज्य वित्त आयोग का गठन

अनुच्छेद 243I:

  • गठन: राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष में
  • अध्यक्ष: वित्त या प्रशासन का अनुभव
  • सदस्य: आवश्यकतानुसार
  • कार्यकाल: राज्यपाल द्वारा निर्धारित

वित्त आयोग के कार्य

मुख्य कार्य:

  • कर वितरण: राज्य और स्थानीय निकायों के बीच
  • अनुदान: विशेष जरूरतों के लिए
  • वित्तीय स्थिति: स्थानीय निकायों की समीक्षा
  • सुधार सुझाव: वित्तीय व्यवस्था में

धन हस्तांतरण के स्रोत

स्रोत प्रकार उदाहरण
केंद्र से राज्य योजना अनुदान MGNREGA, स्वच्छ भारत
राज्य से स्थानीय निकाय राज्य वित्त आयोग कर का हिस्सा
स्थानीय राजस्व स्वयं के कर संपत्ति कर, लाइसेंस फीस

9. महिला आरक्षण और हाल के विकास

33% महिला आरक्षण

संवैधानिक प्रावधान:

  • अनुच्छेद 243D: पंचायतों में महिला आरक्षण
  • अनुच्छेد 243T: नगरपालिकाओं में महिला आरक्षण
  • न्यूनतम 33%: सभी स्तरों पर
  • अध्यक्ष पद: 33% पदों पर महिला आरक्षण

महिला आरक्षण का प्रभाव

सकारात्मक परिणाम:

  • राजनीतिक भागीदारी: महिलाओं की बढ़ती संख्या
  • सामाजिक परिवर्तन: महिला सशक्तिकरण
  • विकास प्राथमिकताएं: स्वास्थ्य, शिक्षा पर जोर
  • नेतृत्व विकास: नई महिला नेता

हाल के विकास

50% आरक्षण की मांग:

  • राज्य स्तर पर: कई राज्यों में 50% आरक्षण
  • बिहार: 2006 में 50% आरक्षण
  • राजस्थान: 2020 में 50% आरक्षण
  • अन्य राज्य: समान मांग

10. SC/ST आरक्षण और OBC आरक्षण का मुद्दा

SC/ST आरक्षण

संवैधानिक प्रावधान:

  • जनसंख्या के अनुपात में: SC/ST आरक्षण
  • सभी स्तरों पर: ग्राम से जिला तक
  • रोटेशन: अध्यक्ष पदों का चक्रीकरण
  • प्रत्यक्ष चुनाव: आरक्षित सीटों से

OBC आरक्षण का मुद्दा

वर्तमान स्थिति:

  • संवैधानिक प्रावधान नहीं: 73वें और 74वें संशोधन में नहीं
  • राज्य सरकार की शक्ति: राज्य कानून बना सकते हैं
  • विभिन्न राज्यों में: अलग-अलग व्यवस्था
  • न्यायिक विवाद: कई मामले न्यायालय में

राज्यवार स्थिति

राज्य OBC आरक्षण प्रतिशत
तमिलनाडु हां 25%
कर्नाटक हां 15%
आंध्र प्रदेश हां 25%
महाराष्ट्र हां 27%

11. ग्राम सभा की शक्तियां और PESA अधिनियम

ग्राम सभा का महत्व

अनुच्छेद 243A:

  • परिभाषा: गांव के सभी मतदाता
  • शक्तियां: राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित
  • बैठक: नियमित बैठकें
  • अनुमोदन: विकास योजनाओं का

PESA अधिनियम 1996

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम:

  • लागू क्षेत्र: 5वीं अनुसूची के क्षेत्र
  • 9 राज्य: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान
  • विशेष शक्तियां: जनजातीय क्षेत्रों में

PESA के तहत ग्राम सभा की शक्तियां

मुख्य शक्तियां:

  • प्राकृतिक संसाधन: जल, जंगल, जमीन पर नियंत्रण
  • लघु वन उत्पाद: स्वामित्व का अधिकार
  • भूमि अधिग्रहण: सहमति आवश्यक
  • खनिज विकास: प्राथमिक स्तर पर
  • सामाजिक नियंत्रण: मादक पदार्थों पर

PESA के फायदे

जनजातीय सशक्तिकरण:

  • स्वशासन: पारंपरिक व्यवस्था को मान्यता
  • सांस्कृतिक संरक्षण: भाषा, परंपरा की सुरक्षा
  • आर्थिक अधिकार: संसाधनों पर नियंत्रण
  • न्याय व्यवस्था: पारंपरिक न्याय प्रणाली

12. नगरीय निकाय - संरचना और कार्य

नगर निगम (Municipal Corporation)

संरचना:

  • महापौर: नगर निगम का अध्यक्ष
  • डिप्टी मेयर: उप-महापौर
  • काउंसिलर: वार्डों से चुने गए
  • आयुक्त: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

नगर पालिका (Municipality)

संरचना:

  • अध्यक्ष: नगर पालिका का प्रमुख
  • उपाध्यक्ष: सहायक
  • काउंसिलर: वार्ड सदस्य
  • मुख्य अधिकारी: प्रशासनिक प्रमुख

नगर पंचायत (Nagar Panchayat)

संरचना:

  • अध्यक्ष: नगर पंचायत का प्रमुख
  • उपाध्यक्ष: सहायक
  • सदस्य: वार्डों से चुने गए
  • कार्यकारी अधिकारी: प्रशासनिक कार्य

छावनी बोर्ड (Cantonment Board)

विशेष व्यवस्था:

  • रक्षा मंत्रालय: केंद्रीय नियंत्रण
  • छावनी कार्यकारी अधिकारी: प्रशासनिक प्रमुख
  • निर्वाचित सदस्य: स्थानीय प्रतिनिधित्व
  • सेना और नागरिक: मिश्रित आबादी

13. जिला प्रशासन में पंचायतों की भूमिका

जिला नियोजन समिति

अनुच्छेद 243ZD:

  • गठन: प्रत्येक जिले में
  • अध्यक्ष: जिला पंचायत का अध्यक्ष
  • सदस्य: पंचायत और नगरपालिका के प्रतिनिधि
  • कार्य: जिला योजना तैयार करना

महानगर नियोजन समिति

अनुच्छेद 243ZE:

  • गठन: 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में
  • सदस्य: नगरपालिका और पंचायत के प्रतिनिधि
  • कार्य: महानगरीय क्षेत्र की योजना

एकीकृत विकास

समन्वय के फायदे:

  • संसाधन का बेहतर उपयोग
  • डुप्लीकेशन से बचाव
  • समग्र विकास
  • ग्रामीण-शहरी संबंध

14. स्मार्ट सिटी मिशन और शहरी विकास

स्मार्ट सिटी मिशन

2015 में शुरुआत:

  • लक्ष्य: 100 स्मार्ट सिटी
  • बजट: ₹2.05 लाख करोड़
  • अवधि: 2015-2020 (विस्तार 2023 तक)
  • फोकस: टेक्नोलॉजी और नागरिक सेवाएं

स्मार्ट सिटी की विशेषताएं

मुख्य घटक:

  • डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: फाइबर ऑप्टिक, WiFi
  • स्मार्ट गवर्नेंस: ऑनलाइन सेवाएं
  • स्मार्ट मोबिलिटी: इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट
  • स्मार्ट एनर्जी: रिन्यूएबल एनर्जी
  • स्मार्ट बिल्डिंग: ग्रीन बिल्डिंग

अन्य शहरी विकास योजनाएं

समसामयिक योजनाएं:

  • आवास के लिए आवास (शहरी): 2022 तक सभी के लिए आवास
  • स्वच्छ भारत मिशन (शहरी): खुले में शौच मुक्त
  • अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन: शहरी कायाकल्प
  • दीन दयाल अंत्योदय योजना: शहरी गरीबी उन्मूलन

15. स्थानीय स्वशासन की चुनौतियां

वित्तीय चुनौतियां

मुख्य समस्याएं:

  • अपर्याप्त वित्त: केंद्र और राज्य पर निर्भरता
  • राजस्व संग्रह: कर वसूली की कमी
  • तकनीकी अनुदान: विशेष योजनाओं में देरी
  • भ्रष्टाचार: धन का गलत उपयोग

प्रशासनिक चुनौतियां

कार्यान्वयन समस्याएं:

  • क्षमता निर्माण: प्रशिक्षण की कमी
  • तकनीकी सहायता: विशेषज्ञता का अभाव
  • समन्वय: विभिन्न स्तरों के बीच
  • जवाबदेही: पारदर्शिता की कमी

सामाजिक चुनौतियां

जागरूकता की कमी:

  • नागरिक भागीदारी: कम उपस्थिति
  • महिला सशक्तिकरण: सामाजिक बाधाएं
  • जातिवाद: सामाजिक भेदभाव
  • राजनीतिक हस्तक्षेप: दलीय राजनीति

16. समसामयिक विकास

डिजिटल इंडिया और e-Governance

तकनीकी सुधार:

  • e-Panchayat: डिजिटल पंचायत प्लेटफॉर्म
  • PFMS: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
  • e-Gram Swaraj: योजना आधारित ग्राम स्वराज
  • GeM: सरकारी ई-मार्केटप्लेस

COVID-19 का प्रभाव

पंचायतों की भूमिका:

  • स्वास्थ्य सेवाएं: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
  • खाद्य सुरक्षा: राशन वितरण
  • जागरूकता: COVID प्रोटोकॉल
  • सामाजिक दूरी: नियमों का पालन

भविष्य की दिशा

नई पहल:

  • SDGs: सतत विकास लक्ष्य
  • क्लाइमेट चेंज: पर्यावरण संरक्षण
  • डिजिटल डिवाइड: तकनीकी पहुंच
  • युवा भागीदारी: नई पीढ़ी का योगदान

17. Practice Questions

प्रश्न 1: 73वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें।

उत्तर की रूपरेखा:
  • पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा
  • त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान
  • 5 वर्षीय कार्यकाल और नियमित चुनाव
  • SC/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण
  • 11वीं अनुसूची में 29 विषय
  • राज्य वित्त आयोग और चुनाव आयोग

प्रश्न 2: ग्राम सभा की शक्तियों और PESA अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा करें।

उत्तर की रूपरेखा:
  • ग्राम सभा की संरचना और कार्य
  • PESA अधिनियम 1996 का परिचय
  • 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में विस्तार
  • प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण
  • जनजातीय स्वशासन की सुरक्षा
  • परंपरागत न्याय व्यवस्था

प्रश्न 3: 74वें संविधान संशोधन और नगरीय स्थानीय स्वशासन पर प्रकाश डालें।

उत्तर की रूपरेखा:
  • नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा
  • तीन प्रकार के नगरीय निकाय
  • 12वीं अनुसूची में 18 विषय
  • महापौर और आयुक्त की भूमिका
  • आरक्षण व्यवस्था
  • वित्तीय स्वायत्तता

प्रश्न 4: स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करें।

उत्तर की रूपरेखा:
  • 33% आरक्षण का प्रावधान
  • महिला राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि
  • सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण
  • विकास प्राथमिकताओं में बदलाव
  • चुनौतियां और समाधान
  • 50% आरक्षण की मांग

18. FAQ

Q1: 73वें और 74वें संविधान संशोधन में क्या अंतर है?

73वां संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देता है, जबकि 74वां संशोधन शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है।

Q2: क्या OBC को स्थानीय निकायों में आरक्षण मिलता है?

संविधान में OBC आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें अपने कानून बनाकर OBC आरक्षण दे सकती हैं। कई राज्यों में यह व्यवस्था है।

Q3: ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है?

ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं की सभा है, जबकि ग्राम पंचायत चुने गए प्रतिनिधियों की कार्यकारी संस्था है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को दिशा देती है।

Q4: स्थानीय निकायों के पास कौन सी कर लगाने की शक्ति है?

स्थानीय निकाय संपत्ति कर, व्यापार लाइसेंस शुल्क, जल कर, सफाई कर आदि लगा सकते हैं। यह शक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

Q5: क्या स्थानीय निकायों को राज्य सरकार भंग कर सकती है?

राज्य सरकार 6 महीने तक स्थानीय निकायों को भंग कर सकती है, लेकिन उसके बाद नए चुनाव कराना अनिवार्य है। बिना चुनाव के स्थानीय निकाय नहीं चल सकते।

19. निष्कर्ष

स्थानीय स्वशासन की उपलब्धियां:

  • लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण: जमीनी स्तर पर जनभागीदारी
  • महिला सशक्तिकरण: 33% आरक्षण से बड़ा बदलाव
  • सामाजिक न्याय: SC/ST की भागीदारी में वृद्धि
  • विकास योजना: स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार
  • जवाबदेही: प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व

वर्तमान चुनौतियां:

  • वित्तीय कमजोरी: अपर्याप्त संसाधन
  • क्षमता निर्माण: प्रशिक्षण की आवश्यकता
  • तकनीकी अंतर: डिजिटल डिवाइड
  • राजनीतिक हस्तक्षेप: स्वायत्तता में बाधा
  • सामाजिक चुनौतियां: जागरूकता की कमी

भविष्य की दिशा:

  • डिजिटल तकनीक: e-Governance का विस्तार
  • क्षमता निर्माण: बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम
  • वित्तीय स्वायत्तता: अधिक राजस्व अधिकार
  • युवा भागीदारी: नई पीढ़ी का योगदान
  • सतत विकास: SDGs के साथ तालमेल

मुख्य संदेश:

स्थानीय स्वशासन भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया है। महिला आरक्षण और SC/ST आरक्षण ने सामाजिक न्याय को मजबूत बनाया है। हालांकि वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां हैं, लेकिन डिजिटल तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण से इन्हें हल किया जा सकता है।

ग्राम सभा से लेकर नगर निगम तक, स्थानीय निकाय लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम करते हैं। PESA अधिनियम जनजातीय क्षेत्रों में विशेष अधिकार देता है। स्मार्ट सिटी मिशन और डिजिटल इंडिया के तहत शहरी विकास को नई दिशा मिली है।

सफल स्थानीय स्वशासन के लिए नागरिक जागरूकता, पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल लोकतंत्र को मजबूत बनाता है बल्कि सामाजिक न्याय और संतुलित विकास भी सुनिश्चित करता है।

Memory Tricks:

  • 73-74 संशोधन: "पंचायत पहले, नगर बाद में" (73वां पंचायत, 74वां नगर)
  • 11-12 अनुसूची: "ग्राम के 29, शहर के 18" (11वीं में 29 विषय, 12वीं में 18)
  • तीन स्तर: "ग्राम-पंचायत-जिला" (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत)
  • आरक्षण: "33% महिला, जनसंख्या के अनुपात में SC/ST"

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु:

  • 73वां और 74वां संविधान संशोधन: प्रमुख प्रावधान
  • 11वीं और 12वीं अनुसूची: विषयों की सूची
  • आरक्षण व्यवस्था: महिला, SC/ST, OBC
  • PESA अधिनियम: जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधान
  • वित्तीय व्यवस्था: राज्य वित्त आयोग की भूमिका
  • चुनाव व्यवस्था: राज्य चुनाव आयोग
  • समसामयिक मुद्दे: डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी

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